विवादित एमसीसी सम्झौताअन्तर्गतको परियोजनामा नियम मिचेर खर्च भइरहेको नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) र नेपालको राज्यकोष खर्च भइरहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) ले नियम मिचेर खर्च गरेको उल्लेख छ ।

कार्यान्वयन पूर्वको खर्च (सीडीएफ) शीर्षकमा मात्रै अघिल्लो महिनासम्म एमसीसी मुख्यालयले दिएको ९.४२ मिलियन अमेरिकी डलर र नेपाल सरकारको कोषबाट ७.९४ अमेरिकी डलर खर्च भइसकेको छ । यो शीर्षकमा भएको खर्च प्रतिशत एमसीसी स्रोतको २३.३० र नेपाल सरकारको १९.८५ प्रतिशत हो । 

सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकारले ब्यहोर्ने सीडीएफतर्फको रकम विद्युत् प्रसारण लाइन परियोजनामा मात्र खर्च गर्नुपर्ने हो । तर, सम्झौताको पूर्वशर्तहरू पूरा नगरेको जनाउँदै एमसीसीको बजेट रोक्का गरेको भनी अर्थ मन्त्रालयबाट पटक पटक रकमान्तर गरी एमसीए–नेपाललाई बजेट दिइएको महालेखाले प्रतिवेदनमा लेखेको छ ।

एमसीसीको कार्यालय काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित पाँचतारे होटल याक एण्ड यतिमा राखिएको छ । नेपालको ढुकुटीबाट रकमान्तर गरी पाँच तारे होटलमा एमसीसीको परियोजनाको नाममा मनमौजी खर्च भइरहेको छ ।

नेपाल सरकारले सडक मर्मतसम्भार परियोजना तथा कार्यक्रम व्यवस्थापन र प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा हालसम्म ३.५२ मिलियन अमेरिकी डलर (४१ करोड ६४ लाख ६३ हजार रुपैयाँ) खर्च गरिसकेको छ  ।

एमसीसी स्रोततर्फको रकम प्राप्त नभएको अवस्थामा नेपाल सरकारको स्रोतबाट सम्झौतामा उल्लेख नभएका कार्यमा समेत गरेको खर्च नियमसम्मत र औचित्यपूर्ण नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सम्झौता अनुमोदन गराउन रकम नै रोकेर दबाब

मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौताको धारा ७ मा सम्झौता लागू हुन पूर्वशर्तको रूपमा पक्षहरूद्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सम्झौता लागू भएपश्चात सम्झौतामा उल्लेखित व्यहोरा र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा यो सम्झौता नै लागू हुने दफा ७.१ मा उल्लेख छ । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको रायअनुसार सम्झौताको दफा ७.२ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुनुपर्छ ।

सम्झौताका पूर्वशर्तहरू पूरा नभएको कारण एमसीसीले पूर्व तयारी कामको निकासा रोकेको छ । जबकि यसअघि नै एमसीसीले आफ्नो स्रोतबाट ९.४२ मिलियन डलर खर्च गरिसकेको छ । गत साउन मसान्तसम्म सीडीएफतर्फ नेपाल सरकारको स्रोतबाट १ अर्ब २४ करोड १४ लाख ६६ हजार रुपैयाँ र एमसीसी स्रोतको २ अर्ब ३१ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

विवादित सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउनकै लागि सहायता रोकेको हो ।

परामर्श खर्चमा मनोमानी

महालेखाले एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत एमसीए नेपालले गरिरहेको परामर्शमा खर्चबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । 

एमसीए कार्यालयले विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजनाको तयारी तथा प्राविधिक सुपरीवेक्षण र खरिद एजेन्टको परामर्श सेवाका लागि १६.०८५ मिलियन बराबर रकम सम्झौता गरेको छ । तर, यो काम गर्न तोकिएको ५ वर्ष अवधि सकिनैलाग्दा परामर्शदाताले तोकिएको समयमा काम गर्न नसक्ने अवस्था छ । 

आयोजना कार्यान्वयनका पूर्वशर्त पूरा नहुँदै परामर्शदाता छनोट गरेका कारण थप दायित्व परिसकेको छ । परामर्शदातालाई काम गर्ने समय थप्दा २६ लाख १६ हजार रुपैयाँ लागत वृद्धि भइसकेको छ । 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट कुनै काम गर्न नसकिने भए या दातृपक्षसँग भएको सम्झौताबमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिनेगरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भए परामर्श सेवा खरिद गर्नसक्ने उल्लेख छ। 

