प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटन सही हो भन्दै उनको पक्षमा खरो वकालत गर्ने मानिस को–को होलान् ? यसमा प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरूको सूची पहिलो विघटनमा भन्दा दोस्रो विघटनमा ह्वात्तै घटेका छन् । यतिसम्म कि दोस्रो विघटनपछि त आफ्नो पक्षमा वकालत गरिदिने वकिलहरू खोज्नसमेत ओलीलाई हम्मे–हम्मे पर्‍यो ।

नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ आफैँ एक जना वरिष्ठ वकिल हुन् । अदालतमा नेम्वाङका बहसहरू विगतमा निकै वजनदार मानिन्थे । संविधानसभाको अध्यक्षबाट जिम्मेवारीमुक्त हुँदै गर्दा उनले वकालती पेसालाई निरन्तरता दिने बताएकै थिए । तर, ओलीले गरेको संसद् विघटन सही छ भनेर नेम्वाङले एकचोटि पनि सर्वोच्च अदालतमा उभिएर बहस गरेनन् ।

गत पुसको संसद् विघटनका बेला नेम्वाङले काठमाडौँदेखि बिराटनगरसम्मका सभाहरूमा केपी ओलीसँगै भाषण गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीज्यू संसद् विघटन सदर हुनेमा २ सय प्रतिशत विश्वस्त रहेको नेम्वाङले बताउने गरेका थिए । तर, नेम्वाङ आफैँले चाहिँ अदालतमा उपस्थित भएर संसद् विघटन गर्नु सही कदम हो भनेर रेकर्ड गराएनन् । दोस्रो विघटनपछि त नेम्वाङ झनै ‘रिजर्भ’मा बसेका छन् ।

सुवास नेम्वाङले नै खरो रूपमा वकालत नगरिदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानविद् माधव बस्नेतलाई आफ्नो पक्षमा वकालत गरिदिन आग्रह गरेका थिए । तर, मागे जति पैसा दिने बताउँदा पनि बस्नेतले ओलीको पक्षमा बहस गर्न मानेनन् । त्यस्तै, पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवका तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार ललित बस्नेतले पनि ओलीको पक्षबाट वकालत गर्न इन्कार गरे ।

अन्ततः विगतमा ओलीकै आलोचकका रूपमा रहेका राजतन्त्रप्रति ‘लोयल’ रहेका केही वकिलहरूको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली पुगे ।

याे पनि

ओली युगको ओरालो यात्रा : हस्ताक्षर प्रकरणको ‘च्याप्टर क्लोज’

​केपी ओलीले चालेको कदमको विपक्षमा भने देशका प्रायः सबै गन्यमान्य वकिलहरू उभिए । जस्तै–ओलीको कदमको विपक्षमा बहस गर्ने वरिष्ठ वकिलहरूमा कृष्णप्रसाद भण्डारी, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, रमनकुमार श्रेष्ठ, डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, मिथिलेश कुमार सिंह, हरि उप्रेती, सविता भण्डारी, शेरबहादुर केसी, बोर्णबहादुर कार्की, गान्धी पण्डित, खगेन्द्र अधिकारी, महादेव यादव, श्रीहरी अर्याल, मुक्ति प्रधान, गोपाकृष्ण घिमिरे,  बाबुराजा जोशी, बाबुराम कुँवर, सतिशकृष्ण खरेल, नरहरि आचार्य,  उमेश गौतम र यदुनाथ खनालसमेत थिए ।

केपी ओलीको पक्षमा बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरू  सुशील पन्त, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, विजयकान्त मैनाली, अग्नि खरेल, सुरेन्द्रकुमार महतो, रविनारायण खनाल, रमेश गुरागाईं, विष्णुमणि अधिकारी, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई मात्र थिए ।

बाँकी सरकारी अड्डाका महान्यायाधिवक्ता र नायव महान्यायधिवक्ताहरुबाट ओलीले काम चलाउनुपरेको थियो । यसका अतिरिक्त अधिवक्ताहरू परशुराम कोइराला, सुवास आचार्य, महेश नेपाल, टङ्क दुलाल, भोजराज आचार्य, बाबुराम दाहाल, सीपी रेग्मी, बलबहादुर राई, शान्तिदेवी खनाल, विष्णुमाया भुसाल, अनन्त लुइँटेल र लोकनाथ खरेलबाट ओलीको पक्षमा वकालत भएको थियो ।

