डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विवाद

टिओडी मिटरका आधारमा पैसा तिर्छौँ, नलिएको सेवाको पैसा कसरी तिर्ने ?

शिवरतन शारदा, अध्यक्ष, शारदा ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज

person explore access_timeसाउन ७, २०७८ chat_bubble_outline0

 

पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बिजुलीको बक्यौता महसुललाई लिएर नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी–व्यापारीबीच विवाद चुलिएको छ । प्राधिकरणले असार मसान्तभित्र बक्यौता रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाउन उद्योगीहरुलाई भनेको थियो । किस्ताबन्दीमै रकम तिर्ने भएपनि निवेदन दिन भनेको थियो । तर अधिकांश उद्योगीहरुले मानेनन् । महसुल तिर्ने प्रतिबद्धता नजनाएका ग्राहकहरुको लाईन साउनबाटै काट्न सुरु गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ । आखिर, रकम तिर्न व्यापारीहरू किन तयार छैनन् ? यस  विषयमा रातोपाटीले शारदा ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष शिवरतन शारदासँग कुराकानी गरेको छ ।

म प्लेनमा साधारण क्लासमा चढेर दिल्ली गएँ । ६ महिनापछि विमान कम्पनीले तपाईं त बिजनेश क्लासमा चढेर जानु भएको थियो, हाम्रो छुटेको पैसा दिनुस् भन्यो, अब के हुन्छ ? प्राधिकरणले अहिले त्यस्तै गरिरहेको छ । तिर्नुपर्ने पैसा पो तिर्ने ? लिँदै नलिएको सुविधाका लागि कसरी पैसा तिर्ने ?  प्राधिकरणले जर्बजस्ती पैसा उठाउन खोजिरहेको छ, जो न्यायिक छैन ।

विगतमा सरकारले उद्योगहरुलाई डेडिकेटेड लाईन र ट्रङ्कलाईन उपलब्ध गराएको होइन र ? सुविधा लिइसकेपछि पैसा तिर्न किन कञ्जुस्याइँ ?

सुविधा उपलब्ध गराएको हो । तर हामीले त्यो सुविधा लिएका छैनौँ । सुविधा लिनका लागि पनि प्रक्रिया हुन्छ, निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । हामीले त्यस्तो निवेदन नै दिएका छैनौँ । हामी उद्योगीको धर्म व्यापार गरेर पैसा कमाउने नै हो । राजस्व उठाउने, सुविधा दिने र त्यसबापत शुल्क लिने काम सरकारको हो । हामी बहुसंख्यक उद्योगीहरुले विद्युत महसुल नियमित तिरिरहेका छौँ । तर, नदिएको सुविधाका लागि सरकारले रकम दाबी गर्न मिल्दैन ।

यदी निवेदन नै नदिइ हामीले यो सुविधा प्रयोग गरेको छौं भन्ने लाग्छ भनेपनि टिओडी मिटर हेरेर स्पष्ट हुन सकिन्छ । कुन उद्योगले कुन समयमा कति बिजुली खपत ग¥यो भनेर हेर्नका लागि टिओडी मिटर जडान गरिएको हुन्छ । त्यो मिटरलाई नियन्त्रण गर्ने काम विद्युत प्राधिकरणले नै गर्छ । टिओडी मिटरमा यति शुल्क उठेको छ भनेर प्राधिकरणले भनोस्, त्यो हामी तिर्न तयार छौँ । तर, आफु खुसी रकम जोडेर पठाउने काम ठिक भएन ।

सरकारले नभएको रकम उठाउन खोज्ला त ? यो अलि अपत्यारिलो सुनिएन ? बरु, तपाईंहरुमाथि पो तिर्नुपर्ने रकम तिर्न चाहनु भएन भन्ने आरोप छ ?

हामी आफै आश्चर्यमा छौँ । शिवम् सिमेन्टका सन्दर्भमा कुरा गर्दा हामीलाई छुट बिल भन्दै डेडिकेटेड लाईन प्रयोग गरेबापत १ सय २१ करोड र त्यसमा ब्याज र जरिवाना समेत जोडेर २ सय ३४ करोडको हाराहारीमा बिल तिर्न भनिएको छ ।  जबकी, मैले अघि पनि भने, हामीले डेडिकेटेड लाईन प्रयोग गरेका छैनौँ । यदी, हामीले प्रयोग गरेका छौं भन्ने लाग्छ भने टिओडी मिटर हेर्दा भयो । त्यहाँ जति उठेको छ, त्यति तिर्न हामी तयार छौँ ।

