नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले राजीनामा दिइसकेपछि उनको सांसद पद स्वतः रिक्त भएको कानूनविद्हरुले बताएका छन् । अब रावलले राजीनामा फिर्ता लिएँ भन्दैमा उनको सांसद पद फिर्ता नहुने कानूनविदहरुको तर्क छ । रावलले अब सांसदका रुपमा तलब भत्ता खाएमा त्यो बेरुजु र भ्रष्टाचार ठहरिने विज्ञहरु बताउँछन् ।

याे पनि

सभामुखलाई 'सरी' भन्दै रावलले लिए राजीनामा फिर्ता

​अछाम १ बाट निर्वाचित एमाले सांसद रावलले साउन ३ गते संसद भवनमा पत्रकारसामु लिखित राजीनामा पढेर आफूले राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि उनले सभामुखको सचिवालयमा लिखित राजीनामा बुझाएका थिए ।

रावलले शीर्ष नेताहरूमा स्वेच्छाचारिता बढेको हुनाले घृणित राजनीतिक खेलबाट आफूलाई अलग राख्नु श्रेयस्कर ठानेर राजीनामा दिएको बताएका थिए ।

याे पनि

किन दिए भीम रावलले राजीनामा ? यस्तो छ कारण

तर, लिखित राजीनामा दिइसकेका रावलले शुक्रबार एकाएक सभामुख अग्नि सापकोटालाई भेटेर राजीनामा पत्र फिर्ता लिएका थिए । सभामुख सापकोटाले  रावलको लिखित राजीनामा फिर्ता दिँदै गरेको तस्विरसमेत सार्वजनिक भएको छ । रावलको लिखित राजीनामा सभामुखले प्राप्त गरिसकेका थिए भन्ने यो तस्विरले प्रमाणित गर्दछ ।

‘राजीनामा बुझाएपछि स्वतः पदमुक्त’

संविधान र कानूनको प्रावधान हेर्दा सांसदले सभामुखलाई राजीनामा बुझाइसकेपछि स्वतः पदमुक्त हुने देखिन्छ । सभामुखले राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा फिर्ता गर्न सक्ने संविधान र कानूनमा कतै व्यवस्था नरहेको कानूनविद बताउँछन् ।

संविधानको धारा ८९ ले सांसदहरुको स्थान रिक्त हुने अवस्थाहरुको चर्चा गरेको छ । जसको (क) मा सांसदले राजीनामा दिएपछि ऊ स्वतः पदमुक्त हुने स्पष्ट लेखिएको छ ।

संविधानको धारा ८९(क) मा ‘देहायको कुनै अवस्थामा संघीय संसदको सदस्यको स्थान रिक्त हुनेछ’ उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘ निजले सभामुख वा अध्यक्षसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा (स्थान रिक्त हुनेछ) ।’

सांसदले संविधानको धारा ८९(क) अनुसार लिखित राजीनामा बुझाइसकेपछि सभामुखले दुईवटा काम गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ :

एक– स्थान रिक्त भएको सूचना संसदलाई दिने । दुई–यस्तो स्थान रिक्त भएको सूचना निर्वाचन आयोग र मन्त्रिपरिषदलाई समेत गराउने । यो बाहेक राजीनामा फिर्ता गराउने वा सांसद पद कायम गराउने अधिकार कानून र संविधानले सभामुखलाई दिएको देखिँदैन ।

यसबारे प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को दफा २१२ मा ‘स्थान रिक्तताको सूचना’ शीर्षकमा यस्तो लेखिएको छ–

(१) संविधानको धारा ८९ बमोजिम कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा

सभामुखले सो कुराको जानकारी बैठकलाई दिनेछ ।

(२) सभाको बैठक चालू नरहेको अवस्थामा सभामुखले त्यस्तो जानकारी सूचनापत्रमा प्रकाशन गराउनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम स्थान रिक्त भएको जानकारी सचिवले मन्त्रिपरिषद् र निर्वाचन आयोगलाई दिनेछ र सोसम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नेछ ।

संविधान र कानूनमा राजीनामा फिर्ताको प्रावधान नरहेको बताउँदै संविधानविद माधव बस्नेत एमाले नेता भीम रावल अब साउन ३ गतेदेखि सांसद नरहेको बताउँछन् । यसरी उनको राजीनामा फिर्ता गर्ने अधिकार सभामुखलाई नरहेको बस्नेतको जिकिर छ ।

