कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाही विवादमा तानिएका छन् । हालै सार्वजनिक एउटा भिडियोका आधारमा उनीमाथि बलात्कारको आरोप लागेको छ । यद्यपि, पीडित भनिएकी महिलाले आफूमाथि त्यस्तो कुनै घटना नभएको भन्दै सफाइ दिएकी छिन् ।

कुर्मराज शाही एमालेबाट विद्रोह गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका चार नेतामध्ये एक हुन्, जसले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । पछिल्लो समय उनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आवद्ध छन् ।

पीडित भनिएकी महिला र उनका पतिले भने बाहिर हल्ला फैलाइएजस्तो कुनै घटना नभएको भन्दै पत्रकार सम्मेलन गरेका छन् । मन्त्री शाहीले पनि बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे आएका समाचारहरुको खण्डन गरेका छन् । उनले आफूमाथि लगाइएको आरोपमा सत्यता नरहेको बताए ।

यो पनि

कर्णालीका कृषि मन्त्रीको दावी– फेक भिडियो बनाएर फसाउन खोजियो

के हो भिडियो काण्ड ?

घटना दुई वर्षअघि (२०७६) को भनिएको छ । तर, भदौ ६ गतेमात्र भिडियो सार्वजनिक भएको छ । एमाले विभाजन भइसकेको अवस्थामा यो प्रकरण सतहमा आएको हो । घटना भएको यति लामो समय गुज्रिसक्दा पनि घटनाबारे न प्रहरीमा उजुरी परेको छ, न त पीडित महिलाले नै आफू पीडित भएको स्वीकार गरेकी छन् । बरु उल्टै ती महिलाले यो प्रकरण प्रकाशमा आएपछि आफ्नो चरित्रहत्या भएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् ।

यो प्रकरण तात्दै गएर यसले अहिले राजनीतिक रुप लिएको छ । यही क्रममा सोमबार पीडित भनिएकी महिलाले पतिका साथ वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरिन् । तर, त्यसको केहीबेरमै ‘गुपचुप’ रहेको उक्त भिडियो सार्वजनिक भयो ।

सार्वजनिक भएको भिडियोमा पीडित भनिएकी महिला एउटा कोठामा सुरुमा एक्लै देखिन्छिन् र उनले नै मोबाइलमा भिडियो अन गरेर राखेको देखिन्छ । त्यो लगत्तै एक पुरुष ढोकाबाट भित्र आउँछन् र कोठाको बत्ती निभाउँछन् । त्यसपछि ती पुरुषले महिलासँग यौनजन्य क्रियाकलाप गर्न खोज्छन् तर, महिला भने प्रतिकार गर्न खोज्छिन् । झण्डै साढे ६ मिनेटको भिडियो अहिले भाइरल बनिसकेको छ ।

श्रीमान–श्रीमतीको पत्रकार सम्मेलन

सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा पीडित भनिएकी महिलाले आफू बलात्कृत नभएको बताएकी छन् । ती महिलाले भनिन्, ‘ममाथि कुनै बलात्कार भएको छैन । विभिन्न ढंगबाट बलात्कृत बनाएर पीडा दिने काम भएको छ । मलाई जुन विषयमा मन्त्री र मेरो नाम जोडेर बलात्कार गरेको आरोप लगाइएको छ, त्यो  सरासर गलत हो ।’

उनले आफूले यसबारे फेसबुकमा लेखेको प्रतिक्रिया दोहो¥याउँदै भनिन्, ‘मेरो व्यक्तिगत जीवनमा कसैले चरित्र हत्या गर्न खोज्छ भने म उसैको नाममा चिठी लेखेर मर्छु र सोही मिडिया जवाफदेही हुनेछ भनेर यस्तो समाचार आउने बित्तिकै लेखिसकेकी थिएँ ।’

उनले आफू पीडित भएको आफूलाई नै महसुस नभएको पनि बताइन् । ‘बिना कारण मलाई आज नखाएको विष लागेको छ । न म अन्यायमा छु, न त म बलात्कृत महिला हो । ममाथिको बलात्कारको विषय थियो भने मलाई किन सोधिएन  ?’ उनले भनिन्, ‘अनुमति बिना अर्काको समाचार लेख्न पाइन्छ र ? पत्रकार र सामाजिक सञ्जालले जबरजस्ती बलात्कृत बनाउँदैछन् ।’

पत्रकार सम्मेलनमा उनले निकै असहज महसुस गरेकी थिइन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनीसँगै रहेका उनका पतिले पनि आफ्नी पत्नी मन्त्रीबाट पीडित नभएको बताए ।

सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा पीडित भनिएकी महिलाका पतिले एमालेले यस प्रकरणमा गतिविधि गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘हामी बुढाबुढी सुर्खेत कोठामै रहँदा रहँदै हामीलाई थाहा नदिई अन्याय परेको बनाएर आइतबार युवा संघ, अनेरास्ववियुका विद्यार्थीले गरेको आन्दोलन खेदजनक छ । हाम्रो ईज्जतलाई साधन बनाएर राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजिएको छ ।’

उनले भने, ‘मेरो श्रीमतीलाई गोटी बनाएर रिस साँध्न र राजनीतिक लाभ लिन खोजिएको छ । कसैलाई समाचार लेख्न भनेर गुहारेको छैन । हामीले (मेरी श्रीमतीले) मलाई बलात्कार भएको छैनभन्दा अरुलाई किन टाउको दुख्यो ? मेरो श्रीमतीसँग कृषिमन्त्रीको अनैतिक सम्बन्ध भनेर जुन भिडियो बनाइएको छ, त्यो फेक हो, फर्जी हो । विश्वास नलागे त्यसलाई राम्रोसँग जाँच्दा हुन्छ ।’

उनले  मन्त्री र आफ्नो श्रीमतीबीच बाबुछोरीको सम्बन्ध रहेको दाबीसमेत गरे । श्रीमतीको चरित्र हत्या गरेर मन्त्रीको मानहानी गर्ने काम खेदजनक भएको टिप्पणी गर्दै उनले डिप्रेशनमा गएको परिवारलाई शान्ति सुरक्षाका साथ बाँच्न दिन र अब आगामी दिनमा त्यस्ता अफवाहका समाचार सम्प्रेषण नगरिदिनआग्रह पनि गरेका छन् ।

घटनामा राजनीतिक गन्ध

कर्णालीको घटनाले अहिले राजनीतिक रुप लिएको देखिन्छ । भदौ ६ गते नै सञ्चार माध्यममा घटना सार्वजनिक भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले मन्त्री शाहीको राजीनामा माग ग¥यो । विपक्षी एमालेले घटनालाई विशेष महत्व दियो । यतिमात्र नभई आफ्ना भ्रातृ संगठन युवा संघ र अनेरास्ववियुलाई सडकमै उता¥यो । मन्त्री शाहीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै एमाले सडक संघर्षमा उत्रियो । उसले मन्त्री शाहीलाई बर्खास्तको माग ग¥यो र मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विज्ञप्तिसमेत बुझायो ।

बलात्कार आरोपको घटना बाहिरिए लगत्तै एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मन्त्री शाहीलाई बर्खास्त गर्न माग गरिसकेका थिए । ‘कर्णाली प्रदेशको गरिमा र सम्मानका लागि अबिलम्ब आरोपित मन्त्रीलाई बर्खास्त गरियोस्,’ कँडेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखे ।

कँडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत नै सरकार, सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रलाई दबाब दिँदै यसबारे ती दलको धारणा माग गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कर्णालीका माओवादीहरू र काँग्रेसहरूलाई के विषयले छुन्छ, बुझ्न सकिएन । प्रदेशमा माओवादी र काँग्रेसको संयुक्त सरकार छ । बहालवाला मन्त्रीमाथि सार्वजनिक रूपमा घटना विवरणसहित जुन संगीन आरोप लागेको छ, त्यसको आधारमा तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्नेमा न सरकार बोल्छ, न पार्टी बोल्छ, न पार्टीमा लागेका बोल्छन् ।’

कँडेलले अरूले बोल्दा ‘विरोधीले बोलेको’ अर्थ लगाइने गुनासोसमेत गरेका छन् । ‘पीडित पक्ष कुटिन्छ, प्रहरीले उद्धार गरेको भन्छ, मन्त्रीसँग जोडिएका व्यक्तिले भौतिक कारबाही गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा लेख्छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘समाचार लेख्ने पत्रकारको भगाभागको अवस्था । प्रशासन छ तर व्यवहारमा नभएको अवस्था छ । मुख्यमन्त्रीज्यू ! अझै केही भएको छैन भन्ने छ भने जिल्ला प्रहरीको प्रमुखलाई सोध्नुहोस्, सबै थाहा पाइन्छ । कर्णाली प्रदेशको सम्मानका लागि आवश्यक कदम चाल्नुहोस्, अन्यथा....।’

