पूर्वमन्त्री, पूर्वसभामुख, माओवादीका पूर्वमहासचिव एवं अघिल्लो साता माओवादी प्रवक्ताको नयाँ जिम्मेवारी पाएका कृष्णबहादुर महरा अचेल मिडियामा आउन खासै रुचाउँदैनन् । तर, पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएपछि भने अब उनका लागि पत्रकारहरुसँग भागेर हिँड्ने अवस्था रहेन ।

माओवादीको प्रवक्ता बनेपछि विहीबार पहिलोचोटि अन्तरवार्ता दिँदै महराले रातोपाटीसँग खुलेर भने, ‘म अन्तरमुखी स्वाभावकै मान्छे हो । म आन्तरिक राजनीतिमा रुची बढी राख्छु । तर, मिडियासँग मैत्रीपूर्ण छैन भन्ने कुराचाहिँ सही होइन ।’

आफू मिडियामैत्री भएको दाबी प्रस्तुत गर्दै उनी भन्छन्, ‘म दुई वर्ष सञ्चारमन्त्री भएँ । दुई वर्ष सरकारको प्रवक्ता, अनि भण्डै चार वर्ष पार्टीको प्रवक्ता हुँदा मिडियासँग धेरै फेमिलियर छु । भूमिगत हुँदा पनि मिडियासँग मेरो कुरा भइरहन्थ्यो ।’

हामीले महरालाई सोध्यौं– ‘नारायणकाजी श्रेष्ठलाई हटाएर कृष्णबहादुर महरालाई नै माओवादीको प्रवक्ता बनाउनुपर्ने कारण के पर्यो ?’ जवाफमा उनले भने, ‘मैले प्रवक्ता रुचाएर खोजेको होइन । नारायणकाजीले पार्टी प्रवक्तामा बसेको धेरै भयो, अर्कोलाई बनाऊँ भनेर प्रस्ताव नै गरेपछि म बनेको हो । आवश्यकताले फेरबदल मात्रै भएको हो ।’

सभामुखको जिम्मेवारीमा हुँदा विवादमा परेपछि राजीनामा दिएका माओवादीको कोर टिमका नेता महरासँग रातोपाटीले चारवटा विषयमा कुराकानी गरेको छ ः एक– पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीबारे । दुई गठबन्धन सरकारबारे । तीन– वाम एकताबारे । र, चार– महरा र केपी ओलीबीच दरार ल्याउने एमसीसी सम्झौताबारे  ।

शुरुचाहिँ गठबन्धन सरकारको विषयबाटै गरौं–

तपाईं सत्तारुढ पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रवक्ता हुनुहुन्छ  । दुई महिना हुनै लाग्यो, मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । भदौ २२ गते एकीकृत समाजवादी र लोसपाको सनाखत सकिएपछि सरकार विस्तार हुने भनिएको थियो । अझ भदौ २८ गते सर्वोच्च अदालतमा एमालेको मुद्दामा बहस हुँदैछ । अब २८ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुने हो ?

२२ गतेसम्म दल अदल–बदलको समय थियो । हिजो संसदमा अध्यादेश प्रस्तुत भयो । अध्यादेश प्रस्तुत भइसकेपछि त्यो सिद्धियो । दल अदल बदलको काम सकियो, अब सरकार गठनका लागि पर्खनुपर्ने आवश्यकता छैन । मेरो विचारमा दुई–चार दिनभित्र केही होमवर्क छन् भनेपनि गरिहाल्नुपर्छ । २८ गतेसम्म पर्खनुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ ।

अदालतमा रिट छ, फेरि २८ गतेसम्म पर्खनुस् भन्ने बहाना त बन्यो नि ?

पार्टीभित्र मन्त्री छान्न कसैलाई कठिनाई छ भने यस्तो बहाना निकाल्न सकिन्छ । तर, त्यो आवश्यक छैन । यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन, सरकार चाँडोभन्दा चाँडो विस्तार गर्दा राम्रो हुन्छ ।

सत्तारुढ दलभित्रको आन्तरिक किचलोकै कारण सरकार विस्तार हुन नसकेको होइन ?

