बुधबार, २१ कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय

‘भूमध्य रेखा’ नाघेका रवीन्द्र मिश्रको ‘कन्ट्रोभर्सी’

आइतबार, १७ साउन २०७८, १० : १६
आइतबार, १७ साउन २०७८

वैकल्पिक राजनीतिक पार्टीका रूपमा उदाएको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सोमबार ४४ पृष्ठ लामो दस्तावेज सार्वजनिक गरे । मिश्रको दस्तावेजले अहिले नेपालको बौद्धिक एवं राजनीतिक क्षेत्रलाई तरङ्गित बनाएको छ ।

दस्तावेज लिएर बहसको मैदानमा उत्रँदै गर्दा मिश्रले भनेका छन्, ‘पार्टीभित्र र बाहिर छलफल तथा बहसका लागि सार्वजनिक गरेको दस्ताबेज ।’ दस्तावेजको शीर्षकमा भनिएको छ, ‘मार्ग परिवर्तन : विचारभन्दा माथि देश ।’

एकातर्फ मिश्रले नेपालमा राजतन्त्रको योगदान राम्रो थियो भन्दै गणतन्त्र खतरामा परेको औँल्याएका छन् । अर्कोतर्फ उनले सङ्घीयता खारेजीको माग गर्दै ८० प्रतिशत हिन्दूहरूको मन दुखेको हुनाले धर्म निरपेक्षताको सवालमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।

दस्ताबेज सार्वजनिक भए लगत्तै राजावादी, हिन्दुवादी एवं सङ्घीयता​विरोधी विचार बोक्नेहरूले मिश्रप्रति समर्थन जनाएका छन् । अर्कोतिर वामपन्थी, गणतन्त्रवादी एवं पहिचानवादीहरुले मिश्रलाई चर्को आलोचना र गाली गरिरहेका छन् ।

स्वयं मिश्रकै पार्टीभित्रबाट पनि मिलन पाण्डे, रञ्जु दर्शनालगायतले उनको आलोचना गरेका छन् । पार्टी भनेको एउटा निश्चित विचार र लक्ष बोकेको समूह हो भन्ने परम्परागत मान्यतालाई तोड्दै विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष मिश्रले ‘विचारभन्दा माथिको पार्टी’ बनाउन खोजेको जस्तो देखिएको छ । पार्टीको सहमतिबिनै, पार्टीभित्र कुनै छलफलै नगरी अध्यक्ष मिश्रले वैचारिक हस्तक्षेप गरेको जस्तो देखिएको छ ।  

 

गाली खाइन्छ पहिल्यै भन्ने थाहा थियो

 

सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै दस्ताबेज सार्वजनिक गरेपछि गाली खाइन्छ भन्ने रवीन्द्र मिश्रलाई पहिल्यै थाहा थियो । यसबारे उनले दस्तावेजमै प्रष्टसित लेखेका छन्–

‘यो दस्तावेजको शीर्षक पढ्नेवित्तिकै समाजको एउटा तप्काबाट केही शब्दहरू वर्षिने छन् । प्रतिगामी, पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी, सामन्ती, सामन्तवादको पृष्ठपोषक दक्षिणपन्थी, जनविरोधी, प्रगतिशीलता के हो बुझ्न नसक्ने, परिवर्तन आत्मसाथ गर्न नसक्ने, राजनीतिक सुझबुझ नभएको, नेपाली समाज र त्यसका संरचनागत समस्याबारे ज्ञान नभएको, धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने, बल्ल आफ्नो असली रूप उजागर गर्न मुखुण्डो खोलेको ढोगी, ‘मैले त भनेकै थिएँ नि, बल्ल चिन्नुभयो’ आदि इत्यादि ।’

वैकल्पिक राजनीतिका अभियन्ता मिश्रले दस्ताबेज सार्वजनिक गर्ने क्रममा बडो भावुक हुँदै यतिसम्म भनेका छन्–

‘त्यसो गर्दा मलाई ‘अग्रगामी’ समाजले ‘पश्चगामी’ को छाप लगाइदिनेछ । त्यसले मलाई केही फरक पर्ने छैन । मान्छे मारेर आएका, हर दिन भ्रष्टाचार र देश दोहन गरेर अप्रत्यक्षरूपमा गरिब र विपन्नहरूको हत्या गरिरहेका, यो देशको स्वाभिमानमा आँच पुर्‍याइरहेकाहरूलाई कसैले अग्रगामी भन्छन् र तिनका पछि लागेर मेरो अहिंसात्मक, इमानदार, संविधानसम्मत र पूर्णतः लोकतान्त्रिक विचारकै आधारमा मलाई दानवीकृत गर्छन् भने तिनका लागि म दानव नै देखिन तयार छु । हो, मलाई थाहा छ, यो क्रममा मैले म वरिपरिकै, मलाई सहयोग गर्ने, स्नेह, सद्भाव र विश्वास राख्ने धेरै साथीभाइहरू गुमाउनुपर्नेछ । सामाजिक सञ्जालमा विष वमन हुनेछ र मैले बिहानै बेलुकी त्यो विष सेवन गर्नु पर्नेछ । तर, म त्यसका लागि तयार छु । म फरक दृष्टिकोण राख्ने शुभेच्छुकहरूले सोचे अनुरूप हुन नसकेकोमा दुःखी छु ।’