तर, एमसीए नेपालको कार्यालयले आफूूसँग जनशक्ति हुँदाहुँदै वित्तीय एजेण्टको रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरेको हो । सो कार्यालयमा प्रमुख वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ १ जना, वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ २ जना र आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञ १ जनाको दरबन्दी छ ।

उपलब्ध जनशक्तिबाटै हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबार लेखा राख्न र भुक्तानी सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भएपनि एमसीए नेपालको कार्यालयले वित्तीय कारोबारको चेकजाँच गर्न वित्तीय एजेन्टको रूपमा परामर्शदाता नियुक्त गरेको हो । सो परामर्शदाताले हालसम्म १.८३ मिलियन डलर (२० करोड ८३ लाख रुपैयाँ) लगिसकेको छ । जबकि यो काम एमसीए नेपालको कार्यालयमै रहेका जनशक्तिबाटै सम्भव हुने महालेखाको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । 

महालेखाले खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, काम गरेको आधारमा मात्र परामर्शदातालाई भुक्तानी दिन र सम्झौताअनुसार मात्रै काम गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ । 

यो पनि

एमसीसीविरुद्ध उभिन २२ दलीय संगठनको आह्वान

एमसीसी बहस : १४ बुँदामा एमसीसीलाई सही ठहर गर्ने प्रयास

देउवा सरकारका पालामा बोल्न पनि नपाइने !

हालसम्मकै विवादित सम्झौता

नेपाललाई प्राप्तमध्ये एमसीसी सहायता हालसम्मकै चरम विवादित बनेको छ । सम्झौतामा उल्लेखित शर्तलाई लिएर चरम विवाद भइरहेको छ । 

नेपालका ऊर्जा र सडक क्षेत्र विकास गर्न भन्दै २०७४ भदौ २९ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको टोली अमेरिका नै पुुगेर एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । 

सो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ बमोजिम मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (गठन) आदेश २०७४ बमोजिम समिति गठन गरेको छ । 

एमसीसी सम्झौताअन्तर्गत परियोजना अघि बढाउन अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने जनाएको छ । नेपाल सरकारले पनि समितिमार्फत १३० मिलियन अमेरिकी डलर खर्च गर्नुपर्ने शर्त छ ।

एमसीसी र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने रकमबाट लप्सीफेदी–बुटवल–गोरखपुर विद्युत् प्रसारणलाइन (३१५ किलोमिटर) विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । प्रसारणलाइनको विद्युत् प्रवाह क्षमता ४०० केभीए हुने दाबी गरिएको छ ।

यस्तै, दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म (७७ किलोमिटर) महेन्द्र राजमार्ग स्तरोन्नती (मुख्य काम कालोपत्रे) गर्न पनि सो रकम खर्च हुनेछ । ७७ किलोमिटर सडकखण्डलाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्न एमसीए–नेपालले अहिले डिजाइन गरिरहेको जनाएको छ ।

किन आउँदैछन् फतेमा र जोनाथन ?

तर, सम्झौतामा नेपाल प्रतिकूल अनावश्यक शर्त राखिँदा निम्तिएको विवादले यी दुवै परियोजनाको काममा ढिलाइ भइसकेको छ । अमेरिकी पक्षले सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन गर्न नेपाललाई दबाब दिइरहेको छ । तर, जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएकाले सरकारले यो सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नै गर्न सकेको छैन ।

सम्झौता अनुमोदन गर्ने वातावरण बनाउन एमसीसी कम्प्याक्ट अपरेशनकी उपाध्यक्ष फतेमा सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेतृत्वको एमसीसी प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आउँदैछ । सो टोलीले एमसीसी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूसँग भेट गर्नेछ ।

जनस्तरबाट विरोध र अमेरिकाबाट सम्झौता पारित गराउन दबाब थेगिरहेको अर्थले गत शुक्रबार एमसीसी मुख्यालयलाई ६ पृष्ठ लामो पत्र पठाएको छ । सो पत्रमा ११ वटा प्रश्न र अन्य केही सहायक प्रश्न समावेश गरिएको अर्थका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । तर, अर्थले सो पत्र हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।