माधव नेपालले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त नबनाएसम्म सो पार्टीमा जान नसक्ने बताएका गौतमले नेपालको संघीयतामा आवश्यक परिमार्जन पर्ने बताएका छन् । नेकपा एमाले परित्याग गर्ने घोषणा गरेका नेता वामदेव गौतमले विहीबार माधव नेपालसँग भएको पछिल्लो भेटमा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेशका लागि जबज आफ्नो एकमात्र शर्त रहेको बताएका थिए ।

 एमाले उपाध्यक्ष रहेका गौतमले शुरुमा माधव नेपालले विद्रोह गरेर अर्को पार्टी बनाएमा सघाउने वचन दिएका थिए । नेपाल पक्षको समानान्तर गतिविधिप्रति असहमति जनाएर बेग्लै एकता अभियान चलाएका गौतमले पार्टी विभाजन हुने बेलामा माधव नेपालसँग भएको छलफलमा आफूलाई सहअध्यक्ष बनाइनुपर्ने सर्त राखेका थिए । तर, नयाँ पार्टी दर्ता भइसकेपछि विधानमा सहअध्यक्षको व्यवस्था नभएको भन्दै गौतमले अब सहअध्यक्ष चाहिँदैन, बरिष्ठ उपाध्यक्ष भए पनि हुन्छ भने । तर, जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त नबनाएसम्म पार्टीमा लाग्न नसक्ने गौतमले बताए ।

यसैवीच, नेता गौतमले अब राज्यको पुनसंरचना गरिनुपर्ने र संघीयतालाई पनि परिमार्जन गरिनुपर्ने बताएका छन् । तर, एकीकृत समाजवादी पार्टीमा प्रवेशका लागि संघीयता परिमार्जनलाई आफूले शर्त नबनाएको नेता गौतमले स्पष्ट पारे । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मेरो शर्त एउटा मात्रै छ, त्यो हो जबज ।’ (यसअघि प्रकाशित सामग्रीमा "माधवलाई वामदेवको अर्को सर्त : जबजसँगै संघीयता परिमार्जन" भन्ने पर्न गएकोमा गौतमको स्पष्टीकरणपछि त्यसलाई सच्याइएको छ– सं) 

संघीयता परिमार्जनसम्बन्धी प्रस्ताव गरिएको नेता गौतमको लेख यस्तो छ-

नेपालको संघीयतामा परिमार्जन आवश्यक

नेपालको संविधानबमोजिम नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको मुलुक हो । नेपालको संघीयतालाई आधार बनाएर कतिपय व्यक्तिहरूले यहाँको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुक्षेत्रीयताको अवस्थालाई बहुराष्ट्रको रूपमा व्याख्या गर्ने कोशिस गरेको पाइन्छ । तर नेपालको संविधानले नेपाल एक राष्ट्र हो भनिसके पछि बहुराष्ट्रको मान्यता आफै खण्डित भएको छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानले नेपाल एक राज्य हो भनिसकेपछि एकल राज्यलाई बाँडफाँड गरी बहु राज्य पनि बनाउन सकिँदैन । तर, पनि नेपालको संविधानमा राज्यशक्तिको बाँडफाँड उल्लेख हुनुले एकल राज्य नेपाललाई बहुराज्यको अवस्थामा लैजाने भड्काउलाई मद्दत पुगेको जस्तो पनि देखिन्छ । यो भड्काउलाई अन्त्य गर्न नेपालको संविधानमा आवश्यक संशोधन अपरिहार्य छ ।

यो पनि

‘एमाले छोड्छु, तर माधवको पार्टीमा ढोका बन्द भयो’

​संघीयतामा गएका संसारका मुलुकहरूमा एकै प्रकारको संघीयता पाइदैन । अहिलेसम्म संघीयतामा गएका मुलुकहरूको अवस्थालाई हेर्दा आफ्नो विशिष्ट अवस्थालाई सम्बोधन हुने गरी संघीयताको संरचना अवलम्बन गरेको देखिन्छ । साम्राज्यवादी आक्रमणमा परेर आफ्नो स्वतन्त्रता र स्वाधीनता गुमाएर साम्राज्यवादी राज्य अन्तर्गत रहन वाध्य राष्ट्र वा राज्यहरूले स्वतन्त्रता तथा स्वाधीनता प्राप्त गरेपछि पनि साझा सहमतिका आधारमा संघमा रहने अवस्थालाई ‘होल्डिङ टुगेदर’ भन्ने गरिएको छ । त्यसैगरी सिमाना जोडिएका स्वतन्त्र र स्वाधीन राष्ट्र÷राज्यहरू सहमतिका आधारमा संघमा रहने अवस्थालाई ‘कमिङ टुगेदर’ भन्ने गरिएको छ । स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौम तथा अखण्ड राष्ट्र÷राज्यहरू केन्द्रमा रहेको अधिकार विकेन्द्रीकरण गरी खडा गरिएको संघीयतालाई ‘सेन्ट्रिपेटल’ भनिने गरिएको छ । उपर्युक्त तीन प्रकारका संघीयता नै आमरुपमा संसारमा सञ्चालित छन् । तिनलाई नेपालीमा अनुवाद गर्दा साम्राज्यवादी मुलुकबाट स्वतन्त्रता प्राप्त पछि पनि साझा सहमतिमा सँगै रहने संघीयता, त्यसैगरी स्वतन्त्र रहेका राष्ट्र÷राज्यहरूको साझा सहमतिमा खडा गरिएको संघीयता र केन्द्रमा रहेका अधिकारहरूलाई विकेन्द्रीकरणबाट निर्माण गरिएको केन्द्रमुखी संघीयता भन्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

