संविधान र कानुनअनुसार राजनीतिक पार्टीले वैधानिकता पाउनका लागि हरेक पाँच वर्षमा महाधिवेशन गरेकै हुनुपर्छ । कानूनले यसमा ६ महिनासम्म म्याद थप्ने सुविधा दिएको छ । तर, आफूलाई मुलुकको जेठो लोकतान्त्रिक पार्टी बताउने नेपाली काँग्रेस वैधानिकता गुमाउने लज्जाजनक अवस्थामा पुगेको छ ।

सभापति देउवामाथि पार्टीका विभिन्न तहका नेता–कार्यकर्ताबाट महाधिवेशन तोकिएको समयमै गर्नका लागि चौतर्फी दबाव छ । भदौमा महाधिवेशन नगर्ने हो भने कांग्रेस पार्टी नै खारेजीमा त पर्ने हैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

तेह्रौं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाको ५ वर्षे कार्यकाल २०७७ फागुन १९ मै सकिएको हो । तर, तोकिएको समयमा देउवाले महाधिवेशन गर्न सकेनन् ।

पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकिए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार ६ महिनासम्म म्याद थप्न पाइन्छ । त्यसरी थपिएको म्याद पनि यही भदौ १९ गते सकिँदैछ । म्यादभित्रै भदौ १६–१९ मा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको काँग्रेसले तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेर वैधानिकता गुमाउने स्थिति आउन लागेको हो ।

थप समाचार

काँग्रेस महाधिवेशन सार्ने सहमति : देउवा र पौडेलको फरक फरक प्रस्ताव

​पार्टीको विधानलाई टेक्दै महाधिवेशनको मिति एक वर्षपछाडि सारेर २०७७ फागुन ७ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने काँग्रेसले तालिकासमेत बनाएको थियो । तर, कोरोना संक्रमणलाई देखाएर संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भदौका लागि महाधिवेशनको मिति सारिएको थियो । तर, महाधिवेशनका लागि थपिएको मिति सँघारमै आइपुग्दा कांग्रेसमा महाधिवेशनको विषय अन्योलमा परेको छ । अन्ततः पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने दोहोरो भूमिकामा रहेका सभापति देउवा समस्यामा फसेका छन् ।

नेतृत्वको असक्षमताका कारण कांग्रेसको आसन्न १४ औं महाधिवेशन अनिश्चयको भुमरीमा फसेको छ । भदौ १९ भित्र महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई अब काँग्रेसले कसरी टार्ला ? यसबारे छलफल गर्न विहीबार बूढानीलकण्ठस्थित शेरबहादुर देउवाको निवासमा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाइएको छ ।

दुई विकल्प बाँकी

नेपाली कांग्रेससँग अब आगामी भदौ १९ भित्रै पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन सक्ने वा राजनीतिक दलसम्बन्धी प्रावधान टेकेर ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिरेर अझै ६ महिना लम्ब्याउने ? यिनै दुई विकल्प बाँकी छन् ।

पाँच वर्ष ६ महिनामा पनि महाधिवेशन नभए राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ को (ख) मा ५० हजार जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, निर्वाचन आयोगलाई ५० हजार जरिवाना तिरेर पनि कांग्रेसको संकट नटर्ने कानुनविद्हरुको तर्क छ । संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था अन्र्तगत सो धाराको उपधारा ४ मा ५ बर्षभित्र दलको केन्द्रीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने, ५ बर्षभित्र नसकेमा विषेश परिस्थिति देखाउँदै ६ महिना समय थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो संविधानसँग बाझिने गरी कानुन निर्माण भएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी बताउँछन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सत्तामा रहेको लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टीले नै जरिवाना तिर्नु शोभनीय नहुने बताउँछन् । उनले ५० हजार जरिवाना तिरेर पनि काँग्रेसमाथिको संवैधानिक संकट हल हुन कठिन रहेको बताए ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आर्चायले भने ५० हजार जरिवाना तिरेर ६ महिनाभित्र पनि महाधिवेशन नगरे कांग्रेसका लागि ठूलो कानुनी संकट आउने बताए । 

संविधान के भन्छ ?

