जनसरोकार वा संविधानसँग बाझिएका विषयमा पटक–पटक रिट बोकेर अदालत धाउने एक पात्र हुन्, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी । कुनै काम कानुनसम्मत भएन भन्ने लागेमा त्रिपाठी रिट बोकेर सर्वोच्च पुगिहाल्छन् । अधिकांश मुद्दामा उनको जित पनि भएको छ ।

पछिल्लो समय त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा भएका सिफारिस तथा नियुक्तिको विषयलाई लिएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । तर, संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुने अघिल्लो दिन नै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ नै रोक्न अन्तरिम आदेश दियो । त्यसपछि त्यससम्बन्धी सुनुवाइ नै पछाडि धकेलिएको छ ।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी सोही रिट, एकल इजलासको अन्तरिम आदेश र त्यसको प्रभावका सम्बन्धमा रातोपाटीले वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश ः

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तथा त्यसका आधारमा भएका सिफारिस र नियुक्ति विरुद्धको रिट अब कहाँ पुग्यो ?

पुस २ गते नै रिट दर्ता भएको हो र लामो समयसम्म पनि त्यसको सुनुवाइ भएन । त्यसपछि बल्ल सुनुवाइको पालो आएको थियो । त्यसपछि हामीले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू सिफारिस गर्ने समितिमा रहनुभएको र उहाँ पनि विपक्षीमा रहनुभएका कारण उक्त इजलासमा बस्न मिल्दैन भन्यौँ । लामो छलफलपछि प्रधानन्यायाधीशज्यूले सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने दिन र फैसला हुने दिन आफू विदामा बस्ने जानकारी गराउनुभयो । त्यही आधारमा भदौ १८ गते शुक्रबारका लागि सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

त्यो रेक्युजलको निर्णयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्दैन । त्यो कुनै न्यायाधीशको विवेकको कुरा हो । तर, यहाँ त के भयो भने कुनै न्यायाधीशको रेक्युजलको कुरालाई पनि च्यालेञ्ज गरेर न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बनाइयो र अन्तरिम आदेश जारी गरियो । यो संवैधानिक इजलास भनेको फाइनल कोर्ट हो, त्यसले गरेको निर्णयको पुनरावलोकन पनि हुँदैन । त्यसको निर्णय, आदेश र फैसला अन्तिम हुन्छ । त्यसकारण संवैधानिक इजलासको निर्णय वा आदेश पुनरावलोकन हुन सक्ने अवस्था नै हुँदैन । तर, भदौ १६ गते एकाएक सार्वजनिक सरोकारको विषय नै नभएको विषयमा रिट लिएर एकजना अधिवक्ता सर्वोच्च अदालत जानुभयो । सरोकार नै नभएको व्यक्तिले सर्वोच्च अदालत आफैलाई विपक्षी बनाएर लगिएको रिट हतार–हतारमा दर्ता गरियो । भोलिपल्टै पेसीमा चढाइयो र पेसी पनि स्वार्थ बाझिने न्यायाधीशको बेञ्चमा पारियो । अनि संयुक्त इजलासको निर्णय वा आदेशलाई एक न्यायाधीशको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएर सुनुवाइ नै रोक्ने काम भयो । अहिले प्रधानन्यायाधीश नै विपक्षी रहेका संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र सोही अध्यादेशका आधारमा भएका सिफारिस तथा नियुक्तिको सम्बन्धमा परेको रिटको सुनुवाइ रोकिएको छ ।

यो पनि

संवैधानिक इजलासको निर्णय पुनरावलोकन नहुने, कानुन मिचेर अन्तरिम आदेश

सर्वोच्चमा स्वार्थ समूहको नेक्सस : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा यसरी भयो जालझेल

प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा राख्न देउवाको ‘लबिङ’

तपाई त फेरि भ्याकेट निवेदन लिएर जानुभएको थियो नि होइन ?

हो, जब भदौ १७ गते एक न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्नु भन्ने आदेश दियो, त्यसपछि म भ्याकेट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थिएँ । तर, मेरो निवेदन दर्ता नै गरिएन । म आफैंले हालेको रिटमाथिको सुनुवाइ रोक्ने आदेश हुँदा मलाई जानकारीसम्म दिइएन । तर, त्यही विषयमा मैले भ्याकेट निवेदन दिँदा म सरोकारवाला नभएको भन्दै मेरो निवेदन अस्वीकृत गरिएको जानकारी दिइयो । मेरो निवेदन अस्वीकृत भएको जानकारी पनि मैले त भोलिपल्ट मात्रै थाहा पाएँ, त्यो पनि सञ्चारमाध्यमबाट । त्यसकारण कुनै रिट दर्ता गर्ने समयदेखि मेरो निवेदन अस्वीकृत गर्ने समयमा पनि त्यहाँ धेरै सेटिङ भएको स्पष्ट बुझिन्छ ।

संसद बहाल नरहेको अवस्थामा ४५ दिन कटेपछि त पाउने होला नि ?

