नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सरकारद्वारा जारी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै दीर्घकालीन असर पर्ने बताएका छन् । यो अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन उनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।

‘मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधार स्तम्भ भनेका दलहरु नै हुन् । दलहरु रहेनन् भने दलीय प्रणाली रहँदैन । दलीय प्रणाली रहेन भने अहिलेको हाम्रो जुन पोलिटिकल सिस्टम छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो धर्मराउँछ’ एमाले नेता ज्ञवालीले रातोपाटीसँगको संक्षिप्त अन्तरवार्तामा भने,  ‘अहिलेको जुन अध्यादेश छ, यसले कुनै पनि दललाई एकदम सहज ढंगले विभाजनको ढोका खोलिदियो ।’

विगतमा आफ्नो सरकारले ल्याएको अध्यादेश र यो फरक रहेको पनि ज्ञवालीले बताए । पार्टीभित्र र बाहिरबाट आलोचना भएपछि त्यसलाई फिर्ता लिइएको बताउँदै ज्ञवालीले भने, ‘त्यो अध्यादेश व्यवहारमै गएन । त्यसलाई गल्ती नै भएको मान्ने हो भने पनि गल्तीलाई सुधार गरियो ।’

एमाले नेता ज्ञवालीले माधव नेपाल पक्षले धेरै पहिलेदेखि नै पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाए । साथै उनले नेपालमा फुटेको पार्टीको भविष्य राम्रो नहुने दाबीसमेत गरे ।

प्रस्तुत छ एमाले नेता ज्ञवालीसँग समसामयिक विषयमा रातोपाटीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी–

नेकपा एमालेले तीन दिनभित्र संसदको बैठक बोलाउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको छ । पार्टी किन संसदको बैठक आवश्यक ठान्यो ?

पहिलो कुरो, संसदको अधिवेशन हठात् र एक किसिमले छलछामपूर्ण ढंगले अन्त्य गरियो, त्यो नै गलत थियो । बैठक शुरु हुनुपूर्व प्रमुख सचेतक लगायतका साथीहरु सभामुखसँग सँगै हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ हाम्रो तर्फबाट राख्नुपर्ने कतिपय विषयहरु राखिएको थियो । उहाँले अर्को बैठकमा त्यसलाई अगाडि बढाउने भन्नु पनि भएको थियो ।

 बैठकमै उहाँले अफगानिस्तानको विषयलाई लिएर सरकारलाई रुलिङ पनि गर्नुभयो । अरु केही विषयमा पनि सरकारले छिटो सदनलाई जानकारी गराओस् भन्नुभयो । यद्यपि उहाँलाई सबै थाहा थियो, उहाँको खल्तीमा राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र थियो । यो ढंगले छलछाम गर्नु जरुरी पनि थिएन । यो आफैंमा छलछाम थियो ।

दोस्रो, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा वर्तमान गठबन्धनले विरोध, आक्रमण र आलोचना गरेको विषय भनेकै संसदलाई छलियो, अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजियो भन्ने थियो । तर, सदन एक महिना चल्यो, एउटा पनि विधेयक, बिजनेसबिना नै कर्मकाण्डी ढंगले चल्यो । त्यसैले यो उहाँहरुको आफ्नै पूर्वमान्यताको पनि बर्खिलाप हो ।

तेस्रो र सबैभन्दा सिरियस विषयचाहिँ के हो भने अघिल्लो दिन सदन बन्द गरेर भोलिपल्ट मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याइयो, त्यसप्रतिको हाम्रो आपत्ति हो । त्यसकारण यी सबै विषयहरु सदनमा छलफल हुनुपर्छ भनेर संसद बैठक बोलाइयोस् भनेर संसदीय दलले भनेको हो ।

यो पनि

ओलीको पत्र अवैधानिक र दुरासयपूर्ण  : माधव समूह

अब संसद बोलाइयो भने त्यहाँ नेकपा एमाले कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?

