निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारितासम्बन्धी विवादको फैसला उपेन्द्र यादवको पक्षमा सुनाएको छ । सोमबार निर्वाचन आयोगमा जसपाको उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्षमा सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर सनाखत गराउँदा उपेन्द्र यादवको पक्षमा बहुमत देखिएसँगै यादव पक्षलाई नै आधिकारिता दिएको हो । 

आयोगले यादवलाई आधिकारिता दिइएको बारे १९ पन्ने फैसला सुनाउँदै महन्थ ठाकुरलाई नयाँ नामसहित आयोगमा पार्टी दर्ताका लागि आउन भनिएको छ । 

राजनीतिक दललाई आयोगको मार्गनिर्देशन

 आयोगको इजलासमा सोमबार गरेको फैसलामा खाली जसपा विवादका सम्बन्धमा मात्र बोलिएको छैन । राजनीतिक दलको आन्तरिक विवादमा कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा मार्गनिर्देश समेत गरेको छ ।

‘यो फैसला सवै राजनीतिक दलहरुका लागि एउटा मार्गनिर्देशन समेत हो’, जसपाको फैसलापछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले रातोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिक दलहरुले आफ्नो पार्टी सञ्चालनको विधि र बैधानिकताका सम्बन्धमा विचार पुर्याउनुपर्ने कुराहरु निर्वाचन आयोगले प्रस्ट पार्ने प्रयास समेत गरेको छ ।’

निर्वाचन आयोगको १९ पृष्ठ र २४ वटा बुँदाहरु रहेको फैसलामा राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने र व्यवहार पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने भनिएको छ । दलभित्रका सानातिना विवादहरु दलले आफैं समाधान गर्नुपर्ने र निर्वाचन आयोगसम्म आइरहनु नपर्ने भनिएको छ ।

आयोगको फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलहरुले आफ्नो दलको विधान अक्षरशः पालना भएको छ कि छैन भन्ने कुराको निरुपण आफैंले पनि गर्नुपर्दछ ।’

यो पनि...

जसपा विभाजन : ३४ भर्सेस १६(यस्तो छ सूची )

फैसलामा अगाडि भनिएको छ,‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानूनले निर्दिष्ट गरेका कुरा र दलको संविधानमा उल्लेखित प्रावधानलाई दलका पदाधिकारीले आफू अनुकूल, आफ्नो सुविधा अनुसार व्याख्या र प्रयोग गरेर दलका गतिविधि सञ्चालन गर्न खोज्यो भने दलको आन्तरिक लोकतन्त्र खल्बलिने मात्र नभई दलभित्रै समाधान हुन सक्ने दलका झिना मसिना कुरामा पनि आयोगमा आइरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।’

निर्वाचन आयोगका पाँचै पदाधिकारीले गरेको फैसलाले उपेन्द्र यादवको पक्षमा बहुमत देखिएकाले बैधानिकता दिने बताएको छ भने महन्थ ठाकुरलाई अर्कै पार्टी दर्ता गर्न भनेको छ ।

हेर्नुहोस् फैसलाको पूर्ण पाठ