प्रधानन्यायाधीशलाई बाहेक गरेर संवैधानिक इजलास गठन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध कानुन व्यवसायीले भ्याकेट निवेदन हालेका छन् । शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन लगेका हुन् । अदालत प्रशासनले दर्ता अघि सो निवेदन अध्ययन गरिने जानकारी दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले रातोपाटीलाई बताए ।

विहीबार न्यायाधीश हरि फुयाँलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्ति विरुद्धको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासमा नगर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले संवैधानिक इजलासलाई रोक्न नमिल्ने दावी गरेका छन् ।

गएको शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा संवैधानिक इजलासको पेशी तोक्ने जिम्मा वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई दिन सहमत भएका थिए । पेशी तोक्ने दिन र संवैधानिक नियुक्ति बिरुद्धको मुद्दा फैसला हुने दिन जबराले आफुलाई रेक्युजल ‘सुनुवाइबाट अलग हुने’ गरी विदामा बस्ने निर्णय गरेर मुद्दा अगाडि बढाउने सहमति भएको थियो ।

त्रिपाठीले ‘रेक्युजल’ न्यायाधीशको स्वविवेकको कुरा भएको बताउँदै ‘सुनुवाइबाट अलग हुने’ विषय न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका आधारमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासमेत सहभागी परिषदको बैठकले २०७७ मंसिर र २०७८ वैशाखमा संवैधानिक निकायमा ५० भन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । सो नियुक्ति सिफारिस विरुद्धको रिटमा निवेदकले प्रधानन्यायाधीश जबराले सो मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै विदा बस्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।