हाम्रो त भूमिका प्रतिपक्षीय हुन्छ । प्रतिपक्षीविहीन संसदको त उहाँहरुले परिकल्पना गर्नुभएको छैन होला । गरेकै हो भने त्यसका लागि पनि बाटो छँदैछ । परमादेश ल्याउन सक्नेले प्रतिपक्ष घाँडो भएको हो भने त्यो पनि उपचार गरे भो । होइन भने हामी प्रतिपक्षमा हुन्छौं । तर, प्रतिपक्षमा हुनुको अर्थ हामी रचनात्मक ढंगले प्रतिपक्ष हुने हो । हरेक कुरामा अन्तरविरोध हाम्रो हुँदैन ।

केही विधेयक र अध्यादेशहरु यस्तो छन्, जो साँच्चै नै मुलुकका निम्ति ती विषयहरु अगाडि नबढ्दाखेरि एकदमै गाह्रो पर्छ । जस्तो– नागरिकता विधेयक छ । त्यसमध्येको नागरिकता सम्बन्धी जुन प्रावधान छ, संविधानको हुबहु कपी गरेर अध्यादेश ल्याउँदाखेरि पनि सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदियो । हुन त सर्वोच्च अदालतको त्यसो फैसलै आफैंमा विवादास्पद छ ।  अदालत आफैंले नागरिकहरुलाई नागरिकताविहीन नराख्नु भनेको थियो । पहिले भनेको आफ्नै फैसलालाई उसले काटेको छ ।

तर, जे भए पनि हामीले साढे ३ वर्षअघि प्रस्तुत भएको नागरिकता विधेयकलाई टुंगो लगाउनुपर्ने छ । संघीय निजामति ऐन नटुंगिँदाखेरि मुलुकको कर्मचारी प्रशासनमा यसले ठूलो असर पारेको छ । यी मुख्य ऐनहरू भए । अरु पनि धेरै कुराहरु छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई भागमा बाँड्ने ऐन नेपालको हवाइ उडान सुरक्षासँग जोडिएको छ र यो नेपालले युरोपियन आकाशलाई प्रयोग गर्न पाउने कुरासँग जोडिएको छ । यस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरु पास गर्नुपर्ने छ ।

केही अध्यादेशहरू असाध्य महत्वपूर्ण छन्, जस्तो– तेजाब आक्रमण विरुद्धको अध्यादेश छ । बलात्कारका केसहरुलाई मेलमिलाप गराउन नपाइने र दण्डसजाय बढाउने अध्यादेश छ । यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरुलाई अलपत्र पारेर सामान्य परामर्श पनि नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अधिवेशन अन्त्य गरेको १२ घण्टा पनि नबिन्दै यो अध्यादेश ल्याउने कुरा अत्यन्त आपत्तिजनक हो ।

यहाँले अघि भन्नुभयो कि यो अध्यादेशले मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई दूरगामी प्रभाव पार्छ । कसरी ?

मुलुकको लोकतान्त्रिक प्रणालीका आधार स्तम्भ भनेका दलहरु नै हुन् । दलहरु रहेनन् भने दलीय प्रणाली रहँदैन । दलीय प्रणाली रहेन भने अहिलेको हाम्रो जुन पोलिटिकल सिस्टम छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो धर्मराउँछ । अहिलेको जुन अध्यादेश छ, यो अध्यादेशले कुनै पनि दललाई एकदम सहज ढंगले विभाजनको ढोका खोलिदियो ।

तर, ओलीको सरकारले पनि त यस्तै अध्यादेश ल्याएको थियो नि ? यसमा तपाईहरुमाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ.....

पहिलो कुरा त केपी ओलीले अध्यादेश ल्याइरहँदाखेरि पनि त्यसको आधार के थियो भने केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधि हुने । ‘र’ को ठाउँमा ‘वा’ भनेर एकातिरको बलियो आधार हुनुपर्ने भनिएको थियो । ४० प्रतिशतको प्रावधानलाई घटाइएको थिएन । विद्यमान कानूनमा संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुबैतिर ४० प्रतिशत हुनुपर्छ भनिएको छ । त्यतिबेलाको संशोधन प्रस्तावमा चाहिँ संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत भनिएको थियो । ‘र’ लाई ‘वा’ मात्र बनाइएको थियो ।

दोस्रो कुरा, पार्टीभित्र पनि बाहिरबाट पनि आलोचना भयो र त्यो आलोचनालाई स्वीकार गरेर उहाँले त त्यो अध्यादेश फिर्ता लिनुभयो नि त । त्यो अध्यादेश व्यवहारमै गएन । त्यसलाई गल्ती नै भएको मान्ने हो भने पनि गल्तीलाई सुधार गरियो ।

