संघीय संसदको संयुक्त अधिवेशन प्रारम्भ हुनासाथ बुधबार अपरान्ह ४ बजेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको विरोध गरे । सभामुखले एमाले फुटाएको विषयमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्दै रोष्टम घेराऊ गरेर प्रतिपक्षी सांसदहरुले बैठक अवरुद्ध गरे । एमाले सांसदहरुको माग थियो, पार्टीले कारवाही गरेका माधव नेपालसहितका १४ सांसदको पदमुक्ति सम्बन्धी सूचना सभामुखले किन टाँस नगरेको ? एमाले फुटाउन सभामुखले किन भूमिका खेलेको ?

एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले करिब ७ मिनेट बोलेपछि एमाले सांसदहरुले संसद बैठक अवरुद्ध पारेका हुन् । विपक्षीले नाराबाजी गरिरहँदा सभामुखले चाहिँ एमाले सांसदहरुलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ का विभिन्न खण्डहरु अध्ययन गर्न पटक–पटक आग्रह गरे । सभामुखले एमाले सांसदहरुलाई नियमावलीको नियम र खण्डहरु सम्झाउँदै ध्यानाकर्षण गराए ।

शुरुमा एमाले सांसदहरु जति आक्रामक देखिएका थिए, सभामुख पनि त्यस्तै कडारुपमै प्रस्तुत भएका थिए । तर, प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले झन झन् चर्का नारा लगाउन थालेपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगन भएको घोषणा गरे र एमालेका प्रमुख सचेतक, सचेतकसँग अनौपचारिक वार्ता शुरु गरे ।

पहिलोचोटिको बैठक स्थगित भएर १५ मिनेटपछि शुरु हुनासाथ पुनः नाराबाजी शुरु भयो । पहिलेभन्दा अलि नरमक देखिएका सभामुखले पुनः १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको सूचना जारी गरे । यस्तै गलफत्तीका बीच शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित भयो ।

संसदमा देखिएको त्यो दृश्य

संसदमा राष्ट्रिय धुन बजिसकेपछि सभामुख सापकोटाले दुबै सदनको अधिवेशनसम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ भएको घोषणा गरे । सभामुखले संसद अधिवेशन उदघाटनसम्बन्धी राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र वाचन गरेर सुनाउञ्जेल प्रतिपक्षी बेञ्चमा एमाले सांसदहरु शान्तसँग बसिरहेका थिए । तर, राष्ट्रपतिको पत्र वाचनपछि हंगामा शुरु भइहाल्यो ।

यो पनि

संसदमा एमालेको नारा : सभामुख मूर्दावाद !

राष्ट्रपतिबाट प्राप्त पत्र पढिसकेपछि सभामुखले भने, ‘बैठकमा उपस्थित माननीय सदस्यहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।’

सभामुख बोल्दै गर्दा प्रतिपक्षी सांसदहरु होहल्ला गर्दै उठिसकेका थिए । सभामुखले उनीहरुतिर हेर्दै भने, ‘अरु केही गरेको छैन । स्वागत गर्न त पाइन्छ होला नि । स्वागत मात्रै गरेको हो । के थियो ? भन्नोस् माननीय सदस्यहरु ।’

त्यसपछि सभामुखले एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईलाई बोल्न समय दिँदै थपे, ‘माननीय विशाल भट्टराई । समय पाँच मिनेट ।’

५ मिनेटको समय पाएका सांसद भट्टराईले करिब ७ मिनेट बोले । माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारवाही गरेको पत्रबारे एमालेले सभामुख र निर्वाचन आयोगबाट जवाफ चाहेको भट्टराईले बताए । उनले भने, ‘एमालेजस्तो लोकतन्त्रका लागि ७२ वर्ष संघर्ष गरेको पार्टीलाई कसैले हेप्न खोज्छ भनेर एमाले चुप लागेर बस्ने छैन ।’

यो पनि

सभामुखलाई एमालेले सोध्यो प्रश्न– दल विभाजनमा किन भूमिका निर्वाह गरेको ?

