नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा २०७८ असार २९ देखि १७ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । उनले साउन ३ गते विश्वासको मत पनि पाइसकेका छन् । सत्तारोहणसँगै देउवामाथि प्रश्न उब्जेको छ– कम्युनिस्टहरूको वैशाखीमा अडिएको यो सरकारले साढे १६ महिना कसरी गुजार्ला ?

सामान्यतः सरकार गठनको सुरुको सय दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ मानिन्छ । यस अवधिमा विपक्षीले सरकारलाई खासै आलोचना नगरी पर्खेर हेर्ने चलन छ । तर, ‘भूतले खाजा खानेबेला’ मा प्रधानमन्त्री बनेका देउवालाई आफ्नो पाँचौँ कार्यकालमा ‘हनिमुन’ मनाउने फुर्सद छैन ।

देउवा प्रधानमन्त्री बनेको १७ दिन बितिसक्यो । अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको छैन । सरकार बनेको दुई सातामै सत्तारुढ गठबन्धनभित्र खटपट देखिन थालेको छ । गठबन्धनभित्र अलमल र अन्तर्विरोध देखिएको छ । सरकार सञ्चालनको साझा कार्यक्रम वा कार्यविधि बन्न सकेको छैन । आचार संहिता छैन । सत्ता साझेदारीमा भागबन्डा नै मिलेको छैन । ‘पल्टिनियाँ आइसके, खाना–दाना तयार छैन’ भन्ने आहानजस्तै स्थिति छ ।

स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको नियुक्तिलाई लिएर प्रधानमन्त्री देउवामाथि आलोचना सुरु भइसकेको छ । एमसीसीको विषयमा पनि गठबन्धनमा खटपट देखिन थालेको छ । माधव नेपाल पक्षका नेता भीम रावलले संसदमा कडा भाषणै गरिसके । संसदमा एक सिट रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको असन्तुष्टिले मात्रै गठबन्धनको गणितलाई खासै असर नपार्ला, तर राजनीतिक मनोविज्ञानमा यसले अवश्य प्रभाव पार्छ ।  

देशभर कोरोना सङ्क्रमणको दर दिनहुँ बढिरहेको छ । झापामा लकडाउन नै सुरु भइसक्यो । महामारीको जोखिम बढ्दै जाँदा सरकारले विगतकै जस्तो आलोचना खेप्नुपर्ने स्थिति आउन सक्ने देखिन्छ । भण्डारणमा रहेको खोपसमेत सरकारले चाँडो जनतामा पुर्‍याउन सकेको छैन । तीज लगायतका चाडबाड नजिकिनै लागेका बेला जनस्वास्थ्यको जोखिम थप चिन्ताको विषय बनेको छ । दसैँसम्म के हुने हो, थाहा छैन । कोरोनाका कारण काँग्रेसकै महाधिवेशन के हुने हो, पत्तो छैन ।

ओली सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटलाई देउवा सरकारले न आत्मसाथ गर्न सकेको छ, न संशोधन । बजेटलाई कारण देखाउँदै मौद्रिक नीतिसमेत रोकिएको छ । अर्थमन्त्रीले ल्याउने भनेको श्वेतपत्र अझै जारी हुन सकेको छैन । कोरोना पीडित व्यवसायीहरुका लागि सरकारले राहतका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । सरकार कुहिरोको कागजस्तै अलमलिएको प्रतीत हुन्छ ।

अहिलेको गठबन्धन सरकार केपी ओलीको असफलताको जगमा खडा भएको हो । ओलीले संविधान मिचेका कारण संविधानलाई लिकमा ल्याउनका लागि भएको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनको संश्लेषणका रूपमा यो सरकार बनेको हो । तर, आम जनता र नागरिक समाजले सच्चिएको सरकार हेर्न चाहेका थिए, जुन अपेक्षा यो सरकारले पूरा गर्ने सम्भावना कमै देखिन्छ । १७ दिनमै १७ महिनाको सङ्केत देखिइसकेको छ ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमत पाएका केपी शर्मा ओलीले सबैको विश्वास जितेर शासन चलाउन नजान्दा काँग्रेस सभापति देउवालाई बीचैमा ‘भाउँतो’ आइलागेको हो । देउवासामु मूलतः ७ वटा समस्या देखिन्छन् ।  

