१.परिवेश :

नेपालको कुल भुभागको लगभग २८ प्रतिशत क्षेत्रफलमा मानिसको बसोवास र आवाद कमोत छ । यसमध्ये करीब ७५ प्रतिशत जमीनको कित्ताअनुसारको अभिलेख सरकारी रेकर्डमा छ । आवादी क्षेत्रको बाँकी २५ प्रतिशत जग्गामा लामो समयदेखि नागरिकको बसोबास एवं आवाद कमोत भए पनि सो क्षेत्रको नापनक्सा र दर्ता श्रेस्ता कायम छैन । यसो हुँदा नागरिकले आफूले लामो समयदेखि आवाद कमोत गरेको, बसोबास गरी आएको जग्गा भएर पनि सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् ।

जग्गाधनी प्रमाणपूजाको अभावमा त्यसको प्रयोगबाट हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक लाभहरु लिन सकिने अवसरबाट बञ्चित हुनु परेको छ । त्यस्तो जग्गा सरकारी प्रणालीमा दर्ता नभएको र औपचारिक किनबेच हुने भएको कारण जग्गाबाट प्राप्त हुने राजस्व, रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मालपोत आदि सरकारले गुमाइरहेको छ ।

भूमिहीनता अर्को जटिल समस्याको रुपमा रहेको छ । भूमिहीन दलित एवं भूमिहीन सुकुमबासीहरू पुस्तौंदेखि जमिनको स्वामित्वबाट वञ्चित छन् । उनीहरु कतिपय जोखिम स्थानमा बसोवास गर्न बाध्य छन् । विपद्को बढि मार खेप्नेहरु पनि उनीहरु नै छन् । गरिवीको रेखामुनि रहेका र जीविकोपार्जनका लागि ज्याला÷मजदूरी गर्नेे ठूलो सङ्ख्या यही वर्ग हो । भूमिहीन एवं सुकुमबासीहरूको व्यवस्थित लगत छैन । भूमि र सोको कानुनी हकबाट वञ्चित हुनुको असर गरिबी र हिंसा वृद्धिमा समेत परेको छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायतको सामाजिक न्याय र जीवनस्तर सुधारका लागि भूमिको समन्यायिक वितरण र दिगो व्यवस्थापन जरुरी छ । यो भूमि नागरिकको खाना, आवास र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार सुनिश्चितताको आधार हो । भुइँ तहका नागरिकलाई लोकतन्त्रको अनुभूति गराउनुका साथै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिका लागि पनि लामो समयदेखिको भूमिसम्बन्धी समस्या निरूपण हुन आवश्यक छ ।

भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरवा÷चरवा, हलिया, भूमिहीन, सुकुमबासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घर÷घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सँगैै उनीहरूलाई पुनस्र्थापन गर्ने, भूमिको दिगो उपयोग र कृषियोग्य भूमिमा किसानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेसमेत संविधानको भावनालाई मूर्त रूप दिन उपलब्ध जमिनको यथोचित वितरण र व्यवस्थापन आवश्यक छ । संविधानको यही व्यवस्थालाई मूर्त रुप दिन भूमि सम्बन्धी समस्याहरुलाई समाधान गर्नु अति आवस्यक भएको छ ।

भूमि स्रोतको उचित वितरण र व्यवस्थापनले गरीबी, विभेद, द्वन्द्व आदि कम गर्न र खाद्य सुरक्षाको लागि बलियो आधार दिन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय र आर्थिक गतिविधिमा भूमि स्रोतको प्रभाव महत्वपूर्ण छ । भूमिको हकले भूमिहीन र जोताहा किसानको तत्काल जीवन सुधार गर्न आवस्यक आजीविका अवसरहरू उपलव्ध गराउँछ । गरिव समुदाय मूलत: कृषि वा प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर गर्दछन् । उनीहरुको मुख्य बाँच्ने आधार भनेको भूमि स्रोत हो । ग्रामीण गरिवी मुलतः भूमिमा कमजोर पहुँचका कारण हुने गर्दछ । भूमिमा पहुँच कम हुनेहरुको अन्य प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पनि कमजोर नै हुने गर्दछ ।

