लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आन्दोलनहरु हुनु नराम्रो होइन । तर, सरकारी कार्यालयमा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीहरु नै जब काम छाडेर सडकमा उत्रन्छन्, त्यो अवस्थामा देशभित्र सुशासन छ भन्न सकिँदैन ।

लोकतान्त्रिक सरकारले जनताका गुनासा सुन्ने र तत्काल व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा ध्यान दिएन भने त्यसले समाजलाई गतिहीन बनाउँछ र अराजकतातर्फ धकेल्छ । त्यसैले सडकमा उठ्ने आन्दोलनलाई तत्काल ध्यान दिनु र शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो ।

केपी शर्मा ओलीको प्रतिगमनलाई परास्त गरियो भन्दै अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारी गठबन्धनमा माओवादी, जसपा र जनमोर्चा लगायतका दलहरु सामेल छन् । तर, देउवा सरकार स्थापना भएसँगै विभिन्न क्षेत्रमा एकपछि अर्को आन्दोलनहरु भइरहेका छन् । आफूलाई जनउत्तरदायी दाबी गर्ने काँग्रेस–माओवादी नेतृत्वको सरकारले यी आन्दोलनहरुप्रति ध्यान दिएको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना पुग्यो । तर, नागरिकका आवाज सुन्ने, जनताले उठाएका माग संबोधनका लागि सम्वन्धित मन्त्रीको अभाव छ । यतिबेला विभिन्न पक्षहरुले आफ्नो माग उठाउँदै आन्दोलन गरिरहेका छन् । तर सुनुवाईका लागि कुनै पहल हुन सकेको छैन ।

हाल जारी केही आन्दोलनहरु हेरौं–

 ​निगमको निजीकरणविरुद्ध आन्दोलन

केपी ओलीकै सरकारकै पालादेखि, अर्थात् गत असार १८ गतेदेखि नेपाल वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा छन् । सरकारले वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजाने तयारी गरेपछि निगमका कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् ।

असार १८ गतेदेखि जारी आन्दोलन अझै सकिएको छैन । उनीहरु कुनै पनि हालतमा निगमलाई कम्पनीमा लैजान नहुने पक्षमा रहेका छन् । तर, वर्षाैंदेखि घाटामा गएको कम्पनीलाई यथाअवस्थामा सञ्चालन गर्न नसकिने सरकारी विश्लेषण छ ।

सरकार भने निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीमै सञ्चालन गर्ने गरी कम्पनी मोडलमा लैजाने पक्षमा छ । यसका लागि सरकारले ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व राख्ने र बाँकी सेयरमध्ये विदेशी साझेदार कम्पनी वा नेपाली लगानीकर्ता, निगमकै कर्मचारी, पूर्वकर्मचारी, सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारी आदिलाई प्रदान गर्ने प्रस्ताव छ ।

सरकारले आफ्नो प्रस्तावमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका रुपमा नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालन गर्ने भने पनि कर्मचारीहरु भने सरकारको तयारीप्रति रुष्ट छन् । सरकारले निगमलाई निजी कम्पनीका रुपमा लैजान लागेको र १ हजार २५० कर्मचारीको भविष्यसमेत अन्योलपूर्ण बनाएको भन्दै उनीहरु सरकारी तयारीविरुद्ध आन्दोलनमा उभिएका छन् ।

यदि सरकारले प्रस्ताव गरेअनुसार नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी मोडलमा रुपान्तरण भए हाल कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा, रोजगारीको अवस्था के हुने भन्ने यकिन नभएको भन्दै निगमलाई निजी बनाउने निर्णय मान्य नहुने भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरुले सुरुवातमै नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यालयमै तालाबन्दी गरेर आन्दोलन गरेका थिए ।

खासमा यो आन्दोलन त्यतिबेला सुरु भयो, जतिबेला निगमको संस्थागत संरचनालाई कम्पनीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने भन्दै ‘नेपाल वायु सेवा नियम सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरियो । र, सो कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजाने जस्ता दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्वको निर्णयका लागि अध्ययन थालेको थियो ।

