काठमाडौं । प्रहरी समायोजन ऐन बनेको १९ महिना हुँदा पनि प्रहरी कर्मचारी समायोजनको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । गृह मन्त्रालयले प्रहरी समायोजनका लागि सह–सचिवको नेतृत्वमा समायोजन समिति बनाएको छ । तर, नेतृत्व तहले ‘ग्रिन सिग्नल’ नदिँदा सो समिति चुपचाप बसेको छ ।

समायोजन समितिका संयोजक हुन्– गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सह सचिव गोविन्द प्रसाद रिजाल । यसअघि समितिको संयोजक सह–सचिव घनश्याम उपाध्याय थिए । बालकृष्ण खाण गृहमन्त्री भएपछि प्रशासन महाशाखाबाट उपाध्याय आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखामा सरुवा भए भने अहिले रिजाल संयोजक बनेका छन् ।

समितिका सदस्यहरुमा सह–सचिव कमल ढकाल, डिआईजी ईश्वरबाबु कार्की, उप–सचिव रुद्र पण्डित, एसपी प्रविण पोखरेल र एसपी दिलिप घिमिरे छन् । समायोजन समितिको बैठक करिब चार महिनादेखि बसेको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीको बिचमा ४ वटा मिटिङ भएका थिए । ती बैठकमा प्रहरी समायोजन गर्नेबारे सामान्य छलफल भयो । तर, ओलीले समायोजनबारे ‘अगाडि बढ्नुस्’ भनेर कहिल्यै नभनेको सहभागी एक सदस्यले बताए ।

बैठकमा सहभागी एक प्रदेश मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘केपी ओली प्रहरीलाई प्रदेशमा समायोजन गर्ने पक्षमा नभएको मैले पाएको थिएँ ।’ नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण, समन्वय) ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ जारी भएको डेढ वर्ष भइसकेको छ । नेपाल प्रहरीको सेवा, सर्त सम्बन्धी ऐन बन्न बाँकी छ । २०७३ मा ड्राफ्ट भएको प्रहरी ऐनको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्मा अड्किएको छ ।

यो पनि

गृहमन्त्री खाणका चुनौती : प्रहरी समायोजन र आफ्नै नेताका दबाब

नेपाल प्रहरीको सेवा शर्त सम्बन्धी ऐन नआउँदा समायोजनमा जान बाधा नहुने बताउँछन् समायोजन सम्बन्धी जानकार पूर्व एसएसपी डा. गणेश रेग्मी । रातोपाटीसँग रेग्मीले भने, ‘प्रहरी ऐन आउनैपर्छ भन्ने छैन, समायोजन भएपछि त्यहाँ सरुवा बढुवा प्रदेशले गर्छ ।’

समायोजन ऐन प्रहरी समायोजनका लागि जारी भएको उल्लेख गर्दै रेग्मीले भने, ‘प्रहरी ऐन नआउन्जेल समायोजन ऐनले काम गर्छ तर, त्यो ऐन लागु नै गरिएन ।’

सङ्घ र प्रदेशमा ‘टसल’को डर !

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्‍चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन–२०७६) मा केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकार बाँडफाँटको व्यवस्था गरिएको छ । ऐन अनुसार प्रदेशमा समायोजन भएका प्रहरी प्रदेश सरकारसँग मात्र उत्तरदायी हुने व्यवस्था छ । केन्द्रको सरकार र प्रदेश सरकार फरक पार्टीको हुँदा आउनसक्ने विवादमा प्रहरी दुरुपयोग हुनेबारे समायोजन समितिमा कुरा उठेको छ ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन–२०७६)मा छिद्र रहेको भन्दै समितिले ऐन संशोधन प्रस्ताव गर्नेबारे छलफल गरेको छ । समायोजन समितिका एक सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्री प्रदेशमा जाँदा मुख्यमन्त्रीले सुरक्षा दिन्न भन्ने अवस्था आउनसक्छ, त्यस्तो अवस्थामा कसरी समन्वय गर्ने भन्नेबारे ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

प्रदेशमा जवानदेखि प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) सम्म समायोजन हुन्छन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र सोभन्दा माथिका प्रहरी अधिकारी केन्द्रीय प्रहरीको मातहत हुनेछन् । कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐनमा राज्य विरुद्धको कसुर, साइबरजस्ता ठुला अपराधको अनुसन्धान केन्द्रीय प्रहरीले गर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

केन्द्र र प्रदेशमा फरक दलको सरकार हुँदा ‘टसल’ पर्ने डर छ । त्यस्तोमा प्रदेशप्रति उत्तरदायी ‘प्रदेश प्रहरी’ले संघको नेतृत्वको आदेश लत्याउन सक्ने अवस्था आँकलन गरिएको छ । ऐन संशोधन गरेर त्यसलाई सच्याउनेबारे छलफल भइरहेको समायोजन समितिका ती सदस्यले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ को दफा–४ ले ऐन बनेको एक महिनामा विवरण तयार गरेर सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर, अहिलेसम्म सूचना प्रकाशन भएको छैन ।

