समाचार

भूमि आयोग खारेज गर्दै देउवा सरकार

पदाधिकारी भन्छन्– हलो अड्काउँदैनौँ, आयोग खारेज नगरियोस्

person explore access_timeसाउन ६, २०७८ chat_bubble_outline0

 

लामो समयदेखि विवाद र समस्याका रूपमा रहेको सुकुम्वासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न भन्दै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ साल वैशाख १ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । अहिले देउवा सरकारले यो आयोग खारेज गर्न लागेको चर्चा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जोडतोडका साथ उठेको छ ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले ‘अन्तिम पटक’ भन्दै गठन आदेशका रूपमा ल्याएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले काम सुरु गरेको १५ महिना मात्रै पूरा भएको छ । तर, ३ वर्षका लागि भन्दै गठन भएको आयोग नयाँ सरकार आएलगत्तै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरेको एमाले नेताहरूको आरोप छ ।

साउन १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउन भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अब मन्त्रालयले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर खारेजी गर्ने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विज्ञ व्यक्तिभन्दा पनि आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई केन्द्र र जिल्लामा ‘भर्ती’ गरेको कारण सरकार आयोग नै खारेजी गर्ने तयारीमा पुगेको हो । किनभने केन्द्र तथा जिल्ला समितिका पदाधिकारी मात्रै हटाउन कानुनी जटिलता रहेको कारण आयोग नै खारेज गरेर यही प्रकृतिको अर्को आयोग बनाउने वा केही समयपछि पुनः यही नामको आयोगको पुनर्गठन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

पदाधिकारी हटाउन समस्या कहाँ ?

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन आदेशका भरमा गठन भएको संस्था हो र यो संस्थाको पदावधि सुरुमा ३ वर्ष र पछि अधिकतम २ वर्ष गरी ५ वर्ष कायम गरिएको छ ।

त्यसै गरी आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल आयोगको खारेजी नभएसम्मका लागि भनिएको छ । आयोगका पदाधिकारी एकपटक नियुक्ति भइसकेपछि हटाउनै नमिल्ने गरी आयोग गठन गर्दा व्यवस्था गरेकाले पदाधिकारी हटाउन समस्या पर्ने भएकाले सरकारले आयोग नै खारेज गर्ने तयारी गरेको हो ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको दफा ४ मा अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि बारे उल्लेख गरिएको छ । दफा ४ को उपदफा १ मा ‘आयोगको विघटन नभएसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यहरू आफ्नो पदमा बहाल रहने छन्’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

उपदफा २ मा भने उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि इमानदारीपूर्वक पदीय जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, कार्यक्षमताको अभाव भएमा र शारीरिक वा मानसिकरुपले अशक्त भई कार्य सम्पादन गर्न असक्षम भएमा नेपाल सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा ४ कै उपदफा ३ मा यसरी हटाउनु परेको अवस्थामा पदबाट हटाउनु अघि सफाइका लागि मनासिब मौका दिने उल्लेख छ ।

 अहिले केन्द्रमा एकजना अध्यक्ष, एकजना विज्ञ सदस्यसहित ४ जना सदस्य तथा प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक जना सदस्य गरी जम्मा १२ जना पदाधिकारी केन्द्रमा राजनीतिक नियुक्ति लिएर बसेका छन् ।

त्यसै गरी ७७ वटै जिल्लामा उपसचिव सरहको तलब र भत्ता खाने गरी एक एक जना अध्यक्ष तथा अधिकृत स्तरको तलब र सेवा सुविधा लिने गरी दुई दुई जना सदस्यहरू रहेका छन् । यसरी हेर्दा केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले केन्द्र र जिल्लामा गरी २४३ जनालाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर ‘जागिर’ खुवाएको थियो । केन्द्रमा नेकपा एमालेका नेता देवी ज्ञवाली अध्यक्ष छन् भने अधिकांश जिल्लामा केपी ओली गुटका नेकपा एमालेका जिल्ला नेता र कार्यकर्ता अध्यक्ष तथा सदस्यहरू भर्ती गरिएको छ ।

आयोग गठनको उद्देश्य पवित्र रहेको भए पनि आयोगलाई एमालेले राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाएको कारण ‘बाध्य’ भएर आयोग नै खारेजी गर्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । यही कारण आयोग खारेज गर्ने गरी प्रस्ताव ल्याउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई भनिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले बतायो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनपछि यतिबेला भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय आयोग खारेजीका लागि कानुनी बाटो खोज्दै प्रस्ताव तयार पारिरहेको छ ।

यसअघि नै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले केपी शर्मा ओली कामचलाउ प्रधानमन्त्री बनेका समयमा राजनीतिक नियुक्ति दिइएका राजदूत लगायतलाई फिर्ता बोलाइसकेको छ ।

सत्तापक्ष भन्छ– उद्देश्य आयोगको खारेजी होइन

देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी एक सदस्यका अनुसार सरकारको उद्देश्य आयोग नै खारेजी गर्ने होइन । तर ‘पवित्र’ उद्देश्यले गठन गरिएको आयोग कुनै एक राजनीतिक दलको नेता र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्ने र जागिर खुवाउने थलो बनेपछि बाध्य भएर आयोगको खारेजी गर्न लागिएको हो ।