१. गठबन्धनको गलपासो

अहिलेको सरकार नेपाली काँग्रेस, माओवादी, जसपा, एमाले(माधव नेपाल समूह)  र राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनबाट बनेको हो । संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार बनेको सरकार तत्कालै ढलिहाल्ने सम्भावना त छैन, तर, बजेट र कानुनहरू निर्माणका सन्दर्भमा भने यो गठबन्धन गलपासो बन्ने सम्भावना छ ।

साउन ३ गते प्रतिनिधिसभामा देउवाले विश्वासको मत लिँदा १६५ मत पाए । विपक्षमा ८३ मत खस्यो । संसदमा कायम २७१ सदस्य मध्ये देउवालाई बहुमतका लागि १३६ मत चाहिन्थ्यो, उनले अधिक २९ मत पाए । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली काँग्रेसको ६१, माओवादीको ४९, जसपा (दुवै समूह) को ३२, एमालेको २२ र जनमोर्चाको एक भोटसमेत जोडेर १६५ मत पाएका हुन् ।

यसरी सहजै विश्वासको मत पाए पनि देउवा नेतृत्वको गठबन्धन यति तरल छ कि सरकारले सांसदबाट पारित गराउनुपर्ने कानुनहरूमा कसरी बहुमतबाट जुटाउने ? एमसीसी पारित होला कि नहोला ? बजेट पारित होला कि नहोला ? यहाँ बहुमत नपुगेर समस्या आउन सक्ने देखिन्छ ।

धारा ७६(५) को सरकार बनाउने प्रयोजनका लागि समर्थन गर्दा ह्विप नलाग्ने अदालतले भनेपछि माधव समूहका २२ जनाले देउवालाई सहजै मतदान गरे । तर, कानुन वा बजेट बनाउने बेलामा माधव पक्षका २२ सांसदले ह्विप उल्लङ्घन गरे भने उनीहरूमाथि पार्टीबाट निष्कासनको कारबाही हुन सक्छ ।

यस्तो अवस्थामा एमालेका २२ र दलविहीन बन्न पुगेका महन्थ ठाकुर पक्षका १०/११ जनाले देउवालाई भोटिङ गरेनन् भने बजेटलगायत कुनै पनि विधेयकहरू पास नहुने अवस्था आउन सक्छ । त्यो स्थितिमा प्रतिनिधिसभामा हुने मतदानहरूमा सत्ता पक्षले १३२/३३ मत मात्रै  मत पाउन सक्छ, जबकि बहुमतका लागि १३६ मत चाहिन्छ ।

अहिले गठबन्धनका सहयात्री दलहरूको समस्याको ‘ब्यागेज’समेत प्रधानमन्त्री देउवाको थाप्लोमा छ । कुर्सीका लागि माओवादीमा भइरहेको झगडाको प्रभाव सरकारको काममा सोझै पर्छ, परिरहेको छ । त्यस्तै, उपेन्द्र यादव पक्षका नेताहरूको आन्तरिक विवादले पनि असर पार्छ, पारिरहेको छ ।

अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन नसक्नु, बजेटबारे ठोस निर्णय नआउनु अनि साझा नीति तथा कार्यक्रम नबन्नु गठबन्धनका पार्टनरहरूको यही समस्याको परिणाम हो । प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरूको नाम छिटो देऊ भनेका भन्यै छन्, तर, माओवादी र जसपाले नामै दिन सकेका छैनन् । स्वयं काँग्रेसभित्रको हालत पनि त्यस्तै छ ।

गठबन्धनको खुकुलो पक्ष के छ भने माधव नेपाल समूहले अलग्गै दलको आकार लिन सकेको छैन । एमालेमा पार्टी एकताको सम्भावना प्रबल बन्दै गएको छ । यो स्थितिले गर्दा देउवाका लागि माधव नेपाल समूह भरपर्दो एवं वैधानिक सत्ता साझेदार होइन ।

जसपाले सरकारमा जानुअघि नै देउवासँग केही लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ । यही कारण उसले गठबन्धनको न्यूनतम कार्यक्रमसहित औपचारिक सम्झौता हुनुपर्ने माग गरेको छ । उसले सत्ता साझेदारीमा ‘सम्मानजनक’ भाग खोजेको छ । काँग्रेसले उपयुक्त व्यवहार देखाएन भने जसपा कुनै पनि बेला ओली सरकारबाट बाहिरिएजस्तै देउवा गठबन्धनबाट पनि ‘मुभ’ हुन सक्छ । उपेन्द्र यादवको विद्रोही चरित्र नै यही हो ।  

