नेपाल वायुसेवा निगम निजीकरणको विरोधमा कर्मचारी आन्दोलित छन् । सातौँ दिन बिहीबार पनि नाराबाजी गर्दै विरोध गरेका छन् । निजीकरणको निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन गर्ने कर्मचारीले बताएका छन् । तर, उनीहरुमाथि निजीकरण गर्दा जागिर गुम्ने डरले आन्दोलन गरेको आरोप छ । कर्मचारीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष ऋषिकेश पन्थीलाई हामीले सोधेका छौँ, निजीकरण गर्दा जागिर गुम्ने डरले नै आन्दोलन गर्नुभएको हो ? उनको भनाइ जस्ताको त्यस्तै :

हामीलाई आफ्नो जागिरको स्वार्थ छैन । यो आम नागरिकको संस्था हो । प्रत्येक नागरिकको पसिना बगाएर कमाएको पैसाले कर तिरेको संस्था हो । नागरिकको संस्था डुबाउन हुन्न भन्ने हो । रोजीरोटी त कर्मचारीका स्वाभाविक कुरा हुन् ।

यो पनि

वायुसेवा निगमको निजीकरण : यस्तो छ कार्यदलको प्रस्ताव

​नेपाल वायु सेवा निगमलाई नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालयको जेठ २८ गते यो संस्थाको कार्य सम्पादन कसरी गर्न सकिन्छ र नाफामुखी कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यस किसिमको ड्राफ्ट तयार गरेर असार १५ भित्र मन्त्रालयमा पठाउने भन्ने निर्देशन जेठ ३ गते आयो । असार १० गते हाम्रो बोर्डका अध्यक्ष, पूर्वसचिव शिशिर घिमिरेले राजीनामा दिएका र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति नभएको अवस्थामा नियवश दाउ छोपेर केही सदस्यमध्ये पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल बन्यो । त्यसको संयोजक किशोर प्रधानलाई राखेर प्रबन्धपत्र बनाउने र यो कम्पनी निजीकरण गर्ने उद्देश्यले ४८ घण्टाभित्र प्रबन्धपत्र बनाए ।  यहाँको आधिकारिक ट्रेड युनियन र साढे १२ सय कर्मचारीसँग छलफल नै नगरी रातारात छापामार शैलीमा त्यो प्रतिवेदन पास गरियो । त्यो प्रतिवेदनलाई असार १३ गते निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने भनेर फेरि वायुसेवा सञ्चालक समिति बोर्ड बस्यो । त्यो बोर्डले १४ गते पर्यटन मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा निर्णय गर्‍यो । त्यो निर्णयमा वायुसेवा निगमको सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्ने भनेपछि आन्दोलित भएका हौँ । हामी अहिले वायुसेवा निगम ऐन २०१९ मा गाइडेड छौँ । त्यसमा  स्वार्थ समूहलाई हित हुनेगरी निर्णय गरिएको छ । जस्तै यसको सेयर हिस्सेदार के हुने ? कर्मचारीको स्टाटस केके हुने ? अफिसको संरचना के हुने ? कुनै समूहलाई शतप्रतिशत दिने भन्ने छ तर त्यसमा निगम भन्ने शब्द छैन । नेपाल सरकारलाई पूर्ण स्वामित्वमा चलाउने भन्ने पनि छैन । मिडियालाई पनि भ्रम छ, यो निगमको सम्पत्ति हो भनेर । यसकारण निगमका सबै कुरा निजी क्षेत्रलाई बेच्ने भन्ने देखिएको छ ।

कानुनी रूपमा यहाँ गरेको नियुक्ति नेपाल सरकारले गरेको नियुक्ति हुन्छ । नेपाल सरकार विज्ञ होइन । विज्ञ यहाँँको संस्था हो । यही संस्थाले प्रतिवेदन हुबहु पास गरेर लगेको छ । मन्त्रालय र सञ्चालक सदस्यको इसारामा भएको छ । ९९ प्रतिशत बोर्डले पास गरिसकेको हो । यसलाई क्याबिनेटमा लगियो भने प्रधानमन्त्रीले छलफल नगरी सीधै पास गरिदिन्छन् । फेरि अहिले संसद् छैन, अध्यादेश आइरहेको स्थितिमा चुनौती र खतरापूर्ण छ ।