ती सदस्यले भने, ‘हामी आयोग नै खारेज गर्ने पक्षमा होइनौँ । कुनै न कुनै तरिकाले फेरि पनि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने र पूर्ववत् अवस्थामा भएको कामको स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी मात्रै आयोगको खारेजी गरिनेछ । पछि यही नाममा फेरि आयोग गठन गर्ने वा अर्को नाममा आयोग गठन गरी पहिलेको काम स्वीकार गर्ने गरी काम अगाडि बढाइनेछ ।’

नयाँ आयोग बनेपछि पनि सरकारमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ताको हालीमुहाली हुने त होला नि भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा ती सदस्यले भने, ‘अब त्यस्तो हुँदैन । जिल्ला तहमा हामी प्रतिस्पर्धाबाटै अध्यक्ष र सदस्य नियुक्त गर्ने गरी काम अगाडि बढाउँछौँ । केन्द्रमा नेतृत्व तहमा राजनीतिक व्यक्तित्व आउन पनि सक्छन् । तर, हामी विज्ञ व्यक्तिलाई सदस्यमा राख्ने गरी काम गर्छौँ । आगामी नेतृत्व कुनै पार्टी विशेषको नभई नेपाल सरकारको एउटा अङ्गका रूपमा विकास गरेर लैजानेछौँ ।’

व्यक्तिको रिसले संस्थाकै खारेजी !

नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘....को रिसले श्रीमानको काख बिगार्ने !’ अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यही उक्तिको चरितार्थ हुने गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको विघटन गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका केन्द्र तथा जिल्लामा रहेका पदाधिकारीको बर्खास्ती गर्न लामो समय लाग्ने वा कानुनी जटिलता आउने भएपछि सरकारले आयोग नै खारेज गरी केही समयपछि सोही नाममा वा अर्को कुनै नाममा आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको हो ।

 तर, यसमा पूर्ववर्ती ओली सरकारको पनि दोष देखिन्छ । उसले केन्द्र र ७७ जिल्लामा आफ्नो गुटका कार्यकर्ताहरु मात्रै भर्ती नगरेको भए जुनसुकै सरकार आए पनि यसको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने थिएन ।

 के हो भूमि आयोगको काम ?

यसअघि नै १४ वटा आयोग बनेर पनि सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । १५ औँ आयोगका रूपमा रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको पनि आयु करिबकरिब सकिएको जस्तै भएको छ । कम्तीमा ३ वर्ष र त्यो समयमा काम नसकिएमा २ वर्ष थप गर्ने गरी गठन गरिएको आयोग १५ महिना पूरा भए लगत्तै खारेजीको अवस्थामा पुगेपछि भूमि सम्बन्धी समस्या फेरि जहाँको त्यहीँ रहने चिन्ता बढ्न थालेको छ ।

यो आयोगलाई नै अन्तिम आयोग बनाउने गरी काम सुरु गरिएको भनिएपनि राजनीतिक खिचातानी र स्वार्थका कारण आयोग अल्पायुमै मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्दा राजनीतिक पद पाउने र नपाउनेको झगडाको मात्रै विषय होइन झन्डै ३ लाख ५० हजार सुकुम्वासी र १७ लाख हाराहारीमा रहेका अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या पनि जहाँको त्यहीँ रहनेछ ।

२० लाख ५० हजार जनतालाई सम्बोधन गर्ने आयोग फेरि खारेजीतिर !

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता भीमबहादुर कार्कीका अनुसार हालसम्म ११ लाख ५० हजार परिवारले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी वा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा फारम भरिसकेका छन् । उनीहरूमध्ये अधिकांश अव्यवस्थित बसोबासी भएको कार्कीको भनाइ छ ।

कार्कीका अनुसार हाल देशमा करिब ३ लाख ५० हजार भूमिहीन दलित तथा सुकुम्वासीको परिवार र करिब १७ लाख अव्यवस्थित बसोबासीको परिवार रहेको आँकलन छ । पहिले करिब ४ लाख ५० हजार सुकुम्वासीको नामावली सङ्कलन भएको भए पनि अहिले उनीहरूमध्ये कयौँले जग्गा किनेर घर बनाएको पाइएकाले हाल सुकुम्वासीको सङ्ख्या ३ लाख ५० हजारको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो आयोगले बढीमा ५ वर्षभित्र मौलिक हकका रूपमा एकपटकका लागि सबै भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि शुल्क लिएर प्रयोग गर्दै आइरहेको जग्गा कानुनको अधीनमा रही निश्चित शुल्क लिएर दिने तयारी गरेको थियो ।

आयोगले स्थापनाको १५ महिनाको अवधिमा ७४३ स्थानीय तहसँग समझदारी गरी लगत सङ्कलनका काम सुरु गरिसकेको छ । हालसम्म आयोगले ५०१ स्थानीय तहमा ३५ दिने सूचना प्रकाशन गरी लगत सङ्कलनको काम सुरु गरिसकेको र बढी समस्या भएका तराईका स्थानीय तहमध्ये ३१९ स्थानीय तहको लगत सङ्कलनको काम पूरा गरिसकेको छ ।