त्यो पनि छ । होला पनि । तर, प्रधान विषय होइन । छान्न नसकेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन । आन्तरिक विवाद होला, किचलो होला, त्यो हल गर्नुपर्छ र मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्छ । हिजोसम्म त एमाले विभाजन भइसकेपछिको दल बदलको व्यवस्था पर्खिएको हो, अरु कुनै बाहाना छैन ।

अब कति दिनभित्र मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीज्युले के सोच्नुभएको छ, घटकका नेताहरुले के सोच्नुभएको छ ।  तर, अब पर्खन हुँदैन । दुई–तीन दिनमा सक्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो सरकार विस्तार गर्नुपर्छ । अब किचलो पनि कमजोर भइसक्यो ।

यो दुई महिनामा गठबन्धन सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन । सरकार जनतामा बदनामीको दिशातर्फ जान थालेको हो ?

अझै हेर्नुपर्छ । यो गठबन्धन सरकार हो । गठबन्धनमा पाँच दल छन् । पाँच दल पाँचतिर फर्किएका हुन्छन् । एकीकृत गर्न निकै कठिन छ । तर, दुई–दुईपटक संसद् विघटन गर्ने जुन सरकारको विकल्प दिन आवश्यक थियो । त्यसको विकल्पमा यो आएको हो । यसले संवैधानिक ढंगले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । भनेको जस्तो काम नहुन सक्छ, कमजोरी भएकै छन् । तर, मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुनेबित्तिकै सरकारले गति लिन्छ भन्ने आशा छ ।

सरकारको कुरो यत्तिमै रोकेर अब पार्टीको कुरा गरौं ।

नेकपाको विभाजनपछि अहिले एमाले पनि फुटिसकेको छ । भोलि माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी र माओवादीबीच एकताको सम्भावना कत्तिको छ ?

देशको आवश्यकता एकता हो । माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठकले सम्भव भएका, विचार मिल्नेसँग एकता गर्ने, नभए कार्यगत एकता गर्ने ठोस निर्णय गरेको छ । हामी आवश्यकताअनुसार पार्टी एकताको पहल गर्छांै । एकता नभए पनि चुनावसम्म कार्यगत एकता हुन्छ ।

काँग्रेससँग पनि गर्ने, कम्युनिष्टहरुसँग पनि गर्ने, पूर्व माओवादीहरुसँग पनि गर्ने । चौतर्फी एकताको पहल गर्ने । म त ओलीजीसित पनि गर्ने भन्नेमा छु ।

पूर्वमाओवादीहरु चाहिँ एकै ठाउँमा आउलान् त ? यसमा केही पहल  पनि भएको छ कि ?

पहल भएको छ । अध्यक्ष कमरेडसँग छलफल गरेरै मैले पूर्वमाओवादी, चौथो महाधिवेशनदेखिका नेताहरु मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई, गोपाल किरातीलगायतसँग भेटें । विप्लवसँग भेटें । उहाँहरुलाई हामी एकै ठाउँमा आऊँ, हाम्रा केही फरक बुझाइ छन्, तर एकै ठाउँमा हुनसक्छौं, कोसिस गरौं भनेको छु । पार्टी एकता हुन केही समय लाग्छ भने पनि मोर्चा बनाऔं, मोर्चा बनाएर राम्रा कम्युनिष्टहरुको केन्द्र बनाउन पहल गरिराख्नुपर्छ भन्ने हो ।

नेपाली कांग्रेससँग आगामी चुनावसम्मै गठबन्धन हुन सक्ला ?

कांग्रेससँग पनि गर्ने, कम्युनिष्टहरुसँग पनि गर्ने, पूर्व माओवादीहरुसँग पनि गर्ने । चौतर्फी एकताको पहल गर्ने । म त ओलीजीसित पनि गर्ने भन्नेमा छु ।

अब माओवादी पार्टी आफ्नै बलमा टेकेर अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ?

