पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधिसभा मार्फत अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटको आकार भन्दा १४ अर्ब ७४ करोड अर्थात् ०.८९ प्रतिशत कम आकारको बजेट ल्याएका हुन् ।

स्रोत सुनिश्चित नभएका, अनावश्यक तथा आयोजना पूरा गर्न नसकिने कार्यक्रम कटौती गरेको जनाएको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अधिकांश मन्त्रालयको बजेट कटौती गरेको छ । पाँचवटा मन्त्रालयले भने अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटले विनियोजन गरेभन्दा पनि बढी बजेट पाएका छन् । 

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बढी बजेट पाउने पाँच मन्त्रालयहरूमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, रक्षा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र कृषि मन्त्रालयले यसअघि भन्दा धेरै बजेट पाएका हुन् ।

यो पनि

सरकारको प्याकेज : गरीबलाई दशैंमा १० हजार, बिरामीलाई मासिक ५ हजार !

परिमार्जित बजेट : आकारदेखि लक्ष्यसम्म परिवर्तन !

यस्तो छ अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रतिस्थापन विधेयक (पूर्णपाठ)

कुन मन्त्रालयले कति बढी पाए ?

सबैभन्दा बढी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ८९.६० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ३३ करोड ९० लाखले नै बढी बजेट पाएको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटमा सो मन्त्रालयलाई एक अर्ब २० करोड पाँच लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अघिल्लो बजेटभन्दा ७.६८ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब २२ करोड ३ लाखले बढी एक खर्ब ३३ अर्ब एक करोड दुई लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । सो मन्त्रालयले यस अघि एक खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड ९९ लाख बजेट पाएको थियो ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले थप ८.०५८ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब ९५ करोड २७ लाख बढी अर्थात् ४९ अर्ब पाँच करोड १६ लाख पाएको छ । यसअघि मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत ४५ अर्ब नौ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

यस्तै, रक्षा र  संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले क्रमशः ४९ करोड ५५ लाख र १० अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ बढी बजेट पाएका छन् । यसअघि यी दुई मन्त्रालयले ५१ अर्ब चार करोड ४० लाख र २७ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका थिए ।

१७ मन्त्रालयको बजेट घट्यो, सबैभन्दा बढी गुमाउनेमा ऊर्जा 

अध्यादेश बजेट प्रतिस्थापन गर्दै परिमार्जित बजेट ल्याएको सरकारले १७ मन्त्रालयको बजेट भने कटौती गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइसहित बजेट कटौतीमा पर्ने मन्त्रालयहरूमा अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन तथा न्याय, खानेपानी, वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, युवा तथा खेलकुद, शहरी विकास, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेका छन् ।

जसमध्ये सबैभन्दा बढी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अधिकतम १४.६१ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ८२ करोड दुई लाख  बजेट गुमाएको छ । यो मन्त्रालयले अध्यादेश बजेटमार्फत कुल एक खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको थियो ।

कुन मन्त्रालयको बढ्यो, कुनको घट्यो ?

१. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

अध्यादेश बजेट : एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड ११ लाख

परिमार्जित बजेट : एक खर्ब ७८ अर्ब २० करोड २१ लाख

थप/घट : ऋणात्मक (एक अर्ब ८३ करोड ९० लाख)

२. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

अध्यादेश बजेट : एक खर्ब ६८ अर्ब १८ करोड ९४ लाख

परिमार्जित बजेट : एक खर्ब ६१ अर्ब १४ करोड ९९ लाख

थप/घट : ऋणात्मक (छ अर्ब ३ करोड ९५ लाख)

३. गृह मन्त्रालय

अध्यादेश बजेट : एक खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ३५ लाख

परिमार्जित बजेट : एक खर्ब ६५ अर्ब ८४ करोड ३१ लाख

थप/घट ऋणात्मक (एक अर्ब छ करोड ४ लाख)

४. स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय

अध्यादेश बजेट : एक खर्ब २२ अर्ब ७८ करोड ९९ लाख

परिमार्जित बजेट : एक खर्ब ३३ अर्ब एक करोड दुई लाख

थप/घट : थप (१० अर्ब २२ करोड तीन लाख)

५. ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय

अध्यादेश बजेट : एक खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड ८१ लाख

परिमार्जित बजेट : एक खर्ब चार अर्ब १५ करोड ७९ लाख

थप/घट ऋणात्मक (१७ अर्ब ८२ करोड दुई लाख) 

यसमा संस्थान, नियोग तथा विविध अन्य शीर्षकको बजेट समावेश गरिएको छैन ।

बजेट रकम लाख (०००००) मा