मिश्र आफूले बोकेको विचार पश्चगामी नभएर अग्रगामी भएको दाबी गर्दै अग्रगामी भएर मर्ने इच्छा प्रकट गर्छन् । दस्तावेजमा उनले भनेका छन्–

‘मैले मान्छेलाई विचारका आधारमा होइन, उसको गुण दोषका आधारमा मूल्याङ्कन गरेँ । मैले अभ्रष्ट, भद्र र शान्तिपूर्णरूपमा विपरीत दृष्टिकोण राख्नेहरूलाई कहिल्यै दानवीकरण गरिनँ र भविष्यमा पनि गर्ने छैन । किनभने, म विचारको दास होइन । यो देशको चाहिँ दास हुँ । मेरो इमान र मेरो बुझाइको देशभक्तिमा सम्झौता नगरी मृत्युशय्या पुगेँ भने मुस्कुराएर अन्तिम सास फेर्नेछु । त्यो मेरा लागि अग्रगामी मरण हुनेछ । बिराएको बाटोबाट फर्किएर सही बाटो पुनः पक्रिनु मेरा लागि अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन ।’

के हो मिश्रको राजनीतिक लाइन ?

मिश्रले आफ्नो दस्तावेजमा मूलतः दुईवटा प्रस्ताव अगाडि सारेका छन् : एक– स्थानीय तहलाई पुनसंरचना र सुदृढ गर्दै सङ्घीयता खारेज गरौँ । र, दुई– धर्म निरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गरौँ ।

सङ्घीयता किन खारेज गर्ने ? मिश्रको तर्क छ– सङ्घीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत बन्यो । सङ्घीयता नेपालको अखण्डताका लागि घातक देखियो । नेपालका प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी बन्यो ।

अनि धर्म निरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रहको माग किन ? मिश्रको भनाइ अनुसार धर्म निरपेक्षता विदेशीको एजेण्डा हो । यद्यपि उनले आफूलाई पनि धर्म निरपेक्षतावादी नै भनेका छन् ।

मिश्रले बहुमत हिन्दुहरूको चित्त दुखाउन नहुने बताएका छन् । तर, उनले महिला, मधेसी, जनजाति लगायत अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृतहरूको हकहितको सुनिश्चितता पनि जरुरी रहेको स्वीकारेका छन् ।


इतिहासको मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा उनले राजा–महाराजाहरूका सकारात्मक योगदानहरूको कदर हुनुपर्ने जिरह गरेका छन्, त्यसमा  ऐतिहासिक भौतिकवादी नजरबाट हेर्दा खासै अन्यथा मानिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन ।  

मिश्रको ४४ पन्ने दस्तावेजको राजनीतिक सार लगभग यत्ति हो ।

‘मार्ग परिवर्तन’ वा ‘पुरानै निरन्तरता’ ?

मिश्रको दस्तावेज पढेर वा नपढी आलोचना गर्नेहरूले विगतमा उनको राजनीतिक–वैचारिक लाइन के थियो भन्नेबारे अवलोकन गर्ने हो भने धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ । यस्तो लाग्छ– यो दस्तावेज मिश्रको मार्ग परिवर्तन होइन, उनका पुरानै विचारहरूको निरन्तरता एवं पुनर्मुद्रण मात्र हो ।

मिश्र अध्यक्ष रहेको साझा पार्टीले विगतमा राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताबारे यसो भनेको थियो–

‘संविधानले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयतालाई अङ्गीकार गरिसकेता पनि संविधान जारी गर्नुअघि आम नागरिकबाट लिइएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै हतार–हतारमा संविधान जारी गरेका कारण धेरै नागरिकको मनमा चोट पुगेको कुरालाई पार्टीले मनन गरेको छ । देशवासीले उठाउँदै आएका राजतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताका विषयमा आवश्यक परे जनमत संग्रहबाट छिनोफानो गर्नुपर्छ भन्नेमा पार्टी अडिग छ ।’