मैले त आफ्नै बलमा अघि बढ्नुपर्छ भनेको छु । सबैको आ–आफ्नो पार्टी छ, त्यसलाई बलियो बनाउनुप–यो । तर, पार्टी खुम्चिएको छ, सानो छ भने यसरी आन्दोलन त बन्दैन । २०७७ सालमा पार्टी थियो, अदालतले आ–आफ्नो ठाउँमा बस भन्यो । त्यसपछि पार्टी कमजोर भयो ।

माओवादी ०६४ मा जस्तो जनयुद्धबाट आएको राप, तापसहितको पहिलो पार्टी छैन अहिले । त्यसकारण पहिले त आफ्नो पार्टी सुदृढ गर्नुपर्यो । यो पहिलो दायित्व हो । यो सबैले गर्नुपर्यो । त्यसपछि संयुक्त मोर्चा, कार्यगत एकता, पार्टी एकताको पहल सुरु हुन्छ ।

अहिले माओवादीको अर्को एउटा धारको नेतृत्व गरिरहेका नेत्रविक्रम चन्द तपाईंले नै पढाउनुभएको विद्यार्थी हुनुहुन्छ । उहाँले जनमत संग्रहबाटै वैज्ञानिक समाजवादमा जान सकिन्छ भनिराखेको अवस्था छ । तपाईंले यसबीचमा विप्लवलाई पनि भेट्नुभएको छ कि ? उहाँसँग माओवादीको के–कस्तो कुरा हुँदैछ ?

विप्लवसँग मेरो दुईपटक भेट भइसक्यो । कुराकानी हुन्छ । म त खुशी पनि छु, पार्टीभित्र मैले पढाएका पनि धेरै मान्छेहरु छन् । कोही छुट्टै पार्टीमा छन्, कोही यही पार्टीमा छन् । यसमा म खुशी छु । मैले नै हिँडाएका धेरै साथीहरु हुनुहुन्छ ।

बामपन्थीहरु विचारले मिल्ने हो । विचार एउटै हो, उनीहरुको । संविधानअनुसार एउटा प्रक्रियामा जानुपर्छ । तर, सहमति अझै पनि आवश्यक छ । काँग्रेससँग पनि सहमति आवश्यक छ । हामीले आम सहमति नगरी देश अगाडि जान सक्दैन ।

मैले अघि नै भनिसकेँ, म के चाहन्छु भने विप्लवलाई मात्रै होइन, किरणजी, बाबुरामजी, मोहनविक्रमजी सबै एकै ठाउँमा आऔँ । कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, आन्दोलन बनाऔं भन्ने मेरो अपील छ । कोसिस पनि छ । तर, छुट्टै पार्टी बनेका हुनाले एकै ठाउँमा आउन समस्या पनि छ । सबै पार्टीले राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाए भने एकता सम्भव पनि छ । आफ्नै आफ्नै दृष्टिकोण बनाइरहने हो भने त हुँदैन ।        

एकथरीको विश्लेषण के छ भने माओवादीले कांग्रेसको साथ छाड्छ र फेरि चुनावमा वामपन्थी गठबन्धन बन्छ । अनि, विगतमा जस्तै वाम एकता पनि हुन सक्छ । मानिसहरुले आशंका गरेजस्तै भोलिको चुनावमा कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँगै मोर्चाबद्ध हुने सम्भावना कति छ ?

सबै पार्टीले आ–आफूलाई सही ठान्छन् । तर, सबैले आफ्नो समीक्षा आफैं गर्नुपर्छ । एमालेले पनि समीक्षा गर्नुपर्छ, हामीले पनि गर्नुपर्छ । हाम्रा आ–आफ्नै कमजोरी छन् । एकता त्यसै हुँदैन, मेरो ठाउँमा आउ भनेर मात्रै एकता हुँदैन । एकता गर्नका निम्ति सबैले आ– आफ्नो ठाउँमा समीक्षा गर्नुपर्छ । देशको आवश्यकता के हो ? नेपाली जनतालाई के चाहन्छ ? त्यसका आधारमा एकता खोज्ने हो, मोर्चा खोज्ने हो । अहिलेकै अवस्था सही वा बेठिक ठानेर एकता हुँदैन । सबैले समीक्षा गरेर, आफ्नो ठाउँमा उठेर देशको आवश्यकता यो हो भनेर महसुस गरे भने हुन्छ ।

यहाँले आवश्यकताको कुरा गर्नुभयो । अहिले देशको आवश्यकता कांग्रेससँग मिल्ने हो कि वामपन्थीसँग ?