तत्कालीन समयमा सुशील घिमिरे अध्यक्ष रहेको कार्यदलले २०७६ असोज १ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमको स्वरुपलाई कम्पनीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने उल्लेख छ । सो कार्यदलमा डा. सुवोध कुमार कर्ण, डिमप्रसाद पौडेल, सुधिर शमशेर राई र बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य थिए ।

प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ६.२ मा संस्थागत पुनर्संरचनाको कुरा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन समयमा निगमको स्थापना भएको थियो, त्यो समयको राजनैतिक, आर्थिक–सामाजिक तथा व्यवसायिक वातावरण अहिलेको भन्दा अत्यन्तै फरक खालको थियो । तत् समयका लागि बनाइएको संस्थागत र संगठनात्मक ढाँचा अहिलेको बढ्दो प्रतिष्पर्धात्मक, व्यवसायिक वातावरणमा उपयुक्त नभएको यस कार्यदलको ठहर छ ।’

तर, निगमका कर्मचारी भने सरकारको तयारी नेपाल वायुसेवा निगमलाई नाफामा लैजाने भन्दा पनि निजी कम्पनीलाई पोस्ने उद्देश्यसाथ आएको आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरु निजीकरणको निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन गर्ने बताइरहेका छन् । उनीहरु निगम नागरिकको कर र पसिनाबाट बनेको संस्था भन्दै त्यस्तो संस्थालाई डुबाउन नहुने भनेर आन्दोलन गरिरहेको बताउँछन् । त्यसबाहेक कर्मचारीको रोजीरोटीको पनि विषय भएकाले यथाअवस्थामा निजीकरण गर्न नहने बताइरहेका छन् ।

नेपाल वायुसेवा निगम, आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष ऋषिकेश पन्थी निगमको सेयर संरचनाको कुराले आफूहरु आन्दोलित भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘निगमको सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्ने भनेपछि हामी आन्दोलित भएका हौँ । हामी वायुसेवा निगम ऐन २०१९ अनुसार गाइडेड छौँ । तर अहिलेको प्रस्तावमा स्वार्थ समूहलाई हित हुनेगरी निर्णय गरिएको छ । जस्तै यसको सेयर हिस्सेदार के हुने ? कर्मचारीको स्टाटस के के हुने ? अफिसको संरचना के हुने ? कुनै समूहलाई शतप्रतिशत दिने भन्ने छ तर त्यसमा निगम भन्ने शब्द छैन । नेपाल सरकारले पूर्ण स्वामित्वमा चलाउने भन्ने पनि छैन । निगमका सबै कुरा निजी क्षेत्रलाई बेच्ने भन्ने देखिएको छ ।’

पन्थीले अगाडि थपे, ‘नेपालमा ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण भएका थिए । त्यसमध्ये १८ वटा संस्थान बन्द गरिए । बाँकी रहेको १२ वटा संस्थामध्ये ८ वटा स.स्था मात्रै नाफामा छ । हिजो आएको भन्दा पृथक तरिकाबाट अहिले निजीकरणको प्रस्ताव आएको छ । अहिले हामी सात अर्ब ऋणमा छौँ । माफिया पोस्ने उद्देश्यले निजीकरण गर्न खोजिएको छ । निर्णय फिर्ता नभइन्जेलसम्म आन्दोलन गर्नेछौँ ।’

यसरी वर्षौंदेखि घाटामा गइरहेको संस्था सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने र रणनीतिक साझेदार ल्याएर सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइए पनि यो निजी कम्पनीलाई पोस्ने षडयन्त्र भएको भन्दै सो निर्णय खारेजी गर्न र निजीकरण गर्ने प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन भन्दै उनीहरु विगत डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा छन् ।