२.   समस्या समाधानको प्रयास

राज्यबाट भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा वितरणको शुरुवात वि.सं. २०१३ बाट भएको देखिन्छ । जसका लागि राप्तीदूनको जमिन वितरण नियम २०१३ लागु गरिएको थियो । त्यतिखेर वितरण गरेको जमिन सुकुम्वासीले भन्दा अन्य वर्गले बढि दर्ता गरेको पाईएपछि राप्तीदून विकास क्षेत्रको जमीनको विक्री वितरण व्यवस्था ऐन २०२४ जारी भयो । जसमा राप्तीदुनको जमीन वितरण नियम २०१३ बमोजिम बिक्री वितरण भएको जमीन उद्देश्य अनुसार नभएकाले पुन त्यस्ता जग्गालाई न्यायोचित रुपले बिक्री वितरण गर्न जारी गरिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, झोडा क्षेत्रको समस्या सुल्झाउन झोडा क्षेत्रको जग्गा सम्बन्धी ऐन २०२८ जारी भएको थियो ।  झोडा क्षेत्रको जग्गामा बसोवास गर्दै आएका सुकुम्वासी परिवारलाई निजहरुले बसोबास एवं जोत कमोत गरी आएको जग्गा दर्ता गरिदिने र सरकारबाट लालमोहर, पट्टा बहाली इत्यादिबाट अख्तियार पाएका जमिनदारको हक समाप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यस कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगरिएको कारण यो समस्या अझै पूर्णरुपमा सुल्झी नसकेको भए पनि त्यो कानून बन्नुचाँहि सुकुमवासीको  हिततर्फ सकारात्मक र  खदिँलो कदम थियो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को कृषि ऋणको छानविन गर्ने व्यवस्थाले  जमिनदार र ठूला किसानहरुसँग ऋण लिए वापत आजीवन र पुस्तैनी त्यस्ता साहु जमिनदार एवं ठूला किसानको कृषिदास वा वधुवा मजदूर सरह जीवन व्यतीत गरी रहेका धेरै सुकुमवासीहरुको उन्मुक्ति भएको थियो । सोको अवशेष दाङ, वाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा कमैया प्रथाको रुपमा कायमै रहेकोमा २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरी पुनस्र्थापनको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो । २०६५ भदौ २१ गते पश्चिमी भेगकै हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो । देशको पूर्वी भागका जिल्लामा अझै पनि हरवाचरवा आदि समस्या कायमै छ ।

२०२१ सालमा नेपाल पुनर्वास कम्पनी स्थापना गरी ईजारायली सरकारको सहयोगमा तराईमा योजनावद्ध  पुर्नवास कार्यक्रम लागु गरियो । यस अन्तर्गत धेरै नयाँ वन क्षेत्र फँडानी गरी सुकुमवासीलाई बसोबास गराइएको आँकडा रहे पनि यसबाट पनि सुकुमवासी भन्दा गैरसुकुमवासीहरुले फाइदा लिएको देखिन्छ ।

पुनर्वास कम्पनीपछि पञ्चायतकालमै सरकारले खासगरी तराई र भित्री मधेसका जिल्लाहरुमा क्षेत्रीय बसोबास समिति, अञ्चल बसोबास समिति, वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समिति र वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग लगायत अन्य कतिपय नामका निकायहरु गठन गरी सुकुम्वासीको पहिचान तथा बसोबास गरेको क्षेत्र छुट्याउने र सो जग्गा तिनीहरुको नाममा दर्ता गरी दिने गरी कानूनी अधिकार दिइएको थियो ।  