बामपन्थीहरु विचारले मिल्ने हो । विचार एउटै हो, उनीहरुको । संविधानअनुसार एउटा प्रक्रियामा जानुपर्छ । तर, सहमति अझै पनि आवश्यक छ । काँग्रेससँग पनि सहमति आवश्यक छ । हामीले आम सहमति नगरी देश अगाडि जान सक्दैन ।

किनभने, देशभित्र स–साना मनोविज्ञान छन्, देशबाहिरको पनि यहाँ चासो छ । अमेरिकाको होला, भारतको होला, चीनको होला । त्योभन्दा माथि उठ्न राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ । सबै पार्टीहरुले आ–आफ्नो ठाउँबाट माथि उठेर देशको आवश्यकताअनुसार हिँड्ने हो भने सहमतिअनुसार नै अघि बढ्नुपर्छ ।

तपाईं सभामुख पनि भइसकेको मान्छे । सबै दलबीच सहमति आवश्यक छ त भन्नुभयो, तर, कसरी सहमति जुटाउने ? एमालेले कारबाही गरेका १४ जना सांसद्बारे सभामुख अग्नि सापकोटाले सूचना जारी नगरेका कारण बुधबार संसद् बैठक अवरुद्ध भयो । २५ गते फेरि उस्तै होला जस्तो छ । अब सत्तापक्षले एमालेलाई सहमतिमा कसरी ल्याउँछ ?

यसमा सहमति खोज्ने प्रयास गरिएन भने संसद् अवरुद्ध हुन्छ । तर, उहाँहरुले पार्टी फुटेको कुरा स्वीकार्नुप–यो । एमाले अरुले विभाजन गरेको होइन, उहाँहरुको आन्तरिक कारणले हो । पार्टी फुटेको यथार्थ हो, यसलाई उहाँहरुले स्वीकार्नुप–यो ।

तर, एमालेले कारवाही गरेका माधव नेपाललगायत १४ जना सांसदहरु जबसम्म संसदमा आउँछन्, संसद् चल्दैन भनेर केपी ओलीले भनिसक्नुभयो त ?

त्यो कुरा अब छोडनुपर्छ । फुटिसकेपछि फुटको स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गरिसकेपछि सहमति हुन्छ । उहाँले हुँदैन हुन्न भनेपछि संसद् अवरुद्ध भइरहन्छ । यो भनेको देशको दुर्भाग्य हुनु हो । कामकाज हुँदैन र यसको दोष पनि जान्छ ।

अब एमसीसीको कुरा गरौं ।

अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषय अहिले जल्दोबल्दो बनेको छ । नेपाल सरकारले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ पनि एमसीसीले पठाइसकेको छ । एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमाको टोली पनि आजै नेपाल आएको छ । एमसीसीले लेखेको पत्रमा स्पष्ट पार्दै भनेको छ कि यो इन्डो प्यासिफिक सैन्य रणनीति भन्दा भिन्न छ, वौद्धिक सम्पत्ति नेपालकै हुन्छ, ५ वर्षपछि कार्यालय उठेर जान्छ । जग्गा लगायत सबै सम्पत्ति नेपाल सरकारकै हुनेछ । र, यो सम्झौता नेपालको संविधान भन्दा माथि छैन, आदि आदि... । अब यसबारे गठबन्धन सरकारले के गर्छ ? अब के हुन्छ एमसीसी सम्झौता ?

एमसीसीको जवाफ मैले हेरिसकेको छैन, भर्खरै प्राप्त भएको छ, म हेर्छु । जवाफ हेर्नुभन्दा पहिलेको एमसीसीको अवस्था के हो भन्ने विषयमा मलाई अलि बढि थाहा छ । किनभने एमसीसी मसँग जोडिएको विषय पनि भयो । सभामुख हुनुभन्दा अगाडि अर्थमन्त्री हुँदा एमसीसीको शुरुआत त मैले गरेको हो । शुरुमा यो आर्थिक विषयसँग मात्रै सम्बन्धित थियो । त्यतिबेला ठोस रुपमा यहाँबाट यहाँसम्म बाटो बनाउने, ऊर्जाको विकास गर्ने भन्ने थिएन । हामी नेपालमा ऊर्जा विकासको निमित्त, सडक विकासको निमित्त आर्थिक विकास गर्छौं भन्ने मात्र थियो, त्यो ठीक छ ।   

