भदौ ११ गते संवैधानिक इजलासमा आफैं विपक्षी रहेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी र शम्भु थापाको बहस सुनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलासबारे निकास दिन आग्रह गरे । उनले अधिवक्ताहरूलाई नै कसरी निकास दिन सकिन्छ भन्दै प्रश्न गरे । बहस सकिएपछि अन्य न्यायाधीशसँग छलफल गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले भने, ‘पेसी तोक्ने र फैसला हुने दिन म विदामा बसेर सहयोग गर्छु ।’ 

प्रधानन्यायाधीशले त्यसो भनेलगत्तै आफैं विपक्षी भएको र स्वार्थ बाझिएको मुद्दाको पेसीको दिन र फैसला हुने दिन आफू नबस्ने भनेपछि संवैधानिक इजलासको गठनसम्बन्धी विवाद निरुपण भयो ।

तर, त्यो निरुपण भएको विषय ४८ घण्टामै ट्वीस्ट भयो । त्यसको पर्सिपल्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा केही वरिष्ठ अधिवक्तालाई बालुवाटारमा बोलाए । अनि प्रधानन्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न दिने र त्यसका लागि सहयोग गर्नुपर्ने कुरा सुनाए ।

यसअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका विरुद्ध रिट हाल्न लगाउने तत्कालीन विपक्षी दलका नेता एकाएक यु–टर्न भएको र प्रधानन्यायाधीशको बचाउमा लागेको देखेपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु नै छक्क परे । किन यस्तो कुरा आयो भनेर उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सोधे ।

त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ‘प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो अधिकार खोसिएको, दारा र नङ्ग्रा झिकेर शिकार खेल्न पठाएको र वकिलहरुले नै अदालत चलाउन खोजेको’ हुँदा संवैधानिक इजलासको नेतृत्व आफैंले गर्न पाउनुपर्ने माग राखेकाले सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको कुरा सुनाए । त्यसका लागि विपक्षी दलले सहयोग गरिरहेकाले सत्तारुढ दलहरुले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश ‘बसिदिन आग्रह’ गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

मुख्यतः नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तपाईँहरुले पहल गरिदिनोस् भन्दै प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा आफू निकटका पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरुलाई आग्रह गरेको भेटघाटमा सहभागी एक अधिवक्ताले बताए । 

तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पश्चगामी भएको, जसको विरुद्ध रिट पर्यो, उसलाई नै संवैधानिक इजलासमा बसिदिनुपर्यो भन्ने आग्रह गर्ने र बेञ्चको विषयमा राजनीतिक पार्टीले बोल्नु राम्रो नहुने कानूनविद्हरुले सुझाव दिए । त्यस्तो गर्न नहुने र त्यसले आम जनसमुदायमा राम्रो म्यासेज नजाने भन्दै प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ‘प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी’ रहेको प्रतिक्रिया दिएर उनीहरु बालुवाटारबाट फर्किए ।

भेटघाटमा सहभागी एक अधिवक्ताका अनुसार संवैधानिक परिषदसम्बन्धी मुद्दामा प्रधानमन्त्रीबाट राजनीतिक लविङ गरिनु रहस्यमय छ । ती अधिवक्ताले भने, ‘त्यसपछि अदालतसँग निकट रहेका व्यक्तिकै ल फर्म तथा कलेजमा काम गर्ने अधिवक्तालाई प्रयोग गरेर संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नै भन्दै रिट दर्ता गराइयो र ‘स्वार्थ बाझिने’ न्यायाधीशको बेञ्चमा पारेर अन्तरिम आदेश जारी गर्न लगाइयो । पहिलो अस्त्र फेल भएपछि सम्माननीयज्यूले दोस्रो अस्त्र प्रयोग गर्नुभयो, तत्कालका लागि त्यो अस्त्रले पनि काम गर्यो र सुनुवाई नै रोकिने स्थितिको सिर्जना भयो ।’

याे पनि

सर्वोच्चमा स्वार्थ समूहको नेक्सस : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा यसरी भयो जालझेल

ती अधिवक्ताका अनुसार प्रधानन्याायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको, अन्य न्यायाधीशको निर्णय मान्न बाध्य पारिएको र अधिकार कुण्ठित गरिएको गुनासो गरेका थिए । इजलासमा बाध्य भएर बस्दिनँ भने पनि संवैधानिक इजलासको नेतृत्व उनी आफैंले गर्न चाहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइमा झल्किएको र त्यो अहिले पनि कायमै रहेको देखिन्छ । 