निगमका कर्मचारीहरुको आन्दोलन ओली सरकारकै पालादेखि सुरु भएको हो ।   

टेलिकममा पनि आन्दोलन

नेपाल टेलिकममा साउन १ गतेदेखि कर्मचारीहरुले आन्दोलन जारी राखेका छन् । कर्मचारी युनियनहरुले आन्दोलनको नेतृत्व गरेका छन् । नेपाल दुरसंचार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन र नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन आन्दोनलको मैदानमा छन् ।

आन्दोलनरत युनियनहरुको मुख्यतः दुईवटा माग छन् । पहिलो साउन १ मा टेलिकम बोर्डबाट पास गरिएको कम्पनीको नयाँ बिनियमावली संसोधन गर्नुपर्ने र दोस्रो, टेलिकमको संस्थागत सुधारमा उत्तरदायित्व लिनुपर्ने ।

खुला प्रतिस्पर्धामा पास भएर कर्मचारी मध्येबाट प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) नियुक्त भएमा यसअघि सो पदबाट अवकाश पाउँदा २० वर्ष नोकरी अवधि नपुग्दा पेन्सन लिएर अवकासमा जाने ब्यवस्था थियो । तर, पछिल्लो परिवर्तित विनियमावलीले प्रवन्ध निर्देशकको कार्यकाल सकिएपछि फेरि पहिलेकै पदमा फर्कन पाउने ब्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी संगठनहरुले सो कुराको विरोध गरेका छन् ।

त्यस्तै, दशौं तहमा लगातार ८ वर्ष काम गरेपछि स्वतः अवकाश पाउने र ११ औं तहमा लगातार ५ वर्ष काम गरेपछि अवकाश पाउने ब्यवस्था संशोधित विनियमावलीमा हटाइएको छ । परिवर्तित विनियमावलीमा केही प्रावधान हटाउनुपर्ने माग राखेर आन्दोलन शुरु गरिएको नेपाल दुरसंचार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (एनटिए) का अध्यक्ष यादव प्रसाद पनेरुले रातोपाटीलाई बताए । पनेरुले भने–‘कर्मचारीको वृत्ति विकासको विकल्प सवै काटिएको छ, सो कुरा सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।’

नेपाल टेलिकमको बोर्डको सिफारिसमा लोकसेवा आयोगले स्वीकृत गरेर पठाएको पछिल्लो विनियमावलीमा सातौं तहमा छिरेका कर्मचारी आठौं तहमा कसरी प्रमोशन हुने भन्नेबारे उल्लेख गरिएको छैन् । चौथो र पाँचौँ तहका सवारीचालकलाई ‘श्रेणीविहीन’ बनाएको भन्दै कर्मचारी युनियनहरुले भद्रकालीस्थित टेलिकमको केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । ‘कर्मचारीको वृत्ति विकासमा उपेक्षा गरियो’ एनटीएका अध्यक्ष पनेरु भन्छन्–‘हामीले संस्थागत सुधारको कुरापनि उठाएका छौं ।’

कर्मचारी संगठनहरुले फोरजी आयोजना एक वर्षमा सक्ने सम्झौता गरेपनि अढाई वर्षसम्म पूरा हुन नसकेको र राजस्व संकलन नभएको बारेमा उत्तरदायित्व लिनुपर्ने माग गरेका छन् ।

गत शुक्रबार टेलिकम बोर्डका अध्यक्ष तथा सञ्चार मन्त्रालयका सविच वैकुण्ठ अर्याललाई आन्दोलनरत कर्मचारीलाई भेटेका थिए । सो भेटमा लामो कुराकानी भएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष पनेरुले भने, ‘हामीले भनेका कुरा सच्याउन ब्यवस्थापन पक्ष तयार भए मात्र आन्दोलन अन्त्य गर्छौं ।’

