आन्दोलनरत नेपाल टेलिकमका कर्मचारीले आन्दोलन रोक्ने गरी वार्तामा बस्न नचाहेको आरोप व्यवस्थापनले लगाएको छ । टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले कर्मचारीले वार्तामार्फत आन्दोलन रोक्नै नचाहेको आरोप लगाएका हुन् ।

अधिकारीले कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिएको पहिलो दिनदेखि नै कर्मचारीसँगको वाता अगाडी बढाउन पहल गरेको बताए । तर, कर्मचारीले नमान्दा वार्ता नभएको र आन्दोलन लम्बिएको उनको भनाइ छ । 

आन्दोलनका कर्मचारी विगत ३७ दिनदेखि कर्मचारी विनियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा छन् । टेलिकमको व्यवस्थापनले ट्रेड युनियनको अधिकारी खुम्च्याउने गरी नयाँ विनियमावली बनाउन लागेको भन्दै कर्मचारीहरू निरन्तर आन्दोलनमा छन् ।

टेलिकमको व्यवस्थापनले यसअघि नवौँ तहसम्मका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको मान्यता दिने व्यवस्थालाई हटाएर सातौँ तहसम्मका कर्मचारीमा सीमित राखेको छ । सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार टेलिकमले यो व्यवस्था गरेको अधिकारीले बताए ।

यही व्यवस्था राखेर संशोधनका लागि लोकसेवा आयोगमा व्यवस्थापनले पठाएपछि आन्दोलनरत कर्मचारीसँग अझै वार्ता हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म वार्ता नहुनुमा कर्मचारीकै दोष रहेको अधिकारीले बताए ।

‘व्यवस्थापनले पटक–पटक वार्ताको प्रयास गर्दा कर्मचारीहरूले विभिन्न बहानाबाजी गर्दै आउनु भएको छ । माग व्यवस्थापनसँग नभई मन्त्रालय, आयोग र सञ्चालक समितिसँग मात्र वार्ता बस्ने उहाँहरूको उडान छ’, अधिकारीले भने । यसको अर्थ टेलिकमको कामलाई अवरुद्ध पार्ने र आन्दोलन लम्ब्याउने ध्येयमा कर्मचारी लागेको उनले जानकारी दिए ।

अहिलेसम्म सबै सरकारी, अर्धसरकारी सार्वजनिक संस्थाले सातौँ तहसम्मका कर्मचारीलाई मात्र ट्रेड युनियनको अधिकारी दिने विनियम पारित गरिसकेका छन् । टेलिकमले यो विनियम सबैभन्दा सरकारी, अर्धसरकारी र सार्वजनिक संस्थानमध्ये अन्तिममा पारित गरेको हो ।

यसैबीच, व्यवस्थापन पक्ष र आन्दोलनकारीबीच हिजो राति भएको वार्ता पनि सफल हुन सकेन । यस्तै, दुई पक्षबीच आज दिउँसो साढे २ बजेदेखि फेरि वार्ता बस्दै छ ।

यो पनि

आन्दोलनरत टेलिकमका कर्मचारी र व्यवस्थापनबीच वार्ता हुँदै, होला सहमति ?