स्थानीय तहमा गठन गरिएको सहजीकरण समितिमार्फत परिचालित लगत सङ्कलकबाट २०७८ साल असार मसान्तसम्ममा २ लाख ४७ हजार ९६० भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी तथा ९ लाख ३२ हजार ८०१ अव्यवस्थित बसोवासी गरी कुल ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ परिवारको लगत सङ्कलन गरिसकिएको छ । लगत सङ्कलनको काम करिब करिब ७० प्रतिशत सकिइसकेको आयोगको भनाइ छ ।

त्यसैगरी विगतका आयोग, समिति वा कार्यदलले वितरण गरेका जग्गाहरूको स्वामित्व, दर्ता श्रेस्ता वा नक्सा प्रमाणित सम्बन्धी ३५ दिने सूचना प्रकाशन भई प्राप्त भएका ४३ हजार ८५५ निवेदनको छानबिन प्रक्रिया सुरु गरी निर्णय गर्ने प्रक्रियामा पुगेको छ ।

११४ स्थानीय तहमा जग्गा नापनक्शाको कार्य सुरु भई पहिलो चरणमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासी परिवारको लागि जग्गा वितरण कार्यको तयारी समेत अन्तिम अवस्थामा पुगिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थकै कारण आयोगको खारेजी गर्दा फेरि पनि सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुने छैन र आयोग गठनको सिलसिला लामो समयसम्म गइरहने छ ।

केन्द्रबाटै २१ करोड बढी खर्च

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका प्रवक्ता भीम बहादुर कार्कीका अनुसार हालसम्म आयोगले केन्द्रबाटै २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । कर्मचारीको तलब भत्ता, सवारीसाधन खरिद, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण, मसलन्द आदि शीर्षकमा यति धेरै रकम खर्च भइसकेको छ ।

त्यो बाहेक स्थानीय तहको लगानी यसको कैयन गुणा बढी रहेको आयोगका सदस्य जगत देउजाले बताए । स्थानीय तहले सङ्कलन राख्ने, अमिनबाट जग्गा नापजाँच गराउने, जग्गा नापजाँचका लागि मेसिन किन्ने, कम्प्युटरमा तथ्यांक प्रविष्टिका लागि कर्मचारी राख्ने, कम्प्युटर, स्क्यानर आदि खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि सबै खर्च जोड्दा अर्ब भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

खर्च गरे अनुसार अहिले काम पनि भइरहेकै थियो । निवेदन, तथ्यांक आदिलाई स्क्यान गरेर केन्द्रीकृत सिस्टममा राखिएको र राख्ने क्रममै रहेको छ । यसरी सरकारी बजेटबाटै अर्ब भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको आयोग एकाएक खारेजी हुँदा यसले पछि बन्ने आयोगले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने अवस्था पनि नआउन सक्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ ।

 आयोगका पदाधिकारी भन्छन् – छलफल गरे हलो अड्काएर बस्दैनौँ

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष एवं एमाले नेता देवी ज्ञवाली र केही सदस्यले सरकारले राजीनामा माग गरे आफूहरु हलो अड्काएर नबस्ने बताउँछन् ।

बुधबार रातोपाटीसँगको कुराकानीमा आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सरकारले छलफल गरेर बाधा फुकाइदिन आग्रह गरे आफूहरु पद ओगटेर नबस्ने बताए । ज्ञवालीले भने, ‘म कोहीसँग रोइकराई गरेर आयोगमा आएको पनि होइन । राज्यले जिम्मेवारी दिएपछि जिम्मेवारी हो भन्ने ठानेर मैले जिम्मेवारी लिएको मात्रै हुँ । तर, मैले गरेको काम सरकारलाई चित्त बुझेको छैन भने छलफल गरेर कारणसहित अप्ठेरो भयो, छाडिदिनुस् भने भैहाल्यो त । त्यसो भएमा म र हाम्रा साथीहरु हलो अड्काएर बस्ने छैनौँ ।’

ज्ञवाली थप्छन्, ‘मात्र विषय के हो भने पटक–पटक यस्ता आयोगहरू बनाइनुहुँदैन र यो कामको स्वामित्व लिँदै बाँकी काम पूरा गर्नुपर्छ भन्ने हो । मलाई पदको कुनै लोभ छैन र पदमा बसिरहनुपर्छ भन्ने कति पनि लागेको छैन । तर, सरकारले उचित सम्वाद त गर्नुप¥यो नि ।’

आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सदस्य भीमबहादुर कार्की पनि सरकारले माग गरेमा बाटो खुल्ला गरिदिन आफूहरु तयार रहेको बताउँछन् । आयोगमा कुन व्यक्ति पदाधिकारी भएर आयो वा आएन भन्ने सवाल अहम् नभएको भन्दै आयोगको कामको स्वामित्व लिने र भूमि सम्बन्धी समस्या सधैँका लागि समाधान गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने कार्कीको भनाइ छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।