नेतृत्व अनिच्छुक

प्रहरी समायोजनमा नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु नै असहमत छन् । संगठनका उच्च प्रहरी अधिकृतहरूलाई आफ्नो अधिकार खोसिने चिन्ता छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रहरीलाई आफु अनुकुल प्रयोग गर्नका लागि ‘नियमावली’ परिवर्तन गरेर पद र दरबन्दी थप्ने गरेका छन् । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ को दफा–२० ले ‘समायोजन प्रयोजनबाहेक कुनै नयाँ दरबन्दी थप गरिँदैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, सरकारले आफुखुशी एआईजी दरबन्दी थपेको छ । केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन लत्याउँदै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरेर २०७७ कार्तिकमा विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गरेको थियो । २०७८ असारमा पुनः नियमावली परिवर्तन गरेर ओली सरकारले सहकुल थापालाई अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी सिर्जना गरेर बढुवा गरेको थियो ।

‘त्यो कर्मचारी समायोजन ऐनको विपरीत छ,’ गृह मन्त्रालयका एक अधिकृतले रातोपाटीसँग भने, ‘आफ्ना मान्छेलाई पदमा लैजान नेतृत्व तहमा बस्नेहरुले नै प्रहरीलाई समायोजनमा लान चाहेका छैनन् ।’

समायोजन भएपछि राजनीतिक नेतृत्वले आफुलाई मन लागेको बेला नियमावली परिवर्तन गर्न र चाहेअनुसार प्रहरीलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन । ऐन अनुसार प्रहरी चल्ने हुनाले राजनीतिक नेतृत्वले पनि प्रहरी समायोजनमा आनाकानी गरिरहेका छन् । त्यस्तो अभ्यास निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेका थिए । सरुवा बढुवाको सूची मागेर आफै चिन्ह लगाउने ओलीले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयबाट खोसेर आफ्नो मातहतमा लगेका थिए ।

‘केन्द्रिकृत माइन्डसेट छ, त्यसले गर्दा जिम्मेवारीबाट पन्छने र पावर छाड्न नचाहने अवस्था देखिन्छ,’ डा. गणेश रेग्मी भन्छन्, ‘यसअघिका प्रधानमन्त्री ओली सबै कुरालाई केन्द्रिकृत गर्न चाहन्थे, त्यसैले संविधान कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’

अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)को दरबन्दी थप्ने तयारी गरेको बताइएको छ । ५ जना एआईजी थपेर प्रदेशको नेतृत्वमा एआईजी राख्ने देउवाको तयारी रहेको उनी निकट नेताहरु बताउँछन् ।

प्रदेश–२ लाई प्रहरी परिचालनको चिन्ता

समायोजनपछि हरेक प्रदेशले आ–आफ्नो प्रदेश प्रहरी ऐन तयार गरेर प्रहरी परिचालन गर्न सक्छन् । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण, समन्वय) ऐन–२०७६ र प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ अनुसार डिएसपीसम्मका प्रहरी अधिकृत र जवानहरुको सरुवा प्रदेशभित्र मात्रै गर्नुपर्छ ।

प्रहरीका उच्च अधिकृतहरु समायोजनपछि ‘प्रदेश–२ मा प्रहरी कसरी चल्छ ?’ भन्नेमा चिन्तित छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘त्यहाँ हामीलाई फोन गरेर पहाडी मूलका अफिसर पठाउन आग्रह गर्छन् ।’

मधेसमा आफ्नै मूलका प्रहरीले दमन गर्छन् भन्ने चिन्ता हिजोदेखि थियो, अहिले पनि छ । समायोजनमा जाँदा पहाडी मूलका प्रहरी मधेशमा जान पाउँदैनन् । किनभने, आफ्नो प्रदेशमा समायोजन रोज्नेगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले सफ्टवेयर बनाइरहेको छ । समायोजन सफ्टवेयरको काम करिब ७० प्रतिशत पूरा भएको प्रहरी प्रवक्ता (एसएसपी) बसन्त कुँवरले रातोपाटीलाई बताए ।

समायोजनपछि प्रदेश–२ मा कार्यरत प्रहरीले बद्मासी गरेमा वा चेन अफ कमाण्ड नमाने त्यहाँका डिआईजीले सो प्रदेशभित्र मात्रै सरुवा गर्न सक्छन् तर, प्रदेश बाहिर पठाउन मिल्दैन ।  

‘समायोजनपछि प्रदेश–२ को प्रहरी कसरी चल्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता छ,’ एकजना उच्च प्रहरी अधिकृतले भने, ‘अन्यत्र समस्या नहोला तर, त्यहाँचाहिँ समस्या आउँछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’

अहिलेसम्म चारवटा प्रदेशले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन बनाएका छन् तर, संघले समायोजन नगरिदिँदा कानुन कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमबाहेक अन्य प्रदेशले प्रदेश प्रहरी कानुन बनाएका छन् ।