 यो घटनाक्रमको विकासक्रम र प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरुको संयुक्त वक्तव्य नै जारी गरौं भन्ने प्रस्तावको सुरुवात र कारण भने पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएका संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैका आधारमा भएका नियुक्ति सिफारिससँग सम्बन्धित थियो । 

यस्तो छ संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र नियुक्ति सिफारिसको इतिवृतान्त

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा रहेको व्यवस्थाले विभिन्न संवैधानिक नियोगहरूमा सहमतिका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने भएपछि एकलौटीरुपमा नियुक्ति दिनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याएका थिए ।

सो अध्यादेश ल्याउनुभन्दा पहिले संवैधानिक परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्याविधिले अध्यक्षसहित कम्तीमा अन्य ४ जना सदस्य उपस्थित भएको बैठक मात्रै मान्य हुने वा गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था थियो । 

संवैधानिक परिषद्को गठनसम्बन्धी व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था थियो ।

तर तत्कालीन समयमा आएको अध्यादेशमा अध्यक्षसहित तत्काल कायम रहेका सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भएमा बैठकको गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था भयो । 

त्यसैगरी त्यसअघि ऐनको दफा ६ को उपदफा ६ मा रहेको ‘सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गरिनेछ’ भन्ने दफा हटाएर गणपूरक सङ्ख्या रहेको बैठकको बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुने राखिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा उपसभामुख नरहेको कारण जम्मा ५ जना सदस्यहरु मात्रै रहेका थिए । ५ जना सदस्यको बहुमत अर्थात् तीनजना व्यक्ति मात्रै बसेर पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरियो र त्यसको पनि दुई तिहाई अर्थात् २ जनाले गरेको निर्णय मान्य हुने गरी संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो । र, त्यही अध्यादेशका आधारमा पहिलोपटक २०७७ मंसिर ३० गते कै निर्णय राखेर ११ वटा संवैधानिक नियोगहरूमा ३२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो । 

संवैधानिक नियोगहरुमा नियुक्ति लिने पदाधिकारीहरु संसदीय सुनुवाई पूरा गरेर जानुपर्नेमा त्यतिबेला संसद विघटन भएको कारण उनीहरुको संसदीय सुनुवाई नै हुन सकेन । संसदीय सुनुवाईले ४५ दिनभित्र निर्णय गर्न नसकेमा स्वतः नियुक्त हुने कानुनी छिद्रको प्रयोग गरेर उनीहरुलाई माघ २० गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सपथ खुवाइन् ।

जब फागुन ११ मा संसद विघटन असंवैधानिक भन्दै विघटनको निर्णय खारेज भयो, त्यसपछि वैशाख ११ गते मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लियो । जतिबेला ३२ जनाले विभिन्न स्थानमा संवैधानिक नियुक्ति पाइसकेका थिए । 

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति दिनुपर्ने सङ्ख्या सकिएकै थिएन । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटाले लगातार परिषद्को वैठक बहिष्कार गरेको कारण निर्णय हुनसक्ने अवस्था थिएन । सिफारिसको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा गरिने भएको कारण सर्वसम्मति हुने सम्भावना पनि थिएन । त्यसकारण प्रधानमन्त्री ओलीले वैशाख २७ गते फेरि पुरानै अध्यादेश ल्याए । अनि विभिन्न संवैधानिक नियोगहरुमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरियो ।

त्यसको व्यापक विरोध चलिरहेकै बेला पार्टीभित्र तथा अन्य पार्टीबाट पनि विरोध भयो । आन्तरिक द्वन्द्व तथा आफूलाई हटाउन लागिएको भन्दै ओलीले २०७८ जेठ ७ गते राती पुनः संसद विघटनको सिफारिस गरे र राष्ट्रपतिले सोही दिन विघटनको निर्णय गरिन् । त्यसपछि संसद नै नभएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाई हुन सकेन र थप २० जना पदाधिकारीले संवैधानिक नियुक्ति लिए । 

तर संविधानको मर्मविपरीत अध्यादेश आएको र संवैधानिक नियुक्ति बहुमतको आधारमा गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल लगायते सर्वोच्च अदालतमा अध्यादेशको खारेजी, नियुक्ति सिफारिस बदर गर्न रिट हाले ।

तर, उनीहरुको रिटमा सुनुवाई नै हुन सकेन । बरु सपथ खुवाउने मिति आएपछि रिट निवेदक ओमप्रकाश अर्यालले सपथ नखुवाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै पूरक निवेदन पनि दिए । तर उनको पूरक निवेदनले पनि कुनै काम गरेन र संवैधानिक आयोगहरुमा गरिएको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले सपथ खुवाइन् । अनि दुईपटक नै अध्यादेश ल्याएर गरिएको सिफारिस र सोही आधारमा नियुक्त भएकाहरुले राष्ट्रपतिबाट सपथ खाएर आफ्नो काम सुरु गरे ।