उता, केपी ओलीको विपक्षमा अढाइ सयभन्दा बढी वकिलले बहसका लागि नाम लेखाएका थिए । तीमध्ये अधिवक्ताहरू गोविन्द शर्मा बन्दी, डा. भीमार्जुन आचार्य, ललित बस्नेत, खम्म बहादुर खाती, डा. दीनमणि पोखरेल, सुनिल पोखरेल, टीकाराम भट्टराई, पदम रोका, शङ्कर सुवेदी, सीताराम अधिकारी र एगराज पोखरेल लगायतले केपी ओलीको विपक्षमा बहस गरेका थिए । एमाले निकट अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराईसमेत ओलीको विपक्षमा खरो रूपमा उभिए । डेमोक्रेटिक वकिलहरू ओलीको विपक्षमा खनिए ।

‘अदालती क्षेत्रमा नाम कमाएका, लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएका कानूनविदहरु सबै प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिए,’ कानुनी मामिलाका एक जानकार भन्छन्, ‘केपी ओलीले चाहिँ प्रतिष्ठित कानूनविद र संविधानविदहरुको समर्थन पाएनन्, जसले गर्दा कतिपय संविधान विरोधी, राजावादीहरूबाट काम चलाउनुपर्‍यो, जसको प्रभाव कमजोर रह्यो ।

महान्यायाधिवक्ताको अपरिपक्वता

प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको अपरिपक्व भूमिकाले पनि न्यायाधीशसँगको सम्बन्ध बिगारेको स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीकै नजिकका मानिसहरूले बताउन थालेका छन् ।

संवैधानिक इजलासमा केपी ओली पक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले ११ न्यायाधीशहरुले मुद्दा हेर्न पाइँदैन भन्दै निवेदन पेस गरे । प्रधानन्यायाधीशले उनलाई निवेदन फिर्ता नलिए मानहानीको कारबाही चलाउने चेतावनी दिए । महान्यायाधिवक्ता बडालले न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने  वकिलहरूमाथि नै बार काउन्सिलले कारबाही गर्न सक्ने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरे ।

‘महान्यायाधिवक्ताले संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको बेन्च बहिस्कार गर्ने र वकिलहरूमाथि कारबाही गर्ने धम्की दिनु गम्भीर गल्ती भयो,’ स्रोत भन्छ, ‘यति गरिसकेपछि महान्यायाधिवक्ताले फेरि किन उहाँहरूकै बेञ्चमा बहस गरेको त ? महान्यायाधिवक्ताबाट राजीनामा दिएको भए हुन्थ्यो ।’

यसरी, एकातर्फ प्रधानमन्त्रीको बचाउका लागि बहस गर्ने पर्याप्त वकिलहरू नपाउनु, अर्कोतिर अदालतसँगको सम्बन्ध नै बिग्रने गरी  महान्यायाधिवक्ता प्रस्तुत हुनुले पनि अदालतमा केपी ओली पक्षको उपस्थिति निरीह बन्न पुगेको वकिलहरू माझ चर्चा हुन थालेको छ ।

यस्तो कमजोर भूमिकाका लागि ओली पक्षका कानूनविदहरुका रूपमा चिनिएका सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलसमेत जिम्मेवार देखिएको नेपाल बारका पूर्वपदाधिकारीहरू बताउँछन् ।

महान्यायाधिवक्ता बडालले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको योजना र सल्लाहमा काम गर्दाखेरि संवैधानिक इजलासमा भाँडभैलो मच्चाएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

महान्यायाधिवक्ता बडाल एमाले नेता केशव बडालका आफन्त हुन् । जिफन्टमा उनले विष्णु रिमालको कार्यकर्ता भएर काम गरेका थिए । त्यही क्रममा जिफन्टले उनलाई भारतमा ‘लेबर ल’ अध्ययनका लागि पठाएको थियो । संवैधानिक कानुनमा कम ज्ञान भएका उनलाई विष्णु रिमालकै सम्पर्कबाट महान्यायाधिवक्ता बनाइएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका अवैतनिक कानुनी सल्लाहकार बाबुराम दाहाल महान्यायाधिवक्ताका स्वाभाविक दाबेदार थिए । तर, रिमालले अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ताबाट हट्नासाथ बडाललाई महान्यायाधिवक्ता बनाएका थिए । अन्ततः उनै बडालले संवैधानिक इजलासमा भाँडभैलो मच्चाएर प्रधानन्यायाधीशलाई समेत चिढ्याएको यति बेला केपी ओलीकै समर्थकहरूले चर्चा गर्न थालेका छन् ।

पहिलो संसद् विघटनका बेला स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएर वकिलहरूलाई चिढ्याएका थिए । दोस्रोपटक महान्यायाधिवक्ताको प्रस्तुतिले वकिलका साथै न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशलाई समेत  चिढ्याउने काम गर्‍यो ।  

सर्वोच्च अदालतमा भएको बहसमा सहभागी वकिलहरू र बहसको टाइमलाइन यस्तो छ –