लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल आफ्नो नेतृत्वको सरकारमाथि आइपरेको संकट टार्ने अनेक प्रयासमा लागे पनि अन्ततः उनका लागि निराशाजनक परिणाममात्र हात लागेको छ ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले विपक्षी गठबन्धनको माग अनुरुप साउन २७ गतेका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् ।

प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्ध प्रदेश सरकारका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्ने प्रयास भए पनि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले हकदैया नपुगेको लगायतका कारण देखाएर आइतबार दरपीठ गरिदिएको छ । त्यसैले पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलका सामु विकल्पहरु सीमित हुँदै गएको छ ।

यो पनि

लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

​प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनका लागि अब दुई दिनमात्र बाँकी छ । प्रदेशसभामा प्रस्ट अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो दिनमा आफ्नो सत्ता जोगाउनका लागि के कस्ता प्रयास गर्छन् भन्नेबारे पनि चासो बढेको छ ।

विगतमा उनले सत्ता लम्ब्याउनका लागि रचेका योजनाहरु र त्यसका लागि गरेका मेहनतहरु हेर्दा उनी अल्पमत र बहुमतको सोझो खेलमा इमानदार र प्रतिवद्ध रहेर चुनौतीहरु सामना गर्नेछन् भन्नेमा कमैले विश्वास गरेका छन् ।

गत वैशाख १९ गते आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्थामा अचानक राजीनामा दिएर उनले विपक्षीहरूलाई समेत चकित तुल्याएका थिए । तर केही घण्टा नबित्दै उनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी गरे भने तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले समेत उनलाई सुटुक्क मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यतिबेला विपक्षीहरुले आफूसँग बहुमत रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष सरकार गठनका लागि दाबी पेस गरेका थिए ।

तर प्रदेशसभाको अंकगणितलाई सोलोडोलो व्याख्या गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिइसकेका सांसद र आफू नेकपा माओवादी केन्द्रमा सामेल भएको बताइरहेकी विमला खत्री वलीसमेतलाई गणना गरेर सत्तामा कायम रहन सफल भए । प्रदेश सरकार अल्पमतमा छ कि बहुमतमा छ भन्ने विषय प्रदेशसभाले प्रमाणीकरण नै गर्न पाएन । न त विपक्षीको माग अनुसार नै उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन उपयुक्त ठाने ।

संकट यतिसम्म बढ्यो कि, आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेशसभाबाट बजेट पारित हुन नसक्ने देखेर एकाएक प्रदेशसभा नै बहिष्कारमात्र गरेनन्, संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याए ।

संघीय सरकारले प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गरेपछि भने मुख्यमन्त्री पोखरेल घेराबन्दीमा परे । विगतमा झैं आफ्नो अनुकुल हुने गरी प्रक्रिया बढाउन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई अहिले सहज छैन । प्रदेश प्रमुख परिवर्तन भएसँगै असहज महसुस गरेका उनले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानको विषयलाई न्यायिक चुनौती दिने प्रयास गरे पनि अन्ततः त्यो असफल भयो ।

यतिमात्र होइन, यस बीचमा सांसदहरुलाई दबाब र प्रभावमा पारेर आफ्नो पक्षमा ल्याउने उनको प्रयास पनि निरर्थक रह्यो । गत वैशाखमा आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको अवस्थामा उनले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने जसपाका ६ मध्ये चार सांसदलाई आफ्नो पक्षमा तान्न सफलता पाएका थिए । त्यसमध्ये एक सांसद हाल विपक्षी गठबन्धनमै फर्किसकेको अवस्था छ भने बाँकी तीन जना कारवाहीमा परेका छन् ।

पछिल्लो पटक पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलले उपनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाबाट विजयी भएकी विमला खत्री वलीलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि अपहरण शैली अपनाए । सांसद वलीले आफूलाई दाङस्थित घरबाट नेपालगञ्ज जाने भनेर अपहरण शैलीमा बुटवलसम्म ल्याएको र मुख्यमन्त्रीकै निवासमा पाँच दिनसम्म बन्धकसरह राखेको खुलासा गरिसकेकी छन् । उनले आफू नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहने प्रतिवद्धतासमेत जनाइसकेकी छन् ।

तर, अब मुख्यमन्त्री पोखरेलका सामु यस्ता गतिविधिका लागि पनि विकल्पहरु खुम्चिएका छन् । अहिले प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउनका लागि सत्ता पक्षलाई कम्तीमा तीन सांसद आवश्यक पर्दछ । संघीय सरकारसमेत आफ्नो पार्टीले गुमाइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई एक साथ तीन सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन त्यति सहज हुनेछैन ।

प्रदेशसभामा हाल ८० सदस्य कायम छन् भने मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेका ३८ सांसदमात्र छन् । बहुमतका लागि कम्तीमा ४१ सांसद आवश्यक हुन्छ । तर विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक नै १८ सांसद छन् भने काँग्रेसका १९, जसपा नेपालका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसद छन्, जो प्रदेशसभामा पूर्ण बहुमत हुन्छ ।