भदौ ११ गतेदेखि एमालेको भ्रातृ संस्था युवा संघ र अनेरास्ववियुले मन्त्री शाहीको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएका छन् । आइतबार युवा संघ र अनेरास्ववियुले मन्त्रीको राजीनामा माग्दै ¥याली र मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरे । दुवै संगठनले मन्त्रीलाई बर्खास्त नगरे आन्दोलन गर्न बाध्य हुने भन्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले सरकार र पीडित पक्ष दुवैलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो भनाइ राखे । उनले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने माग गर । साथै उनले सरकार, पीडित भनिएकी महिला र घटना बाहिर ल्याउने पत्रकारलाई सुझावसहित घटनाको कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए ।

आरोप लागिसकेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिन हुनु र पदबाट राजीनामा दिनु मन्त्रीको नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । तर, मन्त्री शाहीले आफूमाथिको आरोपमा सत्यता नरहेको दाबी गरेका छन् ।

‘बलात्कारको आरोप गलत हो । एमालेले यसलाई राजनीतिक घटना बनाउन खोज्यो,’ बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दैै मन्त्री शाहीले भने, ‘यदि मैले अपराध गरेको भए त कानुनी उपचार खोज्नुपर्ने हो, किन भएन ?’

एमालेका भ्रातृ संगठनले जुलुस निकालेर यसलाई राजनीतिकरण गरेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘बलात्कार गरेको भनेर सार्वजनिक भएको भिडियोलाई ल्याबमा टेस्ट गरौं, ल्याबबाट प्रमाणित भएमा मात्र त्यसको आधारमा दोषी–निर्दोषी भनौं ।’ उनले उक्त भिडियो ‘फेक’ भएको दाबीसमेत गरे ।

प्रदेश सरकार के भन्छ ?

आइतबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले घटना सत्य भए पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाही गरिने बताए । ‘हामी न्यायको पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘घटनासँग जोडिएका व्यक्तिसँग प्रशासनले छलफल गर्ला । अपराधीलाई सरकारले जोगाउँदैन, न्याय दिलाउँदा एक÷दुई दिन ढिला हुन सक्छ, आत्तिनुहुँदैन ।’

सोही दिन सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले सत्यतथ्य बाहिर नआएसम्म सरकारले यसबारे केही गर्न नसक्ने प्रस्ट पारिन् । उनले भनिन्, ‘पीडित भनिएको पक्षले प्रशासनमा उजुर गर्ने प्रक्रिया भएको देखिँदैन । पीडित भनिएकी महिलाले सामाजिक सञ्जालमै मेरो चरित्र हत्या गरियो भनेर भन्नुभएको छ । सत्यतथ्य के हो ? त्यो विषय सरकारसमक्ष आइपुगेको छैन ।’

मिडियामा आएको समाचारका आधारमा सरकारले कसैको दबाबमा कदम चाल्ने कुरा नआउने उनले प्रस्ट पारिन् । मन्त्री नेपालीले सत्यतथ्य बाहिर आएको खण्डमा वा प्रशासनमा पीडित पक्षले निवेदन दिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि कदम चाल्ने बताइन् ।

प्रहरी भन्छ– उजुरी नै परेको छैन

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक पदमबहादुर विष्टले अहिलेसम्म प्रहरीसमक्ष यस प्रकारको कुनै उजुरी, निवेदन नआएको रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीकहाँ जाहेरी, उजुरी केही आएपछि बल्ल हेर्ने हो । बाहिर बजारमा के आउँछन् । त्यो सरोकारको विषय भएन ।’

केही समय पहिला यस्तो यस्तो कुरा भएको रहेछ भनेर केही व्यक्ति प्रहरी कार्यालयमा आएको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘हामीले यदि त्यस्तो भएको छ भने निवेदन, जाहेरी के छ, लिएर आउनुहोस् भनेका थियौँ । त्यसपछि त उहाँहरु फर्किनु नै भएन ।’

सम्बन्धित निकायमा गएर अन्याय भयो भनेपछि छानबिन हुने तर त्यस्तो उजुरी वा जाहेरी नै नआएको अवस्थामा आफूहरुले केही गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो ।

मानवअधिकारकर्मी के भन्छन् ?

इन्सेक कर्णाली प्रदेश प्रमुख नारायण सुवेदी यो घटनालाई आफूहरुले पनि विश्लेषण गरिरहेको बताउँछन् ।

‘घटना नै अन्योलपूर्ण छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा एउटा कुरा आयो, अहिले फरक कुरा आएको छ । वास्तविक कुरा के हो भन्ने प्रष्ट छैन ।’ यसबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग पनि आफूहरुले समन्वय गरिरहेको उनले बताए ।

‘यदि घटनामा संलग्न हो भने कारबाही हुनुपर्छ । मन्त्री दोषी हुन् भने कारबाही हुन्छ,’ सुवेदीले भने, ‘यदि दुवैले होइन भनेको अवस्थामा घटना बाहिर ल्याउनेलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’