काठमाडौं । मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको एक महिनापछि प्रहरी प्रधान कार्यालय निरीक्षण गरेका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले पोडियममा उभिएर प्रहरीलाई सम्बोधन गर्दै भने, ‘मेडल (विभूषण) का कारण म तनावमा छु ।’

२०७८ को संविधान दिवसका अवसरमा प्रदान गरिने विभूषण आफूले पाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न प्रहरी अधिकृतले विभिन्न च्यानलमार्फत आफूलाई दबाब दिइरहेकोतर्फ उनले संकेत गरेका थिए ।

यो घटना नेपाल प्रहरीमा हदैसम्म मौलाएको सोर्सफोर्स र चाकडी प्रवृत्तिको दृष्टान्त हो । मेडलकै कारण तनाव व्यहोरेका गृहमन्त्रीसामु देशको प्रहरीलाई चुस्त बनाउने दिशामा चुनौती र अवसर पनि छ ।

काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रहेका खाण असार २९ गते गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । सोही दिन उनले शपथग्रहण गर्दै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । नेविसंघ र तरुण दलको राजनीतिबाट खारिँदै काँग्रेस पार्टीमा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका खाणले गृहमन्त्रीका रुपमा चाल्ने कदमहरुले उनको राजनीतिक करियरमात्रै नभएर समग्र देशको सुरक्षा व्यवस्थामै अर्थ राख्छ ।

मन्त्रालय अन्तर्गत सिडिओ सरुवा, प्रहरी र सशस्त्रको सरुवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप छ । फौजभित्र हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा दलका नेता मतियार हुने गरेका छन् । ‘ओपन सेक्रेट’ कुरा के हो भने, गृह प्रशासनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हिजोभन्दा आज बढ्दै गएको छ । गृहमन्त्री खाणले फौजलाई हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न सक्छन् अथवा सक्दैनन्, त्यो उनको कार्यकुशलतामा निर्भर रहन्छ ।

विगतमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी संगठनको बिचमा आपसी स्वार्थ मिलेको परिस्थितिमामात्र सुमधुर सम्बन्ध बन्ने अवस्था देखिन्थ्यो । अन्यथा आईजिपी र गृहमन्त्रीबिच बोलचाल बन्द हुनेदेखि ‘फाईल फालाफाल’को अवस्था समेत आउने गरेको थियो ।

तत्कालीन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै तत्कालीन आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले फाइल फालेको किस्सा नेपाल प्रहरीभित्र बेला–बेला चर्चामा आइरहन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको दबाब झेल्नु नै पहिलो चुनौती

नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेपको आरम्भ काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए । देउवा गृहमन्त्री हुँदा आफ्नो ‘यस म्यान’ लाई आईजिपी बनाउन ३० बर्षे सेवा अवधि लगाएर रत्नशमशेर जबरालाई हटाए, अनि मोतिलाल बोहरालाई आईजिपीको फुली लगाइदिए । यसरी प्रहरीमा चोरबाटो हुँदै छिरेको राजनीतिले संगठनभित्र सुरु भएको ‘राजनीतिक भय’ शैलेश थापा क्षेत्री आईजिपी हुँदासम्म पनि कायम थियो र, छ । अहिले तिनै शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् र उनकै समूहका हुन् गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण ।

‘रत्नशमशेर जबरालाई हटाएको घटनाले संगठनभित्र राजनीतिक भय कायम भयो,’ पूर्व एआईजी राजेद्रसिंह भण्डारी भन्छन्, ‘हामीलाई ३० बर्षे लगाएर वा खारेज गरेर जहिले पनि हटाउन सक्ने रहेछन् भन्ने भय त्यतिबेलादेखि सुरु भएको थियो ।’

देउवापछि काँग्रेस नेता खुमबहादुर खड्का र एमाले नेता बामदेव गौतमले प्रहरीमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिएका थिए । अच्युतकृष्ण खरेललाई आईजिपी बनाउन खुमबहादुर खड्काले भूमिका निर्वाह गरेका थिए । तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतम र आइजिपी खरेलको स्वार्थ नमिलेपछि गौतमले ३६ दिनमै खरेललाई सो पदबाट हटाए । अर्कोतिर, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा खड्काले पुनः खरेललाई नियुक्त गरेर ध्रुव बहादुर प्रधानलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यतिबेलाका दुवै गृहमन्त्रीले आफ्नो स्वार्थमा आइजिपी नियुक्त र बर्खास्त गरेका थिए ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि सांगठनिक पद्धति अनुसार राजेन्द्रबहादुर सिंह आईजिपीका मुख्य दाबेदार थिए । तर, राजनीतिक नेतृत्वले दुई नम्बरमा रहेका र व्यावसायिक क्षमतामा कमजोर मानिएका ओमविक्रम राणालाई आईजिपीको फुली उपहार दिए ।

त्यस पछाडिको स्वार्थ भनेकै आ–आफ्नो स्वार्थअनुरुपका आईजिपी बनाएर भनेअनुसार काम गराउनु थियो । सुशासन कायम गर्नका लागि त्यसो गरिएको थिएन, त्यसकारण प्रहरीमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको भय कायम रहिरह्यो । प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुका अनुसार राजनीतिक दबाबकै कारण ओमविक्रम राणा सुडान घोटालामा सामेल हुन बाध्य भएका थिए ।

