‘माधवजीको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता त भयो तर, उहाँलाई अझै केही कानुनी जटिलता छन्, कसरी जान सकिन्छ ?’, प्रचण्डले भने, ‘यो जटिलता फुकाउन पाए हामी अझ मजबुत हुने थियौँ ।’

प्रचण्डले यसो भनेपछि नवगठित नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालले एक स्टेप अघि बढेर कुरा अगाडि बढाए । उनले भने, ‘अध्यादेशका सवालमा हामीले प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिका बारेमा ध्यान पुर्याए पनि संघीय सांसदका बारेमा त्यति धेरै ‘सेन्स’ लगाउन सकेनछौं ।’   

गत आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालबीचको संवाद हो यो ।

माधव नेपालले संघीय सांसदका सवालमा ‘सेन्स’ लगाउन नसकेको भन्नासाथ फेरि प्रचण्डले माधवको भनाइप्रति समर्थन जनाउँदै ‘यहीँ अध्यादेश संशोधन गर्न मिल्छ भने पनि सोचौँ, माधवजीका पक्षमा रहेका सोमप्रसाद पाण्डे लगायतका सांसदहरुले सनाखत गर्न पाउनुभएको छैन, उहाँसहित अन्य मान्यहरु पनि हुनुहुन्छ । उहाँहरु माधवको पार्टीमा वैधानिक ढंगले समाहित हुन पाउनुभयो भने हामीलाई सहयोग नै पुग्छ ’, प्रचण्डले प्रस्ताव अघि सारे । 

माधव र प्रचण्डले यति भन्नासाथ प्रधानमन्त्री देउवाले कुरा बुझिहाले र भने, ‘यस विषयमा अहिले नै भन्न सक्दिनँ, म पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग पनि छलफल गर्छु अनि निर्णय दिउँला ।’ तीन नेताबीचको सोही छलफलमा सोमबार गठबन्धनको बैठक राख्न नेताहरु सहमत पनि भए ।

देउवासँग छोटो कुराकानी गरेर प्रचण्ड र माधव नेपाल बालुवाटारबाट बाहिरिए । त्यस लगत्तै देउवाले नेता कृष्णप्रसाद सिटौला लगायतका केही नेताहरुसँग माधव र प्रचण्डको प्रस्तावबारे टेलिफोन सम्वाद गरे । तर, काँग्रेसका अन्य नेताहरुले पनि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश पुनः संशोधन गर्दा सरकारको मात्रै नभएर काँग्रेसकै बदनाम हुने भन्दै त्यसो नगर्न सुझाव दिए ।

‘अहिले नै पनि २० प्रतिशतको प्रावधान राखेर ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले राम्रो सन्देश दिएको छैन । फेरि सोही अध्यादेश संशोधन गर्दा सरकार र काँग्रेसमाथि जनताको दृष्टिकोण थप नकारात्मक बन्न पुग्छ’, देउवासँग कुरा गरेका एक काँग्रेस नेताले उनलाई दिएको सुझाबबारे रातोपाटीसँग भने, ‘एक पटक कलंकको टीका लगाइसक्नुभयो, फेरि त्यो बाटोमा गयो भने राम्रो हुँदैन, जे भयो सकियो, अब अध्यादेश निश्क्रिय बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’

त्यसपछि सोमबार बिहान पुनः सत्ता गठबन्धनको औपचारिक बैठक बालुवाटारमा बस्यो । बैठकमा गठबन्धनलाई थप प्रभावकारी बनाउने र जनतासँग सरोकार राख्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न मन्त्रिमण्डललाई चाडो पूर्णता दिनुपर्ने विषयमा नेताहरुबीच छलफल भयो ।

उक्त छलफलमा जयसिंह धामी प्रकरणमा सरकारी छानविन टोलीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न गरेको ढिलाइ र घटनाका सम्बन्धमा सरकारले कुटनीतिक पहल नगरेकोमा सत्ताघटक दलहरुले प्रश्न उठाए । सत्तारुढ दलका नेताहरुले जयसिंह प्रकरणबारे प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले ठोस जवाफ त दिएनन्, तर छानविन समितिको प्रतिवेदन पर्खन आग्रह गरे । ‘प्रतिवेदन आओस्, त्यसपछि के गर्नुपर्ने हो गरांैला’, प्रम देउवाको जवाफ थियो ।

बैठकमा कोरोना, बाढी पहिरोबाट प्रभावितको राहत र उद्धार जस्ता विषयमा पनि छलफल भयो । बैठकको अन्तिममा माधव नेपालले आइतबारको प्रशंग कोट्याउँदै भने, ‘अब मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनुको विकल्प छैन । छिटो गर्नुपर्छ, केही कानुनी जटिलता फुकाउने बारेमा पनि केही सोच्नुपर्ला ।’ माधवले पुन अध्यादेशबारे प्रष्ट हुन चाहेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘यसले तपाई हामी सबैलाई बदनाम बनाउँछ । बद्नाम हुने बाटोमा नलागौँ ।’

अध्यादेश संशोधनबारे गठबन्धनभित्र छलफलको विषय बनेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीका एक नेताले स्वीकारे । उनले रातोपाटीसँग भने,‘प्रसंग उठेको सत्य हो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाजी सकारात्मक हुनुभएन, त्यसैले अब अध्यादेश संशोधनको च्याप्टर क्लोज भयो ।’ ती नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवा अध्यादेश संशोधन गर्न सकारात्मक नभए पनि त्यसप्रति नेकपा समाजवादीको कुनै गुनासो बाँकी छैन ।

संघीय सांसदहरु सोमप्रसाद पाण्डे, माया ज्ञवाली, तुलसा थापा र शारदा देवी भट्ट नेता नेपालको पार्टीमै रहन चाहे पनि उनीहरुले यसअघि दल दर्ताका लागि नेता नेपालले भदौ २ मा दिएको निवेदनमा नाम थिएन । तर, पछि सात गते उनीहरुले छुट्टै निवेदन दिएर नेपालको पार्टीमा रहन पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुको उक्त निवेदनलाई आयोगले मान्यता दिएको थिएन ।  भदौ ९ गते नेता नेपालको पार्टीले मान्यता पाइसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा माधवको पार्टीमा आउन चाहेर पनि नियमत: ती सांसदहरु पद जोगाउन एमालेमै बस्नुपर्ने हुन्छ । यदि उनीहरु नेता नेपालकै पार्टीमा जाने निर्णय गरेमा सांसद पद त्याग्नुपर्ने हुन्छ । यही गाँठो फुकाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रचण्ड र माधवले अध्यादेश संशोधनको प्रस्ताव गरेका हुन् । तर, यसमा देउवा सकारात्मक नभएपछि, अव उनीहरुको हकमा नेता नेपालको पार्टीले अन्य कानुनी उपाय खोज्ने तयारी गरेको छ ।

‘ती साथीहरुको हकमा कानुनी उपाय खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिन्न’,नेकपा एकीकृत समाजवादीका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालको भनाइ छ ।

ओलीलाई फकाउने देउवाको प्रयास

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँगको सम्बन्ध सुधारको प्रयास थालेका छन् । सरकारप्रति खरो आलोचनामा उत्रिएका ओलीसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्ना विस्वासपात्र समेत रहेका कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ओलीसँग भेट्न पठाएका छन् ।

मंगलबार बेलुका अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका कार्कीले ओलीसँग आधा घण्टा भेटवार्ता गरेका थिए । ‘समसामयिक विषयमा कुराकानी भयो, प्रधानमन्त्रीज्यु सकभर प्रमुख प्रतिपक्षसँगको पनि विश्वास जित्ने र मुलुकका प्राथमिकताका सवालमा सहकार्य गर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । सोही क्रममा भेटवार्ता भएको हो’, ओलीसँगको भेटवार्ताबारे कार्कीको भनाइ छ ।