अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र नेपाल सरकारबीच यसअघि भएको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने÷नगर्ने भन्नेमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु दुई धारमा विभाजित भएका छन् ।

एमसीसीलाई हेर्ने विषयमा दलहरुबीच एकरुपता नभएकै कारण चार वर्षअघि भएको यो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुने, नहुने अन्योलमै छ । यही भदौ २३ गतेदेखि संसदको अधिवेशन शुरु हुँदैछ, जहाँ एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुने विश्लेषणहरु भइरहेका छन् ।

कतिपय राजनीतिक दलहरु एमसीसी स्वीकार गर्नै हुन्न भन्नेमा उभिएका छन् भने कतिपय दलहरु स्वीकार्नुपर्छ, तर सम्झौतामा भएका विवादास्पद प्रावधानहरु परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छन् ।

देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु मात्र होइन, आम नागरिकमा समेत एमसीसी ठीक छ कि बेठीक छ भन्नेबारे ध्रुवीकरण बढ्न थालेको छ । राजनीतिक दलहरुमा समान धारणा बन्न नसकिरहेकै बेला एमसीसीका उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमर र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स यही साता नेपाल आउँदैछन् ।

फातेमा र ब्रुक्स भदौ २४ गते नेपाल आएपछि उनीहरुले एमसीसीबारे प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासँग चासो राख्ने तयारी भइरहेको छ । तर, उनीहरुको चासोमा नेपालका सरोकारवाला राजनीतिक दल र तीनका नेताहरुले कस्तो जवाफ दिन्छन्, त्यसपछि मात्रै एमसीसी के हुन्छ भन्ने निश्कर्ष आउने देखिन्छ ।

त्यसो त एमसीसीबारे नेपाल सरकारले अमेरिकालाई केही कुराहरु प्रष्ट पार्न भन्दै ११ बुँदे प्रश्नसहितको पत्र पठाइसकेको छ । अमेरिकीहरुले आफैं प्रस्ताव मागेका कारण नेपालको चाहना अनुसार एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्न अमेरिका तयार भएको अर्थ मन्त्रालयका सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।

यो पनि

एमसीसीको शल्यक्रिया : यी हुन् अमेरिकालाई नेपालका २७ प्रश्न

एमसीसी सम्झौता परिमार्जन गर्ने अमेरिकाको सङ्केत

अब संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न ९ दलले एमसीसी सम्झौतालाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्नेबारे चर्चा गरौं–  

एमालेको दोधारे नीति

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले एमसीसीबारे आफैं प्रष्ट छैन । एमाले अध्यक्ष केपी ओली स्वयं एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् भने उपाध्यक्ष भीम रावल लगायतका दोस्रो पुस्ताका धेरै नेताहरु संशोधनविना अनुमोदन गर्नै नहुने अडानमा छन् । नेताहरुका अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भने एमाले एमसीसीबारे दोधारे नीतिमा छ ।

यसअघि एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संसदबाट अघि बढाउन खोजे पनि सभामुखले अघि नबढाएको भनेर आरोप लगाएको एमालेले प्रतिपक्षमा पुगेपछि आफैं एमसीसीबारे दोधारे नीति अवलम्बन गर्न पुगेको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय सरकारलाई एमसीसी के हुन्छ ? भन्नेर बारम्बार प्रश्न गरिरहेका छन् । ओलीले यस्तो प्रश्न गरिरहेका बेला एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका भीम रावल चाहिँ एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरी अनुमोदन गर्नै हुन्न भन्नेमा अडिग छन् । उनले एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघातको संज्ञा दिइरहेका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष रावलले राजनीतिक अस्थिरता भएकाबेला एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन् । उनले अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसीको उपाध्यक्षलाई नेपाल बोलाएर नेताहरूको घर–घरमा पु¥याउन लागेको भन्दै एमसीसी पास गरेर देशलाई उपनिवेश बनाउन लागेकाले त्यस विरुद्ध आवाज उठाउन नेता, कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान नै गरेका छन् ।