२०४६ साल पछाडि सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न कालखण्डमा ८ वटा आयोग गठन भएका छन् । ती आयोगमा १३ जनाले नेतृत्व गरेको देखिन्छ । गठन भएका मध्ये  दुईवटा आयोगले अपेक्षित काम गरेका भए पनि अरु आयोगले काम गर्न सकेनन् । अस्थिर सरकार र फितलो कानुनी प्रबन्ध ती आयोगले काम गर्न नसक्नुका मुख्य कारण रहेका छन् ।  

३. भूमि आयोगको गठन र जिम्मेवारी

भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२ ख. को उपदफा (६) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भई कार्य भईरहेको छ । आयोगको समयावधि ३ वर्ष छ । ३ वर्षमा काम सम्पन्न हुन नसकेमा २ वर्ष थप्न सकिने व्यवस्था छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको आवास र भूस्वामित्व सुनिश्चित गर्दै न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था स्थापित गर्न योगदान गर्ने अठोट लिएर आयोगले कार्य गरिरहेको छ ।

आयोगको प्रमुख उद्देश्यमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वास्तविक लगत तयार गरी अभिलेखीकरण गर्ने, आवासविहीन नागरिकका परिवारलाई भूमि उपलब्ध गराइ योजनाबद्ध, एकीकृत र सुरक्षित बस्ती निर्माणमा मद्दत गर्ने, कृषि कर्ममा संलग्न भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कृषिका लागि जमिन उपलब्ध गराउने वा स्वामित्व कायम गर्ने जोखिम क्षेत्रलगायत कानुनले बस्न वा खेती गर्न नहुने भनी तोकेको स्थानमा बसोबास गरेका वास्तविक भूमिहीन परिवारलाई योजनाबद्ध ढङ्गले स्थानान्तरण गर्ने आदि छन् ।

आयोगले भूमि सम्बन्धी ऐन र नियम अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गा उपलव्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोवासीलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । भूमि सम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधनमा नै विगतका आयोगहरुका अधुरो कामलाई पुर्णता दिने र देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रावधान समेटिएको छ । समस्या समाधानको लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार विच सहकार्य र समन्वय गर्ने व्यवस्था छ । आयोगलाई कानुनका महत्वपुर्ण अधिकार प्रदान गरिएको छ । र अन्य ऐनका बाधा अवरोध फुकाइएको छ ।

जग्गा उपलब्ध गराउँदा  आवास र कृषि प्रयोजनका लागि फरक फरक क्षेत्रफलको व्यवस्था गरिएको छ भने भूमिहीनलाई निःशुल्क र अव्यवस्थितलाई मूल्य लिएर जग्गा उपलब्ध गराउने र यस्तो मुल्य पनि आर्थिक हैसियत अनुसार फरक–फरक हुने व्यवस्था गरिएको छ । भूउपयोग योजना, एकीकृत आवासजस्ता पक्षलाई ध्यान दिई जग्गा उपलब्ध गराइने नीति लिइएको छ । जोखिम क्षेत्रमा रहेका, बाटो र खोलाको तोकिएको सीमाभित्र, सांस्कृतिक र सामरिक महत्वको क्षेत्रमा जग्गा उपलब्ध नगराउने र त्यस्ता ठाउँमा बसेका भूमिहीनलाई स्थानान्तरणको व्यवस्था छ । जग्गा उपलब्ध गराउँदा सगोलमा रहेका पति र पत्नीको संयुक्त जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको व्यवस्था छ ।