अहिले आएको चिठी एमसीसीले पठाएको छ । एमसीसी भनेको नेपालमा काम गर्ने एउटा संस्थाको रुपमा स्वीकार गरिएको अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको एउटा संस्था हो । अनि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका बारेमा अमेरिकी सरकारको सैन्य एबेडनले बोलेको कुरा अनि विदेश मन्त्रालयका स्टेटमेन्टहरु आएका कुरामा अमेरिकी सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ, एमसीसीले गरेर हुँदैन ।

तर, अहिले एमसीसी विशुद्ध आर्थिक विकाससँग मात्रै सम्बन्धित छैन, पहिले थियो । पछि सम्झौता हुँदाखेरि यसका दुईवटा पाटा छन् । सम्झौता हुनेबेलामा एउटा विषय के भो भने इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी भन्ने आयो । र अमेरिकाका प्रतिनिधि यहीँ आएर इण्डो प्यासिफिकको राम्रो छलफल गरे । र, केही रकम त्यसका लागि नै हो भने । त्यसपछि विदेश विभागका काम गर्ने आधिकारिक मन्त्रीहरुले नै इण्डो प्यासिफिकको हो भने । यसरी यो इण्डो प्यासिफिकको अंग हो भनेपछि यो आपत्तिको विषय बन्यो । इण्डो प्यासिफिकको अर्थ केहो, यो सैन्य रणनीति हो  । सैन्य रणनीति भएपछि त्यो चाहिँ आपत्तिको विषय हो र यसलाई नसच्याइकन अनुमोदन गर्न सकिन्न भन्ने एउटा पाटो हो ।

अर्को पाटोचाहिँ सम्झौता हुने बेलामा जे भयो, त्यसमा तीन–चारवटा विषयहरु छन् । त्यसमा नेपालको कानून, संविधानभन्दा माथि छ, त्यसो गर्नुहुँदैन । नेपालमा आउने सहयोगहरु नेपालको कानून र संविधान अन्तरगत नै हुनुपर्छ । फेरि, नेपालको परियोजना छनोट गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । किन त्यो तोकिएकै ठाउँमा हुनुपर्यो त ? पश्चिममा, दार्चुलामा, हुम्लामा गरे पनि हुन्छ । पूर्वमा पाँचथर, इलाममा गरे पनि हुन्छ । यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने छैन, त्यो त नेपाल सरकारले छान्ने कुरा हो । यी लगायतका केही विषयहरु छन् । जस्तो– लेखा परीक्षण हामीले गर्न नपाउने, कतिपय विषयहरु सीधै खारेज गर्न सकिने जस्ता कुराहरुलाई ध्यान नदिइएको हुनाले यसलाई संशोधन गर्ने उपाय छ भने संशोधन गर्न सकिन्छ र त्यस्तो स्थितिमा एमसीसी स्वीकार गर्न सकिने स्थिति बन्छ । तर, त्यो सम्झौता अनुसारै गर्ने हो भने नेपालको निम्ति धेरै आपत्तिजनक छ र त्यो स्वीकार्य छैन ।

यहाँले एमसीसीको जवाफ हेरिसकेको छैन भन्नुभयो, हामीले जवाफ हेर्दाखेरि त्यसमा यहाँले अघि उठाउनुभएका कुराहरु समेटिएको पाइयो । जस्तो– लेखा परीक्षण नेपालले नै गर्ने र यो इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तरगतको परियोजना होइन भनेर स्पष्ट पारिएको छ । यो परियोजना नेपालको संविधानभन्दा माथि छैन भनेर ‘डिफेन्स’ गरेको देखिन्छ । यसरी क्लियर गरिसकेपछि यसमा चित्त बुझाएर संसदबाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? अमेरिकाले क्लियर त गरिसक्यो.... ।

अहिले आएको चिठी एमसीसीले पठाएको छ । एमसीसी भनेको नेपालमा काम गर्ने एउटा संस्थाको रुपमा स्वीकार गरिएको अर्थ मन्त्रालय अन्तरगतको एउटा संस्था हो । अनि इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका बारेमा अमेरिकी सरकारको सैन्य एबेडनले बोलेको कुरा अनि विदेश मन्त्रालयका स्टेटमेन्टहरु आएका कुरामा अमेरिकी सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्छ, एमसीसीले गरेर हुँदैन ।

उपाध्यक्ष फातिमाले स्पष्ट पारेर हुँदैन ?

