भदौ १६ गते बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हुम्लाका विभिन्न स्थानमा चीनसँग सीमा विवाद रहेको भन्दै सीमा विवाद अध्ययन गर्न समिति बनाउने निर्णय ग–यो । गृह मन्त्रालयका सहसचिवसहित नापी विभागका अधिकारी, सीमाविद्, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी सम्मिलित अध्ययन टोलीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी सरकारले समिति गठन गरेको हो ।

नेपाल–चीनको सीमा विवादका विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले पछिल्लो ७ वर्षमा बनाएको यो तेस्रो समिति हो । यसअघि नै २ पटक नेपाल सरकारले समिति बनाएर अध्ययन गर्दै प्रतिवेदनसमेत तयार भइसकेका छन् । सोही प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले २ पटक नै चीनले नेपाली भूभाग कब्जा नगरेको बताइसकेको छ ।

यो पनि

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णय

​तर, देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले फेरि चीनसँग ‘सीमा विवाद’ रहेको भन्दै अध्ययन समिति गठन गरेको छ । यो अध्ययन यसअघि २ पटक सीमा विवाद नरहेको निश्कर्ष निकालिएकै स्थानमा गर्न लागिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार समितिले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकामा पर्ने लिमिलिप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा समस्या अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय भएको हो ।

हिल्साको लालुङजोङ भन्ने स्थानमा चीनबाट सीमा मिचिएको दावी गरिँदै आएको छ । तर, सोही क्षेत्रमा गत वर्ष मात्रै सीमा अध्ययन गरिएको थियो । गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयले हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा समिति बनाएर सो स्थानमा पठाएको थियो ।

सो समितिमा सीमा मिचिएको दाबी गरिएको स्थानीय तह नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णु बहादुर लामासहित सशस्त्र प्रहरी, जनपथ प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीसमेत सम्मिलित थिए । उक्त समितिले गत वर्ष दिएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल–चीन सीमा स्तम्भ यथास्थानमै रहेको, चीनले नेपाली भूमि नमिचेको र चीनले संरचना बनाएको क्षेत्र नेपाली सीमाबाट १ किलोमिटरभन्दा टाढाको दूरीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तस्विर : चीनले संरचना बनाएको अलिको बुराङ क्षेत्र  

हुम्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिीवी गिरी नेतृत्वको टोलीले गरेको अध्ययनमा चीनले नेपाली भूमि नमिचेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनले हिल्साक्षेत्रमा नेपाली भूमि मिचेको हल्लामात्रै भएको र त्यसमा कुनै सत्यता नभएको बताएको थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि चीनले नेपाली भूमि नमिचेको र चीनले बनाएको संरचना चिनियाँ भूमिमै रहेको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

यसभन्दा अघि सन् २०१४ मा पनि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले हुम्लामा सीमा मिचिएको सम्बन्धमा छानविन गर्न समिति बनाएको थियो । उक्त समितिमा नापी विभागका अधिकारी, गृह र परराष्ट्रका प्रतिनिधि तथा सीमाविद् पनि रहेका थिए । उक्त समितिले पनि हुम्लामा नेपाली भूमि नमिचिएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सुशील कोइरालाका पालाको अध्ययन प्रतिवेदनकै आधारमा ओली नेतृत्वको सरकारले हिल्सामा सीमा नमिचिएको निश्कर्ष निकालेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले रातोपाटीलाई बताए ।  

पटक–पटकको छानविन समिति र अध्ययन समितिले हुम्लामा नेपाली भूमि नमिचिएको प्रतिवेदन दिइरहेको भए पनि बेलाबेलामा हुम्लामा नेपाली भूमि मिचिएको भनेर विवाद हुँदै आएको छ । नेपाली काँग्रेस हुम्लाका नेता जीवन बहादुर शाहीले पटक–पटक हुम्लामा चीनले नेपाली भूमि मिचेको भन्दै सरकारले छानविन समिति बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भन्छन्– सीमा मिचिएको आरोपमा सत्यता छैन

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गृह मन्त्रालयका सहसचिव सम्मिलित अध्ययन समिति बनाउने निर्णय भइसकेको भए पनि सीमा मिचिएको भनिएको स्थानका जनप्रतिनिधि भने यस्तो आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताउँछन् ।

हुम्लाको हिल्साक्षेत्र समेटिएको नाम्खा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुबहादुर लामाका अनुसार चीनले हिल्साभन्दा करिब १ किलोमिटर टाढा ५ वटा भवनहरु बनाएको छ । ती भवनहरु नेपाली सीमाबाट १ किलोमिटर टाढा रहेको यसअघिकै अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ । तर, सरकारले पटक–पटक सोही स्थानको विषयलाई लिएर अध्ययन समिति बनाउनुको कारण नबुझेको लामाले रातोपाटीलाई बताए ।

अध्यक्ष लामाका अनुसार चीनले बनाएको संरचना नेपाल–चीन सीमाभन्दा एक किलोमिटर टाढा अलिको बुराङ भन्ने स्थानमा पर्छ । पहिले संरचना नबनेको र खुल्ला सीमाना भएका कारण नेपालीहरु त्यहाँ चौंरी चराउनका लागि जाने गरेको भए पनि अहिले भने त्यस स्थानमा जान नपाएको उनले बताए । पहिले–पहिले नेपाली नागरिक जाने गरेका कारणले उक्त भूमि नेपाली भनेर दाबी गरिएको थियो । तर, सीमास्तम्भले उक्त भूमि चीनकै रहेको बताउने लामाले बताए ।