‘भीम रावलको राजीनामा फिर्ता गरिनु गैरकानूनी काम हो । सभामुखले कुन कानूनका आधारमा राजीनामा फिर्ता गर्नुभयो ?’ बस्नेतले रातोपाटीसँग भने, ‘जबकि सभामुखलाई राजीनामा फिर्ता गर्ने अधिकारै छैन, नियम २१२ अनुसार स्थान रिक्त रहेको सूचना मात्रै निकाल्ने अधिकार सभामुखलाई छ ।’

संवैधानिक पदहरुमा हुने नियुक्ति र राजीनामाको विषयलाई यसरी खेलाँची रुपमा लिइन नहुने बस्नेत बताउँछन् । सांसदले राजीनामा बुझाइसकेपछि ऊ संविधानको धारा ८९(क) अनुसार स्वतः पदमुक्त हुने उनले बताए ।

के भन्छ सभामुखको सचिवालय ?

भीम रावलको लिखित राजीनामा कुन कानूनका आधारमा सभामुखले फिर्ता गर्नुभएको हो ? यो प्रश्नमा संसद सचिवालयले राजीनामा संसदमा दर्ता नै नभएको बतायो । संसद सचिवालय स्रोतले भन्यो, राजीनामा दिइसकेर फेरि किन फिर्ता लिनुभयो भन्ने नैतिक प्रश्न भीम रावलमाथि उठ्न सक्ला, तर सभामुखको सचिवालयमा यो राजीनामा दर्ता भएकै थिएन ।

तथापि सभामुखकहाँ राजीनामा नआइपुगेको सचिवालयले तर्क गरे पनि शुक्रबार स्वयं सभामुखले नै रावललाई उनको लिखित राजीनामा फिर्ता दिँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ ।

सचिवालय स्रोतले रातोपाटीसँग भन्यो, ‘विगतमा पनि सभामुखले सांसदको राजीनामा फिर्ता गरेको नजिर रहेछ, त्यही नजिरका आधारमा शुक्रबार रावलको राजीनामा फिर्ता गरिएको हो ।’  

सूर्यनारायणको राजीनामा प्रकरण     

एमाले सांसद भीम रावलले जस्तै ०७६ साल साउन २८ गते समाजवादी पार्टीका सप्तरी–१ का सांसद सूर्यनारायण यादवले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरासमक्ष लिखित राजीनामा बुझाएका थिए ।

मेडिकल सञ्चालन गर्दागर्दै राजनीतिमा आएका यादवले आफ्नो व्यवसाय चौपट हुन लागेपछि सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आफ्नो राजीनामा पत्रमा उनले ‘मेरो स्वास्थ्यका कारणले मैले जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ भएको हुँदा राजीनामा गर्दछु’ भन्ने उल्लेख गरेका थिए ।

यादवको राजीनामालाई तत्कालीन सभामुख महराले प्रक्रियामा अगाडि बढाइसकेका थिए । तर, पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो सांसद संख्या घट्ने भन्दै महरालाई प्रक्रिया अगाडि नबढाउन दबाव दिएका थिए ।

त्यसपछि, भदौ १ गतेका दिन यादवले राजीनामा फिर्ता लिए । संसदीय दलका बैठकमा आफ्नो पार्टीका नेताहरुले राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेको र मतदाताले पनि त्यस्तै आग्रह गरेको हुनाले भन्दै उनले राजीनामा फितार्न लिएका थिए ।

अमरेशकुमार सिंहको ‘घुर्की’

त्यसो त काँग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि सांसद पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरेका छन् । तर, उनको घोषणा ‘स्टन्ट’ मात्र भएको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।

किनभने सिंहले राजीनामापत्र सभामुखलाई सम्वोधन गरेर लेखेका छैनन्, उनले प्रधानमन्त्री तथा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्वोधन गरेका छन् । त्यसरी सभामुखलाई नबुझाएको राजीनामा फिर्ता लिनु र नलिनुको अर्थ नहुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

तर, एमाले नेता भीम रावलले सभामुखलाई नै लिखित रुपमा राजीनामा बुझाइसकेको हुनाले उनी स्वतः पदमुक्त भइसकेको र अब यो विषयमा अदालतमा पनि प्रश्न उठ्न सक्ने कानूनविदहरु बताउँछन् ।