शनिबार, ०८ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

कसरी चपाउलान् सभामुखले ‘फलामको चिउरा’ !

अझै सभामुखले सूचना टाँस गरे कुरा मिल्छ : सुवास नेम्वाङ, पूर्व सभामुख
आइतबार, २७ भदौ २०७८, २० : २४
आइतबार, २७ भदौ २०७८

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई यतिबेला प्रतिनिधि सभाको कामकारबाही अघि बढाउन फलामका चिउरा चपाउनु सरह भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संघीय संसद्को यो अधिवेशन सुरुपछि बसेको तेस्रो दिनको बैठकमा पनि सदन अवरुद्ध गरेको छ । गत भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको यो अधिवेशनमा भदौ २५ गते र २७ गते बसेको बैठकमा एमालेले अवरोध ग–यो । सभामुखले एकै दिन १५ मिनेटका लागि भन्दै ३ पटक सम्म बोलाएको बैठकमा एमालेले नाराबाजी गर्दै अवरुद्ध गरेको छ भने बैठकको बिचमा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र सांसदहरूसँगको छलफल पनि फलदायी हुन सकेको छैन । 

आफ्नो दलले कारबाही गरेका १४ सांसद प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी भएसम्म सदन अगाडि बढ्न नदिने एमालेको बटमलाइन छ । एमालेले पार्टी विभाजन गर्न सभामुखले भूमिका खेलेको मात्र नभई संवैधानिक मर्यादा उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् । 

​आइतबार दिउसो १ बजेको बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा एमालेले अवरोध गरेपछि १५ मिनेट बैठक स्थगित गरेर सभामुख सापकोटाले कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसहित एमालेका प्रमुख सचेतक, सचेतक र सांसदसँग छलफल गरेका थिए । तर एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेन । सभामुखले आजै बोलाएको दोस्रो बैठकमा पनि एमालेले अवरोध गरेपछि उनले २९ गतेका लागि अर्को बैठक बोलाएका छन् । साथै समस्या समाधानका लागि सोमबार दिउँसो साढे २ बजे सर्वदलीय बैठक समेत बोलाएका छन् । उक्त सर्वदलीय बैठकबाट सहजै समाधान निस्किने वा एमाले पछाडि हटाउने सभामुखले कस्तो सूत्र प्रयोग गर्छन्, जुन अनिश्चित छ । एमाले अझै पनि सभामुखले कारबाही गरेको सूचनाको पत्र सभामुखले टाँस्नुपर्ने जिकिर गर्न थालेको छ, जुन सम्भव नै नभएको सोही दलबाट टुक्रिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको धारणा छ । 

संसद्को अहिलेको गतिरोध हटाउने एकमात्र उपाय भनेको वार्ता र छलफल नै भएको माओवादी केन्द्रको धारणा छ । 

जसपा, माओवादी केन्द्रको हकमा उजुरी दिनासाथ सभामुखले सांसदमाथि कारबाहीको सूचना जारी गरेको तर एमालेको हकमा किन भएन भन्ने एमालेको प्रश्न छ । एमालेलाई यो प्रश्नको जवाफ दिएर शान्त पार्नासाथ सबैकुरा ठीक हुने एमालेका सांसद एवं पूर्व सभामुख सुवास नेम्वाङ बताउँछन् ।  

अझै सभामुखले सूचना टाँस गरे कुरा मिल्छ : सुवास नेम्वाङ, पूर्व सभामुख 

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ, हामीले बोल्नुपर्ने स्थिति पैदा भएको छ । त्यसबाट बुझ्नुस् हामीलाई कति पीडा छ । सभामुखजी हाम्रो नेता हो, तपाईहरुले नियमावली पल्टाएर हेर्नु, सभामुखलाई पूराका पूरा सम्पूर्ण अधिकार दिइएको छ । सामान्य मानिसले त्यसलाई निरङ्कुश अधिकार मान्छ । तर हामीले मान्दैनौ, त्यो नियम हामीले बनाएका हौँ । हामीले सभामुखलाई यस्तो व्यक्ति बनाउन खोजेका छौँ, जसले कुनै पनि कुरालाई टुङ्गोमा पु–याउन सक्छ । उहाँ सबै पार्टीको नेता हो । तर हामीले जुन घटना उठाएका छौँ, त्यो घटनाका बारेमा त्यस्तो महसुस गर्ने मौका पायौँ ? हामीले भेदभाव भएको महसुस पायौँ । 

हामीले जुन उजुरी दिएका छौँ, त्यो उजुरी अनुसार उहाँले सूचना टाँसिदिए हुन्छ । त्यो सूचना टाँसेपछि एउटा आधार बन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सञ्चारकर्मीले अब त्यो काम गर्न पनि मिल्छ भन्ने प्रश्नमा नेम्वाङले भने–‘मिल्छ, कस्तो कस्तो काम त भइरहेको छ देशमा । यो त कानुन बमोजिमको काम हो । अब गर्ने नगर्ने काम उहाँको हो । त्यो सूचना टाँस गरिदिनुभयो भने उहाँ अलि ठिक ठाउँमा आउनुभयो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

सभामुखले एमालेले दिएको कारबाहीको पत्र १३ दिनसम्म केही नगरी राख्नुभयो । निर्वाचन आयोगले उनीहरूका लागि छुट्टै मान्यता दिएका कारण केही गर्नु नपरेको भनेर सूचना निकाल्नुभयो । उहाँले संविधान ऐन कानुनले जे जिम्मेवारी पूरा गर्नु भनेको छ त्यही गर्नुपर्छ । 

