गत वर्षको माघ १४ गते कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप कार्यक्रमको भर्चुअल उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको प्रबन्ध गरिनेछ ।’

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनाभित्र सबै नेपालीलाई नि:शुल्क रुपमा खोप उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको ५ महिनाभन्दा बढी समय भइसक्दा पनि अहिलेसम्म करिब ८ प्रतिशत नागरिकले मात्रै कोरोनाविरुद्धको खोप पाएका छन् । दोस्रो डोजसमेत खोप पाउने नागरिक ५ प्रतिशतभन्दा बढी छैनन् ।

जति बेला प्रधानमन्त्री ओलीले ३ महिनाको भाका राखेका थिए, त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई केही न केही आश्वासन र आत्मविश्वास पक्कै थियो कि तीन महिनाभित्र नेपालमा राम्रैसँग खोप ल्याउन सकिनेछ ।

तर, प्रधानमन्त्रीको आशा र आश्वासन अनुसार काम हुन सकेन । राज्य संयन्त्र र कूटनीतिक सम्बन्धले राम्रोसँग काम गर्न सकेन । जसका कारण ६ महिना पुग्दा पनि ८ प्रतिशत नागरिकले पनि दोस्रो डोज खोप लगाउन पाएका छैनन् । यसको एकमात्र कारण भनेको नेपालले खोप उत्पादक देशसँग समयमै सही तरिकाले कुराकानी गर्न नसक्नु र स्रोत राष्ट्रबारे यथेष्ट जानकारी नै नहुनु रहेको देखियो । अर्थात् एक प्रकारले भन्दा भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा नेपाल अत्यन्तै कमजोर साबित भयो, जसका कारण नेपालले समयमै खोप ल्याउन सकेन ।

बुधबार राष्ट्रियसभामा बोल्दै जितेन्द्र नारायण देवले खोप कूटनीतिमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गरेका छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकहरू बंगलादेश र पाकिस्तानलाई अमेरिकाले २५ लाखका दरले खोप उपलब्ध गराउँदा नेपाललाई किन दिएन भन्दै भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा सरकार असफल भएको टिप्पणी गरेका हुन् । भुटानलाई समेत डेनमार्क सरकारले २ लाख हजार थान अष्ट्राजेनेकाको भ्याक्सिन दिने बताइसकेको छ । तर, यी मुलुकले खोप पाइरहँदा नेपालले अनुदानमा त परै जाओस् किन्नसमेत किन पाइरहेको छैन त ? के नेपालको कूटनीतिक पहल कमजोर भएकै हो त ?

यो पनि

जितेन्द्रनारायण देवको प्रश्न : खोप ल्याउन सरकार किन फेल भयो ?

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी नेपालको भ्याक्सिन डिप्लोमेसी कमजोर भएको नभई आफूलाई साह्रै बहादुर ठान्ने प्रवृत्ति हाबी भएको बताउँछन् । आफू स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला सस्तो मूल्यमै खोप खरिद गरेको सकेसम्म उपलब्ध गराएको भन्दै त्यसपछि के भयो भन्न नसक्ने बताए ।

वास्तवमा नेपालीहरू आफ्नो भूगोलभित्र निकै बहादुर भएजस्तो लागे पनि आफ्नो भूगोलभन्दा बाहिरको हैसियत के हो भनेर नबुझ्ने गरेको उनको भनाइ छ । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री त्रिपाठीले भने, ‘हामी भूगोलभित्र बहादुर छौँ । तर, भूगोल बाहिरको हैसियतबारे पनि ख्याल गरौँ ।’

पूर्वमन्त्री त्रिपाठीको यो भनाइ देशभित्र चिच्याएर मात्रै हुँदैन भन्ने थियो । खोप उत्पादक राष्ट्रको आवश्यकता र क्षमता, नेपालको कूटनीतिक क्षमता कस्तो छ, त्यो कुरा ख्याल नगरी बोलेर मात्रै नहुने उनको भनाइ थियो । आफ्ना नागरिकलाई बहादुर छु भने पनि विश्व राजनीति र कूटनीतिमा नेपाल ‘लुते’ रहेको  त्रिपाठीको आशय थियो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले मन्त्री पदबाट बाहिरिने केही दिन पहिले मात्रै १० दिनमा खोपमा ब्रेक थ्रु हुने बताएका थिए । जेठ १४ गते स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्ने क्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले १० दिनमा ब्रेक थ्रु हुन्छ भनेको पनि अहिले ४० दिन हुन लाग्यो । तर, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले भने झैँ देखिने गरी खोपमा ब्रेक थ्रु हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन समयमा राष्ट्रपतिमार्फत् चीन, भारत, अमेरिका, बेलायत र रुससँग औपचारिक कुराकानी तथा पत्र आदान–प्रदान गरी खोप माग गरिएको थियो ।

राष्ट्रपतिबाहेक परराष्ट्र मन्त्रालय आफैले पनि विभिन्न देशसँग खोप उपलब्ध गराइदिनका लागि आग्रह गरेको थियो । खोप उत्पादक राष्ट्र तथा नेपाललाई अनुदान वा अन्य माध्यमबाट खोप उपलब्ध गराउन सक्ने राष्ट्रलाई खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिएको थियो । ती देशबाट ‘सकारात्मक प्रतिक्रिया’ आएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताएकी थिइन् ।

यो पनि

खोपमा कहिले होला ‘ब्रेक थ्रु’ ?