मलाई यही कुरामा त आश्चर्य लागिरहेको छ । शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा प्रयोग छैन, उहाँहरु रकम छुटेको छ, त्यो रकम तिर्नुस् भन्नुहुन्छ । एकोहोरो ढिपी गरिरहनु भएको छ । डेडिकेटेडको हकमा २०७२ पुस २९ र ट्रङ्क लाईनको २०७३ असार १६ देखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म कुनै सुविधा लिएको छ भने टिओडी मिटर हेरेर रकम लिनुस् । हामी उद्योगीहरु यही भनिरहेका छौँ ।

तपाईंहरु रकम तिर्न तयार भए, यो विवाद किन ? सरासर तिरिदिए भएन ?

विवाद अहिले देखिएपनि यसको पृष्ठभूमी पुरानै हो । जतिबेला देशमा लोडसेडिङ थियो, त्यतिबेला सरकारले डेडिकेटेड फिडरमार्फत उद्योग–धन्दालाई चौबिसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने भनेको हो । देशको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने उद्देश्यले यस्तो गरिएको थियो । २०७२/९/२९ गते बसेको विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको बैठकको निर्णयले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा लिने उद्यमीलाई एउटा नयाँ दर रेट तोकेको छ । त्यहाँ एउटा नियम बनाइएको छ, जसअनुसार सुविधा उपभोग गर्नका लागि निवेदन दिनुपर्छ । त्यो निवेदन स्विकृत भएर डेडिकेटेड लाईन उपभोग गरेको उद्योगले लोडसेडिङ अवधिमा प्रयोग गरिएको सुविधाबापत सामान्य महसुलको दाँजोमा ६७ प्रतिशत धेरै तिर्नुपर्छ ।

त्यतिबेला ट्रङ्क लाईनबारे केही बोलिएको थिएन । तर, २०७३/०३/१६ मा बसेको महसुल निर्धारण आयोगको अर्को बैठकले ट्रङ्क लाईन सेवा उपभोग गरेकाहरुलाई पनि डेडिकेटेड उद्योग सरहको सुविधा लागु हुने निर्णय ग¥यो । ट्रङ्कलाईनका हकमा दैनिक ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा पनि उद्योगले २० घण्टा बिजुली उपभोग गरेको छ भने डेडिकेटेड सरहको रेट लागु हुन्छ भनेर अस्पष्ट निर्णय गरियो । लोडसेडिङ अवधिमा कुन उद्योगले कति विद्युत खपत ग¥यो भनेर हेर्ने आधार टिओडी मिटर नै हो । वैज्ञानिक आधार पनि यही हो, हाम्रो भनाइ पनि यही हो । तर प्राधिकरणले आफुखुसी निर्णय गरिरहेको छ ।

फेरि पुरानै प्रश्नमा फर्किए, तपाईहरुसँग प्राधिकरणले अनुचित रकम किन माग्छ र ?

मलाई यही कुरामा त आश्चर्य लागिरहेको छ । शिवम् सिमेन्टले डेडिकेटेड फिडरको सुविधा प्रयोग छैन, उहाँहरु रकम छुटेको छ, त्यो रकम तिर्नुस् भन्नुहुन्छ । एकोहोरो ढिपी गरिरहनु भएको छ । डेडिकेटेडको हकमा २०७२ पुस २९ र ट्रङ्क लाईनको २०७३ असार १६ देखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्म कुनै सुविधा लिएको छ भने टिओडी मिटर हेरेर रकम लिनुस् । हामी उद्योगीहरु यही भनिरहेका छौँ । मिटरले नदेखाएको रकम हामी किन तिर्ने ? यस्तो रकम तिर्न हामीले मिल्दैन र तिर्दैनौँ । हामी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हौँ, हाम्रोमा जनताको शेयर छ । उहाँहरुप्रति हामी जवाफदेही छौँ ।

