लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार
सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखले बोलाएको विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ ।
विशेष अधिवेशन आह्वानविरुद्धको रिट लिएर सम्बन्धित पक्ष नआएका कारण हकदैया समेतको अभाव देखिएको भन्दै सर्वोच्चले रिट दरपीठ गरिदिएको अदालतले जनाएको छ ।
अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट लिएर सर्वोच्च शुक्रबार पुगेका थिए । सो दिन अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै दर्ता गरिएको थिएन। तर आज दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै दर्ता अदालतले फर्काइदिएको हो ।
प्रतिपक्षी सांसदहरूले विशेष अधिवेशनको समावेदन दिएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले २७ साउनमा प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । सोही विषयलाई लिएर अधिवक्ता केसी सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
आज सर्वोच्चले रिट दर्ता नगरेपछि अब साउन २७ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्ने बाटो खुलेको छ ।
विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुने बिषयमा बाटो खुलेको नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभा प्रमुख सचेतक फकुरिद्ध खाँनले बताए ।
विपक्षी गठबन्धनले अविश्वास प्रस्तावमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
यस्तो छ अशोक राई नेतृत्वको कार्यसमिति
-
रामकुमार र इन्दुकुमारीलाई माओवादीले जिम्मेवारीबाट हटायो
-
अन्तिम क्षणमा किन रोकियो नेपाल र भारतका सर्वोच्च अदालत बिचको एमओयू ?
-
परीक्षा नियन्त्रक जोशीसहित जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस
-
जापानी विदेशमन्त्री योको स्वदेश फिर्ता
-
वनमा आगो लगाएको आरोपमा एक जना पक्राउ