शिक्षक आन्दोलन, त्रिविका विद्यार्थीहरुको तालाबन्दी

नेपाल शिक्षक महासंघले साउन २९ गते बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छेउमा विभिन्न ३४ बुँदे माग राख्दै प्रर्दशन ग¥यो । प्रर्दशनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा ४० जना शिक्षकहरु पक्राउ परे । शान्तिपूर्णरुपमा प्रर्दशन गर्दा पनि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीको गुनासो छ ।

उता कोरोना संक्रमणको जोखिम देखाउँदै कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले भौतिकरुपमा सञ्चालन गर्ने परीक्षा स्थगित गर्नुपर्ने माग गर्दै बिद्यार्थीहरुले प्रर्दशन गर्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने र तालाबन्दी गर्ने कार्य जारी राखेका छन् ।

साउन २८ गते सीएसआईटी अध्ययन गरिरहेका बिद्यार्थीहरुले अनलाइन बिधिबाट परीक्षा लिनुपर्ने माग गर्दै डिनको कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै डिन र रेक्टर लगायतलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

कसले गर्ने मागको सुनुवाई ?

मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैंले डा. गोविन्द केसीसँग छलफल गरेका छन् । उनले उठाएका माग कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ भनेर देउवा स्वयं अग्रसर भएका हुन् ।

तर, जसरी डा.केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न देउवा अग्रसर भए, अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट उठेका माग र बिरोध प्रर्दशन रोक्नेतिर देउवा सरकारको ध्यान गएको छैन ।

याे पनि

थरूहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको माइतीघरमा धर्ना (फोटोफिचर)

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका बिद्यार्थीहरुले कोरोना संक्रमणका कारण भौतिक उपस्थितिमा गरिने परीक्षा रोक्दै अनलाइन माध्यमबाट गर्न माग गरिरहेका छन् । तर, बिद्यार्थीले मागेजस्तो अनलाइन प्रविधिबाट परीक्षा गर्न सम्भव नभएको त्रिविका  रेक्टर डा. शिवलाल भुसाल बताउँछन् ।

उनले धेरै बिद्यार्थी अनलाइन प्रविधिबाट बाहिर रहेको भन्दै काठमाडौंमा रहेका बिद्यार्थीका लागि सहज हुनेभएपनि यतिबेला सो बिधि लागू गर्न नसकिने बताए । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले अहिले परीक्षा तालिका सार्वजनिक भइसकेका विभिन्न तहका परीक्षा नरोकिने बताए । सीएसआइटीका बिद्यार्थीले ज्ञापन पत्र बुझाए पनि उनीहरुको भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा सञ्चालन भइरहेको उल्लेख गरे ।

यता राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आवद्ध इञ्जिनियरहरुको असार मसान्तमा करार अवधि सकिएर थप नगरिएपछि उनीहरु पनि आन्दोलित भएका छन् । आफूले पाउनुपर्ने भत्ता नपाएको र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समय रहुञ्जेलसम्म समय थप गर्न काम गर्न पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

कर्मचारीका लागि तलब–भत्ता नभएका कारण उनीहरुको करार अवधि थप गर्न नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता भगवान भण्डारीले कर्मचारी थप गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ५७ करोड बजेट माग गरेको र मन्त्रालय सकारात्मक भएको बताए । तर, कहिलेसम्म बजेट निकाशा हुन्छ र इन्जिनियरको करार अवधि थप गर्न सकिन्छ भन्ने टुङ्गो नभएको बताए ।

अघिल्लो सरकारले काम थालेको सुरुको चरणमा सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता गर्न एउटा समिति बनाइएको थियो । केही महिना क्रियाशील भएको सो समितिले विभिन्न असन्तुष्ट पक्षसँग वार्तासमेत गरेको थियो । तर, पछि त्यसलाई भंग गरिएको थियो ।

यतिबेला विभिन्न पक्ष र समूहले विभिन्न आफ्ना असन्तुष्टि प्रकट गर्दै विरोधका कार्यक्रम गरिरहे पनि सरकारले सम्वोधन गर्न सकेको छैन ।