उपर्युक्त तीन किसिमका संघीयतामध्ये एक मात्र राष्ट्र र एक मात्र राज्य भएको मुलुक नेपाल विकेन्द्रीकरणका आधारमा निर्माण गरिने संघीयता भन्दा अर्को किसिमको संघीयतामा जान सक्दैन । नेपाललाई संघीयताका विभिन्न नमुनाहरूका सम्बन्धमा स्पष्टता नहुँदै संघीयतामा प्रवेश गरेको घोषणा गरियो । जस्ले गर्दा नेपालको संविधानमा संघीयताका सम्बन्धमा विरोधाभाषपूर्ण अवस्था रहन गएको छ । केन्द्रमुखी संघीयता भएका मुलुकमा केन्द्रमा रहेका आवश्यक अधिकार र कर्तव्य प्रदेश र स्थानीय तहसम्म व्यवस्थित विस्तार गरिन्छन् । ती निकायहरुमा बालिग मताधिकारका आधारमा व्यवस्थापिका निर्माण गरिन्छन् । आवधिक निर्वाचनबाट सदस्यहरू निर्वाचित हुन्छन् । उनीहरूले सीमित अधिकारले सम्पन्न सरकार पनि सञ्चालन गर्छन् ।  

नेपालको विशिष्ट अवस्था अनुरूप संविधान संशोधनबाट विकेन्द्रीकरणमा आधारित संघीयता निर्माण गरिने छ । तदनुरूप प्रदेश र स्थानीय तह खडा गरिने छ । केन्द्रका मातहत प्रदेश तथा केन्द्र र प्रदेशका मातहत स्थानीय तहहरू रहने गरी स्वायत्त संस्थाका रूपमा क्रियाशील हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिने छ । प्राप्त अधिकार र कर्तव्यको ती तहहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक उपयोग गर्नेछन् । केन्द्रबाट अधिकार प्राप्त गरी प्रदेशभित्र रहेको जमिन, नदीनाला, जंगल र खनिज पदार्थ उपयोग गर्न सक्नेछन् । संविधान र केन्द्रीय ऐन नियमहरूसँग नबाझिने गरी ऐन नियमहरू जारी गर्न सक्नेछन् ।

नेपालको सिमाना, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा प्रमुख रूपमा नेपाली सेनाले गर्नेछ । नेपालको सिमानाको रेखदेख, सुरक्षा अर्धसैनिक बल–हाल सशस्त्र प्रहरी बलले गर्नेछ । नेपाली सेनाले आफ्नो कर्तव्य निर्वाहका लागि अर्धसैनिक बल र नेपाल प्रहरीको जुनसुकै बखत आवश्यक सहयोग लिन सक्नेछ । लोकसेवा आयोग, निजामती सेवा, नेपाली सेना, अर्धसैनिक बल र नेपाल प्रहरी नेपाल सरकारका मातहत रहनेछन् । लोकसेवा आयोग, निजामती सेवा र नेपाल प्रहरी विकेन्द्रीकरणका आधारमा आवश्यक शक्ति प्रदेश सरकार मातहत पनि राखिने छ । 

केन्द्रमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय शक्ति प्रहरी महानिर्देशक (Directer General of Police) का मातहत रहने छ । प्रदेशमा प्रहरी महानिरीक्षकका मातहत प्रहरी शक्ति रहने छ । तर महानिरीक्षक, अतिरिक्त महानिरीक्षक, नायब महानिरीक्षक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको सरुवा, बढुवा केन्द्रले र सो भन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूको नियुक्ति, तालिम, सरुवा बढुवा प्रदेशको केन्द्रले गर्नेछ । केन्द्रले कुनै पनि आवश्यक प्रहरी शक्ति केन्द्र अथवा प्रदेशान्तर गर्न सक्नेछ । सोही शक्ति प्रदेशमा रहँदा प्रदेशकै पहिचानमा रहनेछन् र केन्द्रमा रहँदा केन्द्रीय पहिचानमा रहनेछन् ।

नेपाल एक राष्ट्र र एक राज्य भएको मुलुक हुनाले मातहतका कुनै पनि प्रदेश राज्य हुन सक्दैनन् । राज्यको प्रशासनिक केन्द्रलाई मात्र राजधानी भनिन्छ । त्यसैले नेपाल राज्यको राजधानी एउटा मात्र छ र त्यो हाल काठमाडौं उपत्यकामा रहेको छ । प्रदेशहरूको प्रशासनिक केन्द्रलाई प्रदेश सदरमुकाम भनिनेछ । त्यसैगरी केन्द्र, प्रदेश र पालिकाहरूका बीच समन्वयकारी काम गर्नका लागि जिल्लामा एक प्रशासनिक केन्द्र राखिनेछ । त्यसलाई जिल्ला सदरमुकाम भनिनेछ । पालिकाको प्रशासनिक केन्द्रलाई पालिका केन्द्र भनिनेछ । सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय पहिचान नेपाली हो । यसमा अन्यथा हुनेगरी कुनै अर्को राष्ट्रिय पहिचानको शब्द प्रयोग गर्न सकिने छैन ।

१६ वर्ष उमेर पुगेका वंशज नागरिकका सन्तानले नियमानुसार स्वतः नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँनेछन् भने अंगीकृत नागरिकताको सबालमा भने देशको जनसांख्यिक एवं भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी विज्ञ सम्मिलित आयोग गठन गरी त्यसको सिफारिसको आधारमा संघीय कानून निर्माण गरी सोही अनुसार हुनेछ ।