आयोग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रअनुसारको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी र तिनले उपयोग गरिरहेको जग्गाको लगत तयारी र प्रमाणीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको छ । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण र प्राप्त गरेको जग्गाको विवरण सार्वजनिकीकरणको व्यवस्था मिलाइएको  छ ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलनको लागि स्थानीय तहले लगत संकलकहरु वस्ती वा घरदैलोमा नै पठाउने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित वडा तहका जनप्रतिनिधिहरु पनि लगत संकलकको साथमा नै रहनुपर्ने हुन्छ । यसरी संकलन गरिएको लगत फाराम वडा अध्यक्षले सदर गरिसकेपछि वडा कार्यालयमा दर्ता गरी निवेदन पेश भएको निस्सा उपलव्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । यसरी संकलन गरिएको तथ्याङ्क आयोगले तयार पारेको तथ्याङ्क विश्लेषण प्रणालीमा प्रविष्ट गरी वडागत प्रतिवेदन तयार पारी सार्वजनिक सुनुवाई समेत गरी वडा सहजीकरण समिति हँुदै वडा समितिको बैठकले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कार्यालय समक्ष सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वडाबाट प्राप्त सिफारिससहितको प्रतिवेदनमा पुनः पालिकाले १५ दिने सूचना प्रकाशन गरी यस सम्बन्धमा सुनुवाइ गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार पारी आयोगको जिल्ला समितिसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले लिएको कार्यप्रक्रिया मुलत समुदायमा आधारित अवधारणा हो । र स्थानीय तह जसलाई घरदैलोको सरकार भनिएको छ । उनिअरुको अगुवाइमा हुनेगरी योजना गरिएको छ ।  र यो प्रक्रिया सवभन्दा व्यवहारिक देखिएको छ । यो कार्यलाई जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरणसम्म पुर्याउने लक्ष्य हो । तर, यस अघि हरेक स्थानीय तहले आफ्नो स्थानीय तहको भूमिहीन दलित कति र ति को को हुन् ? भूमिहीन सुकुम्वासी कति र को–को हुन् ? अव्यवस्थित बसोवासी कति र को–को हुन् ? उनीहरुको हालको वसोवास र जोत कमोतको अवस्था कस्तो छ ? जग्गाको उपभोगको स्थिति के कस्तो छ ? आदि विषयमा एकिन र सही विवरण लिई हरेक स्थानीय तहले प्रतिवेदन बनाई सोलाई कार्यपालिकाको बैठकबाट स्वीकृत गरी नगरपालिका र गाउँपालिकोको वेभसाइटमार्फत समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसो हुँदा हरेक स्थानीय तहको भूमिहिन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको एकिन रेकर्ड प्राप्त हुनेछ ।

यसपटक आयोगले तोकिएको फारम भर्ने कार्य बाहेक अरु सबै कार्य जस्तो तथ्याङ्कको प्रविष्ट गराउने, विश्लेषण गर्ने, प्रतिवेदन तयार पार्ने, जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तयार पार्ने आदि सबै कार्य भूमि प्रणाली मार्फत गर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । स्थानीय तहमा कार्य गर्दा आउने विभिन्न सवालहरुलाई कानुन र नियमावलीको प्रतिकुल नहुनेगरी सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट सहजीकरण समितिको बैठक वसी निरुपण गर्ने गरी प्रबन्ध गरिएको छ ।

४. हालसम्मका उपलब्धीहरु

आयोगले प्राप्त गरेको जिम्मेवारी सम्पादनका लागि आवश्यक भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरणका आधार र मापदण्ड, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको स्थानीय तहवाट लगत संकलन, विगतका आयोग समिति र कार्यदलका अधुरा काम सम्पादन, अनुगमन,  गुनासो सुनुवाई र जग्गा वितरण सम्बन्धी ६ वटा कार्यविधीहरु तर्जुमा गरिएको छ  भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, सत्यापन र प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय सरकारको अगुवाई महत्वपूर्ण हुने यथार्थतालाई मनन गरी स्थानीय सरकार र आयोगको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनेगरी ७४३ स्थानीय तहसँग समझदारी भई कार्य अघि बढाईएको छ ।

समझदारी गरिएकामध्ये लगत संकलनका लागि ५०१ स्थानीय तहको ३५ दिने सूचना प्रकाशन भई बढी समस्या भएका ३१९ स्थानीय तहको लगत संकलन कार्य सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहमा गठन गरिएको सहजीकरण समितिमार्फत परिचालित लगत संकलकबाट २०७८ असार मसान्तसम्ममा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी २४७,९६० र अव्यवस्थित बसोवासी ९३२,८०१ समेत ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत संकलन भएको छ । संकलित लगतको स्थानीय तहले सत्यापन गर्ने कार्य जारी छ ।

