संसद्को कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकले ओली सरकारले झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले जानकारी दिइन ।  

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ साल वैशाख १३ गते झापाको गिरीबन्धु टिस्टेटको ३४३ विगाह जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिएको थियो । समितिको बैठकले मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै मंगलबारको बैठकले भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार देशभर कुन कुन कम्पनी र फर्मको नाममा कुन कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा हदबन्दी भन्दा बढी जमिन छ त्यसको विवरण बुझाउन पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा सरकारी स्वामित्वको जग्गा हो, त्यसको संरक्षण गर्न ऐन बनाउन तीन महिनाभित्र आवश्यक मस्यौदा बनाएर समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ’, सभापति सुवेदीले भनिन् ।

त्यस्तै समितिको बैठकमा सांसदहरूले भूमाफियाको चलखेलमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले टी–स्टेटवाला निर्णय गरेको भन्दै तत्काल यो प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए । बैठकमा सांसदहरू राजबहादुर बुढा, शक्ति बस्नेत, घनश्याम दाहाल, भवानी प्रसाद खापुङ, दल बहादुर राना, सीतादेवी यादवलगायतले ओली सरकारले भूमाफियाको इशारामा उक्त निर्णय गरेको भन्दै विरोध गरेका थिए ।