प्रधानन्यायाधीशलाई बाहेक गरेर संवैधानिक इजलास गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध कानुन व्यवसायीले दर्ता गर्न खोजेको भ्याकेट निवेदन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई विपक्षी बनाई दर्ता गराइएको रिटमा त्रिपाठी ‘सरोकारवाला’ नभएको भन्दै उनको निवेदन अस्वीकार गरिएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश बाहेकको संवैधानिक इजलास गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशसम्बन्धी मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीको सरोकार नदेखिएको, उनी पक्ष वा विपक्षमा नरहेको कारण उनको भ्याकेट निवेदन अस्वीकार गरिएको छ ।

प्रवक्ता दाहालले भने, ‘उक्त मुद्दामा उहाँ (वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी) सरोकारवाला देखिनुभएन । उक्त मुद्दामा उहाँलाई पक्ष वा विपक्षमा नराखेको कारण उहाँले उक्त भ्याकेट लिएर आउन सर्वोच्च अदालत नियमावलीले मिलेन । त्यसकारण उहाँको भ्याकेट निवेदन अस्वीकार गरिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर आए उहाँको निवेदन दर्ता हुनसक्छ, तर यथाअवस्थामा उहाँ सरोकारवाला नभएको कारण रिट निवेदन दर्ता हुन सकेन र अस्वीकार ग¥यौँ ।’

यद्यपि त्रिपाठीलाई भने निवेदन अस्वीकार भएको र दर्ता नभएको बारे कुनै जानकारी दिइएको छैन । निवेदनको सन्दर्भमा त्रिपाठीले रातोपाटीसँग भने, ‘निवेदन लिएर गएपछि अध्ययन गर्नुपर्ने भनियो र तत्कालै दर्ता भएन । म ४ बजेसम्म कुरेर बसें, तर कुनै खबर नआएपछि म घर आएँ । दर्ता गरियो कि गरिएन मलाई कुनै जानकारी दिइएको छैन ।’

तर सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने उहाँलाई सम्पर्क गरी निवेदन अस्वीकार भएकोबारे जानकारी दिन खोजिएको, तर उहाँको मोबाइलमा सम्पर्क हुन नसकेको जानकारी दिए ।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासमेत सहभागी परिषदको बैठकले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा संवैधानिक निकायमा ५० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । सो नियुक्ति सिफारिस विरुद्धको रिटमा निवेदकले प्रधानन्यायाधीश जबराले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै विदा बस्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशले आफू पेसी तोक्ने दिन र फैसला हुने दिन अनुपस्थित हुने र अन्य ४ जना न्यायाधीशको रायमा आफू सहमत हुने बताएका थिए । तर सोही निर्णयका विरुद्ध सर्वोच्चमा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी विषय लिएर रिट निवेदन परेको थियो ।

यो पनि...

सर्वोच्चमा स्वार्थ समूहको नेक्सस : संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा यसरी भयो जालझेल