स्थानीयतहवाट प्राप्त तथ्याङ्कको प्रविष्टि, अव्यवस्थित बसोवासीहरुको वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण, वडागत र पालिकास्तरको प्रतिवेदन, फिल्डवुक,  स्रेस्ता,  पूर्जा आदि तयार गर्न मिल्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ । यस प्रणालीमा संकलन गरिएका सबै निवेदनहरु सुरक्षित राख्न सकिनेछ ।

हालसम्म २२२ स्थानीय तहबाट १ लाख ५१ हजार ७३० निवेदनहरु प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको छ । विगतका आयोग, समिति वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरुको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता वा नक्शा प्रमाणित सम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशन भई प्राप्त भएका ४३ हजार ८ सय ५५ निवेदनको छानविन प्रक्रिया शुरु गरी निर्णय गर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

११४ स्थानीय तहमा जग्गा नापनक्शाको कार्य सुरु भई पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारका लागि जग्गा वितरण कार्यको तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। यस कार्यमा आयोगको ३७२ र स्थानीय तहबाट २४६ गरि ६१८ जना प्राविधिक जनशक्ति परिचालित भएका छन् । कुल ८३५४ बिगाहा जग्गाको नाप नक्शा भएको छ ।

५.  आलोचनात्मक प्रश्न र चुनौतीहरु

भूमि सम्बन्धी समस्या समााधन आयोगले कामलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाइरहेको भए पनि यसक्रममा केही नीतिगत र व्यवस्थापकीय चुनौती पनि देखा परेका छन् । भूमि आयोगबाट नागरिकले भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी बाहेकका स्ववासी, बिर्ता, बेनिस्सा आदि समस्याको समाधान पनि आयोगबाट खोजेका छन् । नागरिकता नभएका भूमिहीन सुकुम्बासीका लागि के गर्ने ? भएको जमिन घडेरीका लागि समेत नपुग्ने परिवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? अव्यवथित बसोवासीको जग्गाको मूल्याकंन कति उपयुक्त छ ? आदि प्रश्नमा छलफल गरेर उचित समाधान निकाल्न आवस्यक देखिएको छ ।

आयोग र जिल्ला समितिहरुमा आवश्यक जनशक्ति अपुग छ । कोभिड १९ महामारीको कारण फिल्ड गतिविधिमा केही बाधा पुग्यो । आयोगको जिम्मेवारी अन्तर्गत नापी लगतमा नआएको ठूलो क्षेत्रफल जग्गा नापी गर्नुपर्ने र यसका लागि दक्ष जनशक्ति, उपकरण र स्रोत साधनमा रहेको सीमिततालाई हेर्दा यो कार्य निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या झट्ट हेर्दा एउटै जस्तो लागे पनि स्थान विशेष अनसुार यसको स्थिति र स्वरुप फरक छ ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीमा यो समस्या शीघ्र समाधान होस भन्ने आकांक्षा रहेको छ । लामो समयदेखिको समस्या भएको र पटक–पटक प्रक्रिया अघि बढेर पनि समाधान हुन नसकेको अवस्थामा उनीहरुमा यस्तो अपेक्षा हुनु स्वभाविक नै हो । यो आकांक्षा पुरा गर्ने चुनौती पनि आयोगलाई छ ।

यो पनि

भूमि आयोग खारेज गर्दै देउवा सरकार

६.  आयोग विघटनको त्रास

कानुनी जगमा बनेको आयोग, व्यवस्थित कार्यप्रक्रिया र स्थानीय र प्रदेश सरकारको समेत सहभागितामा कार्य भइरहेको हुँदा यसपटक यो समस्याले निकास पाउने अपेक्षा भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीमा पलाएको थियो । स्थानीय तह, भूमिहीन सुकुम्वासीको संगठन समेतको अत्याधिक सहभागितामा अघि बढिरहेको अवस्थामा केही सञ्चार माध्यममा आयोग विघटन भएको भन्ने समचारले खासगरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासी र त्यसका सरोकारवालामा निकै चासो र चिन्ता थपिएको छ ।

