माधव नेपाल समूह परित्याग गरेर केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लागेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव भीम आचार्य अन्ततः ओली समूहबाटै कोपभाजनको शिकार बनेका छन् । माधव नेपालको साथ छाडेर प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका आचार्यलाई एमाले नेताहरुले नै ‘बहिस्करण’ मा पारेपछि उनको राजनीतिक भविश्यसमेत अन्योलमा परेको छ ।

ओली समूहका नेता शेरधन राईलाई राजीनामा गराएर प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य यसअघि माधव नेपाल समूहमा आवद्ध थिए । बालकोटमा केपी ओलीसँग भएको छलफलमा आचार्यले आफूलाई शेरधनको ठाउँमा मुख्यमन्त्री बनाइए माधव नेपाल समूहका प्रदेश सांसदहरुलाई पनि एमालेमै फर्काउने र बहुमत जुटाउने ‘कमिटमेन्ट’ गरेका थिए ।

एमालेलाई बहुमत जुटाइदिने आचार्यको प्रतिवद्धताका आधारमा केपी ओली उनलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनाउन तयार भएका थिए । र, यही सहमतिअनुरुप तेस्रो धारका नेता आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बनेको एमाले नेताहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत दिन बाँकी छ । तर, उनले बहुमत गुमाइसकेका छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीलाई बहुमत जुटाउन ४७ सांसद चाहिन्छ । शेरधन राई मुख्यमन्त्री रहेका बेला एमालेसँग ५१ सांसद थिए । त्यसबेला माधव नेपाल समूहमा १८ सांसद खुलेका थिए । पार्टी फुट्ने अवस्थामा ४ जना सांसद मात्रै माधव नेपालतिर लाग्दा पनि शेरधनले बहुमत गुमाउने निश्चित थियो । तर, भीम आचार्यले आफूसँगै कम्तिमा १६ सांसद एमालेमा फर्काउने र बहुमत जुटाउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

एमालेका ५१ सांसदमध्ये १० जनाले नयाँ पार्टीमा सनाखत गरिसकेपछि अब मुख्यमन्त्री आचार्यको पक्षमा एमालेको ४१ भोट मात्रै बचेको छ । जबकि बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । यो अवस्थामा आचार्यको सरकार ढल्ने निश्चित भएको छ ।

आचार्य एमालेका नखुल्दासम्म माधव नेपालको पक्षमा १८ सांसद थिए । आचार्य एमालेतिर लागेपछि भने माधव पक्षका सांसदको संख्या घटेर १० मा झरेको छ । यसको अर्थ, आचार्यले आफूसहित माधव नेपाल पक्षका ७ जना सांसदलाई तेस्रोधारबाट एमालेमा फर्काएका छन् ।  

तर, ओली पक्षका नेताहरु भने शेरधन राई नै मुख्यमन्त्री रहेको भए आचार्यको भन्दा राम्रो पोजिसन बनाउन सकिने दाबी गर्छन् । ‘आचार्यले बालकोटमा जनाएको प्रतिवद्धता पूरा गर्न सक्नुभएन, प्रदेश १ का १० जना सांसदले माधव नेपालको एकीकृत समाजवादीमा सनाखत गरिसकेका छन्,’ ओली पक्षका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘बरु शेरधनलाई नै मुख्यमन्त्री बनाएको भए राजेन्द्र राई र राजन राई दुईजना बाहेक सबैलाई एमालेमै अड्याउन सकिन्थ्यो भन्ने हाम्रो समीक्षा छ ।’

केन्द्रबाट सीधै हस्तक्षेप गरेर शेरधनलाई हटाई भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै प्रदेश १ को एमाले नेतृत्व असन्तुष्ट बनेको छ । मोरङका एमाले सांसद राजकुमार ओझा लगायतले आचार्यलाई विगतमा टिकट वितरणका बेला कार्यकर्तासँग ‘पैसा खाएको’ आरोप लगाउँदै आएका छन् । चुनावताका मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको आर्थिक काण्ड अडियोसहित छताछुल्ल बनेको थियो ।

‘सुनसरीमा जेठ २ लागू हुँदैन’

भीम आचार्यको गृहजिल्ला सुनसरीमा एमाले कार्यकर्ताहरु आचार्यप्रति रुष्ट बनेका छन् । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्दै सुनसरी जिल्ला कमिटी जेठ २ अघिको पुनर्गठित हुनुपर्नेमा सुनसरीका एमाले नेताहरु तेस्रो धारका नेताहरुलाई समेट्न नसकिने बताउन थालेका छन् ।

सुनसरीमा यसअघि एमालेका दुबै समूहले समानान्तर कमिटीहरु बनाएका थिए । एमालेले रेवती भण्डारीको नेतृत्वमा करिब साढे ४ सय सदस्य रहेको जिल्ला कमिटी बनाएको थियो भने माधव नेपाल पक्षले करिब २५० सदस्य रहेको समानान्तर जिल्ला कमिटी बनाएको थियो । सुनसरी जिल्ला कमिटीका करिव २५० मध्ये एक सयभन्दा बढी माधव नेपालको नयाँ दल एकीकृत समाजवादीमा गएका छन् ।

सुनसरीका ओलीनिकट एक नेताले रातोपाटीसँग भने,‘जेठ २ मा फर्कने हो भने रमेश बस्नेतलाई एमालेको जिल्ला अध्यक्ष बनाउनुपर्ने हुन्छ, जबकि हामीले पुस ५ यता रेवती भण्डारीलाई अध्यक्ष बनाएर धेरै अगाडि बढिरहेका छौं । काँग्रेससँग गठबन्धन बनाएर हिँडेका बस्नेतलाई एमालेको अध्यक्ष मान्न हामी तयार छैनौं । सुनसरीमा जेठ २ लागू हुँदैन ।’

१० बुँदे मान्दिनँ भन्न पाइन्न : राई

केपी ओलीनिकट नेताहरुले सुनसरीमा जेठ २ लाग नहुने बताइरहँदा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीका सदस्य भीम ज्वाला राई भने जिल्लाले केन्द्रको सर्कुलर मान्दिनँ भन्न नपाउने बताउँछन् ।

‘जेठ २ को संरचनामा फर्कने १० बुँदे निर्णयमा केपी ओलीको पनि हस्ताक्षर छ । केन्द्रबाट यसबारे सर्कुलर आइसकेको छ, राईले रातोपाटीसँग भने, ‘केन्द्रको निर्णय र विधि पद्दति मान्दिनँ भन्न पाइन्न । सुनसरी जिल्ला कमिटी पनि जेठ २ मा फर्कनैपर्छ ।’

भीम आचार्यको विरोध गर्ने वा रमेश बस्नेतलाई जिल्ला अध्यक्ष मानिँदैन भन्ने ओली पक्षका नेताहरुको भनाइलाई राईले फुटपरस्त संकीर्ण विचारको संज्ञा दिए । उनले भने, ‘१० बुँदे सहमति भएर जेठ २ मा फर्कने पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यसलाई मान्दिनँ कसैले भन्छ भने त्यसले फुटलाई नै मलजल पुर्याउँछ ।’

तर, ओली पक्षका नेताचाहिँ जेठ २ मा फर्केर रमेश बस्नेतलाई जिल्ला अध्यक्ष मान्न नसकिने बताउँदै भन्छन्, ‘हिजोसम्म काँग्रेससँग गठबन्धन बनाएर हिँड्ने रमेश बस्नेतलाई कसरी एमालेको अध्यक्ष मान्नु ?’