केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गरेको विवादास्पद निर्णय यतिबेला चर्चामा छ । सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउनका लागि संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले मंगलबार निर्देशनसमेत दिएको छ । त्यो विवादास्पद विषय हो– झापाको विर्तामोडमा रहेको गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टापट्टा ।

तत्कालीन ओली सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते गिरीबन्धु टि–इस्टेटको जग्गा सट्टा पट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यो चिया कम्पनीको नाममा ३४३  बिगाहा जमिन छ । भूमाफियाको खेलमा जग्गा सट्टापट्टाको नाममा बेचबिखन गर्न खोजेको आरोप लागेको हो । पूर्ववर्ती सरकारले सट्टापट्टाका लागि अनुमति दिए पनि कुन जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने तय नै नभई निर्णय गरिएकोले बदनियतपूर्ण ढंगबाट आएको सांसदहरुको आरोप छ ।

यो पनि

गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टपट्टा गर्ने ओली सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिको निर्देशन

 २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन आएपछि जग्गामा हदबन्दी लागू भएको थियो । तर विशेष कामका लागि कम्पनी वा संस्थाको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राख्न सक्ने व्यवस्था थियो । ​कम्पनीले झापाको कचनकवल गाउँपालिका वडा नं. ७ र वडा २ तथा झापा गाउँपालिकाभित्रको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने उल्लेख गरे पनि नयाँ स्थानमा प्राप्त हुने जग्गा यकिन भई नसकेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट विभिन्न शर्तसहित सहमति प्रदान भएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव जनकराज जोशीले समितिको बैठकमा जानकारी गराए । 

जग्गा सट्टापट्टाका लागि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत मन्त्रालयमा सहमतिका लागि आउनु पर्ने र प्राप्त कागजात तथा राय विश्लेषण गरी जग्गा सट्टापट्टा गरी स्थानान्तरण गर्न उचित देखिएमा मन्त्रालयले नेपाल सरकारबाट तोकिएका शर्तहरुको अधिनमा रही जग्गा सट्टापट्टाको सहमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । हालसम्म सम्वन्धित पक्षबाट भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयमा शर्त पूरा गरी प्रकृया अगाडि बढाउन निवेदन दर्ता नभएको र मन्त्रालयबाट जग्गा सट्टापट्टाको लागि सहमति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको सहसचिव जोशीको भनाइ छ ।

जग्गा सट्टापट्टाका लागि गिरीबन्धु टि–इस्टेटले भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) ऐन, २०७६  अनुसार आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कागजातसमेत तयार पारेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ । कम्पनीले २०७७ चैत १२ गते भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमा निवेदन सहितका कागजातहरुका साथमा चिया बगानमा भएको क्षतिको फोटोहरु, पत्र पत्रिकामा प्रकाशित समाचारहरु, चियामा क्षति पुगेकोबारे नगरपालिकाले गरेको सिफारिस लगायतका कागजात पेस गरेको छ ।

कम्पनीले चियाका बोटहरु पूराना भएका, कम्पनी नोक्सानीमा रहेको, तीस प्रतिशत चियाका बिरुवा मर्दै गएको, रोग संक्रमण भएको, बगानमा प्रयोग गरिने विषादी तथा रासायनिक मलको नकारात्मक असर वरिपरिका बासिन्दाहरुमा परेर त्यसको विरोध भइरहेको, राजमार्गको वरिपरि चिया बगान भएकोले सामाजिक अपराधका घटना बढिरहेको, कम्पनी यथावस्थामा चलिरहन वा चलाइरहन उपयुक्त नहुने दाबी गरेको छ ।

सो कम्पनीले २०६० साल असार १६ गते नाज टि–इस्टेटलाई हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा हस्तान्तरण गर्न दिएको, सोबारे अख्तियारमा उजुरी परेपछि स्वीकृत दिँदै भविष्यमा अन्य कम्पनीका हकमा सरकारलाई छुट्टै कानुन बनाएर काम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अख्तियारको सो आदेशलाई समेत आधार बनाउँदै गिरीबन्धु टि–इस्टेटले चलखेल गरेर कानुन संशोधन गर्न पूर्व सरकारलाई प्रभावमा पारेको बताइएको छ । जस अनुसार भूमि सम्बन्धी आठौं संशोधन ऐन, २०७६ र भूमि सम्बन्धी अठारौँ संशोधन नियमहरु, २०७७ ले कृषि फार्म, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले भोगचलन गरिरहेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा अर्को ठाउँमा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरणका लागि नेपाल सरकारले शर्त तोकी स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था थप गरेको थियो ।