जहाँसम्म तपाईंले प्राधिकरणले सहीमात्रै गर्छ भन्नुभयो । त्यसमा मेरा पनि केही प्रश्नहरु छन् । जस्तो, २०७२/०९/२९ मा डेडिकेटेड लाईन दिने निर्णय भएको थियो । तर, २०७२/११/०९ मा गोरखापत्र दैनिकमा विद्युत प्राधिकरणले एउटा सूचना निकालेको छ । जहाँ, ‘नदीहरुमा जलस्तर घट्न गई विद्युत उत्पादन केन्द्रहरूबाट न्युन रुपमा विद्युत उत्पादन भइरहेको र इन्धन तथा ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेको कारणले विद्युत शक्तिमा अतिरिक्त भार थपिएर सङ्कट उत्पन्न भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग, प्रतिष्ठान आदिलाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत विद्युत आपुर्ति दिने कार्य स्थगित गरिने तथा २०७२/११/११ गतेदेखि लागु हुनेगरी लोडसेडिङ तालिकाभित्र रहनेगरी विद्युत आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख छ । म सोध्नु चाहन्छु, यसपछि उहाँहरुले डेडिकेटेड लाईन सुचारु भएको सूचना अहिले प्रकाशित गर्नुभयो । यदी, भुलवस् यो सूचना भएको थियो भनेपनि हामी टिओडी मिटर हेर्नुस् त भनिरहेकै छौं, उहाँहरु एकोहोरो पेल्दै हुनुहुन्छ ।

अर्को कुरा । विद्युत नियमन आयोगले बिजुलीको मूल्य निर्धारण गर्ने हो । यही नै हाम्रो कानूनी व्यवस्था हो । पहिले विद्युत महसुल निर्धारण आयोग थियो, अहिले फेरिएर विद्युत नियमन आयोग बनेको छ । तर, काम मुल्य निर्धारण नै हो । मुल्य निर्धारण आयोगले ट्रङ्कलाईनका सवालमा  २०७३/०३/१६ गते डेडिकेटेड लाईन सरहको पैसा तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले २०७२ देखि नै बिल पनि जोडेर पठाएको छ, यो बदमासी भएन र ? लोडसेडिङ हटिसकेपछिको अवस्थाको रकम जोडेर पठाएको छ, यो त बदमासी नै हो ।

यसको समाधानका प्रयासहरु पनि भए होलान् नि ? किन सार्थकता पाउन सकेन ? 

अख्तियारले पनि हामीलाई बोलाएको थियो । अख्यितारका आयुक्त नविन घिमिरेले छलफलका लागि नियमन आयोगका दुईजना पदाधिकारी, उर्जाका सचिव, विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलगायत प्रतिनिधिहरुलाई बोलाउनु भएको थियो । हामी पाँचजना उद्यमी पनि पुगेका थियौँ । घण्टौँसम्मको छलफलपछि हामीले समस्याहरु राख्यौं । प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरु चुप रहनु भयो । आयुक्त र अन्यले पनि धेरै प्रश्न र प्रतिप्रश्नहरु गर्नुभयो ।

त्यसपछि प्राधिकरणले आफ्नो एउटा निर्णय गरेर एउटा प्रतिवेदन अख्तियारमा बुझाएको छ, हामीलाई त्यस निर्णयको कपी दिएको छैन । अख्तियारका आयुक्तहरुले दुबै पक्षको कुरा सुनेपछि सल्लाह दिनुभयो ः टिओडी मिटरको व्यवस्था छ भने जुन मितिदेखि नियमन आयोगले मुल्य निर्धारण ग¥यो, त्योभन्दा अघिको नमान्नुस् । २०७५ जेठमा लोडसेडिङ समाप्त भयो, त्योभन्दा पछाडिको नमान्नुस् । यो बीचको तपाईंले तिर्नुपर्छ । तर, त्यो अवधिमा कुन उद्योगले कति विद्युत खपत गरेको छ भनेर टिओडी मिटरले बताउँछ । हामी यही कुरा भनिरहेका छौँ ।

प्राधिकरणले अहिले आएर पैसा नतिरे विद्युत काट्छौँ भनेको छ । त्यस्तो अवस्था आएमा हामी पीडित उद्योगीहरुले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरुलाई जे जायज लाग्छ, त्यही गर्दा हुन्छ ।

अन्त्यमा केही भन्नु छ ?

सरकारलाई राजस्व तिर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, त्यो हामीले पूरा गरिरहेका छौँ र भविष्यमा पनि गर्छौँ । सरकारले पनि दिएको सुविधाबापत रकम लिने हो, नदिएको/प्रयोग नगरेको सुविधाबापत जर्बजस्ती रकम उठाउन खोज्न भएन । हामी उसै पनि लकडाउनले मर्कामा छौँ । यही समय तिर्नु नपर्ने पैसाका लागि ताकेता आएकाले हैरान भइसकेका छौं । नयाँ सरकार आएको छ, देशको अर्थतन्त्र उकास्नेगरी राम्रा कामहरु हुनेछन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।