हैन, भन्दाखेरि त अमेरिकी सरकारले भनिसक्यो नि । तपाईंलाई म के भन्छु भने विगतका सरकारले केही गोप्य सम्झौता गरेको भन्ने पनि छ । त्यो त थाहा छैन, के–के गरे ।

भनेको, नेपालको परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका गएका बेलामा ?

हो । त्यो पनि छ । तर, त्योचाहिँ अहिलेसम्म बाहिर आएको छैन । अमेरिकी सरकारका जिम्मेवार मान्छेहरुले यो प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो भनेको हुनाले एमसीसीले मात्रै भनेर हुँदैन । एमसीसी एउटा, छुट्टै संस्था हो । त्यो त सरकारकै मातहत छ । त्यो संस्थाले गरेकोमा भोलि अमेरिकी सरकारले त्यो त उसले भनेको हो, हामी मान्दैनौं भन्यो भने के गर्ने ?

भनेपछि, अब यो विषय सरकारको लेबलबाट गर्नुपर्यो ?

सरकारले जवाफ दिनुपर्यो । अमेरिकी सरकारसँग डिल गर्नुपर्यो ।

एमसीसी सम्झौता अब के हुन्छ त ? उपाध्यक्ष फातिमा नेपाल आउनुहुन्छ, यत्तिकै फर्केर जानुहुन्छ कि ?

के हुन्छ, त्यो त अहिले मैले भन्न सक्दिनँ ।

तपाईं प्रवक्ता भएको हुनाले माओवादी पार्टीको पोजिसन त भन्न सक्नुहुन्छ कि ?

पार्टीको पोजिसन त हाम्रो के हो भने यथास्थितिमा, परिमार्जन नगरिकन हुँदैन ।

सत्तापक्षीय गठबन्धन दलहरुको पोजिसनचाहिँ के ?

यो विषय म सभामुख हुँदैखेरि थाहा थियो । अलिकति विषय क्लियर नगरी हुँदैन भन्ने भयो । तर, अहिले यो विषय आम जनताको विषय भइसक्यो । राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको, आम नेपाली जनताको विषय भयो ।

त्यसैले यो आम जनताको विषय भएको हुनाले यो गठबन्धनमा हेर्नु न, गठबन्धनमा भएको एउटा दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी पास गर्ने हो भने म हट्छु भनिसक्यो । त्यस्तै गरेर हाम्रो पार्टीले चाहिँ परिमार्जन नगरी यथास्थितिमा पास गर्नुहुँदैन भनेको छ । जनता समाजवादी पार्टीभित्रका कतिपय मान्छेहरुबाट यो ठीक छैन भन्ने कुरा आएको छ । नेपाली काँग्रेसभित्र पनि छन् क्या । त्यसैले यो अहिले पास गर्न हुँदैन भन्ने गठबन्धनको आम धारणा हो ।

मैले अस्ति विष्णु पौडेललाई पनि भेटें । मलाई के छ भन्नुभयो । म त विरोधमा छु भनें । उहाँले हामी त झन् प्रतिपक्षी भन्नुभयो । सीधै भाषामा त भन्नुभएन, तर एमसीसीको पक्षमा छैनौं भन्ने संकेत गर्नुभयो ।

तपाईं सभामुख रहेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तपाईंका बीचमा यही एमसीसीकै कारणले झगडा भएको हो । ओलीले त्यसबेला एमसीसी संसदबाट पास गराउन प्रेसर नै गरेका हुन् ?

हो, गर्नुभएको हो । उहाँले मलाई तीनपटकसम्म यसलाई पास गर् भन्नुभयो । त्यतिखेर नेकपाका दुईटा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँले अर्का अध्यक्षसँग सल्लाह गर्नुभएन । मैले भन्या मान् भन्नुभयो । यसमा फेरि अन्तरराष्ट्रिय सन्दर्भ पनि जोडिएको छ, सामान्य छैन । लगत्तै केही समयपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण हुँदैथ्यो । भ्रमणपछि पुनःविचार गरौंला भनेकै थिएँ मैले । ओलीले त्यो पनि मान्नुभएन । त्यसकारण यो विषय उहाँको राजनीतिक सुझबुझमा भन्दा पनि अलिकति इगो थियो । त्यो मैले नमानेकै हो ।

उहाँ राष्ट्रवादी नेता, राष्ट्रलाई घात हुने भए कसरी...

