मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा तत्कालका लागि फेरि ब्रेक लागेको छ । सरकार गठनको ५० दिन कटिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ता हुन र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को आधिकारिकताका लागि सहजता खोज्दाखोज्दै  ५० दिन कटेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको भारसहित ५० दिन सरकार हाँकिरहेका छन् । जसपाको आधिकारिकता साउन ११ मा टुङ्गिए पनि सरकारमा जान उपेन्द्र यादवलाई साइत जुरेको छैन । देउवा सरकार गठनका लागि निर्णायक भूमिका खेलेका माधव नेपाललाई सत्तारुढ गठबन्धनबाट बाहिरिन नदिन पनि देउवाले लामो समय कुरे ।

भदौ ९ गतेबाट माधव नेपालको नेतृत्वका नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने अपेक्षा थियो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरू सैद्धान्तिक छलफलमै अल्झिएको अवस्था छ । पार्टीको अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि उपेन्द्र यादवले भदौ १४ गतेसम्मका लागि समय मागे ।

भदौ ११ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेका देउवाले यादवको आग्रह स्वीकारे । १४ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि १३ गतेबाट गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल थालेका थिए । आइतबार, सोमबार र मंगलबारको बैठकमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि मन्त्रालयगत भागबण्डा टुङ्गो लागेन । राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशपछि गठित नेकपा समाजवादीमाथिको कानुनी जटिलता किनारा लागि नसकेकाले भदौ २२ पछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धनका नेताबीच सहमति भएको छ ।

फैसलाको पर्खाइ

अब गठबन्धनले अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायरको फैसला पर्खिने नीति लिएको छ । त्यसैले अझै एक हप्ता सरकार विस्तारको सम्भावना न्यून रहेको नेताहरू बताउँछन् । सर्वोच्चले अध्यादेश खारेज गरेको अवस्थामा माधव नेपाल नेतृत्व नेकपा समाजवादीमा लागेका नेताहरूको अवस्था के हुने भन्ने अन्योल छ ।

साथै, नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ताका लागि निवेदन दिँदा नाम छुटेपछि सनाखत गर्न नपाएका सांसदहरूको हकमा के हुने भन्ने कानुनी प्रश्न पनि छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टीको केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलको २० प्रतिशत सदस्यले ‘एकैपटक’ दल दर्ताको निवेदन दिनसक्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

ऐनको उक्त प्रावधानका कारण एकीकृत समाजवादीमा लाग्न चाहेका सांसदहरूलाई कानुनी अप्ठेरो परेको छ ।

दल दर्ताका लागि माधव नेपालले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा नाम नरहेका सोमप्रसाद पाण्डे, माया ज्ञवाली, तुलसा थापा, शारदा भट्टको सांसद पद धरापमा परेको छ । उनीहरू निर्वाचन आयोगमा पुगेर हस्ताक्षर सनाखत गराउन माग गरे पनि अध्यादेशमा ‘एकैपटक’ भन्ने प्रावधान कारण उनीहरूको सनाखत भएन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपालले यसबारे कानुनी सहजताका लागि प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले अर्को अध्यादेश ल्याएर भए पनि कानुनी गाँठो फुकाइदिन भनेका थिए ।

तर प्रधानमन्त्री देउवाले अर्को अध्यादेश ल्याउन नसकिने जवाफ दिएको स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । तर कानुनी छिद्रको खोजी जारी छ । तर एमालेमा नफर्किए कानुनी रूपमा उनीहरूको पद जोगिन कठिन छ ।

अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने रणनीति

गठबन्धनले भदौ २२ पछि राजनीति दल सम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पार्टी विभाजनको जोखिम नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । किनभने मन्त्रीको बार्गेनिङका लागि जसपामा केही सांसदले विभाजनको धम्कीसमेत दिने गरेको खुलेको छ ।

नेकपा एसमा देखिएको कानुनी जटिल र जसपामा देखिएको विभाजनको त्रासले पनि भदौ २२ पछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बालुवाटार स्रोतले रातोपाटीलाई जानकारी दियो ।

यो पनि

अध्यादेश सच्याउने माधव नेपालको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा अस्वीकार

भदौ २ मा जारी अध्यादेशअनुसार गठबन्धन सम्बद्ध दल नेपाली काँग्रेस, माओवाद र जसपा विभाजनका लागि बढीमा एक दर्जन सांसद भए पुग्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि जसपा विभाजनका लागि ४ सांसद भए पुग्छ ।

जसपाका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘गठबन्धनको सरकारमा आकाङ्क्षी सबैलाई मन्त्री बनाउन सम्भव छैन । मन्त्री नपाएको झोँकमा दल विभाजनको बाटो रोज्नेलाई रोक्नका लागि पनि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउनुको विकल्प छैन ।’

तर, सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसमा भने मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ नगर्ने प्रधानमन्त्रीमाथि दबाब छ । काँग्रेसको संस्थापन इतर पक्षले अन्य दलमा केही समस्या भए काँग्रेसले पाउने मन्त्रालय टुङ्ग्याएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ ।

मंगलबार बसेको काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले काँग्रेसले पाउने मन्त्रीको टुङ्गो लाएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई भनेको थियो ।

तर, सरकारका प्रवक्ता तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले अब केही दिनमै मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने बताए । उनले भने, ‘२०–२२ गतेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ होला । त्यही अनुसार गृहकार्य भइरहेको छ । गठबन्धनमा केही समस्या छैन ।’

भागबण्डामा लफडा

गठबन्धनमा सम्बद्ध नेकपा एस र जसपाबीच मालदार मन्त्रालयमा आ–आफ्नो दाबीले पनि मन्त्रिपरिषदमा ढिलाइ भएको छ ।

काँग्रेसले गृह र कानुन मन्त्रालय सम्हालिसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा भाग पाइसकेको छ । सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच  तीन मन्त्रालयमा लफडा छ ।

यो पनि

बालुवाटारमा मालदार मन्त्रालयको लफडा, माधवको मागमा उपेन्द्रको ‘अब्जेक्सन’

​माधव नेपालले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । तर, उपेन्द्र यादवले नेकपा एसलाई भौतिक र उद्योग दुबै मन्त्रालय दिन नसकिने अडान राखेका छन् । भौतिक लिए उद्योग आफूले पाउनुपर्ने  यादवको भनाइ छ ।

‘उद्योग र सहरी विकास उहाँले लिनुपर्छ । भौतिक नै चाहिन्छ भने उहाँलाई शिक्षा मन्त्रालय पनि दिन सकिन्छ । तर, दुवै मन्त्रालय दिन मिल्दैन,’ यादवको भनाइ छ ।

मालदार मन्त्रालयमा न्यायोचित भागबन्डामा हुनुपर्ने यादव तर्क छ । गठबन्धनले पहिला चार दलले दुई–दुई मन्त्रालय टुङ्ग्याएर मात्र बाँकी मन्त्रालय टुंग्याउने नीति बनाएको छ ।

नेपाल र यादवले पाउने दुई मन्त्रालयको टुङ्गो लागेपछि अन्य मन्त्रालयमा चार दलको भागबण्डा हुनेछ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय काँग्रेसमै राख्ने अडान लिएका छन् । स्वास्थ्यमा जसपाले अडान छोडे पनि परराष्ट्रमा माओवादी र जसपाको दाबी कायमै छ ।