नेकपा एमालेले गरेको १४ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यमाथिको निष्कासन र सांसदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै माधव नेपाल पक्षले संसद् सचिवालयलाई गुहार्ने भएको छ ।

बुधबार अर्याल होटेलमा बसेको सो समूहको अनौपचारिक बैठकपछि उक्त कारबाही अवैधानिक भन्दै कारबाही रोक्न संयुक्त निवेदनसहित संसद् सचिवालयमा जाने निष्कर्षमा पुगेको हो । उनीहरूले संसद् सचिवालयलाई बुझाउन तयार गरेको पत्रमा आफूहरूमाथिको कारबाही गैर कानुनी र पार्टीको विधान विपरीत रहेको उल्लेख छ ।

ओलीको पत्र अवैधानिक र दुरासयपूर्ण 

माधव समूहले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू नेता माधव कुमार नेपाल सहित १४ जना सांसदलाई गरेको भनिएको कारबाही अवैधानिक भएको बताएको छ । सो समूहको बुधबार बसेको बैठकले ओलीले नेताहरूमाथि गरेको कारबाही रोक्न माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भएको छ । माधव समूहले ६ वटा कारण देखाएर सचिवालयलाई ओलीको पत्रको आधारमा कारबाही अघि नबढाउन र सूचना प्रकाशित नगर्न आयोगमा जानकारी गराउन माग गरेको छ ।

‘उपरोक्त आधार कारणहरूबाट २०७८/५/१ गते नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालयले सङ्घीय संसदीय दलको कार्यालयलाई लेखेको पत्र अवैधानिक र दुरासयपूर्ण रहेकाले सो पत्रका आधारमा कुनै पनि कारबाही अगाडि नबढाउन सूचना प्रकाशित नगर्न र निर्वाचन आयोगमा जानकारी नगराउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ’, सचिवालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

नेकपा एमालेले नेपालसहित १४ सांसदको पद खारेज गरेको थियो । १४ सांसदको पद खारेजीको माग गर्दै संसद् सचिवालयमा एमालेले मंगलबार पत्र दर्ता गरेको थियो । एमालेले साउन २५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय भन्दै माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मी चौधरी, निरादेवी जैरु, पुष्पकुमारी कर्ण, सरलाकुमारी यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ  मेटमणि चौधरीको संसद पद खारेज गर्ने पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो ।

यो पनि

माधव नेपालसहित १४ सांसदमाथि कारबाही, संसद् सचिवालयमा पत्र दर्ता

ओलीको न्याय : आफ्नालाई एम्नेष्टी, माधवलाई सास्ती !

एमालेका १४ सांसदलाई कारवाहीपछि अब के हुन्छ संसदीय प्रक्रिया ?

​एमालेले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको सूचनापछि सभामुखले १५ दिनभित्र यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । उनीहरुको सांसद पद खारेज भएकोबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने र राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिने संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए ।

यस्तो छ माधव पक्षले बुझाएको पत्र :