नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले प्रदेशसभा सदस्यद्वय विमला कुमारी खत्री वली र अजय शाहीमाथि पार्टीले गरेको कारवाहीलाई प्रदेशसभाले मान्यता नदिएकोमा आक्रोशित भएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रदेशसभा सदस्यद्वय वली र शाहीले गत वैशाख १९ गते, जेठ १९ गते र जेठ ३० गते संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएको दाबी गरे । एमाले संसदीय दलको सदस्यका हैसियतले नै बैठकमा उनीहरु सहभागी भएको ढकालको जिकिर छ ।

एमाले संसदीय दलले प्रदेशसभा सचिवालयले सांसदद्वयको सन्दर्भमा कारवाही गर्न नमिल्ने जिकिरसहित पठाएको पत्रका बारेमा पनि ढकालले आपत्ति जनाएका छन् । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निज सभामुख आवद्ध नेकपा माओवादी केन्द्र पार्टीका प्रदेश सदस्यहरुलाई पार्टी केन्द्रले निष्काशन गरेको जानकारी प्रदेशसभालाई २४ घण्टाभित्र सूचना टाँसी सार्वजनिक गर्ने सभामुखले नेकपा एमाले संसदीय दलले गरेको कारवाहीलाई उल्टै न्यायाधीशले जस्तै फैसला गरी सदनमा जानकारी गराउन नपर्ने भन्ने निर्णय विधिको शासन विपरीत, पक्षपातपूर्ण र संसदीय मूल्यमान्यता विपरीत छ ।’

यो पनि

एमालेलाई लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको जवाफ– दुवै सांसदलाई पदमुक्त गर्न मिल्दैन (पत्रसहित)

ढकालले सभामुख घर्तीले राजीनामा दिनुपर्ने पनि जनाएका छन् । ‘प्रचलित कानुन, तथ्य, संसदीय मूल्य मान्यतालगायत कुनै कुराले पनि यो क्षेत्राधिकार माननीय सभामुखलाई नदिएकाले स्वतः पद अनुकुलको आचरण नगरेको प्रस्ट हुन्छ र नैतिकताका आधारमा निज सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती पदमा बसिरहन मिल्ने देखिँदैन,’ ढकालले विज्ञप्तिमा भनेका छन् । उनले विमला कुमारी खत्री वली र अजय शाहीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट निष्काशन नगर्दासम्म एमालेले अघि बढाएको संसद अवरुद्ध गर्ने आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।  

यसअघि प्रदेशसभा सचिवालयले दुई सांसदमाथि एमालेले गरेको कारवाहीलाई ‘अमान्य’ ठहर गरेको थियो । सचिवालयका तर्फबाट नेकपा एमालेलाई पत्र पठाउँदै सांसदद्वय अजय शाही र विमला खत्री वलीमाथि एमालेले गरेको कारवाही प्रक्रिया कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रस्ट पारिएको थियो । सचिवालयले दुवै सांसदलाई पदमुक्त गर्ने आधार नभएको भन्दै पदमुक्तको सूचना जारी गर्न नमिल्ने पत्र पठाएपछि एमालेले पत्रकार सम्मेलन गरेर सभामुखको राजीनामा माग गरेको हो ।