त्यो कसरी पाइन्छ ? कानुनले कागजमा लेखिएको कुरा मात्रै हेर्ने होइन, त्यसको विधायिकी मनसाय पनि हेर्ने हो । संविधानको मनसाय भनेको संसद कायम रहेको अवस्थामा संसदले सुनुवाइ सुरु भएको ४५ दिनमा पनि निर्णय दिन नसकेमा स्वतः सदर हुने भन्ने हो । तर, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सिफारिस र त्यो सिफारिस दर्ता भएकै दिन संसद विघटन भए पनि संसदीय सुनुवाइ समिति रहने कुरै भएन । त्यसकारण संसद नै नरहेको अवस्थामा सुनुवाइ हुने कुरा नै भएन । तर, संसद नै नभएको अवस्थामा ४५ दिने व्यवस्था पनि त कायम नहोला नि ? त्यसकारण संसद पुनस्र्थापित भई संसदीय सुनुवाइ सुरु भएको मितिले ४५ दिनको गणना हुनुपर्छ ।

अर्को कुरा, संवैधानिक नियुक्ति लिनका लागि कुनै व्यक्ति उच्च चरित्रवान व्यक्ति हुनु आवश्यक छ । तर, जो व्यक्ति परीक्षा नै नदिई जागिर खान जान्छन् भने त्यस्ता व्यक्तिलाई नैतिकवान र उच्च चरित्र भएको व्यक्ति भन्न सकिँदैन । त्यसकारण यो नियुक्ति प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ भन्ने हाम्रो भनाई र माग हो ।

एक न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलासको निर्णय बदर गर्न सक्छ ?

यो न्यायिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा हो । किनभने, यो संवैधानिक इजलास हो र प्रधानन्यायाधीशले गरेको निर्णयमाथि न्यायिक पुनरावलोकन हुन सक्ने विषय नै होइन । रिटको पनि केही सिद्धान्त हुन्छ, मूल्य र मान्यता हुन्छ । अन्तरिम आदेशका पनि केही मूल्य र मान्यताहरु छन् । अन्तरिम आदेश माग गर्नका लागि पनि निवेदकलाई अन्तरिम आदेश नहुँदा क्षति पुग्ने हुनुपर्छ, रिट दर्ता हुन पनि हकदैया पुग्नुपर्छ । तर, कुनै न्यायाधीशले आफूलाई सुनुवाइको प्रक्रियाबाट अलग राख्दैमा निवेदकको हकमा के प्रतिकूल असर पर्यो ? बरु मैले आजभन्दा ९ महिना पहिले रिट दर्ता गराएको छु र न्यायका लागि पर्खिरहेको छु ।

तर, सुनुवाइको दिन आउनुभन्दा अगाडि मलाई नसोधीकन मेरो मुद्दामा असर पर्ने गरी एउटा रिटको सुनुवाइबाट अरु रिटहरुको सुनुवाइमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी आदेश नै जारी गर्न मिल्दैन । यो न्यायिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिरको कुरा हो ।

अझै महत्वपूर्ण कुरा त के हो भने एक न्यायाधीशको इजलासले संवैधानिक इजलास वा पूर्णइजलासको सुनुवाइ रोक्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने हो । कुरो स्पष्ट छ, संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्छ र संविधान वा कानुनको व्याख्या सर्वोच्चभित्र पनि संवैधानिक इजलासले गर्छ । तर संवैधानिक इजलासकै सुनुवाइ रोक्ने कुरा एक न्यायाधीशको इजलासले गर्नै मिल्दैन । संवैधानिक इजलासको निर्णयमाथि पुनरावलोकन पनि हुनै सक्दैन । सर्वोच्च अदालतमाथि रिट दर्ता पनि हुँदैन र आँफैविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी हुन पनि सक्दैन । यो कुनै स्वच्छ सुनुवाइको मान्यताअनुरुप भएकै छैन, रिटको सिद्धान्त अन्तरगत भएकै छैन । अनि यसले न्यायको मकसद पनि पूरा गर्दैन । त्यसकारण यो अस्वीकार्य छ ।

प्रधानन्यायाधीश आफैंले इजलासमा बस्दिनँ भनेर घोषणा गर्दा पनि उनी बस्नैपर्ने दबाव वा प्रभाव कहाँबाट आयो त ?

