न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी रिट दरपीठ गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले मुख्य रजिष्ट्रार लाल बहादुर कुँवरलाई आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासले रिट दरपीठ गर्नुको कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चले मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरलाई आदेश दिएको हो । 

न्यायाधीश पनि सार्वजनिक व्यक्तित्व भएको भन्दै न्यायाधीशको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने मागसहित रिट बोकेर अधिवक्ता प्रवेश केसी साउन १३ गते सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ३ (१) र (२) मा न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिनेछ भन्ने प्रावधानले नेपालको संविधानको धारा २७ ले दिएका अधिकार अनुचित रूपले बन्देज लगाएकाले सो प्रावधानलाई बदर गर्न माग गरिएको थियो । र, उक्त विषय संविधानसँग बाझिएको भन्दै संवैधानिक इजलासबाटै हेर्नुपर्ने केसीको जिकिर थियो ।

यो पनि

न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कहाँ छ सकस ?

तर सर्वोच्चले उक्त रिटलाई नियमित रिटकै रुपमा ल्याउन आदेश दिएपछि केसीले फेरि नियमित बाटोबाटै रिट लिएर साउन १७ गते सर्वोच्च पुगेका थिए । तर सर्वोच्चले साउन १९ गते केसीको रिट दरपीठ गरेर पठाइदिएको थियो । सर्वोच्चले यो विषय ऐन र कानुनमा नै भएको व्यवस्था भएकाले दर्ता गर्न नमिल्ने दरपीठ आदेश जारी गरेको थियो । न्यायपरिषद ऐनले नै सार्वजनिक गर्न नपर्ने अधिकार दिएको भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि उक्त आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अधिवक्ता केसीले साउन २२ गते इजलासमा निवेदन दिएका थिए । 

न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नेसम्बन्धी रिट दर्ता नभएपछि इजलासमा उजुरी दिएका केसीको रिट ३ पटक पेसीमा चढ्यो । पहिलो पेसीमा विपक्षी न्याय परिषद्को ठेगाना नमिलेको भन्दै मिलाएर ल्याउन आदेश भयो । दोस्रो पेसीमा उनको निवेदन हेर्न नभ्याउनेमा पर्यो भने तेस्रो पेसीमा सच्चिएको आदेश भयो । मंगलबार परेको चौथो पेसीमा भने कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश भएको छ । 

केसीको निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र अधिवक्ताहरू ओम प्रकाश अर्यालका साथै प्रवेश केसीले बहस गरेका थिए । न्यायाधीश कार्कीको इजलासले न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्बन्धी रिट दर्ता नगर्नु र दरपीठ गराउनुको कारण पेश गर्न आफ्नै मुख्य रजिस्ट्रारसँग कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको हो । मुख्य रजिस्ट्रारले कैफियत प्रतिवेदन बुझाएपछि अब उक्त निवेदन संयुक्त इजलासमा जानेछ । त्यसपछि उक्त रिट दर्ता हुने कि नहुने भन्ने निर्क्यौल हुनेछ ।