तर, अहिले त अब कुनै पनि पार्टीभित्र मत भिन्नता भन्ने कुरै नरहने भो । सामान्य मतभिन्नता हुनेबित्तिकै मान्छेहरुले सहजै पार्टी अलग बनाइहाल्छन् । अहिले यतातिर आगो सल्काइदिएर उहाँहरुले आनन्द मानिरहनुभएको छ । तर, यो आगो भोलि अन्यत्र पनि सल्किनेछ । ज–जसले अहिले यो गरिरहनुभएको छ, यसले कालान्तरमा उहाँहरुलाई असाध्यै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बनाउनेछ । त्यसकारणले यो पोलिटिकल सिस्टमलाई ध्वस्त नै पार्ने र विकृत दिशातिर लौजाने कुरा हो र यसैमा हाम्रो आपत्ति हो  ।

उसोभए, एमालेको माग भनेको यो अध्यादेश तुरुन्तै फिर्ता गरिनुपर्छ भन्ने हो ?

हो, अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्यो । जसरी हिजो प्रधानमन्त्री (ओली) ले अगाडि सार्न खोज्दाखेरि चाहिँ बाहिर टीकाटिप्पणी भएपछि उहाँले फिर्ता लिनुभएको थियो । त्यसैगरी फिर्ता लिनुपर्यो । यो कुनै पनि हालतमा अगाडि बढ्न भएन ।

हामीलाई अनौठो के लागेको छ भने, हिजो सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि आएको छ, हामीले यसरी छिटो काम गर्नुपर्छ कि नेकपा एमालेले केही तयारी नै गर्न नपाओस् । यदि नियत खराब हैन भने उहाँहरु यति हतारिनुपर्ने कारण के ? अध्यादेश आउला, अध्यादेश आएपछि दलहरु खुल्लान्, त्यसप्रति हाम्रो विरोध हुनु एउटा कुरा हो, यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, खास ठाउँलाई, खास व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर वदनियतपूर्ण ढंगबाट आएको हुनाले पनि हाम्रो बढी आपत्ति हो ।

अब सरकारले अध्यादेश पनि फिर्ता लिएन, संसद बैठक पनि बोलाएन भने नेकपा एमालेले के गर्छ ? आन्दोलन गर्छ ?

आन्दोलनलाई अन्यथा अर्थमा लिन भएन । विरोध र प्रतिवादका हाम्रा आफ्नै दृढ मान्यताहरु छन् । यसका स्थापित मान्यताहरु छन्, सीमाहरु छन्, त्यही आधारमा हामी अगाडि बढ्छौँ । शान्तिपूर्णरुपमा जनताको बीचमा जानलाई हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । यसका कानूनी उपचारहरू पनि हामीले खोज्न सक्छौं ।

सारमा, यो (अध्यादेश) गलत हो । यो मुलुकको प्रणालीलाई समाप्त पार्ने अत्यन्त विकृत काम हो । यसको हामीले सबै ठाउँबाट विरोध गर्छौं ।

अब पार्टीभित्रको कुरा गरौं । तपाईहरुले माधव नेपालसहित १४ जनालाई कारबाही गर्नुभयो । तर, ह्वीप उल्लंघन त अरुले पनि गरेका थिए हैन र ? २२ जनाले ह्वीप उल्लंघन गरेका होइनन्  ?

हैन, हामीले साउन ३ गतेको विषयलाई लिएर कसैलाई पनि कारबाही गरेका छैनौं । किनभने साउन ३ गतेको लाई त सर्वोच्च अदालतले नै पूरै बारबञ्देज खडा गरिदिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने बेलाका भएको ह्वीप उल्लंघन नै सबैभन्दा गम्भीर हो । किनभने, त्यहीँबाट नै सरकार ढल्ने र संसद विघटन हुने शुरुवात भएको हो ।

तर, त्यसबेला पनि त १४ जनाले मात्रै ह्वीप उल्लंघन गरेका होइनन् । बाँकीलाई किन कारबाही नभएको ?

तीमध्ये कतिले स्पष्टीकरण दिएका छन् । यी १४ जनाचाहिँ प्रत्येक स्टेपमा समानान्तर गतिविधि र पार्टीविरोधी कामहरु संलग्न भएको देखियो । त्यसैले उनीहरुले गरेका गल्तीको मात्रा र प्रकृति हेरेर निर्णय लिइएको हो ।

तर, १४ जनामाथिको कारबाहीले त अब पार्टी एकतालाई नै असर गर्यो हैन ? अब पार्टी विभाजनतिर जाने भयो हैन ?