विहीबार पनि थरुहटका कार्यकर्ताहरुले सांसद रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरे । तर, चौधरीको रिहाइ गर्ने आश्वासनसहित बनेको गठबन्धन सरकारले उनको रिहाईमा ध्यान दिएको छैन ।

यसैबीच, देउवा सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि एमालेको युवा संघ अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सडकमा आएको छ ।

अन्ततः आन्दोलका कारण विभिन्न विद्यालय, कलेज, सरकारी संस्थानहरु र सडकमा समेत नियमित काम र गतिविधिमाथि नकारात्मक असर पर्न थालेको छ । यसमा सरकारले गोविन्द केसीको प्रकरणमा जस्तै सबै आन्दोलनकारीका मागहरु तत्कालै सम्वोधन गर्न आवश्यक देखिएको छ । यसमा प्रधानमन्त्री देउवा आफैंले पहल लिने हो भने चाँडो समस्या सम्वोधन हन सक्छ ।

१) नेपाल टेलिकममा धर्ना

कसले: नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियन, नेपाल टेलिकम कर्मचारी युनियन

कहाँ: नेपाल टेलिकमको कार्यालय भद्रकाली

किन: २०६१ सालको बिनियमावली परिवर्तन गरि आउँदो भदौ १ गतेबाट नँया नियमावली लागू गर्न खोजेकोमा विरोध

२) नेपाल वायुसेवा निगममा आन्दोलन  

कसले: नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी संघ

कहाँ: बायुसेवा निगमको कार्यालय सुन्धारा

किन: नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) लाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न खोजेको विरोधमा निगमको कार्यालयमा धर्ना कार्यक्रम

३) त्रिभुवन विमानस्थल सिभिल इन्जिनियरिङ शाखामा धर्ना

कसले: विमानस्थलका कर्मचारीहरु

कहाँ: विमानस्थलको सिभिल इन्जिनियरिङ शाखा

किन: श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा तलब बृद्धिको माग

४) त्रिवि डिनको कार्यालयमा तालाबन्दी 

कसले: त्रिविमा अध्ययनरत विद्यार्थी

कहाँ: त्रिवि विज्ञान प्रविधि अध्ययन संस्थानमा तालाबन्दी

किन: भौतिक उपस्थितिमा हुने परीक्षा रोकेर अनलाइन विधिबाट परीक्षा लिनुपर्ने

५) क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी

कसले: माओवादी भातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारी

कहाँ: पशुपति बहुमुखी क्याम्पस प्रमुखको कार्यालयमा तालाबन्दी

किन: साउन ५ गतेदेखि विभिन्न माग राख्दै तालाबन्दी

६) शिक्षक आन्दोलन

कसले: नेपाल शिक्षक महासंघ

कहाँ: साउन २८ गते बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास छेउ बिरोध प्रर्दशन

किन: शिक्षकलाई परिचय पत्रको व्यवस्था, निजामती कर्मचारी सरहको मान्यता सहित ३४ बुँदे माग

७) पुनर्निर्माण प्राधिकरणका इन्जिनियरको आन्दोलन

कसले: राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले करारमा नियुक्त गरेका विभिन्न तहका इन्जिनियरहरु 

कहाँ: बबरमहल, माइतिघर मण्डला लगायत

किन: पुनर्निर्माणको काम नसकिएकोले पुर्नवहाली गर्न माग

८) रेशम चौधरी रिहाईका लागि धर्ना

कसले: संयुक्त थरुहट संघर्ष समिति

कहाँ: माइतीघर मण्डला

किन: जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाई माग

९) एमसीसीको बिरोधमा हरेक दिनजसो हरेक संघ संस्थाले माइतीघर मण्डलामा बिरोध कार्यक्रम

१०. अध्यादेशको विरोध गर्दै एमाले निकट युवा संघको देशव्यापी आन्दोलन ।