सरकारले नेपाल–चीन सीमा विवादबारे अध्ययन समिति गठन गरेकोमा प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ । पहिले नै अध्ययन भइसकेको विषयमा फेरि अध्ययन गर्न लागिएको भन्दै एमालेले सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो ।

नेकपा काँग्रेसकै नेता सुशील कोइरालाका पालामा हुम्लाको हिल्सा क्षेत्रको सीमाबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेको एमाले नेता डा. राजन भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए । एमालेको परराष्ट्र विभागका प्रमुखसमेत रहेका डा भट्टराईले सरकारलाई एकचोटि पुरानो प्रतिवदेन पढ्न सुझाव दिए ।

चीनसँगको सीमा विवादबारे सरकारले गरेको निर्णयले पार्न सक्ने प्रभावबारे विश्लेषण गर्दै डा. भट्टराईले भने, ‘त्यही विषयका लागि पटक–पटक यस्तो गर्दा राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग हुन जान्छ  । दोस्रो– अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ । तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा– कुनै व्यक्तिलाई के लाग्यो, त्यसका आधारमा सरकार चल्न थाल्ने हो भने धेरै विषयमा हामी समस्यामा पर्नेछौँ ।’

प्रस्तुत छ, एमाले नेता डा.भट्टराईसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी–

चीनले हुम्लामा नेपालको सीमा मिचेको आशंकामा नेपाल सरकारले सीमा अध्ययन गर्न बुधबार एक समिति गठन गरेको छ । अघिल्लो सरकारले त्यहाँ सीमा विवाद छैन भनेर प्रष्ट पारेको थियो । अहिले फेरि सरकारले समिति गठन गर्नुलाई यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ ?

हामीकहाँ अगाडि के भएको छ भन्ने विषय नहेर्ने र जे उठ्छ, त्यसमा तत्कालीन कामहरू गर्ने प्रवृत्ति छ । सन् २०१४ मा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा त्यो विषय उठेपछि कोइरालाले छोड्ने बेलामा एउटा टिम बनाएर त्यो टिमले अध्ययन गर्दा चीनले जे संरचना बनाएको हो, त्यो उनीहरूकै भूमिमा बनेको हो भन्ने रिपोर्टले निष्कर्ष दिएको छ । परराष्ट्रदेखि गृहमन्त्रालयका समेत प्रतिनिधिले भ्रमण गरेर त्यो रिपोर्टको निष्कर्ष आएको हो ।

त्यो निष्कर्षलाई आधार मानेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले पहिला त्यस्तो रिपोर्ट आइसकेपछि फेरि त्यही कामका लागि अर्को प्रतिनिधि पठाएर रिपोर्ट बनाउने कुरा हुँदैन भनेको हो । सरकारको आधिकारिक निकायले गरेको काम भएकाले नै सीमा मिचिएको छैन, विवाद छैन भनेर त्यो रिपोर्टका आधारमा त्योबेलाको सरकारले बोलेको हो ।

अब अहिले उहाँहरूले कुनै नयाँ ठाउँ वा नयाँ समस्या देख्नुभएर समिति गठन गरेको भए मैले भन्न सक्दिनँ । यदि हिजोकै कुरा हो भने जतिबेला सुशील कोइराला अहिलेका शेरबहादुर देउवाकै नेता प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँकै पालामा टिम बनाएर त्यो टिमले ल्याएको रिपोर्ट अध्ययन गर्नुभयो भने हुन्छ ।

मेरो विचारमा त्यही विषयका लागि पटक–पटक यस्तो गर्दा राज्य संयन्त्रको दुरूपयोग हुन जान्छ  । दोस्रो– अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हाम्रो विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ । तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा– कुनै व्यक्तिलाई के लाग्यो, त्यसका आधारमा सरकार चल्न थाल्ने हो भने धेरै विषयमा हामी समस्यामा पर्नेछौँ । त्यसो भएकाले यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राख्दा अगाडिको रिपोर्ट एकपटक हेरेपछि मात्रै अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ ।

यसअघि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाका सदस्यले पनि स्थलगत अध्ययनका लागि त्यहाँ पुगेर अनुगमन गर्ने काम गरेका थिए नि ?

