सभामुख अग्नि सापकोटा एमालेका १४ सांसदमाथि भएको कारवाहीको विषयलाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको चेपुवामा परेका छन् । सभामुखमाथि एकातर्फ नेकपा एमालेको दबाव बढेको छ भने अर्कोतर्फ सत्तापक्षको दबाव छ ।

पार्टीहरूमा बढेको आन्तरिक किचलो, कारवाही, अध्यादेश लगायतका कारण उनी स्वतन्त्र भूमिकाबाट पन्छिन खोजेका हुन् कि भन्ने प्रश्नहरु पनि उठाउन थालिएको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्ने संवैधानिक निकायको प्रमुखहरुमाथि यसरी प्रश्न उठ्नुमा सरोकारवाला निकायनै जिम्मेवार रहेको जानकारहरुको भनाइ छ ।

सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले त गम्भीर प्रश्नमिश्रित आक्षेप र चेतावनी नै दिएको छ । सभामुखले स्वतन्त्र भूमिका ननिभाएको, पार्टी विशेषको कार्यकर्ता भएको र न्यायाधीश बन्न खोजेको एमालेको  आरोप छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुखलाई कुर्सी नै छोड्न चेतावनी दिएका छन् । सभामुखले पार्टीका १४ जना सांसदमाथि गरेको कारवाहीको सूचना प्रकाशित नगरेको भन्दै एमालेले आपत्ति जनाउँदै चेतावनीयुक्त भाषा प्रयोग गरेको हो ।

त्यसक्रममा एमाले नेताहरुले सभामुख सापकोटामाथि धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नुका साथै शुक्रबार उनको चेम्बरमा धर्ना नै नै दिन पुगेका छन् । जसले गर्दा सभामुख सापकोटा शुक्रबार नियमित समयमा आफ्नो कार्यकक्षमा पुग्न नै सकेनन् ।   

कारवाहीको सूचना टाँस गर्न दबाव दिने उद्देश्यले सिंहदरबारस्थित सभामुख सापकोटाको चेम्बरमा पुगेका एमाले सांसद र सभामुखबीच बिहीबार भनाभन नै चल्यो । बिहीबारै एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले सोही विषयलाई लिएर सभामुखमाथि आक्रोशपूर्ण चेतावनी नै दिए ।

अध्यक्ष ओलीले सभामुख माओवादी पार्टीको कार्यकर्ता भएको र न्यायाधीश हुन खोजेको भन्दै सभामुखको कुर्सीमा बस्न मन छ छैन ? भनेर चेतावनी शैलीमा प्रश्न गरे ।

यो पनि

अग्नि सापकोटालाई केपी ओलीको चेतावनी : सभामुख हुनु छ कि छैन ?

​‘अग्नि सापकोटाजीलाई म सोध्न चाहान्छु– संसद चलाउनु छ कि छैन ? गैरकानुनी ढंगले, मनमौजी ढंगले संसद चल्न सक्दैन । उहाँलाई सभामुख हुनुछ कि छैन ? एउटा पार्टी कार्यकर्ताको भूमिकामा रहेर सभामुख हुन सकिँदैन’ ओलीको चेतावनी थियो । ओली त्यतिमा मात्रै रोकिएनन् । भने, ‘कुनै पार्टीले कसैलाई निकाल्छ कि निकाल्दैन, निकाल्नु उपयुक्त छ छैन ? न्यायाधीश होइन सभामुख । निष्कासन गरेको सूचना टाँसिदिने हो ।’

टाउको फेरियो, फेरिएन मनोवृत्ति

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना राजनीतिक नेतृत्व फेरिएपनि प्रवृत्ति नफेरिँदाको परिणाम अहिले देखिन थालेको बताउँछन् । उनले सभामुखलाई कसैले धम्क्याउन नमिल्ने पनि बताए । ‘कसैले पनि सभामुखलाई धम्क्याउन मिल्दैन । सभामुख स्वतन्त्र र तटस्थ काम गर्ने अधिकारी हो । सार्वभौम संसदको सर्वोच्च अधिकारी हो ।’

उनले सभामुखको मर्यादाविपरीत लेख्नु वा बोल्नु संसदकै मर्यादाविपरीत लेखेको बोलेको मानिनेसमेत बताए । ‘सभामुखको मर्यादाविपरीत लेख्नु वा बोल्नु भनेको संसदकै मर्यादाविपरीत लेखेको बोलेको मानिन्छ’, ढुंगानाले रातोपाटीसँग भने, ‘तर यो परिस्थिति किन आयो ? यो बुझ्नुपर्छ । जहाँपनि असामान्य परिस्थिति आइरहेको छ ।’ उनले एमालेले माधव नेपालीहरुलाई संसद सदस्यता खारेज गरिदेऊ भनेर कारवाही गरेर सिफारिस गरेपनि अध्यादेशले त्यसलाई संरक्षण दिएको बताए ।