प्रमुख सचेतक भट्टराईले ‘सभामुखको आसनबाट हामीले यसको जवाफ खोजिरहेका छौं’ भन्दै आफ्नो मन्तव्य टुंग्याएलगत्तै एमाले सांसदहरु रोष्टमतर्फ दौडिए । उनीहरुलाई छेक्न मर्यादा पालकहरु पनि दौडिए । लगत्तै, नाराबाजी शुरु भयो ।

विपक्षीले १४ सांसदको कारबाही किन रोकेको भन्ने प्रश्नसहित नारा लगाउन थालेपछि सभामुखले भने, ‘प्रतिपक्षले उठाएको विषयमा सन्दर्भमा मैले प्रचलित कानूनका आधारमा रही निर्णय लिएको हो । हाल यो विषय सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । साथै नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरुको सम्बन्धमा संसदको कुनै सदनमा छलफल गर्न बञ्देज गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु । त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०५७ को नियम २१ को खण्ड ख, ग र घ को प्रावधानसमेत यहाँहरुलाई जानकारी छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।’

संसदको सर्वोच्चता कायम गर, संविधान विरोधी काम गर्न पाइँदैन । विधिको शासन कायम गर जस्ता नाराहरु विपक्षीले घन्काइरहेका थिए, उता सभामुखले ठूलो स्वरमा थपे, ‘नियम २१ को खण्ड ग र घ आकर्षित गर्न चाहन्छु म । नियम २१ को खण्ड क र ग अध्ययन गर्न ध्यानाकर्षण गर्छु ।’

नारा लगाउनेहरुले सभामुखको चेतावनीलाई कुनै वास्ता गरिरहेका थिएनन् । उनीहरु झन् ठूलो स्वरमा नारा लगाउँदै थिए । सभामुखले फेरि थपे,  ‘माननीय सदस्यहरु देशमा संविधान छ, कानून छ । ऐन छ, मर्यादा बाहिर नजानु होला । संसदको मर्यादा बाहिर नजानुहोला । फेरि पनि म भन्छु, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को (नियम २१ ) खण्ड ख र ग को तपाईहरुलाई गम्भीर ढंगले आकर्षित गर्न चाहन्छु म ।’

संविधान र नियमावलीमा के छ ?

आखिर सभामुखले पटक–पटक उधृत गरेको संविधानको धारा १०५ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ मा के छ त ?

संविधानको धारा १०५ मा ‘बहसमा बन्देज’ शीर्षकमा भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन । तर, महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पु–याएको मानिने छैन ।’

त्यसैगरी, सभामुखले ध्यानाकर्षण गराएको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ मा संसदमा छलफलमा भाग लिने सांसदहरूका सन्दर्भमा ‘छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नुपर्ने नियम’ शीर्षकमा बैठकमा हुने छलफलमा भाग लिने सदस्यले ६ वटा नियमहरु पालन गर्नुपर्ने भनिएको छ–

(क) सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नुपर्ने र सभामुखले निजको नाम बोलाएपछि वा ईशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने,

(ख) सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने,

(ग) सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने,

(घ) संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने,

(ङ) अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न नहुने, र

(च) बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले

दुरूपयोग गर्न नहुने ।

प्रतिपक्षको गुनासो चाहिँ के हो ?

सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा र प्रतिनिधिसभा नियमावलीका नियमहरु अध्ययन गर्न सुझाइरहँदा  प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एकालेको गुनासो चाहिँ सभामुख आफैंले संविधान, कानून, नियम र विधि मिचेको भन्ने छ । माधव नेपाल लगायतका १४ जना एमाले सांसदहरुलाई पार्टीले कारवाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गराइसकेपछि सभामुखले त्यसलाई रोकेर राख्न नमिल्ने र उनीहरु पदमुक्त भएको सूचना टाँस गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई सभामुखले उल्लंघन गरेको एमालेको आरोप छ ।

सभामुखले सापकोटाले १४ सांसदको कारवाहीसम्बन्धी एमालेको पत्रलाई गैरकानूनी हिसाबले मुल्तवीमा राखेको र त्यसैलाई आधार बनाएर निर्वाचन आयोगले माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई मान्यता दिएको हुनाले यसको उचित जवाफ सभामुखले नदिएसम्म संसद चल्न नदिने एमालेको अडान छ ।