 ‘झिलिमिली हुन्छ यो देश भनेर जनतालाई भ्रम छरेर नेपाललाई उपनिवेशकरणको बाटोमा पुर्याइँदैछ । नेपाललाई पराधीन उपनिवेश बनाउन पाइँदैन भनेर आ–आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाउनुस्’ एमाले उपाध्यक्ष रावल भन्छन्, ‘जसरी बेलायतीहरूले भारतमा इष्ट इन्डिया कम्पनी खोले त्यो इष्ट इन्डिया कम्पनी भन्दा खतरनाक छ एमसीसी । आज अस्थिर राजनीति भएका बेलामा अब यसलाई अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र हुँदैछ ।’

पार्टीमा छलफल भएको छैन : काँग्रेस प्रवक्ता शर्मा

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा व्यक्तिगत रुपमा एमसीसी तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि उनले आफ्नो तर्फबाट होमवर्क समेत गरिरहेका छन् । तर, काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने एमसीसीबारे पार्टीले बैठक बसेर मात्रै निर्णय गर्ने बताउँछन् । ‘एमसीसीबारे पार्टीको बैठक बसेर छलफलपछि मात्रै निर्णय हुन्छ’, प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । 

माओवादी भन्छ– ‘अवस्था जटिल छ’

एमसीसीको सुरुवातवाटै चर्को विरोध गर्ने मध्येको दल हो– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त माओवादीका तर्फबाट सभामुख भएका अग्नि सापकोटा र पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराकै कारण संसदमा एमसीसी अघि नबढेको बारम्बार आरोप लगाउँदै आएका पनि छन् । अहिले पनि सो पार्टीका अधिकांश नेताहरु एमसीसी सम्झौता संशोधनविना अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।

पूर्वसभामुख एवं हाल माओवादीका प्रवक्तासमेत रहेका महरा एमसीसीबारे जटिल अवस्था आएको बताउछन् । सोमबार राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा भएको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा महराले एमसीसीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘अहिले मुलुकमा अर्को परिस्थित आएको छ । तर, अहिले पनि अवस्था जटिल छ ।’

माधव नेपालको पार्टी मौन !

एमालेबाट अलग भएर बनेको संसदको चौथो ठूलो दल बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एमसीसीबारे हालसम्म मौन छ । यद्यपि एमालेमै रहेका बेला यो पार्टीका नेता माधव नेपालसहितका झलनाथ खनाल लगायतले एमसीसी सम्झौता संशोधनविना अनुमोदन गर्न नहुने अडान राखेका थिए । झलनाथ खनाल त नेकपाबाट गठित अध्ययन कार्यदलको संयोजक नै थिए । उनको कमिटीले संशोधनविना एमसीसी पारित गर्न नहुने निश्कर्ष निकालेको थियो ।

पार्टी विभाजनपछि नेपाल नेतृत्वको पार्टीले अहिलेसम्म पार्टी बैठकमा एमसीसीबारे कुनै छलफल गरेको छैन । स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका डा. बेदुराम भुसाल एकीकृत समाजवादी पार्टीमा एमसीसीबारे अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताउँछन् । ‘छलफल नै नभई एमसीसीबारे धारणा यो हो भन्न सकिँदैन’, भुसाल भन्छन्,‘तर झलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले जे सुझाव दिएको हो, त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्छ भन्दा पार्टीको धारण फरक हुदैन ।’   

एमसीसी सम्झौताबारे माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ठोस नीति सार्वजनिक नगरिरहेकै बेला सोमबार सो पार्टी निकट विभिन्न १३ जनसंगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी सम्झौतामा उल्लेख गरिएका विभिन्न प्रावधानहरुको घोर विरोध गर्ने जनाएका छन् ।  

यो पनि

एमसीसीको घोर विरोध गर्न नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट जनवर्गीय संगठनको आह्वान

. बाबुराम भट्टराई भन्छन्– एमसीसी कार्यान्वयन गरौं

एमसीसीबारे अहिलेसम्म खासै मुख नखोलेको पार्टीमा पर्छ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी । यो पार्टी विभाजन नहुँदासम्म एमसीसीलाई हेर्ने बारेमा नेताहरु दुई धारमा विभाजित थिए । उपेन्द्र यादव समूह संशोधनको पक्षमा थियो भने महन्त ठाकुर पक्ष हुबहु अनुमोदनको पक्षमा उभिएका थिए ।

