Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण
आयो अध्यादेश : २० प्रतिशतले पार्टी फुटाउन पाउने
सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो ।
यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो । यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले ल्याएको यो अध्यादेशले माधव नेपाल पक्ष र जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षलाई समेत राहत मिल्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएको छ ।
 |
एमालेले भन्यो–सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य, विभाजनकारी योजनाको कडा विरोध |
त्यसो त दल विभाजनसम्बन्धी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई सच्याउँदै यसअघि केपी ओलीकै सरकारले अध्यादेश तयार पारेको थियो ।
तर, चर्को जनदबाबमा कारण ओलीका पालामा अघि बढाइएको अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली सरकार बाध्य बनेको थियो । अहिले पूर्ववर्ती ओली सरकारले तयार पारेको त्यही विवादास्पद अध्यादेशलाई नै देउवा सरकारले अघि बढाउन लागेको हो । संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो ।
सरकारले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याए पनि त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने सम्भावना रहेको कानूनविदहरु बताउँछन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
लेखकको बारेमा
भर्खरै
-
भारत भ्रमणमा रहेका रवि लामिछाने र अमेरिकी राजदूत गोरबीच भेटवार्ता
-
सुरक्षाको माग गर्दै छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका कर्मचारीले बुझाए प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण पत्र
-
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अद्यावधिक गर्ने म्याद जेठ २८ सम्म थप
-
१०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउन आयोगको सुझाव
-
सिमेक्स इंकको प्रष्टीकरण– नियमित तालिका अनुसार सवारी ल्याएका हौँ, अनुचित लाभ लिएका छैनौँ
-
करिब ७ घण्टा सोधपुछपछि सचिव कृष्णहरि पुष्कर छुटे
