नेकपा एमालेले सभामुख अग्नि सापकोटा र निर्वाचन आयोगविरूद्ध कानुनी प्रतिवाद गर्ने भएको छ । बिहीबार बसेको एमाले केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टीले कारवाही गरेका सांसदहरुलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले सूचना टाँस नगरेको र निर्वाचन आयोगले पनि पार्टीले कारवाही गरेकाहरूलाई समेत सनाखत गराएर नयाँ पार्टी गठनमा मान्यता दिएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय गरेको हो । बैठकका निर्णय जानकारी गराउँदै पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सभामुख र निर्वाचन आयोग दुवैले गल्ती गरेकाले त्यसविरुद्ध एमालेले कानुनी प्रतिवादमा उत्रने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

‘निर्वाचन आयोगबाट केही विवादास्पद निर्णयहरु भएका छन् । पार्टीले कारवाही गरेर त्यसको सूचना दिएका व्यक्तिहरुलाई समेत गणना गरेर नयाँ पार्टी गठनमा सनाखत गराउने, अनुपस्थित भएका व्यक्तिहरुलाई पनि सनाखत गराउने लगायतका गलत कामहरु भएका छन्’ ज्ञवालीले भने, ‘हामी यसको कानुनी प्रतिवाद गर्छौ ।’

त्यस्तै उनले सभामुखले पार्टीको पत्रअनुसार कारवाहीको सूचना टाँस नगरेर गल्ती गरेको पनि बताए । ‘सभामुखले पार्टीको पत्रअनुसार कारवाहीको सूचना टाँस नगरेर गल्ती गर्नुभएको छ । यसको पनि हामीले यथोचित कानूनसम्मत र संसदीय अभ्यास अनुसारको विरोध गर्छौ’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै ज्ञवालीले भने ।

एमालेले पार्टी विभाजनसम्बन्धी सरकारले अध्यादेश जारी गर्दा संविधानले परिकल्पना नै नगरेको स्थानीय तहका पदाधिकारीले समेत दल त्याग गर्नसक्ने व्यवस्थाको  पनि विरोध गरेको छ । त्यसलाई एमालेले संविधानको मर्मविपरीत भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको समेत कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ ।

‘सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी जारी गरेको अध्यादेशमा  संविधानको मर्मविपरीत स्थानीय तहका पदाधिकारीले २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो संविधानको मर्मअनुसार छैन’ ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले यस प्रावधानको समेत एमालेले कानुनी उपचार खोज्ने बताए ।

१० बुँदे शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने
बिहीबारकै बैठकले एमालेले यसअघि पार्टी एकताका लागि तयार पारेको १० बुँदे प्रस्तावलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । स्थायी समिति बैठकबाट पारित १० बुँदे एकता प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गर्दै शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
‘आजको बैठकले स्थायी समितिले गरेका निर्णय अनुमोदन गरेको छ । साथै १० बुँदे सहमति कार्यन्वयन शीघ्र कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना र कार्यतालिकालाई मूर्त रुप दिएको छ’ ज्ञवालीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी दिए ।
त्यस्तै पार्टी जेठ २ को अवस्थामा फर्कने भएपछि प्रदेश मातहतमा १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न सोही मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनको हकमा महासचिव ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल तथा गोकर्ण विष्ट लगायतका नेताहरुलाई जिम्मेवारी दिएको छ । ती निकायमा १० बुँदे कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भए भीम रावल र ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कार्यदललाई सहजीकरण गर्न जिम्मेवारी दिएको छ ।

बैठकले यसअघि स्थायी कमिटी बैठकले आगामी असोज ४, ५ र ६ गते विधान महाधिवेशन र मंसिर १०, १२ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने मिति अनुमोदन गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । सोहीअनुसार वडा र गाउपालिका तहको अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको एमालेले जनाएको छ । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रस्तावित विधान महाधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनको मिति अनुमोदन गरेको बताएपनि उपाध्यक्ष भीम रावलले दुवै मिति सरेको बताएका छन् । 

यो पनि....

१० बुँदे प्रस्तावलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने एमालेको निर्णय