तर, यादव र ठाकुर अहिले फरक दलका नेता भैसकेका छन् । यही बेला जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व–प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै एमसीसीबारे यस्तो धारणा राखेका हुन् । विभिन्न विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरौँ भन्दै भट्टराईले भनेका छन्, ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक कूटनीतिक वार्तामार्फत भारतसँगका सबै विवाद हल गरी असल छिमेकी बनौं, चीनसँगका, पारवहनलगायत सम्झौता कार्यान्वयन गरौँ, अमेरिकासँग चिठी आदान–प्रदानसहित एमसीसी कार्यान्वयन गरौं । युवा देशमा बसे र समृद्धि भए नै राष्ट्रियता बच्नेछ भन्ने बुझौँ ।’

लोसपा सरकारको धारणा कुर्दै

जनता समाजवादी पार्टीबाट अलग भएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले पनि एमसीसीबारे अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक धारणा तय गरिनसकेको बताएको छ ।

सो पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्ण वर्तमान सरकारको धारणा आएपछि आफ्नो पार्टीले धारणा बनाउने बताउँछन् । ‘एमसीसी पहिला संसदमा पेश हुनुपर्यो र सरकारको धारणा आउनुपर्यो त्यसपछि हामी हाम्रो धारण सार्वजनिक गर्छौं’, नेता कर्णले रातोपाटीसँग भने, ‘संसदमा पुगेपछि अनुमोदन गर्ने, नगर्ने संसदको अधिकारको कुरा हो ।’

उनले एमसीसी वर्तमान सरकारकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अघिल्लोपटक प्रम भएका बेला एमसीसी सम्झौता भएको भन्दै अहिले पुनः देउवा नै प्रधानमन्त्री भएकाले आफूहरुले सरकारले के गर्छ भनेर हेरिरहेको बताए । साथै उनले कुनै विदेशीबाट ऋण लिन हुने र त्यसको ब्याज तिर्न हुने बताए । तर, अनुदान लिन नहुने भन्ने बहस भइरहेको भन्दै आफूलाई त्यसबारेमा आश्चर्य लागेको सुनाए ।  उनले भने, ‘मलाई अचम्म लागेको छ । ऋण लिन हुने, व्याज तिर्न हुने, तर अनुदान लिन नहुने भन्ने यो कस्तोखालको प्रतिक्रिया र बहस हो, मैले बुझ्न सकेको छैन ।’

जनमोर्चाको २२ गते नै आन्दोलन

प्रतिनिधि सभामा एकमात्र सांसद सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा  सत्तारुढ गठबन्धनकै एक घटक हो । तर, ऊ एमसीसीको पुरै विपक्षमा उभिएको छ । जनमोर्चाले एमसीसी उपाध्यक्षको नेपाल आगमन, नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न दिएको दबाव र गठबन्धनको सरकारलाई सचेत पार्न भन्दै भदौ २२ गते देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम नै घोषणा गरिसकेको छ ।

जनमोर्चाले उक्त दिन सबै जिल्लामा विरोध सभा, जुलुस, कोणसभा, अन्तरक्रिया, गोष्ठी लगायतका विरोधका कार्यक्रम सफल पार्न सबै तहका समिति, कार्यकर्ता, जनवर्गीय संगठन तथा जनसमुदायसँग अपीलसमेत गरेको छ ।

साथै उसले एमसीसीको विरोधमा सबै संगठन, जनतप्का तथा राजनीतिक दलहरुको संघर्षप्रति समर्थन रहनेसमेत बताएको छ । सो पार्टीले एमसीसी नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रहितको विरुद्ध भएको भन्दै इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको अंग भएको समेत बताएको छ ।

‘वास्तवमा एमसीसी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा चीन विरोधी मोर्चा बनाउने षड्यन्त्र हो । यदि हामी त्यसमा सामेल भयौँ भने हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुन्छ’, जनमोर्चाले भनेको छ, ‘त्यो स्थितिमा नेपालले साम्राज्यवादीहरुको युद्ध, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको अनावश्यक तनाव बढ्ने र देशभित्र राजनीतिक दल, सरकार र जनताबीच असमझदारी बढ्छ ।’

एमसीसी राष्ट्रहितमा हुनुपर्छ : लिङदेन

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राप्रपाले पनि एमसीसीका बारेमा औपचारिकरुपमा कुनै धारणा बनाइनसकेको जनाएको छ । राप्रपाका एकमात्र सांसद राजेन्द्र लिङदेनले एमसीसीमा प्रचारमा आएजस्तो विवादास्पद बुँदाहरु रहेको भन्दै  यदि त्यस्तो छन् भने त्यो संशोधनसहित मात्रै पास हुनुपर्ने बताए ।