‘प्रहरी प्रमुखलाई नेतृत्वले आफुप्रति अनुग्रहीत बनाउँछ,’ पूर्वएआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘त्यसपछि दुरुपयोग गर्छ, जो मान्छे दुरुपयोग हुन तयार हुँदैन, उसले प्रायः संगठन प्रमुख हुने अवसर पाउँदैन ।’

यस प्रकारको स्वार्थकेन्द्रित हस्तक्षेपबाट फौजलाई टाढा राख्नु गृहमन्त्री खाणको मुख्य चुनौती हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ आईजिपी नियुक्त गर्दा सधैँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । फेरि कुनै राजनीतिक परिवर्तन भएन भने खाणकै इनिङमा नेपाल प्रहरीका आईजिपी शैलेश थापा क्षेत्री र सशस्त्र प्रहरीका आईजिपी शैलेन्द्र खनालले अवकास पाउँदैछन् । उनीहरुको अवकाशसँगै नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्ने चुनौती खाणको सामुन्ने छ । नेपाल प्रहरीमा ‘चोरबाटो’ बाट आईजिपीको कुर्सी दिनेगरी केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले विश्वराज पोखरेललाई तयार पारेको थियो ।

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै दुवै संगठनमा एआईजी थप्ने हल्ला चल्न थालेको छ । २०७४ मा प्रधानमन्त्री हुँदा देउवाले नेपाल प्रहरीमा ठुलो संख्यामा एआईजीको दरबन्दी थप गरेका थिए । मोतिलाल बोहरालाई आईजिपी बनाएदेखि नै फौजमा ‘देउवा भय’ कायम छ । त्यसलाई खाणले कसरी ‘व्यवस्थापन’ गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

प्रहरीलाई संघीय संरचनामा लाने चुनौती

मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेशमा निजामती कर्मचारीको  समायोजन भइसकेको छ । तर, नेपाल प्रहरी अहिले पनि केन्द्रीय संरचनामै अल्झिरहेको छ । सात प्रदेशको कमाण्ड प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गरेका छन् तर, उनीहरु जवान र हवल्दार पनि सरुवा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् अर्थात्, अधिकारविहीन छन् ।

संघीय संरचनामा प्रहरीलाई लैजाने चुनौती पनि गृहमन्त्री खाणको सामुन्ने छ । उनले समायोजन ऐन–२०७६ कार्यान्वयन र संघीयतामा प्रदेश प्रहरीको अधिकार बाँडफाँट सम्बन्धी ऐन–२०७६ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

नेपाल प्रहरीसँग २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐन छ । नयाँ ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ । प्रहरी संगठनलाई संघीयतामा लैजान सो ऐन संसदबाट पारित हुन आवश्यक छ ।

नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सुरक्षा अधिकारीहरुको तुलनामा नेपाल प्रहरीको सेवा, सुविधा कम छ । सेवा, सुविधाको विभेद हटाउने चुनौती पनि गृहमन्त्री खाणको काँधमा छ ।

शान्ति सुरक्षा बहाल गर्ने मुख्य जिम्मेवार निकाय नेपाल प्रहरीलाई बलियो बनाउने, भौतिक संरचनालाई बढावा गर्ने र अपराध अनुसन्धानलाई वैज्ञानिकीकरण गर्नुपर्ने चुनौती पनि उनीमाथि छ ।

खै कार्ययोजना ?

यसअघिका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले मन्त्री भएको एक महिनापछि सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ८२ बुँदे ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर, बालकृष्ण खाँण मन्त्री भएको एक महिनापछि बल्ल प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण भ्रमणमा निस्किए । गृह मातहतको सबैभन्दा शक्तिशाली संयन्त्र मानिएको प्रहरीको मुख्यालय भ्रमणकै लागि महिना दिनपछि चासो देखाएका खाणले कस्तो कार्ययोजना ल्याउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

शेरबहादुर देउवाभन्दा अघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गृह मातहतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याए । सुरक्षा सम्बन्धी जानकारहरु सो विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहत रहँदा अनुसन्धान विभाग झन् ‘पङ्गु’ र ‘औचित्यहीन’ हुँदै गएको बताइएको छ । त्यसलाई गृह मन्त्रालय मातहत ल्याउन गृहमन्त्रीले भूमिका खेल्नुपर्ने छ ।

लामो सयमपछि सत्तामा पुगेका खाणले काँग्रेस पार्टीपंक्तिको दबाव र प्रभाव झेल्नुपर्ने छ । नेपाल–भारत सीमानाको सुरक्षामा समस्या छ । सीमा सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरी बल अस्थायी संरचनामा बसिरहेका छन् । खुल्ला सीमानाको सुरक्षालाई मजबुद बनाउने चुनौती गृहमन्त्री सामु छ । खुल्ला सीमानाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण र गृह प्रशासनभित्र हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको चुनौती पनि उनीसामु छ ।

अनुसन्धानमा अब्बल ठहरिएका अधिकृतहरुमा ‘फसिन्छ’ भन्ने त्रास छ । निर्मला पन्तको बलात्कार, हत्या अनुसन्धान गर्न काठमाडौंबाट गएका अनुसन्धान अधिकृत नै ‘एम्बुस’मा परेपछि काविल अधिकृतहरुमा सो त्रास झन् बढेको छ । गलत नियत नराखिकन अनुसन्धान गर्दा राज्यले संरक्षण गर्छ भन्ने सन्देश दिनेगरी ‘प्रहरी कमाण्ड’ गर्ने चुनौती गृहमन्त्रीको अगाडि छ ।