यी हुन्, अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक नियुक्ति पाउने भाग्यमानी ५२ माननीयहरु

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ‘कोरम’ पुर्याउने महत्वपूर्ण एक पात्र थिए, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा । अध्यादेश ल्याएर नियुक्तिका लागि सिफारिस दिनेहरुमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा थिए । र उनी समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैका आधारमा भएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै रिट पर्यो ।

झण्डै ९ महिनापछि संवैधानिक इजलासमा पालो आएर भदौ १८ गते पेसीमा परेको उक्त मुद्दा एक न्यायाधीशको इजलासले सुनुवाई नै नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । 

यसअघि संवैधानिक इजलासमा आफै विपक्षी रहेको मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा बस्ने कि नबस्ने भन्ने विषयमा विवाद रहेकामा प्रधानन्यायाधीशले पेसीको दिन र फैसला हुने दिन आफू अनुपस्थित हुने भन्दै विवादको टुङ्गो लगाएका थिए । 

तर पेसीको २ दिनअघि नाटकीयरुपमा सर्वोच्चमा एउटा रिट पर्यो, ‘प्रधानन्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास गठन हुनै सक्दैन ।’ यही विषयमा अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मुद्दाको सुनुवाई नगर्न नगराउन समेत माग गर्दै अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिट न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासमा पर्यो र उनले यो विषयको टुङ्गो नलागेसम्म सुनुवाई नै नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरे । यो अन्तरिम आदेशसँगै अब संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसैका आधारमा भएका सिफारिसका सम्बन्धमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुन पुगेको छ । यो अन्तरिम आदेशसँगै अब संवैधानिक नियुक्ति लिएका ५२ जनाको ‘संवैधानिक आयु’ लम्बिएको छ ।

को हुन् रिट दायर गरेर ५२ जना माननीयको ‘संवैधानिक आयु’ लम्बाउने व्यक्ति ?

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य हुनुपर्ने र प्रधानन्यायाधीश बिना संवैधानिक इजलास बस्नै नसक्ने भन्दै सुनुवाई रोक्न माग गर्ने अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मी नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त एसएसपी हुन् । कानुनमा पीएचडी गरेका रेग्मीको पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने उनी काँग्रेसनिकट देखिन्छन् ।

नेपाल प्रहरीबाट अवकाश लिएपछि भने उनी सर्वोच्चका पूर्वरजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सिनाको नेशनल ल कलेजमा आवद्ध भएका छन् । डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संवैधानिक इजलासको विज्ञका रुपमा नियुक्ति दिएका व्यक्ति हुन् । उनी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाका नजिकका सहयोगीसमेत हुन् । पछि तिमिल्सिना संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशकै आधारमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको प्रमुख नियुक्त भएका छन् । उनी प्रधानन्यायाधीशको कोटाबाट आयोगको प्रमुख बनेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

यसरी, गणेश रेग्मीको रिट निवेदन, डा. रामकृष्ण तिमिल्सिना र रेग्मीबीचको सम्बन्ध अनि प्रधानन्यायाधीश र तिमिल्सिनाको नियुक्तिबीच एकापसमा प्रष्ट ‘नेक्सस’ देखिएको छ । यो ‘नेक्सस’ मा हरि फुयाँलको एकल बेञ्चले अर्को स्वार्थ बाझिने आशंकालाई जन्माएको देखिन्छ ।

एकल इजलासले संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्दै मुद्दाको सुनुवाई नै नगर्नु भन्ने आदेशले यतिबेला न्याय क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ । कतिपयले यो आदेशलाई संवैधानिक नियुक्तिलाई सदर गर्ने प्रयास भनेका छन् भने कतिपयले मुद्दा नै प्रभावित पार्न खोजिएको न्यायिक पथभ्रष्ट भनेका छन् । 

नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक एक न्यायाधीशको इलजासले संवैधानिक इजलासको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको पाइएको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावलीकै बर्खिलाप हुने गरी स्वार्थ बाझिने मुद्दा हेर्ने कि नहेर्ने वा प्रधानन्यायाधीशबिना संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्ने वा नसक्ने भन्ने विषयको निर्क्योल भएपछि मात्रै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका बारे फैसला हुने छ । जसका कारण यो संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा धकेलिँदै जानेछ, संवैधानिक नियुक्ति लिएकाहरुको ‘आयु’ बढ्दै जानेछ ।