काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । सोमबार संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले मंगलबार नै मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाएर अध्यादेश ल्याएको हो ।

उक्त अध्यादेशमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी प्रावधान खुकुलो तुल्याइएको छ । अध्यादेशअनुसार अब केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सङ्ख्या पु¥याएर दल विभाजन गर्न सकिने छ ।

यो पनि

आयो अध्यादेश : २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन पाउने

​राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का सङ्घीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरूसमेत भई नयाँ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनिएको थियो ।

२०७७ वैशाख ८ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐनको सोही दफा संशोधन गर्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशमा दफा ३३ को उपदफा २ मा रहेका ‘केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसद्को सङ्घीय संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकै पटक’ भन्ने शब्द राखिएको थियो ।

यो पनि

एमालेले भन्यो–सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य, विभाजनकारी योजनाको कडा विरोध

काँग्रेसले नै गरेको थियो अध्यादेशको विरोध

सरकारले गत वर्ष वैशाख ८ मा ल्याएको संवैधानिक परिषद् बैठकसम्बन्धी अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी  अध्यादेशबारे नेपाली काँग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको थियो ।

अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्टै अर्थात्, वैशाख ९ गते नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशको विरोध जनाएका थिए । खाण हाल सरकारमा गृहमन्त्रीको हैसियतमा छन् भने उनी आफै सम्मिलित मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

खाणले त्यति बेला जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो, ‘नेपाल सरकारको हालको प्रमुख कार्य एवं प्राथमिकता भनेको कोरोनाभाइरस नियन्त्रण, सङ्क्रमण न्यूनीकरण र सङ्क्रमितहरुको उपचारका लागि स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणको व्यवस्था गरी परीक्षण एवं उपचार कार्यलाई तीव्रता दिनु हो ।’ त्यसैगरी दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने श्रमिक मजदुर लगायत न्यून आय भएका नागरिकलाई राहत वितरण, बाटोमा अलपत्र भएका नागरिकको बसोबास एवं खानपिनको व्यवस्था तथा विदेशमा रहेका कोरोना भाइरस पीडित नेपालीको उद्धार तथा संरक्षण गर्नु पनि सरकारको कर्तव्यका रूपमा उनले स्मरण गराएका थिए ।

‘तर यी सबै विषयलाई पन्छाएर वर्तमान सरकारले गलत नियतका साथ संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत अध्यादेशहरू जारी गरेको छ । सरकारको यस कार्यप्रति नेपाली काँग्रेस संसदीय दल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै घोर भर्त्सना गर्दछ ।’

यस अतिरिक्त २०७७ वैशाख १० गते नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको तत्कालीन राजपा, समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बैठकले पनि तत्कालीन सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेशले संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको थियो । ‘ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरङ्कुश शासनतर्फ उन्मुख शृङ्खलाबद्ध कदमहरूको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रूपमा यी अध्यादेशहरूलाई हामीले लिएका छौँ’ भन्दै जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा शेरबहादुर देउवा, शरतसिंह भण्डारी, उपेन्द्र यादव र पशुपति शमशेर राणाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तर, ओली सरकारलाई विस्थापित गरेर बनेको सरकारले पनि ‘अध्यादेश मोह’ देखाएको छ । सरकारले नेकपा एमाले र जसपा नेपाल विभाजनका लागि लक्षित गर्दै अध्यादेश ल्याएको हो ।