 अध्यक्ष लामाको भनाइको सारसंक्षेप यस्तो छ :

 वस्तुस्थिति भन्ने हो भने यहाँका स्थानीयको गुनासोका आधारमा अध्ययन समिति बनेको हो । खुल्ला सीमाना भएका कारण पहिले–पहिले नेपाली नागरिकहरु चरनका लागि त्यस क्षेत्रमा जाने गरेका थिए । त्यही कारणले त्यो भूमि नेपालको रहेको नेपालीहरुको दाबी थियो । तर, गुनासो गरेर मात्रै त भएन । नेपाल र चीनबीचको सीमांकन सन् १९६२ सालमै भएको थियो र सीमास्तम्भ पनि गाडिएको थियो । अहिले पनि ती क्षेत्रमा सीमास्तम्भ छ ।

 एक वर्ष अगाडि भएको अध्ययनमा म पनि सहभागी थिएँ । त्यतिबेला सिडिओ, म, सेना र प्रहरीका अधिकारीहरु भएर अध्ययन गरिएको थियो । त्यतिबेला नक्सा र जीपीएसको प्रयोग गरेर अध्ययन गरिएको थियो र, उक्त अध्ययनमा पनि चीनले बनाएको संरचना चिनियाँ भूमिमै रहेको प्रतिवेदन दिइएको थियो । उक्त क्षेत्रलाई चिनियाँहरुले अलिको बुराङ भन्छन् । अहिले उक्त स्थानमा ५ वटा भवनहरु बनेका छन् ।

अहिले सरकारले अध्ययन गर्ने भनेको स्थानमा नै गत वर्ष पनि अध्ययन भएको हो । अहिले सीमा मिचिएको भनिएको ठाउँ भनेको नाम्खा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा पर्ने लालुङजोङ भन्ने स्थान हो, जहाँ गत वर्षकै अध्ययनबाट सीमा नमिचिएको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकिएको छ । लिमिलाप्चादेखि हिल्सासम्मको कुरा छ, त्यहाँ लाप्चामा १२ नम्बरको पिल्लर छ । कुल्ले भन्ने स्थानमा ११ नम्बरको पिल्लर छ । हिल्सा बोर्डरमा २ वटा पिल्लर छन् । अहिलेको विवाद भएको भनिएको हिल्सा वडा नम्बर ५ मा पर्छ ।

अब जीपीएस प्रयोग गरेर नयाँ विधिबाट नै अध्ययन गर्दा फरक पर्यो भने त अर्कै कुरा । तर, सन् २०१४ देखि अहिलेसम्म उक्त क्षेत्रको सीमामा कुनै फेरबदल आएको छैन । नेपाली क्षेत्र भनिएको स्थानमा चीनले कुनै संरचना बनाएको छैन । अब सिधा आँखाले हेरेको भरमा धेरै बोल्ने कुरा त नहोला, तर पनि गत वर्ष र अहिले कुनै परिवर्तन छैन ।

एकैक्षेत्रमा पटकपटक सीमाको सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहने गर्दा भोलि वारपारमा पनि समस्या पर्न सक्छ । यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि असर गर्न सक्छ । पटकपटक अध्ययन समिति बनाएर अध्ययन गर्नु र एउटै निष्कर्ष निकाल्ने हो भने त्यो अध्ययन समिति केका लागि, खर्च केका लागि ?

काँग्रेसलाई चीनको चिठी !

यसअघि नेपाली काँग्रेसका हुम्लाका नेता जीवनबहादुर शाहीले हिल्सा क्षेत्रमा चीनले सीमा मिचेको बताएपछि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाली काँग्रेसलाई आधिकारिकरुपमा पत्र नै लेखेर आपत्ति जनाएको थियो  । चीन नेपाली काँग्रेसबीच बीपी कोइरालाकै पालादेखि राम्रो सम्बन्ध रहेको बताउँदै दूतावासले जीवनबहादुर शाही चीन विरोधी गतिविधिमा लागेको आरोपसमेत लगाएको थियो । दूतावासले हुम्लामा सीमा नमिचिएको दाबी गरेको थियो ।

काँग्रेसलाई लेखेको पत्र

चिनियाँ दूतावासले नेपाली काँग्रेसलाई लेखेको पत्रमा सीमा नमिचिएको दाबी गर्दै यस्तो भनिएको थियो, ‘चीनले निर्माण गरेका ९ वटा भवनहरु सीमारेखाबाट १.०४ किलोमिटर टाढा छन् । यी भवन चिनियाँ भूभागभित्रै छन् । १२ नम्बर पिलर स्पष्टरुपमा जहाँ हुनुपर्ने हो, त्यहीँ । सीमा सम्झौता र प्रोटोकलमा भएको संयोजन अन्तर्गत नै छ । सन् १९६२ मा दुई मुलुकले पिलर निर्माण गरेयता एकपक्षीयरुपमा पिलर गाड्ने र हटाउने कुनै पनि काम भएको छैन । यसबारे नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय र २०२० सेप्टेम्बर २३ मा नापी विभागले गरेको अनुसन्धान र विश्लेषणका आधारमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट धारणा व्यक्त गरिसकेको छ ।’