त्यसै गरी प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी पनि बलियो तर विश्वासिलो साझेदार होइन भन्ने देउवाले विगतको इतिहासबाटै बुझेका छन् । हिजो सरकारमा काँग्रेससँगै बसेर चुनावमा चाहिँ एमालेसित गठबन्धन गरेका प्रचण्डको विगत देउवाले झलझली सम्झेकै हुनुपर्छ ।

भोलि फेरि माधव नेपाल पक्ष एमालेमा हाबी भयो र एमाले–माओवादीवीच वाम एकताको कुरा उठ्यो भने ‘कि लाऊ माया उहीतिर, कि लाऊ मैतिर, निर नलाऊ दुईतिर’ भन्ने गीत गाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । एमाले नेता युवराज ज्ञवालीले भनिसके, – चुनावमा एमाले र माओवादी मिल्ने सम्भावना छ !

यो पनि

चुनावमा एमाले र माओवादी मिल्ने सम्भावना छ : ज्ञवाली

आगामी चुनावमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्याउने आङ्कलन सबैतिरबाट भइरहेका बेला माओवादी पार्टीमा चाहिँ कतै नटाँसिइकन एक्लै चुनावै लड्न नसकिने मानसिकता जब्बर बनेको छ । २०७४ मा एमालेसँग टाँसिएर चुनाव लडेको माओवादीले आगामी चुनावमा काँग्रेसको ओत खोज्ने निश्चित छ । त्यसबेला काँग्रेसले माओवादीलाई ‘न्युट्रलाइज’ गर्न सकेन भने प्रचण्ड फेरि एमालेतिरै जाने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।

हुन त प्रचण्डले नेपाली काँग्रेसलाई ‘केपी ओलीभन्दा वामपन्थी’ भनिसकेका छन् । तर, यो पनि नभुलौँ कि २०७४ को चुनावमा प्रचण्डले ‘नेपाली काँग्रेस अब सकियो’ भनेका थिए ।

०७४ मा एमालेले जसरी माओवादीलाई उपयोग गर्‍यो, ०७९ मा काँग्रेसले त्यसैगरी सम्मानजनक सिटहरू दिएर उपयोग गरेन भने माओवादीको हालत त पातलो होला नै, सँगैसँगै काँग्रेसको बहुमत पाउने यात्रामा पनि ठेस लाग्न सक्छ ।

त्यसर्थ, अहिलेको काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्मै बचाएर लैजानुपर्ने चुनौती देउवाका सामुन्नेमा छ । यसका लागि माओवादीले मागे जति मन्त्रालय र राजनीतिक नियुक्तिहरू दिँदै जानुपर्ने बाध्यतामा छन् देउवा ।

२. नानीदेखिको बानी

लोकतन्त्रप्रति नेपाली काँग्रेस सैद्धान्तिक रूपमा उदार देखिए पनि सुशासनको मामिलामा भने प्रधानमन्त्री देउवाको विगत सम्झन लायक छैन । भ्रष्टाचार, घुसखोरी र कमिसनतन्त्रमा काँग्रेसका नेताहरू उदार देखिँदै आएका छन् । देउवा पनि यसमा अछुतो छैनन् । उनी ठेकदारहरू र बिचौलियाहरूबाट घेरिएका छन् ।

अब प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो पुरानो बानी सुधारेनन् भने उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचार र कमिसनका खेलहरू मौलाउने खतरा छ । तीन वर्षसम्म ओलीको छायाँ परेका कारण भोकाएका ‘पावर ब्रोकर’ हरुले सरकारलाई यो १७ महिनामा चौतर्फी घेराबन्दीमा पार्ने गम्भीर खतरा छ । परिणामस्वरूप सरकारले जति–जति दिन गुजार्दै जान्छ, त्यति नै काँग्रेस र देउवाको अलोकप्रियता बढ्दै जाने सङ्केत देखिइसकेको छ ।

अब यी समस्याहरूबाट जोगिने हो भने प्रधानमन्त्री देउवाले ‘नानीदेखि लागेका बानीहरू’ छाड्नैपर्छ । रक्सी र घुस उनका लागि हानिकारक छन् । अन्यथा, आगामी १७ महिनामा देउवाको सफेद दौरामा के–कति हिलो लाग्ने हो, अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।