नेपालमा ३० वटा संस्थानहरू निजीकरण नीति आएपछि निजीकरण भएका छन् । त्यसमध्ये १८ वटा संस्थान बन्द बनाए । त्यसमा १२ वटा खारेजमा गए । बाँकी रहेको १२ वटा संस्थामध्ये ८ वटा मात्र नाफामा छ । हिजो आएको भन्दा पृथक् तरिकाबाट अहिले निजीकरणको प्रस्ताव आएको छ । अहिले हामी सात अर्ब ऋणमा छौँ । माफिया पोस्ने उद्देश्यले निजीकरण गर्न खोजिएको छ । निर्णय फिर्ता नभइन्जेलसम्म आन्दोलन गर्नेछौँ ।

वायुसेवा निगमको निजीकरणबारे मन्त्रालयका प्रवक्ताको प्रष्टोक्ति

यता, सरकारले भने बजेटमा घोषणा गरेअनुसार निगमलाई कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन सुरु गरेको छ । सामान्यतया सरकारले घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्न चासो राख्ने गरेको पाइन्छ । घाटामा गएका संस्थानलाई सरकारले निजीकरण गर्नु नै उपयुक्त विकल्पका रुपमा लिँदै आएको देखिन्छ । नेपाल वायु सेवा निगम पनि घाटामा रहेकाले सरकारले यसलाई निजीकरण गर्ने विषयमा अध्ययन सुरु गरेको हो ।

तर निगमका कर्मचारी भने सरकारको उक्त उद्देश्यप्रति सहमत हुन सकेका छैनन् । उनीहरु संस्थानलाई निजीकरण गर्ने सरकारको तयारीको विरोध गरिरहेका छन् । के सरकारले साँच्चै निगमलाई निजीकरण गर्न खोजेको हो भन्नेबारे संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीसँग रातोपाटीले जिज्ञासा राखेको छ । प्रस्तुत छ, उनको जवाफको सम्पादित अंश–

वायुसेवा निगमको पुनर्संरचनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निगमको रणनीतिक सुधारका विभिन्न विकल्पमा छलफल सुरु गरेका छौं । सो विकल्पमध्ये पब्लिक कम्पनीमा लैजाने पनि एउटा विकल्प हो तर यसमा कुनै ठोस निर्णय भएको छैन ।

यसमा पुँजी संरचना सुधार गर्नु जरुरी छ । वायुसेवा निगम ऐन २०१९ मा यसको अधिकृत पुँजी ५ करोड भनेको थियो । पछि यस्तो पुँजी ३७ करोडसम्म बढेको छ । एकातिर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर कानुनले नै यसको मुलधन ३७ करोड रुपैयाँ हुने भनेको छ । अर्कोतर्फ यसको कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋण करिब ४७ अर्ब सिर्जना भएको छ । यसको सम्पत्ति र दायित्वको अनुपातमा मुलधनको अवस्था समयसापेक्ष देखिँदैन । यसमा पुँजी वृद्धि गर्नु जरुरी छ । पुँजीको संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

अर्को, यसको रणनीतिक सुधारमा व्यवस्थापन करार र निजीकरण पनि एउटा विकल्प हुन सक्छ । अहिलेकै वायु सेवा निगममा जहाज थप गर्नका लागि निगमलाई व्याजदरमा सहुलियत दिनेजस्ता विकल्प पनि हुन सक्छन् । नेपालको एकमात्र ध्वजाबाहक कम्पनी वायु सेवा निगम भएकाले आपतविपत् तथा संकटमा सरकारको आफ्नै ध्वजाबाहक जहाज सञ्चालन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैले गर्दा निगम सुधारका लागि विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको हो ।

यसमा पब्लिक कम्पनी अथवा निजीकरण पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ भन्दै छलफल गरेको हो । यस्तो छलफल विगतका वर्ष पनि हुने गरेको थियो । त्यसैले यो नौलो विषय होइन ।

हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक संस्थान सम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दा पनि घाटामा गएको संस्थानलाई निजीकरण गर्नुपर्ने विकल्पको रुपमा सधैँ अगाडि सार्दै आएको छ । निजीकरणभन्दा पनि पब्लिक कम्पनीमा लैजाने र रणनीतिक सुधार गर्ने र यसको पुँजी संरचना वृद्धि गर्ने मुख्य उद्देश्य हो ।

निगमका कर्मचारीहरुले निगमको सुधार र संस्थागत उन्नतिका लागि विभिन्न सुझाव दिइरहनु भएको छ । अहिले पनि उहाँहरुले त्यही अनुसार कर्मचारीले सुझाव दिइरहनु भएको हो । व्यवस्थापन र मन्त्रालयले उहाँहरुको सुझाव ग्रहण गरिरहेको छ । उहाँहरुको धारणालाई समेत समेटेर सबै काम अगाडि बढ्छ ।