सिस्नो रोपेर तुलसीको आश गर्नु बेकार : प्रेम सुवाल, नेमकिपा 

संसद्लाई त प्राज्ञिक थलो बनाउन उपयुक्त हुन्छ । आफ्ना कुराहरू राख्ने, तर्कहरू पेश गर्ने थलो बनाउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले पालो पालो संसद् अवरोध गर्ने काम गरिरहेका छन् । शासक दलहरू सरकारमा पनि पालैपालो जाने, अवरोध पनि पालैपालो गर्दै आइरहेका छन् । सरकारमा पालैपालो गएर खाने अनि पालैपालो अवरोध गर्ने यो त कहिल्यै टुङ्गिएला जस्तो लाग्दैन । सरकारमा जाने पार्टीहरूको सांस्कृतिक स्तर नै त्यही देखियो । सबै चिज भागबन्डाका लागि नै हुने गरेको छ । 

देश र जनतालाई केन्द्रित गरेर राजनीति गर्ने काम नभएपछि, भागबन्डाका लागि पालैपालो सरकारमा जान जस्तोसुकै गठबन्धन बनाउने, चुनावमा जान पनि गठबन्धन बनाउने, सबै सिद्धान्त छोड्ने, चुनाव जित्न भोजभतेर गर्ने यो सबै तस्बिर संसद् नै हो नि । उनीहरूलाई सुधार्नु भनेको सिस्नो रोपेर तुलसीको आस गर्नु जस्तै हो । यो त हुनै सक्दैन । 

५ दिन मात्र हैन ५ वर्ष नारा जुलुस गरे पनि सांसदलाई  निकाल्न मिल्दैन : विरोध खतिवडा, नेकपा एकीकृत समाजवादी 

संसद् खुला गर्न जसले गैरकानुनी रुपमा गतिरोध बढाइरहेका छन्, उनीहरूले छोड्नुपर्छ । सभामुखले सांसदलाई निकाल्न मिल्छ ? संसद्बाट सांसदलाई निकाल भनेर ५ दिन मात्र हैन ५ वर्ष नारा जुलुस गरे पनि निकाल्न मिल्दैन । मन्त्रीले यस्तो गरे त्यसमा सुधार गर भन्न सकिन्छ तर अधिकार नै नभएको विषय माग गर्न सकिन्छ ? बरु विधेयकमा सुधार गर भन्न सकिन्छ, अनेकै चिजमा पक्षपात भयो भनेर मिलाउन सकिन्छ । अनि नारा लगाएर १४ जना सांसदलाई निकाल भन्दा हामीले नारा लगाएर दुई दुई पटक संसद् भङ्ग गर्ने केपी ओलीलाई निकाल्नैपर्छ भन्यौ भने सभामुखले केपी ओलीलाई निकाल्न मिल्छ ? सर्वोच्चमा मुद्दा लिएर उनीहरू आफै जाने, अनि यता संसद् घेर्ने ? ३ महिना ६ महिना जति संसद् घेरेपनि उनीहरूको माग पूरा हुँदैन। 

सभामुखले १५ दिनभित्र टाँस्नुपर्छ भन्ने कानुनमा व्यवस्था छ, सभामुखले १३ औँ दिनको दिन टाँसेका छन् । अनि यतिबेला आएर टाँस्न मिल्छ ? सुवास नेम्वाङले जुनसुकै बेला टाँसेपनि हुन्छ भन्ने हो भने उनलाई वरिष्ठ अधिवक्ता भन्न आवश्यक छैन, उनले पढेको कानुनको पनि काम छैन । उहाँ शुद्ध लिम्बु हैन कुमाईं मिसिएको लिम्बु हुनुहुँदो रहेछ । संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने उपाय भनेकै उनीहरूले नारा जुलुस गर्न छोड्नुप–यो, सभामुखले हामीलाई निकाल्न मिल्दैन । उनीहरूले नारा जुलुस ३ दिन मात्र हैन ३ सय दिन गरेपनि त्यो सम्भव छैन ।   

अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा संसद्ले फैसला गर्न सक्दैन : देव गुरुङ

मुख्य कुरा संवादबाट सहमति खोज्ने कुरा नै हो । अहिलेसम्म गरेको संवादले सहमति हुन सकेको छैन । संवाद गरेर नै सदन खोल्ने कुरा हो । पद्धतिभित्र रहेर नै संवाद गर्नुपर्छ । सिस्टमबाहिर गएर गरेको संवादले परिणाम आउँदैन । पद्धतिभन्दा बढी माग गरेपछि पनि समस्या समाधान हुन गाह्रो पर्छ । सदनले पूरा गर्न सक्ने, दलहरूले पूरा गर्न सक्ने मात्र माग गर्नुप–यो । सभामुखले पूरा गर्नसक्ने दायराको माग हुनुप–यो ।

एमालेले अहिले गरिरहेको मागमा लचिलो हुनुको विकल्प नै छैन । संसद्ले अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा संसद्ले फैसला गर्न त सक्दैन । निर्णय गर्नुपर्ने विषय अदालतको हुने, संसद्मा अदालतको माग उठाउने कुरा त मिलेन । 

यता गृहमन्त्री वालकृष्ण खाँणले पनि सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई वार्ताको माध्यमबाट समस्याको हल खोज्न आग्रह गरेका छन् । त्यसका लागि सरकार तयार रहेको पनि उनले बताएका छन् । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

शम्भु दंगाल
शम्भु दंगाल

दंगाल संसदीय मामिला र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप