कानुनमै व्यवस्था छ, सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले प्रत्येक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान र निकायमा कार्यरत हरेक कर्मचारी मात्रै होइन, न्यायाधीशहरुले पनि प्रत्येक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।

अहिले सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका हरेक सदस्यहरूले आफू नियुक्त भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । त्यो सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सार्वजनिक पनि गर्ने गरेको छ ।

दुई वर्षअघि प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पनि ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३१ को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि’ भन्दै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिए ।

चार वर्ष अगाडि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै पदाधिकारी र न्यायाधीशले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

त्यसको ४ वर्षपछि अर्थात् साउन २२ गते सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट दर्ता भयो । अधिवक्ता प्रवेश केसीले ‘संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज हुने गरी बनाइएको कानुनको भाग बदर गरिपाऊँ’ भन्दै रिट हाले । सुरुमा त उक्त रिट दर्ता नै भएन ।

साउन १९ गते लगिएको रिट मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले प्रक्रिया पूरा नभएको र के कति कारणले मौलिक हकमा के कसरी अनुचित बन्देज लागेको हो भन्ने कुरा नखुलाएको भन्दै दरपीठ गरेर पठाइदिए ।

सर्वोच्चले रिट दर्ता नै गर्न नमानेपछि केसीले दरपीठ आदेशको विरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालत पुगेर निवेदन दिए । त्यसपछि साउन २२ गते बल्ल उनको रिट दर्ता भयो र साउन २६ पहिलोपटक पेशीमा चढ्यो ।

मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा चढेको उक्त रिट न्याय परिषद्को ठेगानामा पुरानो ठेगाना ‘कुपण्डोल’ लेखिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आदेश दिएका छन् । अब ठेगाना सच्याइएपछि मात्रै दरपीठको रिट पेसीमा चढाइने भएको छ ।   

अधिवक्ता केसीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू लगायत अन्य सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारीजस्तै न्यायाधीशहरुले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए ।

न्याय परिषद् ऐनमा न्यायाधीशहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने लेखिएको भए पनि उक्त विवरण गोप्य राखिने उल्लेख गरिएको छ । ऐनको उक्त व्यवस्था संविधानको धारा २५ तथा धारा २७ तथा न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरीत भएकाले संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाएको भन्दै संविधानको धारा १३३ को उपधारा १ बमोजिम अमान्य घोषित गरी बदर गर्न केसीले माग गरेका छन् ।

रिट निवेदकले संविधानको धारा २५ मा रहेको सम्पत्तिको हक र धारा २७ मा रहेको सूचनाको हक विपरीत ऐन बनेको भन्दै न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ३ मा न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण गोप्य रहने उपदफा बदर गर्न माग गरेका छन् ।

न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ मा यस्तो उल्लेख गरिएको छ–

सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने : (१) सदस्य र न्यायाधीशले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र तोकिए बमोजिमको ढाँचामा न्याय परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा १ बमोजिमको अवधि समाप्त भएपछि नियुक्त भएको सदस्य र न्यायाधीशले आफू नियुक्त भएको मितिले ६० दिनभित्र उपदफा १ बमोजिम सम्पत्ति विवरण न्याय परिषद् समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा १ वा २ बमोजिमको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ ।

न्याय परिषद् ऐनमा भएको यही व्यवस्था सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन विपरीत रहेको भन्दै केसीले न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै रिट निवेदन दिएका हुन् ।

रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सङ्घीय संसद् र न्याय परिषद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका छन् ।

सङ्घीय संसद्ले बनाएको उक्त ऐनले सार्वजनिक निकाय प्रत्यर्थी रहेको न्याय परिषद् सचिवालयमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्त्वको अभिलेख र सूचनाबाट वञ्चित गरिएको रिट निवेदकको जिकिर छ ।

न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिहरु न्याय सम्पादनको लागि सेवा प्रवेश गरेपछि निजहरूको सम्पत्ति सम्बन्धी सूचना निजात्मक हुन नसक्ने जिकिर गरिएको छ । साथै न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण निजात्मक विषय नभई सार्वजनिक जाँच एवम् परीक्षण हुने सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले संविधानले परिकल्पना गरेको कानुन बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने विषय होइन भन्ने रिटमा उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने सूचना लगायत व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खलल पुर्‍याउने सूचनालाई गोप्य राख्ने भनिएको छ ।

तर, रिट निवेदकले न्यायाधीशको सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्दा सार्वजनिक हितमा असर नगर्ने, न्यायाधीशको सम्पत्तिको हकमा कुनै खतरा उत्पन्न नहुने भन्दै सो विवरण आम जनताले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ ।

केसीको रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा २५ ले सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरेको छ । सो मौलिक हकले समेत सार्वजनिक अधिकारीको सम्पत्तिको विवरणसम्बन्धी विषयलाई निजात्मक विषय मानी गोपनीय हक भनेर घोषणा गरेको  समेत पाइँदैन । तर, प्रचलित न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९(३) ले न्याय परिषद् सदस्य एवं न्यायधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी सूचनाको सार्वजनिक पहुँचलाई पूर्णतया निषेध गरिदिएको छ ।’

रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा भनेका छन्, ‘सङ्घीय संसद्ले बनाएको  न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा २९ (३) को कानुनी प्रावधान नेपालको संविधानको धारा २७ प्रदत्त मौलिक हक सूचनाको हकसँग बाझिएकाले बदर गरी न्याय पाऊँ ।’

रिट निवेदकले न्यायाधीशको सम्पत्ति आम जनताले थाहा पाउँदा न्याय प्रशासन थप जनउत्तरदायी हुने र न्याय क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्न सघाउ पुग्ने कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

निवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको भाग ४ मा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वहरूको संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ५१ (ट) (१) (२) र (३) मा राज्यका नीति अन्तर्गत न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लेखित नीतिअनुसार न्याय प्रशासनलाई जनउत्तरदायी एवम् न्यायिक लगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । माननीय न्यायमूर्तीको सम्पत्ति विवरण नागरिकको जानकारीमा रहँदा न्याय प्रशासनलाई थप जनउत्तरदायी बनाउने एवं न्यायिक क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभियानलाई समेत सहयोग पुग्ने निश्चित छ ।’

रिट निवेदकले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा न्यायिक क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन सघाउ पुग्ने भन्दै न्याय परिषद् ऐनमा रहेको सम्पत्तिको विवरण गोप्य रहने प्रावधान हटाउने गरी सङ्घीय संसद्लाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका गरेका छन् ।

त्यसो त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि प्रस्तुत गरेका योजनामा पनि न्यायालयलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने उल्लेख छ । कुन न्यायाधीश कुन वर्षमा न्याय सम्पादनको क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा निजको सम्पत्ति कति थियो र ती व्यक्ति सेवाबाट निवृत्त हुँदा निजको सम्पत्ति कति पुग्यो भनेर थाहा पाउन पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषय महत्त्वको विषय हुन सक्छ र त्यो आम सरोकारको विषय नहोला भन्न पनि सकिँदैन ।

संविधानले मौलिक हकको रुपमा सम्पत्तिको हक र गोपनीयताको हकको पनि व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण व्यक्तिको निजी सम्पत्ति आम सरोकार वा सार्वजनिक सरोकारको विषय हो कि होइन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अधिवक्ता केसीले प्रस्तुत गरेको रिटले न्यायाधीशको सम्पत्तिका सम्बन्धमा बहस उब्जाएको छ ।

एक पूर्व प्रधानन्यायाधीश भन्छन्– सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु गलत

न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि ऐनको दफा खारेजीको माग गर्दै रिट परेपछि रातोपाटीले एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशसँग यस सम्बन्धी कुराकानी गरेको थियो । ती पूर्वप्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा त्यसले उनीहरु तथा उनीहरुको सम्पत्तिको सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कुरा जायज नभएको बताए ।

उनले भने, ‘माग त जे पनि राख्न पाइयो नि । तर, माग राख्दै गर्दा त्यसको असरबारे पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’

न्यायाधीशले घुस खाएर सम्पत्ति जोड्छन्, त्यसकारण अहिलेदेखि नै उनीहरुको सम्पत्तिमाथि निगरानी राख्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ रिट आएको हुन सक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘बाहिर देख्दा यो राम्रै लागे पनि यसको असर बारेपनि ख्याल गर्नुपर्छ । न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा ती न्यायाधीशले गरेको फैसलामा चित्त नबुझाएर निजको सम्पत्ति तोडफोड गर्ने, आक्रमण गर्ने आदि गरेमा त्यसको जवाफदेही को हुने ? न्यायाधीशले कतिलाई जेल पठाएका हुन्छन्, आधाले मुद्दा हारेका हुन्छन्, उनीहरूलाई न्यायाधीशप्रति रीस हुन सक्छ । त्यो रीस न्यायाधीशको सम्पत्तिमा नपोख्लान् भन्ने के छ र ? त्यसकारण न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषय त्यति सान्दर्भिक होइन ।’

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा गोपनीयताको हक हनन हुँदैन : अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल

 न्यायाधीशहरुले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने सम्बन्धमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने न्यायिक भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि त्यो आवश्यक भएको बताउँछन् । न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा संविधानले नै स्वीकार गरेको भन्दै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्दा न्यायिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने अर्यालको तर्क छ ।

अर्याल भन्छन्, ‘न्यायिक भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरा त संविधानले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसकारण न्यायिक भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा नै राम्रो हुन्छ ।’

अधिवक्ता अर्याल सम्पत्ति भन्नु र सम्पत्तिको विवरण भन्नु एउटै कुरा नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सम्पत्तिको विवरण भन्नु र सम्पत्ति भन्नु एउटै कुरा होइन । त्यसकारण सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गर्दा गोपनीयताको हक वा सम्पत्तिको हक हनन भयो भन्ने हुँदैन । ऐनमै न्यायाधीशको सम्पत्ति गोप्य राखिने छ भनेर किन लेखियो भन्दै यसलाई स्वेच्छिक बनाइन पनि सकिने अर्यालको तर्क छ । यद्यपि न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदा न्यायाधीश र न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बढ्ने अर्यालको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय विभिन्न निकायले ऐनहरु बनाउँदा पदाधिकारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राख्ने गरेको भन्दै यसले उक्त संस्थाप्रति विश्वास बढाउने र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने अर्यालको भनाइ छ ।

पछिल्लो समय बनेको चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले नियुक्त भएको ६० दिनभित्र शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र सो मन्त्रालयले ‘उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख गरेको भन्दै न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नै नहुने विषय नभएको अर्यालको भनाइ छ ।

कुनै न्यायाधीशले आफ्नो सुरक्षामा खतरा छ भन्ने पुष्टि गर्न सकेमा त्यस्ता न्यायाधीशलाई राज्यले थप सुरक्षा दिन सक्ने वा कारण खुलाएर सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्न पनि सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने अर्यालको भनाइ छ । यद्यपि न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा यसले न्यायपालिकाप्रति थप विश्वास बढाउने र न्यायिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार कम गर्न सघाउ पुग्ने अर्यालको जोड छ ।