 पनि

सभामुखलाई यथास्थितिमा मानेर जान सकिँदैन : ओली

माधव नेपालहरू उपस्थित भए संसद चल्न नदिने ओलीको चेतावनी

संविधानको धारा ८९ ले ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानून बमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सो व्यक्ति सांसद पदबाट मुक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, सभामुखले संविधानको यो प्रावधानलाई उल्लंघन गरेर माधव नेपालहरुमाथिको कारवाहीको सूचना रोकेर राखेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाएको छ ।

एमाले अझै कडारुपमा देखिने संकेत : के होला शुक्रबारको बैठक ?

नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेपछि सभामुखले भदौ २५ गते शुक्रबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । पहिलो बैठकको सुरुमै एमाले सांसदले अवरोध थालेपछि सभामुख सापकोटाले एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई, सचेतक शान्ता चौधरी, सांसद खगराज अधिकारीसँग छलफल गरे पनि त्यसले सार्थकता पाएन । बरु सो छलफलमा सांसद अधिकारीले सभामुखलाई उल्टै –याख–याख्ती पारेका थिए ।

सभामुख सापकोटाले २ दिन पछाडि बैठकको मिति सारे पनि आफ्नो दलको निर्णय कार्यान्वयन नभएको भनेर क्रुद्ध भएको एमालेले पछाडि हट्ने संकेत गरेको छैन । प्रतिनिधि सभा बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सांसद अधिकारीले एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदलाई सांसदबाट नहटाएसम्म सदन अघि बढ्न नदिने बताए ।

उनले भने, ‘संविधान, नियम कानून, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि मर्का पार्ने गरी निर्दलीय परिपाटीसँग जाने र कुनै दलको मुखपत्र सभामुख भइञ्जेलसम्म कुनै दलको निजी ब्यक्ति भइञ्जेलसम्म संसद चल्न सक्दैन ।’

१४ जना ‘गैरसांसद’ लाई संसदमा राखुञ्जेलसम्म सदन चलाउन नदिने अधिकारीले बताए । उनले अगाडि भने, ‘गैर सांसदलाई संसद बैठकमा राख्न मिल्छ ? यस्तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्ने सभामुख खासमा सभामुखको भूमिका गर्न नालायक मान्छे हो ।’

एमाले सांसद अधिकारीले शुक्रबारको संसद बैठक १५ मिनेट स्थगित गरेका बेला सभामुखलाई आफूले भेटेर तपाईले संसद चलाउन सक्नुहुन्न भनेर फर्किएको सुनाए । सभामुखले १४ जनालाई कारवाही नगरेससम्म संसद बैठक अगाडि नबढ्नेमा एमालेको अडान रहेको उनले बताए ।

अर्का सांसद योगेश भट्टराईले पनि सभामुख सापकोटाले निष्पक्ष व्यवहार देखाउनुपर्ने र हिजो गरेको गल्तीलाई सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले नसोचेका घटनाहरु संसदमा भइरहेको बताउँदै संसद विघटन गरेर दल फुटाउने अध्यादेश आउँछ भने संसदमा यस्ता अनपेच्छित घटनाहरु घटिरहने बताए ।

पार्टीले कारवाही गरेका १४ जनाको निवेदन सभामुखले स्वीकार गर्नुपर्ने भट्टराईले बताए । सांसद भट्टराईले भने, ‘पार्टीले सभामुखलाई नोटिस दिएपछि त्यसलाई उहाँले कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्यो । उहाँहरु सांसद हो कि हैन, सभामुखले भन्नुप–यो । कारवाही हुनुप–यो । सभामुखले त्यो नोटिस दिनुप–यो ।’

अब संसदमा एमालेको भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले यो सभामुखको भूमिकामा भर पर्ने बताए । सभामुखले जस्तो भूमिका खेल्दै जान्छन्, एमालेले त्यस्तै व्यवहार गर्ने एमाले नेता भट्टराईले बताए ।