वायुसेवा निगमको निजीकरणको कामलाई यथावस्थामा राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता आतिस कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले सो आदेश जारी गरेको हो ।

यो पनि

वायुसेवा निगमको निजीकरण : यस्तो छ कार्यदलको प्रस्ताव

​आदेशमा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय हुन अघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यार्थीहरुका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।’

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनेर निवेदन माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले साउन २५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ग) बमोजिम प्रत्यार्थीहरुलाई जानकारी गराउन पनि इजलासले आदेश दिएको छ ।