यद्यपि मिश्रको पार्टीले यो पनि भनेको थियो, ‘साझा पार्टी वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाको परिपालना गर्न प्रतिबद्ध छ र मुलुकको बृहत्तर हितसँग जोडिएका हरेक मुद्दाहरू संविधानभित्र रहेर समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।


त्यसैगरी, २०७६ फागुनमा जारी गरिएको लुम्बिनी घोषणापत्रको बुँदा नम्बर ५ मा पनि साझा पार्टीले धर्म निरपेक्षता र सङ्घीयताबारे जनमत सङ्ग्रहको माग गरेको थियो । सो बुँदामा भनिएको थियो–

‘जनमत सङ्ग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति हो । त्यसैले देशको दूरगामी भविष्यमा असर पार्ने विषयहरूमा सुसंस्कृत लोकतन्त्र भएका देशहरूमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने गरिन्छ । जनमत सङ्ग्रहको निर्णय पार्टीको नेतृत्व, महाधिवेशन तथा आवधिक निर्वाचनले दिने निर्णयभन्दा धेरै शक्तिशाली र परिवर्तनकारी मानिन्छ । नेपालको हकमा बढ्दो रूपमा विवादित बन्दै गएको र दीर्घकालसम्म देशलाई असर गर्ने दुई विषय ‘धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता’ बारे अब उप्रान्त हामी जनमत सङ्ग्रहको पक्षमा उभिनेछौँ ।


पुराना ‘अर्काइभ’ हेर्दा रवीन्द्र मिश्रमाथि अहिले आएर प्रश्न उठाइराख्न जरुरी देखिँदैन । किनभने, उनले ‘मार्ग परिवर्तन’ शीर्षकमा सार्वजनिक गरेको दस्तावेज उनका पुरानै विचारहरूको पुनर्मुद्रण मात्र हो । देशको हकमा पनि उनको एजेण्डा ‘नयाँ बोतलमा हालिएको पुरानै रक्सी’ जस्तै हो । यो कुनै नयाँ मार्ग होइन ।

मिश्रमा देखिएको विरोधाभास

मिश्रले अघि सारेको सङ्घीयताको खारेजी र धर्मबारे जनमत सङ्ग्रहको मुद्दा उनका पुरानै विचारको निरन्तरता भएता पनि त्यसमा केही विरोधाभासहरू पनि देखिएका छन् । आफ्नो विचारलाई मिश्र आफैँले खण्डन गरेका छन्, अरूले खण्डन गर्नै पर्दैन ।

जस्तो कि– देश सञ्चार अनलाइनमा दीपा दाहाललाई दिएको अन्तरवार्तामा मिश्रले आफूलाई असली लोकतन्त्रवादी र धर्म निरपेक्षतावादी बताउँदै यसो भनेका छन्–

‘एउटा कुरा म प्रष्ट पार्न चाहन्छु, कुनै पनि डेमोक्रयाट असली लोकतन्त्रवादी, न त ऊ राजतन्त्रवादी हुन सक्छ, न त ऊ धर्म सापेक्षतावादी हुन सक्छ । किनभने, यो दुईवटै अवधारणा आधुनिक लोकतन्त्रसँग नमिल्ने अवधारणा हुन् ।’

मिश्र आफैँ धर्म निरपेक्षतावादी रहेछन्, आफैँ गणतन्त्रवादी रहेछन् । तर, उनले चाहेको सिस्टम त संविधानसभाबाट बनेको संविधानले नै स्थापित गरिसकेको छैन र ? फेरि किन यी ‘असली लोकतन्त्रका उपलब्धि’हरुलाई अग्नि परीक्षामा हाल्नुपर्‍यो ? अब यी विषयलाई  फेरि गिजोलेर, यसैमा रुमलिएर किन बस्नुपर्यो ? अब विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्ने कि  ‘कोर्स करेक्सन’ का नाममा पुरानै कुराहरू कोट्याएर बस्ने ? मिश्रमाथि प्रश्न उब्जेको छ ।

मिश्र आफूलाई धर्म निरपेक्षतावादी भन्छन् । तर, उनको विचार र दृष्टिकोणचाहिँ हिन्दु धर्म सापेक्ष देखिन्छ । उनी यसरी हिन्दुवादी भएर प्रकट हुन्छन्–