त्यसरी मिल्दैन । हाम्रो विदेश मामला र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मामलादेखि सीमा व्यवस्थापनको विषय केन्द्रीय अर्थात् सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी हो । संविधानभन्दा बाहिर सस्तो लोकप्रियताका लागि राजनीति गर्ने कुराले बेथितिको सङ्केत गर्छ र त्यसतर्फ उन्मुख हुनुहँुदैन भन्ने लाग्छ ।

सरकारले अहिले समिति बनाउने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका तर्फबाट चाहिँ के भन्नुहुन्छ ?

मैले अघि भनेको एमालेकै कुरा हो । हामीले अघिल्लो रिपोर्ट हेरेर त्यो रिपोर्टले जे निष्कर्ष दिएको छ, त्यो बोलेका हौँ । त्यहीअनुसार हामी अगाडि पनि बढेका हौँ । त्यसो हुँदा यो सरकारले नयाँ निर्णय गर्नुअगाडि पहिलाको रिपोर्ट एकचोटि अध्ययन गर्नुस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

सरकारले आफ्नो सिमाना अनुगमन गर्ने, निरीक्षण गर्ने वा अध्ययन गर्ने विषयमा यति धेरै आपत्ति गर्न जरुरी छ र ?

आपत्तिको कुरा भएन यो । पटक–पटक समिति बनाएर सरकारले एउटा डिफाइन गर्छ, त्यो त सरकारको जिम्मेवारीभित्रकै कुरा होला नि त । जिम्मेवारी होला । मन्त्रालय वा कुन एजेन्सी हो, त्यसले गर्नुप¥यो । रेगुलर गर्ने कुरालाई समाचार बनाइरहनु पनि परेन । कमिटी बनाइरहनुपरेन । त्यो नियमित काम हो । जस्तो– क्याबिनेट बैठक बस्छ भन्ने कुरा समाचार बनाइरहनुपर्दैन, किनभने नियमित बैठक बस्ने नै हो । नियमित भन्दा पृथक् काममा हात हाल्नुभयो वा निर्णय गर्नुभयो भनेर तपाईंले मलाई सोध्नुभएको होला । त्यसकारण पृथकखालको काम गर्नुअगाडि राज्यका सम्बन्धित निकायहरू, जो–जो त्यसमा जिम्मेवार हुन्, उनीहरूले गरेको कामको रिपोर्ट एकचोटि हेर्न भनेको हो हामीले ।

सरकारको यो निर्णयले छिमेकी चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई केही असर पार्छ ?

सम्बन्धलाई तत्काल असर नपार्ला । तर, हाम्रो निर्णय गर्ने र हाम्रो ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’ कस्तो रहेछ भन्ने कुराको म्यासेज जान्छ । किनभने, सन् २०१४ मा त्यही ठाउँमा टिम पठाएर अध्ययन गराउनुभएको छ, निष्कर्ष एउटा आएको छ । अनि त्यही निष्कर्षका आधारमा अगाडि जान छोडेर अहिले फेरि अर्को समिति गठन गर्न कि त नयाँ घटना र परिवेश उत्पन्न हुनुप¥यो । नयाँ घटना र परिवेश होइन भने त्यही कामका लागि अर्को टिम बनाउदाखेरि के सन्देश जान्छ ? त्यही हिसाबले बुझ्नुपर्छ हामीले ।

सरकारले अहिले ध्यान दिनुपर्ने विषय कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकतिरको पो हो कि ?

अहिले त्यसलाई नजोडौँ । मिडियाका साथीहरूलाई मेरो अनुरोध के हो भने एकातिरको विषयमा अर्कोतिरको विषय नजोडौँ । केवल अहिले चीनसँगको सम्बन्धमा यदि हाम्रो सीमाको विषयमा विवाद छ, यदि कुनै पक्षबाट पनि हाम्रो एक इन्च भूमि तलमाथि पर्ने अवस्था छ भने त्यो फिर्ता लिनुपर्छ । त्यो भूमि छुट दिने वा माफी दिने हामी कसैसँग अधिकार छैन । न राज्यलाई छ, न कुनै निर्वाचित नेतृत्वलाई छ । तर, आफ्नै निकायले गएर अध्ययन गरेर त्यसले दिएको रिपोर्ट एकचोटि हेरिसकेपछि मात्रै आपसी विषयका बारेमा थप निर्णय लिएर त्यसअनुसार अगाडि जानु उपयुक्त हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

यो पनि

प्रधानमन्त्री देउवालाई नाम्खा गाउँपालिका अध्यक्षको प्रश्न– समिति केका लागि ? खर्च केका लागि ?