‘एमसीसी राष्ट्रहितको पक्षमा हुनपर्छ, अहिले त एमसीसीका कारणले देशै विभाजित जस्तो छ, त्यसकारण सरकाले पहिला प्रष्ट पार्नुपर्यो । बाहिर प्रचारमा आएजस्तो विवादास्पद बुँदाहरु छन् भने संशोधन गरेरमात्रै पास हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा राप्रपा छ । ५५ अर्ब रुपैयाँ केही पनि होइन , राष्ट्रियता भन्दा अर्को कुरा हुनै सक्दैन’, लिङदेनको भनाइ छ ।

राप्रपा नेता लिङदेनले एमसीसी ठीक या बेठीकभन्दा पनि पहिला विवादित बुँदाहरुबारे प्रष्ट पारिनपुर्ने बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘एमसीसीबारे सबैभन्दा गम्भीर जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ । सरकारले जनतालाई, देशलाई एमसीसीका कारणले बिभाजित गर्ने भन्दा पनि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नका लागि सबै राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।’

नेमकिपा पनि एमसीसीको विरोधमा

राप्रपा र जनमोर्चाजस्तै संसदमा एक सिट मात्रै रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी पनि एमसीसीको विपक्षमा छ । नेमकिपाले शुरुदेखि नै एमसीसीको विरोध गर्र्दै आएको छ ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले रातोपाटीसँग भने, ‘एमसीसी सम्झौता राष्ट्रघाती छ, यसले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा सैन्य गठबन्धन बढाउने भनेको छ, त्यसैले यसलाई खारेजै गर्नुपर्छ ।’

२२ दलीय मोर्चाको २३ गते आन्दोलन

यता एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको तयारी भइरहेको भन्दै २२ दलीय संगठनले भदौ २३ गते राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ ।

२२ दलीय संगठनले भदौ २३ गते मध्यान्ह माइतीघर मण्डलामा एमसीसी खारेजी आन्दोलनको ब्यानरमा संयुक्त बिरोध प्रदर्शन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणा गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (माले)का महासचिव सीपी मैनाली, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेल, नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष बालकृष्ण न्यौपाने, राष्ट्रिय जागरण मञ्चका अध्यक्ष गुणराज लोहनी, जन समाजवादी पार्टी नेपालका उपमहासचिव डम्वर बिक्रम कार्की, मधेसी जनअधिकार फोरमका नेता भाग्यनाथ गुप्ता, राष्ट्रिय जागरण परिषद्का अध्यक्ष साध्यबहादुर भण्डारी लगायतका नेताहरुले एमसीसीको विरोध गर्दै यसलाई असफल पार्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यो गठबन्धनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा, नेकपा (संयुक्त), नेकपा (जनवादी), पुष्पलाल अध्ययन समाज, एमसीसी खारेजीका लागि संयुक्त संघर्ष समिति, अनेमसंघ क्रान्तिकारी, विश्व हिन्दु महासंघ लगायतका राजनीतिक पार्टी तथा संघ संगठन सहभागी छन् ।

सरकार के गर्दैछ ?

एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन पूर्व राजनीतिक र जनस्तरमा उठेका प्रश्नमा सरकारले अमेरिकासँग जवाफ खोजेको छ । एमसीसी ‘नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत छैन’ भन्ने अमेरिकाले लिखित सुनिश्चितता गरे सरकार यसलाई अनुमोदन गर्ने तयारीमा छ ।

२३ भदौका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेको छ । एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन पूर्व राजनीतिक र जनस्तरमा उठेका प्रश्नमा सरकारले अमेरिकासँग जवाफ खोजेको छ । एमसीसी ‘नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत छैन’ भन्ने अमेरिकाले लिखित सुनिश्चितता गरे सरकार यसलाई अनुमोदन गर्ने तयारीमा छ । सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की एमसीसी सहमतिमै र संसदबाटै अघि बढ्ने दाबी गर्छन् । ‘यो सहमतिमै र संसदबाटै अघि बढ्छ’, कार्कीको भनाइ छ ।