दलभित्रको आन्तरिक निर्वाचनबारे राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केही खुकुलो प्रावधान भए पनि संविधानले भने ५ बर्षभित्र अधिवेशन गर्नुपर्ने र विशेष परिस्थितिमा ६ महिना समय थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य कुरा संविधानले बोलेको छैन । संविधानको व्यवस्था पालना नगरे निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन दल दर्ता हुन नसक्ने व्यवस्थासम्म रहेको छ ।

संविधानको धारा २६९ मा राजनीतिक दलको गठन, दर्ता र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जुन धाराको उपधारा ४ मा दल दर्ताको सर्तका रुपमा ५ बर्षभित्र दलको केन्द्रीय र प्रदेश तहका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ५ बर्षभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेमा विशेष परिस्थिति देखाउँदै ६ महिना समय थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा २ मा गठन भएका राजनीतिक दलले कानून बमोजिम कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपधारा ४  को ख मा दल दर्ताका लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलले निम्न शर्त पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जसमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तिमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ, तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

यस्तै संविधानको धारा २ सय ७१ मा राजनीतिक दलका रुपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको उपधारा १ मा भनिएको छ, ‘निर्वाचनको प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त गर्न चाहने धारा २६९ बमोजिम दर्ता भएको प्रत्येक राजनीतिक दलले संघीय कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्नेछ ।

उपधारा २ मा उपधारा १ को प्रयोजनका लागि निवेदन दिँदा राजनीतिक दलले धारा २६९ को उपधारा ३ मा उल्लिखित विवरणको अतिरिक्त वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ र सोही धाराको उपधारा ४ मा उल्लिखित शर्त समेत पूरा गरेको हुनु पर्नेछ । 

यो धाराको भावनाअनुसार राजनीतिक दलका रुपमा निर्वाचनका लागि मान्यता प्राप्त गर्न ५ महिनाभित्र दलको आन्तरिक निर्वाचन गर्नुपर्ने, सो समयमा नभ्याए ६ महिना अवधि थप गरेर पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा के छ ?

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५४ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ५४ को उपधारा १ को ख मा दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

सो ऐनको दफा १६ मा संघीय र प्रदेश तहका समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसको उपदफा १ मा दलको संघीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम प्रत्येक ५ बर्षमा कम्तिमा एकपटक गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

उपदफा २ मा विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले ६ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ ।

उपदफा ३ मा निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले एक महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ भनिएको छ भने उपदफा ४ मा आयोगले दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समिति यस दफा बमोजिम गठन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

कानुनविद् भन्छन् : कांग्रेस जोखिमका परिसक्यो 

भीमार्जुन आचार्य

कानुन र संविधान बमोजिम भदौ १९ भित्र अनिवार्य रुपमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन र संविधानले महाधिवेशन गर्न प्रत्येक दलका लागि ५ वर्षको समय दिएको छ । विशेष परिस्थिति भयो भने ६ महिना समय थप गर्ने व्यवस्था छ ।

थपिएको ६ महिनाभित्र उसले महाधिवेशन गरेन भने निर्वाचन आयोगलाई उसले ५० हजार जरिवाना तिर्ने प्रावधान छ । जरिवाना तिरेर पनि ६ महिनाभित्र पनि टेरेन भने चुनावमा भाग लिन नदिने भन्नेसम्मको कानुनी व्यवस्था छ ।

जरिवाना भन्दा पनि मुख्य प्रश्न के हो भने आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भन्नेले कानुन र संविधानको पालना नगरेर जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद कुरा हो ।

कानुन र संविधानले भने अनुसार भदौ २३ गते कांग्रेसको महाधिवेशन गर्ने समय सकिन्छ । यो बीचमा उसले महाधिवेशन गर्नै पर्ने हुन्छ । नगरेर ५० हजार तिर्नु भनेको उ दोषी भएर दण्ड पाएको हो ।