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले विभिन्न देशका समकक्षीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन कुराकानीसमेत गर्दै खोप उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेका थिए । त्यसबाहेक सम्बन्धित देशमा रहेका दूतावासहरूले पनि खोपका लागि पहल गरिरहेको बताइएको थियो ।

तर, परिणामलाई हेर्ने हो भने ती सबै डिप्लोमेसी फेलिएर भएको छ । अर्थात् भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा नेपाल असफल नै भएको छ । धेरैपछि चीन सरकारसँग ‘नन् डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट’ गरेर पहिलो चरणमा १० लाख डोज खोप ल्याउनेबाहेक अरू केही उपलब्धि भएको छैन । त्यस कारण यी सब कूटनीतिक पहल ‘बेकाम’ साबित भएको छ ।

भ्याक्सिन डिप्लोमेसी असफल नै हो : पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्याल

मुख्यसचिवसमेत रहिसकेका चीनका लागि पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्याल भ्याक्सिन डिप्लोमेसीमा नेपाल फेल भएको टिप्पणी गर्छन् । नेपालले कुनै एक देशसँग मात्रै निर्भर हुनु र अर्को देशबाट खोप नल्याउने रणनीति बनाउनु पहिलो कमजोरी भएको पौड्यालको भनाइ छ । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई अगाडि सारेर चिठी लेख्दैमा खोप नआउने भन्दै ढिलो पहल र कमजोर कूटनीति नै नेपालमा समयमै खोप नआउनुको कारण भएको उनको टिप्पणी छ ।

पौडेलको भनाइको सारसंक्षेप–

–      बाहिरबाट हेर्दा सरकारको कूटनीतिक कमजोरीजस्तो नै देखिन्छ । किनभने, २०२१ को सुरुवातमै नेपालमा खोप उपलब्धताका लागि नेपालले घनिभूत पहल गर्नुपर्ने देश भनेको चीन र रसिया थियो । किनभने, त्यतिबेला युरोप र अमेरिका आफैलाई खोप नपुगेर कहाँबाट खोप ल्याउने भनेर तानातान गरिरहेका थिए । भारत आफै समस्यामा थियो । त्यस कारण उनीहरूले दिन सक्ने अवस्था नभएपछि चीन र रसियासँग पहल गरेर समयमै खोप ल्याउन सकिन्थ्यो । चीनले अनुदानमा दिएको खोप पनि समयमै ल्याउन सकेको भए नेपालमा खोपको दर पनि माथि जान सक्थ्यो । तर सरकार त्यो खोप पनि नल्याएर अलमलियो ।

यो पनि

तीन उडानमा खोप नेपाल आउने

–      दोस्रो, बलियो राजनीतिक लबिङ गरेको जस्तो पनि देखिएन । राजनीतिक तहबाट कूटनीतिक कुरा गरेको पनि बाहिर आएन । गरेको भए त नतिजा आइहाल्थ्यो नि । त्यस कारण सरकार–सरकारबीच कूटनीतिक तहमा पहल नहुनु भनेको डिप्लोम्याटिक फेलियर नै हो ।

–      अन्तिम अवस्थामा कहीँबाट खोप नआउने भएपछि राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर चिठी लेख्न लगाइयो । जब कि कार्यकारी तहबाट पहल हुन पर्नेमा सेरेमोनियल राष्ट्रपतिलाई चिठी लेख्न लगाइयो, जुन गलत भयो । राष्ट्रपतिले चिठी लेखेको आधारमै कहीँबाट भ्याक्सिन आउने थिएन र आएन ।

–      अर्को ठूलो समस्या के हो भने यहाँ केही तहमा कुनै एक स्थान वा देशबाट ल्याउने अन्यत्रबाट नल्याउने भनेको कारण पनि यो समस्या आएको हो । सरकारले कुनै एक देशबाट मात्रै खोप ल्याउने गरी तयारी गर्‍यो र ल्याउने भनेर बस्यो । तर, त्यो देशबाट खोप आउने अवस्था नभएपछि मात्रै अन्य देशसँग कुरा गर्न थाल्यो । जसका कारण खोप समयमै आउन सकेन र यो अवस्था आइपुग्यो ।

–      नेपालले पत्राचार गरेको पनि धेरै ढिलो हो । अनि जसरी पत्राचार भयो, त्यो पनि सशक्त कूटनीतिक माध्यम होइन । प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यम पनि होइन त्यो । सेरेमोनियल राष्ट्रपतिले चिठी लेखेर पठाउने कुरा उपयुक्त थिएन । कार्यकारी प्रमुखले नै प्रत्यक्ष संवाद गरेर त्यो पहल गर्नुपर्थ्यो । प्रत्यक्ष संवाद पनि भएन ।

–      कहाँबाट खोप आउँछ, खोप आउने सम्भावना भएका देशहरू कुन–कुन हुन्  भन्ने कुराको पनि पहिले नै पहिचान गर्न सकेन । कुनै देशको खोप लिने र कुनै देशको नलिने भन्ने कमजोर कूटनीति र अदूरदर्शिताका कारण पनि नेपालमा खोप आउन कम्तीमा तीन महिना ढिला भयो । त्यस कारण यसले थप समस्या निम्त्यायो ।

–      राजदूत, दूतावासका जुनियर कर्मचारीले त्यही देशका जुनियर कर्मचारीसँग भेटेर, चिठी लेखेर खोप आउने थिएन, आएन । त्यस कारण डिप्लोम्यासीमा कमजोरी देखियो र खोप आएन ।

–      अब त धेरै ढिला भइसक्यो । अब सरकारसँग धेरै विकल्प छैन । चीनलाई विश्वासमा लिएर हाम्रो आवश्यकता बुझाएर त्यहीँबाट ल्याउने सम्भावना मात्रै छ । अन्य देशले दिने भनेको उनीहरूलाई पुगेपछि, आफ्नो आवश्यकता पूरा भएर काम नलाग्ने भएपछि मात्रै हो ।