सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको गत आइतबार सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकले प्रतिगमनकारी कदम असफल भए पनि ‘प्रतिगामी खतरा’ अझै बाँकी रहेकाले सचेत र सतर्क हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा सम्बाेधनका क्रममा अझै पनि प्रतिगमनको खतरा टरिनसकेको बताएका थिए । केन्द्रीय कमिटीको दुई दिने बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकारहरुसँग भनेका थिए, ‘प्रतिगमनकारी कदम असफल भए प्रतिगामी खतराको अन्त्य भएको छैन ।’

त्यसैगरी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘माधवकुमार नेपाल दह्रो अडिदिएको हुनाले मात्रै वर्तमान सरकारको बहुमत पुगेको छ, माधवजीको के हुन्छ थाहा छैन । आशा गरौं, ठिकै हुन्छ । यो सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने खतराको घण्टी बजि नै राखेको छ । प्रतिगमनको खतरा टरिसकेको छैन, हामीले धेरै हौसिन जरुरी छैन ।’

यो पनि

प्रचण्डको विश्लेषण : देउवा सरकार अल्पमतमा पर्न सक्छ

​माओवादी बैठकले प्रतिगमनको खतरा रहेको निष्कर्ष निकालेपछि हामीले नवगठित नेकपा एमाले समाजवादीका नेता डा. बेदुराम भुसाललाई सोध्यौं, ‘फेरि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुने खतरा छ र ?’ 

जवाफमा नेता भुसालले भने, ‘त्यो खतरा अझै छ । अहिले यति बुझ्नुस् खतरा टरिसकेको छैन । त्यसका निम्ति विभिन्न गतिविधि भइरहेका छन् ।’

यो पनि

माधव पक्षको बटमलाइन : सरकारमा जाँदैनौँ, गठबन्धन तोड्दैनौँ

आखिर कोबाट छ त प्रतिगमनको खतरा ?

आखिर, नेपाली राजनीतिमा प्रश्न उब्जेको छ, के साँच्चै प्रतिगामी खतरा कायमै छ त ? कोबाट छ यस्तो खतरा ?

यसअघि नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हालका सत्तारुढ दलहरुले प्रतिगमनको ‘गोटी’का रुपमा व्याख्या गर्दै आएका थिए । अहिले केपी ओली सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन् । तैपनि सत्तारुढ दलहरु अझै ओलीबाटै प्रतिगमनको खतरा देखिरहेका छन् ।

यता शेरबहादुर देउवाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सिको गर्दै संसदलाई छलेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका छन् । देउवाको यो कदमलाई पनि लोकतन्त्रविरोधी, प्रतिगामी कदमका रुपमा विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।

संसद पुनःस्थापनासँगै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनिसकेर सरकारले विश्वासको मतसमेत पाइसकेको छ । यद्यपि सत्तारुढ दलकै कारण सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यस्तोबेलामा गठबन्धन सरकार एमाले र जसपा फुटाउनतिर लाग्यो ।

माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य लीलामणि पोखरेल संसद् पुनर्स्थापना भएर नयाँ सरकार बने पनि देशी–विदेशी शक्तिहरूको चलखेल कायमै रहेकाले प्रतिगमनको खतरा टरिनसकेको बताउँछन् ।

पोखरेलका अनुसार केपी शर्मा ओली अझै पनि विदेशीको गोटी बन्न खोजिरहेका छन् । विदेशीको उक्साहटमा ओलीले अझै षड्यन्त्र गर्न सक्छन् भन्ने विश्लेषणका साथ माओवादीले प्रतिगमनको खतरा बाँकी नै रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

‘केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक कदम चालेर संसद्, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समाप्त पार्न खोजेका थिए’, पोखरेल विपक्षी दलतर्फ लक्षित गर्दै भन्छन्, ‘ओली संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिकका हिमायती थिएनन्, जो संविधानका मुख्य उपलब्धि हुन् ।’

यो पनि

अध्यादेश : देउवा सरकारको ‘मिनी प्रतिगमन’

​माओवादी नेता पोखरेल अगाडि भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसद् पुनर्स्थापना भयो, संविधान मर्नबाट बच्यो र लिकमा मात्रै आयो । हामीसँग बहुमत त छैन । हामीसँग बहुमत नभएको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको निर्णय बमोजिम माधव समूहले संविधानको धारा ७६ (५) का लागि मात्र फ्लोर क्रस गरेको हो यो अवस्थाका कारण अझै पनि प्रतिगमनको खतरा कायमै छ भनिएको हो ।’

‘जनवादी क्रान्ति सकिएको भन्नेले स्पष्ट पार्नुपर्छ’

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्का भने माओवादीले कुन सन्दर्भमा प्रतिगमनको खतरा कायमै छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो कुरा माओवादी नेताहरुले नै प्रष्ट पार्नुपर्छ । किनभने, उनीहरुले जनवादी क्रान्ति सकियो, अब समाजवादी क्रान्तिमा मात्रै जान बाँकी छ भनेका हुन् ।’

जनवादी क्रान्ति नै सकियो भन्नेहरुले त्यसका आधार स्तम्भहरूबाट के उपलब्धि पाए र अहिले प्रतिक्रान्ति हुन लाग्यो भन्दैछन् ? यो कुरा प्रचण्डले स्पष्ट पार्नुपर्ने रोकाको सुझाव छ ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक डा. खगेन्द्र प्रसाईं चाहिँ माओवादीले सोची विचारी नै प्रतिगमनको खतरा टरिनसकेको निश्कर्ष निकालेको हुन सक्ने बताउँछन् । प्रसाईंले रातोपाटीसँग भने, ‘माओवादीको बुझाइमा केपी शर्मा ओली फेरि पनि सत्तामा पुनर्बहाली हुन सक्नेछन् । उनी जालझेल र तिकडम गर्न माहिर छन्, त्यो प्रयत्न गरि नै रहेका छन् ।’

पछिल्लो समय ओलीका क्रियाकलापले पनि प्रतिगमनको संकेत गरेको बुझ्न सकिने प्रसाईंको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘त्यसैले विभिन्न संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि मानिएको संसद् पुनर्स्थापनापछि पनि होसियारी अपनाउन र संविधानको रक्षा गर्न जरुरी छ भन्ने हो । किनभने, ओलीले पार्टी एकीकरणलाई रोकेर आफ्नो हातमा शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने क्रम रोकेका छैनन् । यो कुराले माओवादी केन्द्रमा संशय उत्पन्न भएको हुन सक्छ ।’