यसमा धेरै ठूलो स्वार्थ समूहको खेल छ । प्रधानन्यायाधीशले नै हो बेञ्च तोक्ने । अनि प्रधानन्यायाधीशले कस्तो मान्छेको बेञ्च तोक्ने ? संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्दा आफ्नो स्वार्थ बाझिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश नै पहिलो र अन्तिम सुनुवाइमा नबस्ने भनेर नैतिकता देखाइसक्नुभएको हो ।  जस्तो कि पहिलो संसद विघटनको सम्बन्धमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायधिवक्ता भएकै कारण न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने कुरा उठ्यो । हरिकृष्ण श्रीमानले आफैं इजलासमा नबस्ने घोषणा गर्नुभयो र उच्च नैतिकता देखाउनुभयो ।

अहिलेका न्यायाधीश हरि फुयाँल पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्दा महान्यायधिवक्ता रहनुभएको व्यक्ति हो । केपी शर्मा ओली (तत्कालीन प्रधानमन्त्री) नै विपक्षी रहेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसँग सम्बन्धित रहेको रिटमा नैतिकता देखाएर उहाँले पनि इजलासमा नबस्ने निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो । पेसी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई पनि न्यायाधीश हरि फुयाँलको स्वार्थ बाझिने कुरा थाहा नहुने भन्ने कुरा नै भएन । अझै त्यो भन्दा अगाडि नै त्यो विषय दर्ता हुन सक्थ्यो कि सक्थेन त्यो नै प्रश्न छ नि ।

सुनुवाइ रोक्ने अन्तरिम आदेशलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यो न्यायिक विचलन नै हो । यो न्यायिक मूल्य र मान्यताभन्दा बाहिर छ । यो आम चासोको विषय अर्थात् पीआइएलको दुरुपयोग हो किनभने पीआइलएको प्रयोग जनचासोको मर्मभन्दा बाहिर जानेगरी वा यसको मर्मलाई मार्ने गरी आउँदैन । विधिको शासनलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि त्यसको प्रयोग गरिँदैन । र, बेञ्चले न्यायिक मनको प्रयोग गर्नुपर्छ । तर, यो आदेशको असर त यति नकारात्मक पर्छ कि यस्तोखालको आदेशले बढावा पाइरहने हो भने त भोलि सर्वोच्च अदालत नै ड्यामेज हुन्छ ।

तपाईले भनेजस्तै सर्वोच्च अदालतलाई नै ड्यामेज गर्न राजनीतिक दलको भूमिकाचाहिँ छ कि छैन ?

नेपालका राजनीतिक दलहरु सुविधाको व्यापार गर्छन् । उनीहरुसँग दीर्घकालीन सोच र योजना हुँदैन । उनीहरुको कमिटमेन्ट विधिको शासन होइन । राजनीतिक दलहरुले तात्कालिक फाइदा हेर्छन्, यदि उनीहरुलाई तत्काल फाइदा हुने छैन भने उनीहरुले संविधान हेर्दैनन् । उनीहरुको ध्यान भनेको तात्कालिक फाइदामै रहेको हुन्छ । त्यसकारण राजनीतिक दलहरुले संविधानलाई अवसरवादी ढङ्गले प्रयोग गर्ने गरेका छन् । संवैधानिक वा कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरु समस्याको समाधानका लागि नभएर समस्याकै लागि मात्रै हुन् । राजनीतिक नेतामा दीर्घकालीन चेतना, योजना र विचार चाहिन्छ । तर, हामीकहाँ त्यस्ता प्रकृतिका नेता नै छैनन् । सामान्य प्रकृतिका नेताले आउने पुस्ता होइन, आउने निर्वाचन हेर्छन् । तर हामीकहाँ त आउने निर्वाचनसम्म हेर्ने नेता पनि छैनन् । तत्कालका लागि के गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यही हेर्ने नेता छन् ।

अब सुनुवाइको सुरुवात कसरी हुनसक्छ ? गतिरोध कसरी रोकिन सक्छ ?

अबको बाटो भनेको कुनै पनि हालतमा संवैधानिक इजलासको सुरुवात नै गर्ने हो । संवैधानिक इजलास आफैले निर्णय गरेर पनि सुनुवाइको सुरुवात गर्न सक्छ । यसबाट न्यायपालिकाको गरिमा जोगाइराख्न सकिन्छ । यसका लागि प्रधानन्यायाधीश मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति हुन् भने अन्य न्यायाधीशको भूमिका पनि उत्तिकै हुन्छ । अदालतको मर्यादालाई आँच आउन दिनुहुँदैन । त्यसकारण मर्यादाको रक्षाका लागि हामी व्यक्तिगत रुपमै पनि जानुपर्ने हुनसक्छ ।

यदि प्रधानन्यायाधीश पनि यसको विरुद्धमा जानुभयो भने हामी जन संवाद गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जनस्तरबाट आवाज उठाउँदै प्रश्न गर्नैपर्छ । किनभने, अदालत स्थायी हो र प्रधानन्यायाधीश अस्थायी हो । जनविश्वास नै न्यायपालिकाको सबैभन्दा ठूलो पुँजी भएको कारण त्यो पुँजीलाई बचाइराख्नुपर्छ, क्षयीकरण हुन दिनु हुँदैन ।