‘यसले सभामुखलाई अप्ठेरो भयो । किनभने पार्टीले भनेको मान्ने कि अध्यादेश बमोजिम गर्ने ? असामान्य गल्तीहरु हुँदै गएपछि यस्तो परिस्थितिको सिर्जना भएको हो, यो परिस्थिति बिग्रिरहेको अवस्था हो’, ढुंगानाले बिग्रिएको राजनीतिक परिस्थितिप्रति संकेत गर्दै भने ।  

परिस्थिति बिगार्नमा हरेक संस्थाको भूमिका रहेको ढुंगानाको विश्लेषण छ । पूर्वसभामुख ढुंगानाले रातोपाटीसँग भने, ‘परिस्थिति बिगार्ने काम हरेक संस्थाले नै गरिरहेका छन् । हिजो पनि अध्यादेशले विरोध गर्ने परिस्थिति ल्यायो । संसद विघटनले अर्काे परिस्थिति ल्यायो । त्यसैले असामान्य परिस्थितितर्फ देश गइरहेको छ, सवै राजनीतिक क्रियाकलाप असामान्य भइरहेका छन् ।’

सभामुखको च्याम्बरमा धर्ना र धम्की ‘असमान्य क्रियाकलापको असामान्य परिणाम’ भएको ढुंगानाको ठहर छ । उनी अझै पनि यस्ता क्रियाकलाप नरोकिने अनुमान लगाउँछन् । ‘अझै हुँदै जान्छन् । किनभने हामी दुईचोटिको विघटनबाट पनि चेतेनछौं । अहिले फेरि पनि टाउको मात्रै फेरियो, मनोवृत्ति फेरिएन ।’

ढुंगानाले ओली नेतृत्वको सरकार फेरिएपनि मनोवृत्ति नफेरिएको बताए । दललाई बेइमान बनाएर सबै सरकारी र संवैधानिक संस्थाहरुको कामकारवाही इमान्दार नहुने ढुंगानाको बुझाइ छ ।

सभामुखले दलले गरेको कारवाहीलाई रोकेर राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्नमा ढुंगानाले अदालतको आदेश पर्खनु नै बुद्धिमानी हुने बताए । उनले भने, ‘सभामुखले कि अदालतको आदेश पर्खनुपर्यो, कि अध्यादेश बमोजिम निर्णय गर्नुपर्यो । अध्यादेश बमोजिम गर्ने हो भने उनीहरुको पद खारेज हुँदैन । त्यसकारण अध्यादेश अदालतमा गएकाले आदेश पर्खनु नै बुद्धिमानी हुन्छ’, पूर्वसभामुख ढुंगानाको सुझाव छ ।   

सभामुख सापकोटालाई सुवासको फोन

संविधान सभाका अध्यक्षसमेत रहेका एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले सभामुखलाई धम्क्याएको बारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । यद्यपी उनले शुक्रबार बिहान सभामुख सापकोटालाई फोन गरेर १४ जना संसदमाथिको कारवाहीबारे चाँडो निर्णय गर्न सुझाव दिएका थिए ।

नेम्वाङले सापकोटालाई टेलिफोनमा भनेका थिए ‘तपाईंले विगतको परम्परा, नजिर र कानुनलाई हेरेर छिटो निर्णयमा पुग्नुस् ।’ नेम्वाङको सुझावमा सापकोटाले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जवाफ दिएका थिए ।

सापकोटालाई नेम्वाङले फोन गरेपछि एमालेका सांसदहरु कारवाहीको सूचना टाँस गर्न दबाव दिन सिंहदरबारस्थित सभामुखको च्याम्बर घेराउ गर्न पुगेका थिए । बिहीबार पनि उनीहरुले कारवाहीको सुचना टाँस गर्न भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसक्रममा एमाले सांसद र सभामुखबीच सामान्य भनाभन समेत भएको थियो ।

सभामुखलाई धम्क्याएका छैनौं : महेश बस्नेत

शुक्रबार सभामुखको च्याम्बरमा धर्ना दिन पुगेमध्येका एमाले सांसद महेश बस्नेतले आफूहरुले सभामुखसँग नयाँ कुरा नगरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले नयाँ कुरा गरेका छैनौं, योभन्दा अगाडि जनता समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीजीलाई कारवाही गरेको पत्र उहाँले १२ घण्टाभित्रै संसदलाई सुचना सुनाउनुभएको छ । त्यस पछाडि माओवादी केन्द्रका नेताहरु रामबहादुर थापादेखि लिएर टोपबहादुर रायमाझीलाई गरेको कारवाहीमा पनि २४ घण्टाभित्रै सूचना जारी गर्नुभएको थियो ।’

तर ती नजिरलाई बेवास्ता गर्दै एमाले संसदमाथिको कारवाहीका लागि भने सभामुखले आलटाल गरेको र निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र भुमिका नदेखाएको बस्नेतको आरोप छ ।