५० हजार तिरेर पनि ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गरेन भने कांग्रेसले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँदैनन् ।

टीकाराम भट्टराई

अदालतमा कसैले चुनौती दियो भने अदालतले त्यसलाई कुन रुपमा लिन्छ त्यहीअनुसार हुन्छ । यो कांग्रेस महाधिवेशनको विषय चुनौतीरहीत विषय हैन । संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कानुनले निस्तेज गर्न सक्दैन । संविधान कानुनमा भएको व्यवस्था सबैले पालना गर्नुपर्छ ।

निर्धारित समयमै महाधिवेशन गरेर कानुनी झन्झट नबेहोरेकै राम्रो हुन्छ । संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको व्यवस्था विरुद्ध निर्वाचन आयोगपनि जान सक्दैन् । जरिवाना तिरेर वैधानिकता खोज्नु चुनौतीरहित कुरा हैन, यो चुनौतीपूर्ण कुरा हो ।

दिनेश त्रिपाठी

संविधान धारा २६९ अनुसार प्रत्येक दलले ५ बर्षभित्र पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विशेष परिस्थितिमा ६ महिना थप गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ ।

कांग्रेसको आफ्नो विधानमा पार्टीका पदाधिकारीको कार्यकाल ४ बर्ष भनेको छ । आफ्नो विधानलाई देखेर कांग्रेसले ४ बर्षभित्र नै महाधिवेशन गर्नुपथ्र्यो । राजनीतिक दलहरुको नियमाक निकायको रुपमा रहेको निर्वाचन आयोगले पनि विधान अनुसार समयमा काम भएको नभएको बारे ध्यानाकर्षण गराउनुपर्थ्यो, त्यो पनि नगरेको अवस्था छ । आयोगको पनि त्यसमा एउटा  त्रुटी छ ।

नेपाली कांग्रेसले पार्टी विधानको ४ बर्षको समय, संविधानले दिएको ६ महिनाको समय पनि नाघ्यो । लोकतान्त्रिक दलका लागि यो सुहाउँदो विषय मान्न सकिँदैन् । सबै दलहरु संविधानको कानुनको अनुशासनभित्र बस्नुपर्छ ।

संविधानमा जरिवानाको कुरा छैन् । त्यो संविधानसँग बाझिएको कुरा हो । संविधानले ५ बर्षभित्र र ६ महिना थप गर्न सकिने मात्र भनेको छ । जरिवाना तिरेर अर्को छ महिना पाउँने भन्ने परिकल्पना नै छैन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको ५० हजार जरिवाना संविधानसँग बाझिएको व्यवस्था हो ।

एउटा राजनीतिक दल जो सत्तामा रहेको छ, ५० हजार जरिवाना रुपैयाँ तिरेर पार्टीलाई जोगाउनु त्यसलाई पनि तर्कसंगत देखिँदैन । राजनीतिक दल भनेको एउटा सार्वजनिक संस्था हो, जसले मुलुक सञ्चालनको अभिभारा बोकेको हुन्छ । त्यस्तो महत्व बोकेको पार्टीले नै समयमा अधिवेशन नगरेर ५० हजार जरिवाना तिरेर अर्को ६ महिना समय बढाउनुलाई स्वस्थ परम्पराको रुपमा लिन सकिँदैन ।

अहिले कांग्रेस जोखिममा परिसक्यो । अदालतमा संविधानको प्रावधान टेकेर समयमा महाधिवेशन नगरेको भनेर कसैले मुद्दा ग¥यो भने कांग्रेसका लागि संकट आउने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टी संविधानभन्दा बाहिर जाने अवस्था हुने भयो । एउटा राजनीतिक दलका लागि शोभनीय विषय भएन् । त्यसमा पनि सत्तारुढ दलले ५० हजार तिरेर आफ्नो अस्तित्व रक्षा गर्नु शोभनीय मान्न सकिँदैन।