पार्टी विभाजन त उहाँहरुले धेरै पहिलेदेखि सबै तारतम्य मिलाउनु नै भएको हो । खालि यो अध्यादेश नआएको कारणले मात्रै उहाँहरुलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । र, अध्यादेश नल्याउञ्जेलसम्म विभिन्न ढंगले अल्मल्याउनुपरेको थियो । त्यसकारणले गर्दा पार्टी विभाजनमा माधव नेपालको योजना र पहलका बारेमा त मलाई लाग्छ, नेपाली समाज राम्रैसँग परिचित छ ।

महाधिवेशनबाट पराजित व्यक्तिलाई अध्यक्षले दोस्रो अध्यक्षको मर्यादा दिन प्रस्ताव गर्दासमेत अस्वीकार गरेर जाने भनिसकेपछि उहाँ विभाजनका लागि धेरै अगाडिदेखि तयार भएर बस्नुभएको हो र त्यसअनुसार डमी पार्टी दर्ता पनि भइसकेको अवस्था हो ।

दुईवटा कारणले मात्रै उहाँहरु रोकिनुभएको थियो । एउटा, त्यो समूहभित्र रहेका एकताका पक्षधर साथीहरुले निरन्तर वार्ता संवादहरु गरिरहेको र विभाजनमा जानबाट रोकिरहेको हो । दोस्रो चाहिँ सदन चलिरहेको, सदन चलिरहेका बेलामा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने र प्रचलित ऐनभित्रबाट उहाँहरुले विभाजन गर्न नसक्ने ।

उसोभए अब माधव नेपालले अर्को पार्टी बनाउनुहुन्छ र तपाईरुले चाहिँ नेताहरुलाई उतातिर जानबाट रोक्ने प्रयास गर्नुहुन्छ हैन ?

हामीले एकताका पक्षमा उभिनोस् भनेर आह्वान पनि गरेका छौं । गलत बाटोमा नलाग्नोस् भनेर साथीहरुलाई भनेका छौं । विभाजित बनेका कुनै पनि पार्टीहरु नेपालमा सफल पनि भएका छैनन् ।

२०५१ सालमा गणेशमानले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विरुद्ध राष्ट्रवादी आह्वान गर्नुभयो । तर, त्यतिबेलाको गणेशमानजस्तो लोकप्रिय व्यक्ति, तर उहाँले एकजना व्यक्ति पनि चुनावमा जिताउन सक्नुभएन । पार्टी त फुटाउनुभएन तर स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाएर उहाँको आह्वानमा पनि कसैले चुनाव जितेनन् । ०५४ मा एमालेको विभाजन र मालेको अवस्था सबैलाई थाहा छ । ०५९ मा शेरबहादुरले पार्टी फुटाउनुभयो । चुनाव भएन, चुनाव भएको भए मेरो विश्वास छ कि त्यही परिणाम हुन्थ्यो । ०६८ पछि माओवादी विभाजित भयो । मोहन वैद्यजीको, बाबुरामजीको, विप्लवजीको स्थिति के छ, हामी सबैले देखेकै छौं ।

त्यसो भएको हुनाले यो त्यति सहज छैन । कसैको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि, कसैको अहम् तुष्टिका लागि पार्टी विभाजन गर्दैमा त्यसले कुनै परिणाम ल्याउन सक्दैन । त्यसकारण त्यो गलत बाटोमा नजानका लागि हामीले आह्वान गरेका छौं ।

तर, पार्टी फुट्दा खेरि मूल पार्टीलाई पनि असर त गर्छ नि हैन ?

असर त गर्छ । कहीँ पनि विभाजन उचित र एकता अनुचित भन्ने त हुँदै हुँदैन । तर, जीवनको यथार्थ हो कि कहिलेकाहिँ पार्टी, संगठन र संस्थाहरु भित्र विवादहरु सिर्जना हुन्छन् र व्यक्तिहरुले गलत बाटोतिर लैजाने प्रयत्न गर्छन् । यो जीवनको यथार्थ हो । यो यथार्थलाई स्वीकार गर्नु एउटा कुरा हो । तर, विभाजनलाई कुनै पनि अर्थमा उचित भन्न त सकिँदैन ।