एमालेले माधव नेपाल समूहमा रहेका तेस्रो धारका नेता–कार्यकर्ता भित्र्याउन गरेको दश बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्न थालेको छ । यही समस्याले गर्दा एमालेमै बसेका तेस्रो धारका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको राजनीतिक अडान र उनीहरुले भन्दै आएको पार्टी एकतामाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

पार्टी विभाजनमा कतै नखुलेका कार्यकर्ता तान्ने दुवै पक्षको कसरत जारी रहेकै बेला जेठ २ अघिको एमाले पार्टी संरचनामा फर्काउने भनिएको दश बुँदे कार्यान्वयनप्रति अध्यक्ष ओली पछि हटेको अर्थका रुपमा बुझ्न थालिएको छ । यसले दोस्रो पुस्ताका तेस्रो धारका नेताहरु अलमल र अनिश्चयको घेराबन्दीमा परेका छन् ।

एमालेमा लामो समय माधव नेपालसँग रहेका तर पार्टी विभाजनका बेला नेपाललाई छाडेर एमालेमै बसेका नेताहरुले जेठ २ अनुसार १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनको विषय उठान गरिरहेका छन् । तर, यही बेला पीपीएलको एक पक्षीय भेला र महासचिव ईश्वर पोखरेलले जेठ २ अब एमाले फर्कन नसक्ने फैसला सुनाएपछि एमालेमा १० बुँदे कार्यान्वयनबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

शनिबार काभ्रेको बनेपामा भएको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले एमाले जेठ २ मा नफर्कने दाबी गरे । एकातिर एमाले जेठ २ मा फर्कियो भनेर कागज मिलाउने र अर्कोतिर जिम्मेवार नेताले नै एमाले पुनः जेठ २ मा फर्किँदैन भनेर अभिव्यक्ति दिन थालेपछि एमालेभित्रका तेस्रो धारका नेताहरु असमञ्जस्यतामा फस्न पुगेका हुन् ।

‘सहमति कार्यान्वयन गर्ने सवालमा संस्थापन पक्षको व्यवहार हेर्दा इमान्दार देखिएनन् । पेलेरै जानेजस्तो नीति देखियो, यसले हामीलाई झस्काएको छ’, तेस्रो धारका एक नेता भन्छन् ‘हामी दोधारमै छौं ।’

सहमति कार्यान्वयनमा बेइमानी

उदाहरण एक : नेकपा एमाले निकट कानुन व्यवसायीहरुको संस्था ‘पेशागत तथा प्रगतिशिल कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) ले भदौ १८ गते शुक्रबार भेला राख्यो । आयोजक पक्षले कार्ड नै छापेर उक्त भेलाको प्रमुख अतिथि एवं वक्ता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रहने भनेर निम्तो नै बाँड्यो ।

तत्कालै पीपीएलका अध्यक्षसमेत रहेका अध्यक्ष रुद्र नेपालले सो भेला संस्थागत निर्णयबाट नबोलाएको भन्दै पीपीएलएका सदस्यहरुलाई सहभागी नहुन निर्देशन दिए । एक पक्षले भेला भएरै छाड्ने र अर्को पक्षले बहिस्कार गर्ने चेतावनीका बीच शुक्रबार भेला त भयो, तर प्रमुख अतिथि भनिएका अध्यक्ष ओली कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । अध्यक्ष रुद्र नेपाल पक्षले भेला बहिस्कार गर्यो ।  

यो घटनाबाट एमालेमा जेठ २ मा फर्कने वा नफर्कने भन्ने विवाद कतिसम्म छ भन्ने प्रस्टै देखिन्छ ।    

उदाहरण दुई : महासचिव ईश्वर पोखरेलले शनिबार काभ्रेको बनेपामा भएको कार्यकर्ता भेलामा एमाले २०७५ जेठ २ जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा फर्कन सम्भव नभएको बताए । उनले जेठ २ गतेलाई आधारभूत रुपमा हेक्का राखेर एकताको मर्म अनुसार पार्टी अगाडि बढ्ने भन्दै जेठ २ जस्ताको फेरि दोहरिएर आउने कल्पना नगर्न चेतावनी नै दिए ।

त्यसो त उता सुनसरी जिल्लामा पनि ओली पक्षका नेताहरुले तेस्रो धारका मुख्यमन्त्री भीम आचार्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जेठ  २ अघिको जिल्ला नेतृत्वलाई नमान्ने अडान राखेपछि विवाद सिर्जना भएको छ ।

यो पनि

मुख्यमन्त्री भीम आचार्यलाई ओली समूहबाटै असहयोग, सुनसरीमा लागु भएन ‘जेठ २’

​बनेपामा के भने महासचिव पोखरेलले ?

‘यसबीचमा जेठ २ को कुरामा अनेक समस्याहरु रह्यो । म लामो कुरा भन्न चाहन्नँ, एउटैमात्र कुरा भन्न चाहान्छु’, जेठ २ मा फर्कने र १० बुँदे सहमति कार्यन्वयनको प्रसंग निकाल्दै पोखरेलले भने,‘यदि हिजो अल्पमतमा कोही साथीहरु पर्नुभएको थियो भने पनि, कता लागौं कता लागौं भन्ने भएको थियो भने पनि अहिले पार्टीको पक्षमा उभिनुहुन्छ भने सबै साथीहरु आउनुस्, सोही अनुसारको जिम्मेवारी लिनुस् । तर, पार्टीको पक्षमा उभिएको हुनुपर्छ । गुटबन्दी गर्ने, पार्टी विभाजनमा लाग्ने अनि फेरि हामीलाई सोधिएन भनेर कमिटीमा ल्याइएन भन्न पाइँदैन ।’

अब नेकपा एमाले २०७५ जेठ २ को अवस्थामा जस्ताको तस्तै आउदैन भनेर पटक–पटक दोहोर्याएका पोखरेलले हिजोको एमाले अहिले नभएको भन्दै विकसित एमाले बनिसकेको बताए । उनले भने, ‘हिजोको एमालेमात्रै होइन, यो विकसित एमाले हो ।  एकीकरणलाई प्रतिविम्वित गर्ने एमाले हो । अहिले हामीले सातै प्रदेशमा भनेका छौं, जहाँजहाँ मिलाउनुपर्ने हो, मिलाउनुस् । एउटै कुरा पार्टीको पक्षमा आउनेलाई जिम्मेवारी दिने, तर केही साथीहरुले २०७५ साल जेठ २ गते जस्ताको तस्तै भन्नुहुन्छ, यो जस्ताको त्यस्तै हुँदैन’, पोखरेलको भनाइ छ ।

एमाले महासचिव पोखरेलले चेतावनी शैलीमा भने, ‘यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, यो जस्ताको तस्तै हँुदैन, जेठ २ फेरि दोहरिएर आउँदैन ।’ उनले कानुनी रुपमा एमाले भए पनि सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ पछिको फैसलापछि एमालेले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए ।

‘हामी कानुनी हिसाबले एमाले भयौं । जेठ २ लाई आधारभूत रुपमा हेक्का राख्नुपर्यो । एकता र एकीकरणको कुरालाई बिर्सनुहुँदैन’, महासचिव पोखरेलको भनाइ छ ।

यसअघि तेस्रो धारका नेताहरुले फागुन २३ पछिका खासगरी फागुन २८ का निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।