‘(नेपालमा) ८० प्रतिशत हिन्दू छन् । त्यसो हुनाले उनीहरूको मन दुखेको छ । नाममा मात्रै हिन्दूराष्ट्र हुँदा यसले काममा कुनै अन्तर पार्दैन, तर धेरै हिन्दूको मनोभावलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने धेरैको धारणा छ । अब एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हिन्दूराष्ट्रबारे जनमत सङ्ग्रह भनेर भनेको छु मैले प्रस्ताव गर्दा । किनभने यो नितान्त व्यक्तिको भावनासँग जोडिएको विषय हो । सबै हिन्दूले हिन्दूराष्ट्रको पक्षमा भोट गर्दैनन् । दोस्रो कुरा, भोलि जनमतसङ्ग्रह भयो भने यसको प्रश्नको बनावट कस्तो हुन्छ ? त्यसमा पनि धेरै कुराहरू भरपर्छ । तर, हिन्दूहरुको ठूलो बहुमत अथवा कुनै पनि देशमा ठूलो बहुमतको मन दुखाएर उनीहरूमा उग्रभाव विकसित हुन दियो भने त्यसले कहिले पनि अल्पसङ्ख्यकको, सीमान्तकृतहरूको हित कहीँ पनि संसारमा गरेको छैन ।’ (देश सञ्चार, उही)

देशमा कुनै पनि धर्मको बहुमत होस् या अल्पमत, जसले राजनीतिभित्र धर्मलाई घुसाउँछ वा धर्मका नाममा राजनीति गर्छ, त्यसलाई आधुनिक राजनीतिशास्त्रले सही मान्दैन ।

मिश्रले यो कुरा एकदम सही भनेका हुन्– ‘कुनै पनि डेमोक्रयाट असली लोकतन्त्रवादी, न त ऊ राजतन्त्रवादी हुन सक्छ, न त ऊ धर्म सापेक्षतावादी हुन सक्छ । किनभने, यो दुईवटै अवधारणा आधुनिक लोकतन्त्रसँग नमिल्ने अवधारणा हुन् ।’

नाच्न नजान्ने आँगन टेढो !

देशमा विद्यमान समस्या जनजीविकाको हो कि धर्मको ? के  हिन्दुराष्ट्र नभएकाले जनताले दुःख पाएका हुन् ? सङ्घीयतामा गएपछि स्थानीय तहले राम्रा काम गरेकै छैनन् र ? स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो भन्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था नै खारेज गर्नु कत्तिको जायज हो ? कति पुस्तासम्म हामी यसैगरी व्यवस्था फेर्दै भौँतारिइरहने ?

साझा पार्टीले एकदमै सही भनेको हो–

‘लोकतन्त्र हाम्रा लागि अपरिहार्य छ । लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट निर्माण भएको संविधानभित्रको खाकामा अल्झिएर हामी फेरि वर्षौं या दशकौँ गुमाउने पक्षमा छैनौँ । ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भनेझैँ आफू गर्न नसक्ने अनि हरेकपटक आफ्नो कमजोरी छोप्नका लागि संविधानका मूल प्रावधान नै उल्टाउने संस्कारलाई हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ ।’

मिश्रको नियतमा शङ्का नगरौँ

आफ्नै दस्तावेजका कारण मिश्र ‘कन्ट्रोभर्सी’मा फसेका छन् । दस्तावेजमाथि उठेका प्रश्नहरूको पूरक जवाफमा उनले विभिन्न अन्तरवार्ताहरू पनि दिएका छन् । तर, ती अन्तरवार्ताले उनलाई अन्त्यहीन विवादको सुरुङतर्फ धकेल्दै लगेको छ ।

मिश्रले काँग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्प दिने गरी स्थापना गरेको विवेकशील साझा पार्टी र राप्रपाबीचको ‘बोर्डर लाइन’ मेटिएको छ । विचारको हिसाबले सधैँ ‘भूमध्य रेखा’को वकालत गर्दै आएका मिश्र आफैँ भूमध्य रेखाको ‘सेन्टर’ नाघेर दायाँतर्फ मोडिएका छन् । सायद वामपन्थीप्रतिको ‘एलर्जी’का कारण उनी दायाँतर्फ मोडिएका पो हुन् कि ?

रवीन्द्र मिश्र नेपाल र नेपालीका लागि चिन्ता गर्ने, देशप्रति समर्पित नेता हुन् । बीबीसीको ऐस आरामको जागिर छाडेर उनी राजनीतिमा आएका छन्, जुन आफैँमा त्याग हो । उनी सम्भावना बोकेका वैकल्पिक नेता पनि हुन् । उनको पार्टीले सुशासन र पारदर्शिताको जुन मुद्दा उठाएको छ, त्यसबाट अरू राजनीतिक दलहरूले पनि सिक्न जरुरी छ । त्यसैले देश र जनताप्रति मिश्रको निष्ठा र नियतमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । मिश्रले असाध्यै राम्रै नियतले यो दस्तावेजलाई छलफलमा ल्याएका हुन् ।

तथापि, विद्वानहरूले भनेका छन्– नर्क जाने बाटो राम्रै नियतले खनिएको हुन्छ ।  

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी
रातोपाटी

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम । 

लेखकबाट थप