‘बैशाख २७ गते नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेताको हैसियतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले विश्वासको मत लिइरहँदा २७ जना सांसद अनुपस्थित भएको सन्दर्भसँग जोडिएर एमालेको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलले स्पष्टीकरण सोध्यो’ बस्नेत भन्छन्, स्पष्टीकरणका क्रममा १३ जना नेताले उचित जवाफ दिनुभयो । तर, बाँकी १४ जनाले चित्तबुझ्दो जवाफ नदिएको र पार्टीको निर्देशन पटकपटक उल्लंघन गरेको अवस्थामा गरेको हुनाले कारवाहीको सूचना सभामुखले प्रकाशित गर्ने मात्रै हो ।’

कानुनी प्रक्रियालाई स्वाभाविक र सहज ढंगले प्रक्रियाबाट नटुंग्याएर सभामुखले राजनीतिक आग्रह राखेको भन्दै आफूहरुले सभामुखलाई राजनीतिक आग्रह नगर्न आग्रह गरेको विषयलाई अतिरञ्जित गरिएको बस्नेतले टिप्पणी गरे ।

देवकोटा भन्छन् –१४ सांसदलाई कारवाही गर्न मिल्दैन

कानुनका जानकार समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा एमालेले कारवाही गरेका भनिएका १४ सांसदमाथि कारवाही गर्नै नमिल्ने बताएका छन् ।

उनले तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विश्वासको मत लिने बेला संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा कुनै छलफल र निर्णय नभएकाले कारवाही गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

 ‘तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६(२) अनुसार संसदमा विश्वास लिने प्रयोजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रिय कमिटी कुनैमा पनि छलफल र निर्णय भएको छैन । (सभामुखलाई लेखेको चिठी र संलग्न कागजात अनुसार)’ देवकोटाको दाबी छ ।  

दलीय व्यवस्थामा हरेक निर्णयहरु दलमा/पार्टीमा हुनुपर्दछ । ( सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसला अनुसार ) त्यस्तै उनले धारा ७६(५) को व्याख्याका सन्र्दभमा अघिल्लो धारा क्रियाशील भएपछि पछिल्लो धारा निस्क्रिय हुने भनेकाले ७६(२) प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पस्टीकरणलाई थाती राखी ७६(३) र ७६(५) लाई क्रियाशील गराइएको बताएका छन् ।

देवकोटा भन्छन्, ‘यतिमात्र हैन, संसद विघटन गरिएको छ । स्पस्टीकरण सोधिएका सांसदहरुकै हस्ताक्षरका कारण संसद पुनस्र्थापना भएको छ । उहाँहरूकै हस्ताक्षरका कारण सरकारले विश्वाशको मत पाएको छ । यति धेरै घटनाक्रमहरु विकास भइसकेको अवस्थामा अब पछाडि फर्केर धारा ७६(२) मा सहयोग नगरेका आधारमा  कारवाही गर भन्न मिल्छ ?’

देवकोटा अगाडि भन्छन्, ‘सभामुख संसदको सर्वोच्चता जगेर्नाको पहरेदारमात्र नभएर आफ्ना सांसदहरुको अभिभावक पनि भएको भन्दै ‘तथ्य र प्रमाणबिना प्रतिशोध साँध्न लेखिएको चिठीका आधारमा सभामुखले सांसदहरुलाई कारवाही गर्न मिल्दैन÷पाउनुहुन्न । कारवाही नै गर्ने हो भने पनि यसको विधि होला । समयसिमा होला । चिठी लेख्नेवित्तिकै किन कारवाही गरिनस्÷सूचना टाँसिनस् भनेर सभामुखमाथि हुलहुज्जत गर्न मिल्छ ?’ 

सभामुखको सचिवालय भन्छ : वातावरण थप बिग्रियो

सभामुख सापकोटाको निजी सचिवालयले बिहीबार सभामुखको कार्यकक्षमा ध्यानाकर्षण गर्न आएका सांसदहरुको प्रस्तुति, व्यवहार र कार्यशैलीले स्थितिलाई थप बिगारेको जनाएको छ ।

‘बिहीबार सभामुखलाई भेट्न आउनुभएका माननीयज्यूहरुले जुन प्रस्तुति र व्यवहार देखाउनुभयो र प्रतिपक्ष दलका नेता (केपी ओली) ले अमर्यादित ढंगले जे बोल्नुभयो, त्यसले वातावरण बिगार्न थप मद्दत पुगेको छ’ सभामुखका प्रेस संयोजक श्रीधर न्यौपानेको भनाइ छ ।  उनले शुक्रबार सभामुख कार्यकक्षमा पुग्न नसक्नुकाे कारण पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरु रहेको पनि बताए ।

यो पनि

सभामुख नआएपछि धर्ना छाडेर हिँडे एमाले सांसद् (भिडियोसहित)