बुटवल । जसपा नेपालभित्रको किचलो ट्ङ्गो लागेसँगै लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा हलचल भएको छ । जसपाकै केही सांसदको समर्थनमा प्रदेश सरकारलाई टिकाउँदै आएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाएपछि संकट परेको हो ।

यो पनि

के छ जसपा विवादसम्बन्धी १९ पन्ने फैसलामा ? (पूर्णपाठसहित)

​लुम्बिनी प्रदेशमा उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदहरु निर्वाचन आयोगको फैसलापछि थप बलियो बनेका छन् । महन्थ पक्षतिर लाग्दै प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका जसपाका तीन सांसदका सामु अब सरकारबाट फिर्ता हुने कि पार्टीको कारवाही झेल्ने भन्ने द्विविधा उत्पन्न भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा जसपाका ६ जना सांसदमध्ये ३ जना सत्ता पक्षतिर ३ जना विपक्षी गठबन्धनतिर लागेका थिए । उपेन्द्र पक्ष जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले मन्त्री बनेकाहरुले राजीनामा दिएर नआएमा पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले उनीहरुलाई कारवाही गर्ने बताए ।

पार्टीले उनीहरुमाथि कारवाही गरेको खण्डमा वा उनीहरुले नै राजीनामा दिएको खण्डमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई सोझै असर पर्नेछ । किनकी उल्लेखित दुवै अवस्थामा सरकार पक्षको सांसद संख्या घट्ने छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउन निरन्तर दबाब दिइरहेका विपक्षी गठबन्धन उपेन्द्र यादव पक्षले आधिकारिकता पाएपछि उत्साहित बनेका छन् । केन्द्रमा केपी ओलीजस्तै जसपाभित्रको किचलोमा खेलेर सत्ताको आयु बढाएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई तत्काल हटाउनुपर्ने जसपा संसदीय दलका नेता यादवको भनाइ छ । तर त्यसअघि जसपाबाट सरकारमा सहभागी भएकाहरुको बारेमा निर्णय हुने उनले बताए ।

जसपाबाट मन्त्री बनेका सन्तोष पाण्डेय आफू काठमाडौंमा रहेको र पार्टीको नेतृत्वसँग छलफल गरेर एउटा समझदारी बनाउने बताउँछन् । ‘म काठमाडौंमा छु, एउटा समझदारी बनाएर फर्कन्छु, जताबाट गए पनि सत्तामा जाने हो, म छलफलमै छु ।’

जसपाबाट मन्त्री बनेका ४ जनामध्ये सुमन शर्मा रायमाझी केही अघि नै राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धनतिर आइसकेकी छन् भने सन्तोष पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेय ठाकुरतिर लागेका छन् । मन्त्री पाण्डेयले सरकारमा रहेका तीनैजनाको एउटै स्वर र निर्णय हुने बताए । कल्पना पाण्डेय बिरामी भएर काठमाडौंमै उपचारत छिन् भने यादवसँग फोन सम्पर्क हुन सकेन ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले अब के गर्लान् ?

लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा नेपालको यादव पक्ष र जनमोर्चा मिलेर गठबन्धन बनाएका छन् । यो गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउन लामो समयदेखि पहल गर्दै आएको भए पनि विभिन्न बहानामा उनले सत्ताको आयु लम्ब्याउँदै आएका छन् ।

अहिले पनि नेकपा एमालेले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई केही फरक नपर्ने बताउँदै आएको छ । प्रदेशसभामा एमाले प्रमुख सचेतक भुमेश्वर ढकालले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षले पाए पनि आफूहरुलाई त्यसले केही फरक नपर्ने बताए ।

‘सरकारमा रहेका जसपाका सांसदहरुलाई उपेन्द्र यादव पक्षले कारवाही गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘महन्थ ठाकुरलाई निर्वाचन आयोगले नयाँ दल दर्ता गर्न भनेको छ, उहाँहरुले नयाँ दल दर्ता गरेपछि सरकारमा रहेका जसपाका सांसदहरु नयाँ दलको सांसदको हैसियतमा रहनुहुन्छ ।’

जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले सुरुदेखि नै मुख्यमन्त्री पोखरेललाई हटाउनुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको थियो । तर महन्थ ठाकुर पक्षले केन्द्रमा ओली सरकारलाई साथ दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जसपाका तीन जना सांसदले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई साथ दिएका हुन् ।

पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको आरोपमा पार्टीले उनीहरुमाथि कारवाही गरे पनि सर्वोच्च अदालतमा उनीहरुले त्यसविरुद्ध रिट निवेदन दिएका थिए । अदालतले तत्काल कारवाही नगर्न र नगराउन अन्तरिम आदेश दिएपछि उनीहरुको सांसद पद तत्कालका लागि कायम रहँदै आएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ सदस्य छन् । यसमा बहुमतका लागि कम्तीमा ४२ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । जसपाका तीन जना मन्त्रीले राजीनामा नदिए उनीहरु पार्टीको कारवाहीमा पर्नेछन् । यो अवस्थामा प्रदेशसभामा कुल सांसद संख्या ८० हुन्छ । त्यो अवस्थामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेका ३८ सांसदमात्र छन् । बाँकी सांसद विपक्षी गठबन्धनतिर भएकाले विपक्षी गठबन्धनले सोझै बहुमत जुटाउन सक्छ ।

यदि जसपाका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिएर पार्टीको निर्णय पालना गरेमा विपक्षी गठबन्धनमा ४५ सांसद पुग्छन् ।