सोही आधारमा गिरीबन्धु टि–इस्टेट कम्पनीले आवश्यक कागजातसहित प्रक्रिया  अघि बढाएपछि ओली सरकारले स्वीकृति दिएको हो ।

घडेरीका लागि प्लटिङ गर्न खोजेको सांसदहरुको आरोप

झापाको बिर्तामोड बजार नजिक रहेको र राजमार्गमा पर्ने भएकोले घडेरीका लागि प्लटिङ गरेर बिक्री गर्न भूमाफियाले विगतदेखि नै चलखेल गरेको सांसदहरुको आरोप छ । मंगलबार संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरुले भूमाफियाहरुले चर्को मूल्यमा घडेरी बनाएर बेच्नका लागि चलखेल गरेको बताए । २०६२ सालदेखि नै उनीहरुले चिया बगानको जग्गा महँगोमा बेच्नका लागि प्रयास गरे पनि नसकेको र ओली सरकारलाई प्रभावित पारेर अघि बढेको उनीहरुको भनाइ थियो ।

उनीहरुले सो चिया कम्पनीमा हाल १७८ मजदुर र ८ जना कर्मचारीले रोजगारी पाइरहेकोमा उनीहरुको समेत रोजीरोटी गुम्ने बताए । सांसद भवानीप्रसाद खापुङले धेरै मजदुरको रोजीरोटीमा प्रभाव पर्ने भएकोले जग्गा सट्टापट्टाका नाममा जग्गा बिक्री गर्ने काम रोक्नुपर्ने बताए ।

उनले भूमिसम्बन्धी ऐन बन्ने बेला नै यसबारे सूचना आएको बताउँदै २०६१ सालमा पनि अहिलेजस्तै चलखेल गरेको उल्लेख गरे । उनले भूमि सुधारका कर्मचारीलाई समेत अनुचित लाभमा पारेको भन्दै यसबारे २०६१ सालमा अख्तियारमा उजुरी परेको बताए ।

अर्का सांसद घनश्याम खतिवडाले पनि ऐन बनाउँदैमा संशय रहेको स्मरण गरे । उनले राज्यले लिएको भू–उपयोग नीति फेर्नुपर्ने अवस्था रहेकोसमेत बताए ।

उनले भने, ‘चियाका जरा खनेर बिर्तामोडमा बसपार्क बनाइएको छ । अहिले त्यहाँ घडेरीका रुपमा बेच्न खोजिएको छ । चिया इस्टेटका लागि भनेर हदबन्दीभन्दा बढी दिइएको जग्गा घडेरीका रुपमा बिक्री गर्न दिँदै जाने हो भने दमकमा रहेको हिमालय टि–इस्टेटले पनि यस्तै प्रक्रिया थाल्छ । इलामको फिक्कलमा पनि त्यस्तै भयो भने के हुन्छ ? डाडाँपाखामा हरियाली भएको चिया बगान भूमाफियाले घडेरी बनाएर सिध्याउँछन् ।’

उनले धनकुटाको हिलेमा स्याउ खेतीका लागि भनेर राखेको ६५० रोपनीमध्ये १५० रोपनी जग्गा घडेरीमा बिक्री भइसकेको उल्लेख गरे ।

यस्तै, अर्का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले अर्को जग्गा कुन ठाउँमा छ, कस्तो छ भन्ने यकिन नै नगरी कसरी सट्टापट्टा गर्न निर्णय भयो भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे । सांसद राजबहादुर बुढाले गिरीबन्धु टि–इस्टेटका सन्दर्भमा भएको निर्णय बद्नियतपूर्ण रहेको र सुक्ष्म रुपमा नहेरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको भन्दै कसरी हुन्छ सो प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने बताए ।

समितिका सभापति नै चकित  

भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन ऐन २०७६ को विधेयकमाथि संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले छलफल गरी पारितसमेत गरेको थियो । समितिकी सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले सो ऐनको दफा १२ को (ग) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यका कारण समस्या त हुँदैन भनेर प्रश्न गर्दा तत्कालीन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बलियो खालको नियमावली ल्याउने आश्वासन दिएपछि सो विषयलाई छाडिदिएको स्मरण गरिन् । उनले अहिले त्यसखालको नियमावली समेत नआएपछि सरकारले नियतबस काम अघि बढाएको देखिएको बताइन् ।

उनले भू–उपयोग ऐनको नियमावली अहिलेसम्म नबनेको र ऐनका आधारमा सरकारले निर्णय गरेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरिन् । सभापति सुवेदीले गिरीबन्धु टि–इस्टेटका सन्दर्भमा सरकारले गरेको जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउनका लागि निर्देशनसमेत दिएकी छन् ।