३. वर्ग चरित्र

नेपाली काँग्रेसको वर्ग चरित्र मूलतः उपल्लो वर्गको हित र स्वार्थको प्रतिनिधित्व गर्नु हो । मजदुर वर्गको हित, सामाजिक सुरक्षा र गरिब लक्षित कार्यक्रमभन्दा पनि पुँजीपति र ‘पावर ब्रोकर’हरुको हितलाई ध्यान दिने काम विगतदेखि नै नेपाली काँग्रेसले गर्दै आइरहेको छ । उसले सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रभन्दा पनि विश्वमा बदनाम भइसकेको उदार पुँजीवादमा जोड दिँदै आएको छ ।

अहिले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा उमेश श्रेष्ठलाई रोजेर प्रधानमन्त्री देउवाले उनी कुन वर्गको सेवा गरेका छन् भन्नेबारे स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन् । अबको १६/१७ महिनासम्म यो क्रम अरू बढ्दै जाने सम्भावना छ । काँग्रेसले सामाजिक न्याय, समानता र समाजवादी नीतिहरूको साटो उदार पुँजीवादी कुलीनतन्त्रको अभ्यास गर्ने खतरा बढी छ । र, यो बेला निरन्तरको जनदबाबले मात्रै काँग्रेसको उदार पुँजीवादी वर्ग चरित्रलाई सामाजिक न्यायसहित लोकतन्त्रको बाटोमा खिच्न सकिनेछ ।

हुन त काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा माओवादी लगायतका कम्युनिस्ट पनि छन् । तर, माओवादीका नेताहरूको वर्ग चरित्र काँग्रेसको जस्तै बनिसकेको छ । काँग्रेस र माओवादी नेताहरूको वर्ग चरित्र दुई मुखे ‘भारन्ड चरो’ जस्तै छ ।

यदि माओवादी नेताहरूले आफ्नो पुरानो वर्गीय धरातल नछाडेको भए उनीहरूले गठबन्धनभित्रै ‘वर्गसंघर्ष’ चलाएर काँग्रेसलाई सच्याउने ‘प्रेसर ग्रुप’को भूमिका खेल्न सक्थे । तर, जसरी हिजो ओली र प्रचण्डबीच चोचोमोचोका आधारमा शासन चल्यो, अहिले देउवा र प्रचण्डबिच त्यस्तै चोचोमोचोकै आधारमा शासन चल्ने खतरा देखिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यका व्यापारीलाई मन्त्री बनाउने सवालमा काँग्रेस–माओवादी दुबैको चोचोमोचो मिल्नु यसको ज्वलन्त नमुना हो ।  

काँग्रेसको वर्ग चरित्र अनि माओवादीको ‘आत्मसमर्पण’ हेर्दा यो सरकार आउँदो साढे १६ महिनामा जनतामा अलोकप्रिय बन्ने र काँग्रेस–माओवादीबीच ‘भाग शान्ति जय नेपाल’मै बित्ने खतरा बढी देखिन्छ । यो अवधिमा सरकारले भूमिहीन, सुकुम्बासी, मजदुर र गरिबहरूको भन्दा बढ्ता उपल्लो वर्गकै स्वार्थहरूको सेवा गर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।

४. कोरोना ‘फ्याक्टर’

कोरोना महामारीको विषय झट्ट हेर्दा गैर राजनीतिक जस्तो लाग्छ । तर, यो राजनीतिक विषय बनिसक्यो । सङ्क्रमण दर बढ्यो भने लकडाउन गर्ने/नगर्नेबारे सरकारले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । लकडाउन गरौँ, अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । नगरौँ, जनस्वास्थ्यमाथि असर गर्छ । यस्तो स्थितिमा सरकारमाथि ठूलो दबाब पर्न सक्छ ।

खोप खरिद र यसमा हुने आर्थिक चलखेलको विषयलाई पनि सरकारको सफलता–असफलतासँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । साथै खोप खरिदले विदेश सम्बन्धको हाम्रो क्षमतालाई पनि मापन पनि गर्दछ ।

महामारी बढ्दै गयो तर सरकारले समयमै खोपको प्रबन्ध गर्न सकेन भने आगामी चुनावमा काँग्रेस–माओवादीले यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले ‘कोरोना फ्याक्टर’ पनि प्रधानमन्त्री देउवाका लागि एउटा समस्याको विषय हो ।  