त्यो त किन गर्नुभयो, उहाँले बुझ्ने हो । उहाँले त्यस्तो प्रेसर गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, किन गर्नुभयो भन्ने कुरा त उहाँको विषय हो ।

अहिलेचाहिँ एमसीसीबारे केपी ओलीको ‘टोन’ फेरिएको हो ? एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले त एमसीसी राष्ट्रघाती छ, अनुमोदन गर्नै हुँदैन भनेका छन् । एमसीसीलाई हेर्ने मामिलामा केपी ओलीमा परिवर्तन आएको पाउनुहुन्छ तपाईं ?

मैले अस्ति विष्णु पौडेललाई पनि भेटें । मलाई के छ भन्नुभयो । म त विरोधमा छु भनें । उहाँले हामी त झन् प्रतिपक्षी भन्नुभयो । सीधै भाषामा त भन्नुभएन, तर एमसीसीको पक्षमा छैनौं भन्ने संकेत गर्नुभयो । त्यसकारण प्रतिपक्ष हुनेवित्तिकै उहाँहरुको के धारणा छ, भित्री पार्टीको कुरा बुझ्न सकिँदैन । तर, अहिले उहाँहरुले जुन धारणा ल्याउन खोज्नुभएको छ, एमसीसी यो राष्ट्रघाती हो र यसलाई पास गर्नुहुँदैन भन्ने धारणा सही छ ।

केपी ओलीले पहिलेचाहिँ पास गर्न सभामुखलाई दबाव दिएर गल्ती गर्नुभएको हो ?

मैले भनें नि, उहाँको भित्री अर्को, बाहिर अर्को हो कि ? त्यो त थाहा हुँदैन नि ।

अब केही व्यक्तिगत प्रश्नहरुमा कुरा गरौं ।

तपाईं अहिले माओवादीको प्रवक्ता बन्नुभएको छ । जबकि तपाईं अन्तरमुखी स्वाभावको हुनुहुन्छ, भित्री राजनीतिमा संलग्न हुन बढी रुचाउनुहुन्छ, पत्रकारसँग सम्पर्कमा बस्न खासै रुचाउनुहुन्न भन्ने सुनिन्छ । यस्तो स्वभावको मानिस प्रवक्ता बन्दा व्यक्तिगत स्वाभाव र  जिम्मेवारीबीच अन्तरविरोध देखिँदैन ?

तपाईंले भनेको एउटा कुरा सही हो । त्यो के सही हो भने म अन्तरमुखी स्वाभावकै मान्छे हो । म आन्तरिक राजनीतिमा रुची बढी राख्छु भन्ने कुरा सही हो । मिडियासँग त्यतिधेरै मैत्रीपूर्ण हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ सही होइन । म दुई वर्ष सञ्चारमन्त्री भएँ । दुई वर्ष सरकारको प्रवक्ता अनि भण्डै चार वर्ष पार्टीको प्रवक्ता हुँदा मिडियासँग धेरै फेमिलियर छु । त्यतिखेर कसले चलायो ? भूमिगत हुँदा पनि मिडियासँग मेरो कुरा भइरहन्थ्यो । त्यसकारण मिडियासँग मैत्री छैन भन्ने कुरो सही होइन । तर, म के चाहन्छु भने मिडिया पनि राष्ट्रको र जनताको भइदिनुपर्यो । कुनै पार्टीविशेष वा व्यक्तिविशेषको हुनु भएन । त्यसो भइदियो भने मलाई रुची हुन्छ ।

अध्यक्षलाई मैले भनें, म प्रवक्ता भइसक्या मान्छे । तर, उहाँले अहिले केही समय तपाईं हुनोस् भन्नुभएको हुनाले बनेको हो । अब केही समयपछि पार्टीमा सल्लाह होला ।

तपाईंलाई मिडियासँग चित्त दुःखाइ पनि छ कि ? विगतमा तपाईंमाथि जुनखालको आरोप लाग्यो, हुन त अदालतले ‘क्लिन चिट’ पनि दिइसकेको छ....

