यतिबेला सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरेर निजीकरण गर्न लागेको भन्दै चर्को विरोध भइरहेको छ । मंगलबार निगमका कर्मचारीहरुले कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दा तनाव नै सिर्जना भएको थियो ।​

याे पनि

नेपाल एयरलाइन्सको कार्यालयमा तनाव

अहिले सार्वजनिक संस्थानका रुपमा रहेको निगमको स्वरुपलाई परिवर्तन गरी सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनी बनाउन तयारी गरेको छ । निगमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव भने अहिले नयाँ आएको होइन । पटक–पटक बनेका कार्यदलहरुले नियमलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए ।

पछिल्लोपटक निगमको संस्थागत संरचनालाई कम्पनीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर ‘नेपाल वायु सेवा नियम सुधार सुझाव कार्यदल’ले पनि  सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सरकारले राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायु सेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजानेजस्तो दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्वको निर्णय कार्यदलको सुझावकै आधारमा गर्न लागेको हो ।

सुशील घिमिरे अध्यक्ष रहेको कार्यदलले २०७६ साल असोज १ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा निगमको स्वरुपलाई कम्पनीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

सो कार्यदलमा डा. सुबोध कुमार कर्ण, डिमप्रसाद पौडेल, सुधिर शमशेर राई र बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य थिए ।

सो प्रतिवेदनको दीर्घकालीन सुधार अन्तरगतको ६.२ नम्बर बुँदामा निगमको संस्थागत पुनर्संरचनाको विषय उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जुन समयमा निगमको स्थापना भएको थियो, त्यो समयको राजनैतिक, आर्थिक–सामाजिक तथा व्यवसायिक वातावरण अहिलेको भन्दा अत्यन्तै फरक खालको थियो । तत् समयका लागि बनाइएको संस्थागत र संगठनात्मक ढाँचा अहिलेको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक, व्यवसायिक वातावरणमा उपयुक्त नभएको यस कार्यदलको ठहर छ ।’

निगमलाई सुधार गर्न यसअघि गठन भएका विभिन्न कार्यदलको प्रतिवेदनहरू, नेपाल सरकारका विगत विभिन्न वर्षहरूका बजेट वक्तव्यहरू, आवधिक योजनाका नीतिहरु समेतलाई मध्येनजर गर्दै कार्यदलले निगमलाई कम्पनीको रुपमा परिणत गरी कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तरगत पुनर्स्थापित गरी सञ्चालन गरिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको जिकिर गरेको छ ।

‘यसरी कम्पनीमा परिणत गर्दा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहकको गौरव र हैसियतलाई दीर्घकालसम्म रहने कुराको ग्यारेन्टी गरिनुपर्दछ । निगमले हाल बहन गरिरहेको सामाजिक उत्तरदायित्व र राष्ट्रिय ध्वजाबाहकको हैसियतमा राज्यबाट प्राप्त अभिभावकत्व कायम रहनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अधिकृत पुँजी २ सय अर्ब, सरकारको सेयर ५१ प्रतिशत

कार्यदलले कम्पनीको स्वरुप सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परिणत गरी त्यसको नाम नेपाल वायुसेवा कम्पनी लिमिटेड राख्न सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, कम्पनीको अधिकृत पुँजी २ सय अर्ब, कम्पनीको जारी पुँजी १५० अर्ब र कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ सय अर्ब बनाउन सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले कम्पनीको स्वरुप परिवर्तन गरेपछि त्यसमा नेपाल सरकारको सेयर ५१ प्रतिशत रहने, विदेशी साझेदार वा नेपाली लगानीकर्ताको सेयर ३५ प्रतिशत, नेपाल एयरलाइन्सका वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारीहरु र कर्मचारीको सेयर १.५ प्रतिशत, निजामती सेवाका कर्मचारीहरु तथा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका अन्य सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीहरुको सेयर १.५ प्रतिशत, पर्यटन व्यवसायी संस्थाहरु वा पर्यटन व्यवसायीहरुको सेयर ६ प्रतिशत र सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको सेयर ५ प्रतिशत रहनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, कम्पनीको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनित एकजना अध्यक्ष रहने गरी कूल ७ सदस्य रहनुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा निगम कम्पनीमा परिणत भइसकेकपछि हाल गरिएको व्यापारलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ । जसमा मर्मत सम्भार र ओभरहलको सुविधा, केटरिङ सेवा, फ्लाइट ट्रेनिङ इन्सटिट्यूट, हेलिकप्टर सेवा र प्याकेज टुर सेवाको तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भनिएको छ ।

प्रतिवेदनले कम्पनीमा परिणत भएपछि ट्रान्जिट कार्गो स्टोर, प्यासेन्जर ट्रान्जिट हल र ह्याङ्गर थप लगानी आवश्यक गरेको पनि उल्लेख गरेको छ ।

हेर्नुहोस् कार्यदलको सुझाव