५. समयको बन्देज

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका समस्याहरूको सूची बनाउँदा समयको बन्देज पनि उनका लागि एउटा ठूलै समस्या हो । प्रधानमन्त्रीमा रहेर धेरै समय अलमल गर्ने देउवालाई फुर्सद छैन ।

देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिँदै गर्दा सरकारको प्राथमिकता खोप, खोप र फेरि पनि खोप भएको बताएका छन् । यो सरकारले दीर्घकालीन महत्त्वका विकास निर्माणमा कामहरू ध्यान दिनका लागि पर्याप्त समय छैन ।

प्रथमतः खोपको प्रबन्ध र कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे राहतमूलक नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । दोस्रो – आगामी फागुनमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ । त्यसपछि आगामी मङ्सिरमा प्रदेश र सङ्घको चुनाव सम्पन्न गरेर जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै यो सरकारको दायित्व हो । यसका लागि सरकारसँग पर्याप्त समय छैन ।

६. काँग्रेसको आन्तरिक सङ्कट

चुनाव जितेर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा बहुमतको सरकार थियो । तर, पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारण झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएको पार्टी प्रतिपक्षमा खुम्चिन बाध्य भयो ।

अहिले नेपाली काँग्रेस महाधिवेशनको सँघारमा छ । यस्तो बेला पार्टीभित्र अन्तर्विरोध बढ्नु स्वभाविकै हो । महाधिवेशनको मुखमा देउवा असफल भएमा पार्टीको सत्तामा आफू पुग्न सक्छु भन्ने देउवाका प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेस नेताहरूलाई लाग्यो भने एमालेको रोग नेपाली काँग्रेसमा नसर्ला भन्न सकिँदैन । यसमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीहरू छान्दा वा राजनीतिक नियुक्तिहरू गर्दा रामचन्द्र पौडेल पक्षलाई कति महत्त्व दिन्छन् भन्ने कुराले अर्थ राख्छ ।

नेपाली काँग्रेस आगामी भदौमा वा त्यसपछिको हिउँदमा महाधिवेशनमा गयो नै भने पनि यसले केही समय सरकारको काममा ‘डिस्टर्ब’ हुन सक्छ । किनभने, प्रधानमन्त्री देउवाले फेरि सभापतिमा उठ्छु भनिसकेका छन् । यसक्रममा देउवाले सत्ताको दुरुपयोग गर्ने वा आफ्नो गुटलाई मात्र प्राथमिकता दिने सम्भावना रहन्छ र त्यो भएमा केपी ओलीलाई जस्तै देउवालाई पनि आफ्नै पार्टीबाट असहयोग हुने र खुइल्याउने कामको सुरुवात हुन सक्छ ।

यो समस्याबाट बच्ने हो भने अब देउवाले पार्टी सभापतिको दाबी छाडेर सरकारको काममा मात्रै ध्यान दिए भने उनीमाथि पार्टीको असहयोग टर्न सक्छ र पार्टीमा उनको नैतिक उचाइ बढ्न रहन सक्छ । अन्यथा, पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो प्रधानमन्त्री देउवाका लागि उल्झनको विषय बन्न सक्छ । र, उनको हालत केपी ओलीको जस्तो बन्न सक्छ ।

७. विपक्षीको घेरा

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आन्तरिक सङ्कटहरूका साथै बाह्य सङ्कटहरूको घेराबन्दीमा पनि छन् । विशेष गरी सत्ताबाट बाहिरिएका केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले पार्टी प्रधानमन्त्री देउवाका लागि बलियो चुनौती हो ।

अबको १७ महिनामा देउवा सरकार अलोकप्रिय साबित भयो भने चुनावमा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ उठाउने शक्ति पनि नेकपा एमाले नै हो । यसर्थ एमालेको सम्पूर्ण शक्ति देउवालाई असफल सिद्ध गर्न लागिपर्ने निश्चित छ ।

संसद्को गणितले साथ नदिएको एमाले अब साइबर सेनामार्फत प्रचार युद्ध छेडेर भए पनि गठबन्धन सरकारलाई असफल सिद्ध गर्न र उसको भण्डाफोर गर्नतिर लाग्ने सम्भावना छ ।

अहिले एमालेलाई परेको अप्ठ्यारो पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न नसक्नु मात्र हो । ओली र माधव नेपाल पक्षबीच एकता भयो भने सत्तारुढ गठबन्धनलाई भारी पर्न सक्छ ।