सबै मिडियासँग त्यस्तो छैन । मिडियाले मलाई साथ पनि दिए । यसरी पनि बुझ्नुपर्छ, धेरै मिडियाले साथ पनि दिए । जो तथ्य नबुझिकन ह्विममा गए, उनीहरुप्रति मेरो दया मात्रै छ, गुनासो होइन । तर, धेरै मिडियाले मलाई साथ दिएको कुरा बिर्सिएको छैन ।

प्रवक्ता बनेपछि अब स्वाभाविक रुपमा तपाईंका अन्तरवार्ता र भनाइहरु मिडियामा बाक्लै आउलान् । त्यसबेला सामाजिक सञ्जालमा गालीहरु सुन्दा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?

तथ्यमा आधारित गाली गलौजमा केही आपत्ति छैन । तथ्यभन्दा बाहिर हुनुभएन । यत्ति हो । नेपालमा मिडियाहरु तरंगमा बग्ने गर्छन्, त्यस्तो हुनुभएन, तथ्यमा आधारित हुनुपर्यो ।

प्रवक्ता भएपछि पत्रकारहरुले दैनिकरुपमा धेरै फोनहरु गर्ने प्रेसर बढेको छ कि छैन ?

तपाईंले भनेजस्तै त्यो त हुन्छ । एउटै कुरो हुन्छ, त्यसलाई दोहोर्याइराख्नु पर्दा झिँजो त लाग्छ । अहिले उमेरका कारणले पनि होला । पहिले चाहिँ मैले फोनहरु धेरै उठाउँथेँ । मानवीय स्वाभाव हो, म ०६४ सालको हैन, अहिले ०७८ साल हो । मेरो उमेर पनि विस्तारै अलि बढि भइसक्यो । त्यसकारण सबै मिडियासँग पहिले भन्दा अलि कम हुन्छ । तर, अब म कहीँ ठोकिनुपर्छ भन्ने पनि छैन, मिडिया हेर्ने एउटा फोकल पोइन्ट बनाउँछु । मैले यो पनि सोचिराखेको छु ।

जिम्मेवारी लिने बेलामै मलाई प्रवक्ता नबनाएर कोही युवा नेतालाई बनाउनोस् भन्नुभएन अध्यक्ष प्रचण्डलाई ?

त्यो त भनें । अध्यक्षलाई मैले भनें, म प्रवक्ता भइसक्या मान्छे । तर, उहाँले अहिले केही समय तपाईं हुनोस् भन्नुभएको हुनाले बनेको हो । अब केही समयपछि पार्टीमा सल्लाह होला ।

पार्टीमा अब बूढा पुस्ताको विकल्पमा युवाहरुले नेतृत्व गर्ने दिन कहिले आउला ? अब दोस्रो पुस्ताले सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ?

यो त यस्तो हो, नेता भन्ने कुरा आवश्यकताले जन्मन्छ । मै हुँ नेता भन्ने दम्भ ल्याउनुहुन्छ भने कहाँबाट हुन्छ ? मेरो भनाइ के हो भने हामी अब युवापुस्तामा जानुपर्छ । म चीनको उदाहरण दिन्छु, त्यहाँ पूर्वराष्ट्रपति ज्याङ जमिन अहिले पनि जीवित हुनुहुन्छ । हुजिन्ताओ पनि हुनुहुन्छ । धेरै नेताहरु रिटायर्ड भएर बस्नुभएको छ । तर, हिजो पीए भएर बस्नेहरु सबै नेता भइसके । त्यसकारण नेतृत्व नयाँ पुस्तामा जानैपर्ने हो । तर, को हुन्छ भन्ने कुराचाहिँ इतिहासले, आवश्यकताले जन्माउने कुरा हो । मै हुनुपर्छ भनेर हुँदैन ।  

यो पनि

पूर्वसभामुख महरा भन्छन्– अमेरिकी सरकारको जवाफ चाहिन्छ, एमसीसीले भनेर पुग्दैन