डिएसपीसम्म समायोजन

प्रदेशमा जवानदेखि प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) सम्म समायोजन हुन्छन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र सोभन्दा माथिका प्रहरी अधिकारी केन्द्रीय प्रहरीको मातहत हुनेछन् । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ अनुसार समायोजनका लागि प्रदेश १ मा १० हजार ७१७ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । प्रदेश २ मा ९ हजार १५२ जनशक्ति समायोजन हुँदैछन् । बागमती प्रदेशमा ७ हजार ३०४ जनाको दबरन्दी स्वीकृत भएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार ७४५ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा ९ हजार ४४३ दरबन्दीसहित प्रहरी कर्मचारी समायोजन हुँदैछन् । कर्णाली प्रदेशमा ५ हजार ४५८ जनाको दरबन्दी कायम गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९०१ जना प्रहरी कर्मचारी समायोजनका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

प्रदेशको कमाण्ड प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी)ले गर्नेछन् । सात प्रदेशमा २१ जना एसएसपी र प्राविधिकसहित ६९ जना एसपी खटिनेछन् । उनीहरु केन्द्रीय प्रहरीको मातहतमा हुन्छन् ।

प्राविधिक र जनपद तर्फका सहित १८१ जना डिएसपी प्रदेशमा समायोजन हुन्छन् । इन्सपेक्टर ७३२ जना, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) २ हजार २५७ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) ५ हजार २७४ जना र हवल्दार १० हजार ६११ जनालाई समायोजन गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।

३२ हजार ८१८ जना जवान प्रदेशमा समायोजनमा जाँदैछन् । १ हजार ९१६ जना कार्यालय सहयोगी प्रदेशमा समायोजन हुँदैछन् ।

समायोजनमा जाने डिएसपीको बढुवा प्रक्रिया र उनीहरु कसरी केन्द्रमा आउन पाउँछन् भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर २० प्रतिशत डिएसपी केन्द्रमा आउन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ तर, ऐन नबनेसम्म सो अन्योल कायमै रहन्छ ।

साढे ६ दशक पुरानो ऐनको भर

नेपाल प्रहरीसँग २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन छ । २०४८ मा एकपटक संशोधन भएको सो ऐन गणतन्त्रमा पनि प्रतिस्थापन हुन सकेको छैन । २०७३ मा ड्राफ्ट भएको प्रहरी ऐनको मस्यौदा अहिले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका सहसचिव धर्मराज कुइँकेलले रातोपाटीलाई बताए ।

प्रहरी समायोजनपछिको सरुवा र बढुवाका लागि नयाँ प्रहरी ऐन आवश्यक छ तर, त्यसतर्फ प्रहरी नेतृत्व र गृह प्रशासनले तदारुकता देखाएका छैनन् । आदेश र निर्देशनको भरमा चलेको प्रहरी ऐन, कानुनले सुरक्षित छैन । राणाकालमा बनेको ऐन आफै कानुनी हिसावले निरीह छ । पूर्व एआईजीद्वय मदनबहादुर खड्का र गणेशराज राईको मुद्दाको फैसलामा अदातलतले ‘सरुवा, बढुवा नियुक्ति र अवकाशका कुरा ऐनमा व्यवस्था गर्नु’ भनेर आदेश गरेको छ । गणेशराज राईको मुद्दामा अदालतले पुरानो ऐनलाई परिमार्जन गर्न ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ तर, आदेशअनुसार नयाँ ऐन बनेको छैन ।

‘३० वर्षे सेवा अवधि पुनर्संरचना गरेरमात्र समायोजन उचित’

नेपाल प्रहरीको समायोजन गर्दा जनशक्तिमात्रै समायोजन गरेर समस्याको समाधान नहुने पूर्व एआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी बताउँछन् । जनशक्तिको समायोजन गर्नुअघि संरचनाको समायोजन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसका लागि संघीय प्रहरी ऐन जारी गरिसक्नुपर्ने थियो तर, सो ऐन अझै मन्त्रिपरिषद्मा अड्केको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी कर्मचारीको दरबन्दीमात्रै समायोजन गर्दा उनीहरुको भविष्य अन्योल हुन्छ, उनीहरु वृत्ति विकासबाट बन्चित हुन्छन् ।’

संगठनको पुनर्संरचना र पुनर्गठनलाई सँगसँगै लगेरमात्र वैज्ञानिक समायोजन गर्न सकिने उनले बताए । संगठनको पुनर्संरचना नगरी पुनर्गठन गरेर समस्या समाधान नहुने पनि उनले प्रस्ट पारे ।

‘प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि र उमेर हद सम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनर्गठन गरेर समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा पहिला सेवा अवधि, उमेर र पदावधि समायोजन गरेर वृत्ति विकासको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । पुनर्संरचनाको समायोजन गरेपछि मात्र जनशक्ति समायोजनमा जानुपर्छ ।’

अहिलेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर जनशक्ति समायोजनमा जान सकेमा प्रहरीलाई स्थानीयकरण गर्न सकिने अन्यथा, दरबन्दी समायोजनमात्रै गरेर संविधानले चाहेको संघीय प्रणाली अनुसारको प्रहरी संगठन तयार नहुने उनले प्रस्ट पारे ।