लगत संकलनको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको, तथ्यांक प्रविष्टिको कार्य जारी रहेको, नापीको कार्य शुरु भएको, स्थानीय तहले यही कार्य गर्नको लागि जनशक्ति भर्ना गरी कार्य गरिरहेको अवस्थामा अहिले सम्म भएको काम फेरि कतै शून्यमा जाने हो कि भन्ने व्यापक चिन्ता देखिन्छ ।

आयोगले भदौ मसान्तभित्र लगत संकलनको कार्य सम्पन्न गरी नाप नक्शा भएका स्थानीय तहबाट क्रमश जग्गाधनी पूर्जा वितरण कार्य शुरु गर्ने गरी कामलाई तिब्र बनाएको अवस्थामा विनाकारण आयोग विघट्न गरिएमा सदियौंदेखि अन्यायमा परेका करिब १७ लाख परिवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको आवास र भुमि प्राप्त गर्ने सपना अधुरो रहनेछ ।

हाल आयोगबाट देशभरि भइरहेको काम र संवैधानिक दायित्व र आम उत्पीडित र सीमान्त नागरिकको आधारभुत अधिकारको विषयलाई विचार नगरी सरकारले आयोग विघटन गर्ने कच्चा कार्य गर्ला जस्तो पनि लाग्दैन । दुर्भाग्यवस त्यसो भयो भने लोकतन्त्रको फल कुनै पनि हिसावले गरिव नागरिककोमा पुग्न नदिने सामन्त वर्गहरु खुसी हुनेछन् र लाखांै सुकुम्वासीहरुमा ठूलो निराशा छाउनेछ ।

यस कार्यमा स्थानीय सरकारको ठूलो लगानीका साथै अथक मेहेनत परेको छ । यस कार्यमा देशभरका करिब ४ हजार जनप्रतिनिधि र ३ हजार कर्मचारी परिचालित छन् । भूमि अधिकारबाट बञ्चितहरुले अधिकारप्राप्तिको प्रक्रियामा धेरै प्रयास लगाएका छन् ।

कुनै पनि आयोगको पात्र भन्दा सोको उद्देश्य हासिल गर्नु महत्पूर्ण हो । सरकारबाट स्थापित लाखौं परिवारको भविश्यसँग जोडिएको संरचना राजनीतिक प्रतिशोधको शिकार बन्नु हुँदैन । यो आयोग विघटन गरेर अर्को गठन गर्ने हो भने पनि यही प्रक्रिया दोहोर्याएर कँही पुगिने होइन ।

सही, गलत जे भए पनि सञ्चार माध्यममा आएका समाचारले आयोगको काममा अन्योल थपिएको छ । यसो हुँदा यस विषयमा सरकारको औपचारिक धारणा आउन आवश्यक छ । सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालय र आयोगसँग सम्बादका माध्यमबाट अहिलेसम्मका काम, त्यसका प्रगति, चुनौती आदिको समीक्षा गरी यसक्रममा हासिल भएका सिकाई र सवाललाई समेटी आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्दै व्यवस्थापकीय चुनौती सम्बोधनका लागि सहयोग गर्नुपर्दछ । भइरहेको कामलाई स्वामित्वमा लिँदै आयोगको संरचना र कार्यादेशलाई अझ बलियो बनाउँदै अहिलेको कामलाई तिब्र बनाएर लैजानु अहिलेको आवश्यकता हो । त्यसैले, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको भविश्यलाई सोचेर, विचार गरेर सरकारले निर्णय लिने र यो अन्योलले सही निकास पाउने अपेक्षा छ ।

( देउजा भुमि आयोगका विज्ञ सदस्य हुन् )